गठबन्धनको भागबन्डा केन्द्रबाटै- स्थानीय निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनको भागबन्डा केन्द्रबाटै

एमालेविरूद्ध तालमेल केन्द्रित गर्ने निर्णय, तल्ला तहलाई उम्मेदवारको निर्णय लिन रोकेर ७५३ पालिकामै केन्द्रबाट भागबन्डा गर्ने गृहकार्य, कांग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी तालमेल गर्ने गरी भागबन्डाको गृहकार्य अघि बढाएपछि सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रबाटै सबै पालिकामा तालमेल गर्ने निर्णय लिएमा तल्ला तहका कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी शेखर कोइराला समूहले नेतृत्वलाई दिँदै आएको छ ।

चुनावी तालमेलका सम्बन्धमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत १५ मा ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकारमात्रै केन्द्रलाई दिइएको छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर–उपमेयरको प्रदेश कार्यसमिति र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ । केन्द्रले मातहतका निकायलाई उम्मेदवारको निर्णय लिन रोकेर रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिले ७ सय ५३ पालिकामै पाँच दलबीच भागबन्डा गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि कोइराला पक्ष झस्किएको छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिको आइतबार र सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये यसअघि जुन–जुन पालिकामा जुन पार्टीले नेतृत्व जितेका छन्, तिनलाई यथास्थितिमा राखेर एमाले र अन्य गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएका छन् । भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी मंगलबारको बैठकले तय गर्ने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘आइतबार र सोमबारको बैठकमा भएका छलफलाई ध्यानमा राखेर मंगलबार तालमेलको मोडालिटी तय गर्छौं, मोडालिटी तयार पारेपछि नै कुन दलले कहाँ नेतृत्व लिने भन्नेबारे निर्णय गर्नु व्यावहारिक हुन्छ,’ कार्कीले भने ।

नेता कोइरालाले पार्टीको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रले निर्णय लिएमा कठिनाइ आउने बताए । ‘नेताहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, केन्द्रबाट सबै निर्णय भयो भने गठबन्धन दललाई पनि चुनाव जित्न समस्या पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन सक्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

कोइराला समूहले केन्द्रबाट महानगरपालिकाका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार भए पनि उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवार चयन र तालमेलको निर्णय तत्तत् निकायबाटै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केन्द्रले गर्ने भागबन्डाको आधारमा नभएर तल्ला तहले आवश्यकता महसुस गरेमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारेमा विधानको व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने कोइराला पक्षको माग छ । ‘तलबाट दिएका सुझावका आधारमा तालमेल नगरी केन्द्रबाटै निर्णय लाद्न खोजियो भने प्रत्युपादक हुन्छ, केन्द्रका नेताहरू बसेर भागबन्डा गर्ने होइन, स्थानीय धरातल बुझेर तालमेल गर्नुपर्छ,’ कोइरालापक्षीय नेता गुरु घिमिरेले भने, ‘धेरै स्थानमा तल्ला तहका कार्यकर्ताको मनोविज्ञान तालमेलमा जान हुन्न भन्नेछ ।’

पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सबै पालिकामा केन्द्रबाटै भागबन्डा मिलाएर त्यसैका आधारमा तल्ला तहलाई निर्णय गराउन लगाउने योजनाका साथ अघि बढेका छन् । देउवापक्षीय एक नेताका अनुसार महानगरबाहेकका पालिकामा तहगत हुँदै उम्मेदवारको लामो सूची उम्मेदवार चयन गर्ने निकायमा पुगिसकेका छन् । ती सूचीलाई केन्द्रले यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएकाले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘अहिले उम्मेदवार चयन नगरी होल्ड गरेर राख्ने भनेका छौं, केन्द्रबाट गठबन्धनको बैठकले भागबन्डा मिलाउनासाथ ती उम्मेदवारको सूची सम्बन्धित निकायको संसदीय समितिमा जानेछन् र एकै दिनमा सबै ठाउँमा उम्मेदवार चयन गर्न सकिने स्थिति छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसले एमाले र गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दलले प्रमुख पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादीले संसद्को शक्ति र यसअघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अपनाइएको मोडलअनुसार भागबन्डा गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेका स्थानमध्ये ५० प्रतिशत पालिकाको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिकामध्येबाट कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा नेतृत्व लिएको थियो भने माओवादी केन्द्रले १ सय ६ स्थानमा नेतृत्व जितेको थियो । संघीय समाजवादी (हाल: जसपा) ले ३४ पालिकामा नेतृत्व जितेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले ३ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल : जसपा) ले २ स्थानमा जितेका थिए ।

एमालेले गाउँ र नगरपालिकामा गरेर २ सय ९४ पालिकामा नेतृत्व जितेको थियो । एमालेले जितेका र गठबन्धनबाहिरका अन्य दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा मिलाउन भने गठबन्धन दललाई सकस परेको छ । एमालेले जितेका अधिकांश पालिकामा कांग्रेस दोस्रो र कांग्रेसले जितेका अधिकांशमा एमाले दोस्रो स्थानमा छन् । ‘यसअघि जति पालिकाको नेतृत्व जितेको छ, त्यसमा यस पटक पनि कांग्रेस नै लड्छ, एमाले र अन्य साना दलले जितेका स्थानमा भागबन्डा मिलाउँदा दोस्रो मत भएको पालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ, यसले थप डेढ सय पालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले पाउँछ,’ देउवानिकट अर्का एक नेताले भने, ‘यसरी तालमेल गर्दा कांग्रेसले करिब चार सय पालिकामा नेतृत्व लिन सक्छ । यो हाम्रो लागि ठूलो जित हुन्छ । यो भयो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ ।’

पार्टीको संस्थापन खेमाका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले कार्यकर्ताको भावना गठबन्धनको पक्षमा नभएको बताए । ‘एउटा पनि पद नजित्ने स्थानमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेछ तर अन्यत्र माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई काँध हालेर गठबन्धन टिक्दैन भन्ने जनमत छ,’ उनले भने, ‘चुनावी तालमेलले भोट बढ्नेभन्दा घट्ने अवस्था बन्दै छ ।’

तालमेलका विषयमा विभिन्न जिल्लामा जटिलता देखिएपछि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले विश्वासको वातावरण बनाउन भन्दै सोमबार संयुक्त अपिल जारी गरेको छ । संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको तथा समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढेको भए पनि त्यसलाई उल्टाउने कोसिस कायमै रहेकाले तालमेल जरुरी भएको दाबी अपिलमा गरिएको छ । ‘परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरू यो परिवर्तनविरुद्ध अझै षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण संविधान उल्लंघन गर्दै संसद्माथि निरन्तर प्रहार, अदालतउपर खेलवाड र संवैधानिक अंगहरूमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ,’ एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नलिई अपिलमा भनिएको छ, ‘यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुष्प्रयास हो ।’

बालुवाटारमा गठबन्धन बैठकपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । प्रमुख रूपमा राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘परिवर्तनविरोधी र प्रतिगामी दुराशयबाट देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन पाँचदलीय गठबन्धन बनेको हो,’ अपिलमा छ, ‘राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीय बासिन्दाको कठिनाइ हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछौँ ।’

कांग्रेस नेता एवं अनुगमन समिति संयोजक पौडेलले चुनावी जित–हारका लागि नभएर परिवर्तन रक्षाका गठबन्धन बनेकाले अपिलमा राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारिएको बताए । ‘एमाले मात्रै होइन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सलबलाइरहेको अवस्था छ, उनीहरूका बीचमा कता–कता गठबन्धनका कुरा पनि आइरहेका छन् । त्यसकारण परिवर्तनको रक्षाका लागि गठबन्धन हो,’ उनले भने, ‘यो केवल सत्ताप्राप्तिको लागि जोडघटाउ मात्रै होइन ।’ एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेकाले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताए । परिपक्व र विश्वासिलो तालमेल नभए एमालेसँगको चुनावी लडाइँ कमजोर हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

शीर्ष नेतृत्वबाट हिजोका सबै मतभेद पन्छाएर देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेलमा जान स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । ‘हिजोका सबै मतभेदलाई पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं,’ अपिलमा छ, ‘त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल मिलाएर चुनावमा सहकार्य र सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।’

भरतपुर माओवादीलाई !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाबका बाबजुद भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिन तयार भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेनुलाई मेयर बनाउने प्रस्ताव देउवासँग राखेपछि गठबन्धन जोगाउन भन्दै देउवा भरतपुर महानगरपालिका दोस्रो पटक माओवादीलाई दिन तयार भएका हुन् ।

पार्टीका स्थानीयस्तरका नेता/कार्यकर्ताले भने महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले नलिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यसअघि गठबन्धन दलमध्ये जसले जहाँ जितेको छ, त्यसलाई कायम राख्ने भनेपछि भरतपुर स्वतः माओवादीले पाउने निश्चित छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘६ महानगरपालिकामध्ये यसअघि जितेका ललितपुर र विराटनगर कांग्रेसले पाउँछ भने वीरगन्ज जसपाले लिन्छ । एमालेले जितेका काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकामा भागबन्डा हुन बाँकी छ ।’ सम्भवतः काठमाडौंमा कांग्रेस र पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी वा माओवादीमध्ये एकले नेतृत्व पाउनेछन् ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाका अनुसार आलोपालो गर्नुपर्ने गठबन्धनको चरित्र र राजनीतिक शक्तिका आधारमा पनि यसपटक कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ स्थानीय तहमा कांग्रेसले अघि सारेको बताए ।

चैत १५ मा चितवन कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाट मेयर पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै चितवनका कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 एमसीसीले धरमराएको गठबन्धन

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने दोबाटोमा छन्, त्यस्तै सहयोगी वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन्
फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नैपर्ने देउवाको अडान
एमसीसी अनुमोदन गरे जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने दाहाल-नेपालको नयाँ सर्त
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । सम्झौता अविलम्ब संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक अग्रसरता लिएका छन् भने उनका सहयात्रीहरू सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले फेबु्रअरी २८ (फागुन १६) भित्र एमसीसीबारे संसद्को औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन् । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तत्काल यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । दुवै वामपन्थी दलभित्र यो सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ ।

सत्ताको अगुवा दल कांग्रेस तथा सहयोगी माओवादी र समाजवादीका नेताहरू एमसीसीले गठबन्धन नभत्किने दाबी गर्छन् । तर, एमसीसीबारे आफ्ना अडान यथावत् रहेको पनि दोहोर्‍याइरहेका छन् । यो बीचमा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने स्थितिमा देउवा पुगेका छन् । त्यस्तै वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन् ।

कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीका अनुसार ‘अहिले एमसीसी अनुमोदन गरेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने’ भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् । उता, जेठमा निर्वाचन तय भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले देउवाको ‘बटमलाइन’ एमसीसी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । ‘जेठमा निर्वाचन गर्ने समझदारी बन्नासाथै प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयमा सक्रिय हुनुभएको छ, हामीले धैर्यपूर्वक छलफल गरौं भनेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने । स्थानीय तह निर्वाचन जेठमा गर्ने समझदारी सत्ता गठबन्धनमा बने पनि त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनको प्रक्रिया र मिति तोक्ने काम अघि बढेको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवाको मनस्थिति बुझेरै ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने’ विचार प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मध्य फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्ने रणनीतिको चेपुवामा नेपाल पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । यसलाई भट्टराईले पनि समर्थन गरेका छन् । ‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसद्बाट अनुमोदन गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस्,’ नेता भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टहरूका लागि घाँटीको हाड नबनोस् ।’

तर, गठबन्धनका सहयोगीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे निर्वाचनको मुखमा ‘वामपन्थीहरू’ एक हुन सक्ने भय देउवामा पनि छ । २०७४ मा कांग्रेस पराजित हुनुको पछाडि वाम गठबन्धन मुख्य कारण थियो । त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए र सत्ताको मुख्य हिस्सेदार माओवादी थियो । सरकारमा छँदै माओवादीले निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चामा आधार नरहेको दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धन यति कमजोर धरातलमा छैन, एमसीसीकै कारण टुटोस्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । बाहिर आएका सूचना गलत हुन् ।’

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रक्रिया सुरु भएर २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको कार्कीको भनाइ छ । त्यसका लागि गठबन्धन दलबीच समझदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै राजनीतिक, सैनिक नभएर विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि दिइएको अनुदान हो, स्विकारेर अघि बढ्दा नै मुलुकको हित हुन्छ, यसलाई नबुझी गलत सूचनाको सिकार बन्यौं भने नेपालको आर्थिक विकासमा त नकारात्मक असर पर्छ नै, सँगै नेपालको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गठबन्धन टुट्न हुन्न ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले देउवाले गठबन्धन तोड्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । ‘शेरबहादुरजी कांग्रेसका ठूलो खेलाडी हुन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग टकराउँदै पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने, अहिले यो गठबन्धन छोडेर शेरबहादुरजी दायाँ–बायाँ हुनेवाला छैनन् किनभने गठबन्धनमै रहेर म बलियो प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने बुझेका छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘देउवा अमेरिकालाई पनि चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले दुवैतिर चित्त बुझाउने बाटो खोज्छन्, उनको सीप त्यही हो ।’

माओवादी नेता राम कार्की गठबन्धनलाई एमसीसीजस्ता मुद्दाले असर नपार्ने दाबी गर्छन् । ‘खालि अहिले निर्वाचनसँग गठबन्धनलाई जोड्न थालेका छन्, राजनीतिक मुद्दा भनेको निर्वाचनको हारजितले, बहुमत–अल्पमतले मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्यका लागि यो गठबन्धन बनेको थियो, एमसीसीजस्ता मुद्दाहरूले कुनै असर पार्ने देखिन्न ।’

एमसीसीबारेको मध्यमार्गी उपाय खोज्दै कार्की भन्छन्, ‘हाम्रो देशलाई अहित हुने कुनै पनि सन्धि–सम्झौता मान्य हुने छैन भनेर संसद्ले एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने हो भने कसैलाई केही भन्नै पर्दैन । त्यति गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रा मित्रराष्ट्रबाट आउने यस प्रकारका सहयोग, सन्धि, सम्झौता हाम्रा निम्ति सुरक्षित हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही बाटो छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा पनि ५५ अर्बको यो अनुदान सहयोगभन्दा पनि यो स्वीकार नगर्दा शक्ति राष्ट्रले गर्न सक्ने असरप्रति बढी सचेत देखिन्छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नगरे पनि सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ अघि बढाउन देउवा प्रतिबद्ध छन् । संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा दाहाल र नेपाल पनि अनुमोदनमा आउन बाध्य हुने बुझाइ उनमा देखिन्छ । ‘भारत र चीनसँगको सम्बन्ध उत्तरचढावपूर्ण बनिरहेका बेला अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने पक्षमा दाहाल र नेपाल पनि हुनुहुन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘संसद्मा पुगेपछि अनुमोदन गर्दिन भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले संसद्मा लैजानुअघि नै गठबन्धनबीच सहमति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोड छ ।’

एमसीसीले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे माओवादी नेता कार्कीले भने, ‘हाम्रो दक्षिणी छिमेकी अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार, उत्तरी छिमेकी अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी भएको स्थितिमा राम्ररी बुद्धि पुर्‍याएनौं, गम्भीरता आएन भने हाम्रो भविष्य बडो खतरनाक दिशातिर जान सक्छ । अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिप जहाँ छ, त्यस प्रकारको गम्भीरतालाई सामना गर्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैन ।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साथ नदिए पनि देउवाका लागि विकल्प खुला छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धन टुटाउने सर्तमा एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेको दाबी बालुवाटारनिकट स्रोतहरूले बताइरहेका छन् । तर, उत्तिकै बलियो जनमत बोकेको एमालेसँग गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण एमसीसी संसद्मा अघि नबढेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७८ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×