निर्णय प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन काम गर्नेछु : डा. संगीता मिश्रा

काठमाडौँ — कोशी अस्पतालको मेसु, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालको निर्देशक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता, अतिरिक्त सचिव हुँदै हालै डा. संगीता कौशल मिश्राले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएकी छन् । ४९ वर्षीया डा. मिश्रा विभागको यो जिम्मेवारी पाउने तेस्रो महिला हुन् ।

सोमबार पदभार सम्हालेकी डा. मिश्रासँग उनका भावी योजना र प्राथमिकताकाबारेमा इकान्तिपुरकी बुनु थारुले गरेको कुराकानी :

महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ? यो अवसरलाई कसरी लिनुभएको छ?

महानिर्देशकको जिम्मेवारी जहिल्यै चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्छ र त्यो नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने काम विभागको हुन्छ । देशभर जति स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु हुन्छन् त्यसलाई विभागले सञ्चालन र अनुगमन गर्ने काम गर्छ । जति पनि जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम छन् ती सबै विभागअन्तर्गत नै रहेकाले यो जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण छ । यो आफैंमा काम गर्ने उत्प्रेरणा दिने ठाउँ पनि हो । यो जिम्मेवारी पाइरहँदा चुनौती र जिम्मेवारीबोध भएको छ । यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण मौका हो ।

कोशी, प्रसूतिजस्ता ठूला अस्पतालको सफल नेतृत्व पनि गरिसक्नुभएको छ । साथै मन्त्रालयका नीतिगत क्षेत्रमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । तपाईंको नयाँ जिम्मेवारीबाट कत्तिको सफल नेतृत्वको आशा गर्न सकिन्छ?

मैले जसरी कोशी अस्पतालदेखि यहाँसम्मको यात्रामा आफ्नो साथी समूहहरूको सहयोग प्राप्त गरेको छु त्यो नै मेरो सफलता हो । कुनै पनि काम सफल बनाउन टिमवर्कले ठूलो अर्थ राख्छ । तथापि टिमवर्कमा टिमलाई दिशा दिन लिडरको भूमिका हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको टिम एकदम बलियो छ र राम्रो दिशानिर्देश दिन सकें भने राम्रो हुन्छ । मभन्दा पहिलाका डीजीहरुले पनि धेरै राम्रा काम गरेर जानुभएको छ । उहाँहरूले विभागलाई धेरै नै व्यवस्थित बनाउनुभएको छ । उहाँहरूको अनुभवबाट सिक्दै र अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन चुनौती देखिएको छ त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्दे टिमवर्क गरेर अगाडि बढ्ने मेरो योजना छ ।

केन्द्र र संघको समन्वय अभावका गुनासा सुनिँदै आएका हुन्छन् जसले कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउने कस्तो योजना छ?

समन्वयको विशेष भूमिका जहिल्यै रहन्छ । समन्वय महाशाखाको प्रमुखका रूपमा पनि काम गरिसकेका हुनाले मलाई समन्वयको कत्तिको महत्त्व हुन्छ र कार्य गर्दा कत्तिको सहज बनाउँछ भन्ने राम्ररी बुझेको छु । विभागले समन्वय गर्नुपर्ने कार्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वय शाखाबाटै हुन्छ । जानकारी तथा समन्वयको समस्या नभएको होइन । हामी एक अर्कामाथि निर्भर छौँ र स्वतन्त्र पनि छौँ । यो दुइटै कुरा हुँदा जहाँ निर्भरता पनि हुन्छ र स्वतन्त्रता पनि हुन्छ त्यसमा कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ । किनकि हामी आफ्नो अनुकूल काम गर्ने कोसिस गर्छौं । यसको समाधान समन्वय नै हो ।

तीनवटै तहले एक अर्कोको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । कुनै कार्य सुरु गर्दा गम्भीरता र महत्त्व हेरेर गरियो भने त्यसमा समस्या नहोला । कोभिडले हामीलाई मिलेर काम गर्न सक्छौं भनेर सिकाइसकेको छ । मलाई आशा छ हामीले मिलेर गर्न सक्छौं । तर सबै स्थानीय तहसँग एकैचोटिमा समन्वय गरेर सहकार्यमा काम गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो । मन्त्रालयले पनि यसमा काम गरिरहेको छ।

उपकरण खरिद प्रक्रियामा पनि बेला बेला विवाद उठिरहन्छन् ? यसबारे कस्तो धारणा बनाउनुभएको छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपरकरण खरिद गर्नुपर्ने एउटा कार्य नै हो त्यसका लागि विभागसित आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा छ जसको आफ्नै कार्ययोजना हुन्छ । सोही कार्ययोजनाअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जसको कार्ययोजना १ वर्ष अगाडि नै बनिसकेको हुन्छ । खरिद प्रक्रियामा विवादहरू आइरहेका हुन्छन् त्यो हामी सबै जानकार नै छौँ । खरिदको प्रक्रियामा निर्देशित गरिएकोभन्दा बाहिर कोही पनि जान मिल्दैन । तर कुनै पनि सामानको खरिद गर्दा एउटा पक्ष असन्तुष्ट भयो भने त्यस्ता प्रकारका असुन्तुष्टि जनाउने अधिकार पनि हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा आपूर्ति व्यवस्थापनले शाखाले नेतृत्व लिएर काम गरिरहेको छ । यसमा म बुझेर कार्य गर्नेछु । जानकारीअनुसार पहिलेको योजनाअनुसार कार्य अघि बढिरहेका छन् । मबाट हुने सहयोग र हुने भूमिका जहाँबाट खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्छु ।

अबको केही वर्षमा स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिको कमी हुने देखिन्छ । त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बारे केही सोचिएको छ कि छैन?

यो बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्राथमिकतामा पर्छ । मेरोअन्तर्गत छात्रवृत्ति करारका मेडिकल अधिकृत र अन्य समूहहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समतामूलक रुपमा परिचालन गर्ने मेरो योजना हो । अरु जनशक्ति अभावका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि कुरा चलिरहेको छ । विभिन्न संघ र संस्थाको सर्भे गर्दैछौं । त्यो सर्भेको आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्छौं । १६ औँ योजना बन्ने क्रममा छ त्यसमा पनि योजना आयोगले स्वास्थ्यमा जनशक्तिको आवश्यकता र त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । तुरुन्तै नभएपनि यसको सम्बोधन ढिलो वा चाँडो हुन्छ ।

कोभिडका बेलामा आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण खरिद भयो र धेरै सामान डोनेसनमा पनि आए । तर प्राय: सबै सामान प्रयोगमा आउन नसकेर थन्किएर बसेका छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? कि मेडिकल र्स्क्याप नै बनाउने हो ?

कोभिडको त्यस्तो डरलाग्दो वातावरणमा हामीले कतिपय सामान किन्यौँ पनि कतिपय सामान डोनेसनमा पनि पायौँ । खोप, पीपीईलगायत थ्रुप्रै उपकरणलगायत अन्य सामानहरु आवश्यकताअनुसार विभिन्न्न देश तथा परोपकारी संस्थाले सहयोगस्वरूप दिए । उपकरण चलाउन पहिला तथा जनशक्ति चाहिन्छ र पूर्वाधार पनि ।कोभिडको समयमा कतिपय उपकरणहरू त्यति बेला करारको जनशक्ति लिएर पनि सञ्चालन गरेका थियौँ । उपकरणहरू कति आए र कति बाँकी छ भन्ने तथ्य हामीसित सुरक्षित नै छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि जुन सामान जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ पठाइदिने भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । यदि कुनै अस्पतालमा त्यो सामानको आवश्यकता छ भने हामी पुनः वितरण पनि गर्छौँ । कुनै अस्पतालमा प्रयोग नभएर वा बढी भएर सामान यत्तिकै थन्किएका हुन सक्छन् । कोभिडको समयमा कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाइयो । तर त्यो अस्पताल बन्द भएका अवस्थामा त्यहाँको सामान अरु कुनै जिल्ला अस्पताल वा अरु कतै आवश्यकता छ भने पुनः वितरण गर्ने प्लान बनाउँछौ । र यो काम पहिला पनि सुरु भइसकेको छ ।

आफ्नो कार्यकालमा गर्नसक्ने परिवर्तनका केही योजना बनाउनुभएको छ?

सबैभन्दा पहिला त स्वास्थ्य सेवा विभागले दिने जति सेवाहरू छन् त्यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्नु नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । विभागमा ५ वटा महाशाखा र ५ वटा केन्द्र छन् र सबै केन्द्र र महाशाखाका आ–आफ्नो काम छन् । प्राथमिकतामा सबै छन् । सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा महामारीको व्यवस्थापनलाई नै राखेको छु । जस्तै वर्षायामका समयमा हैजा, डेंगी बढी देखिने गरेको छ । महामारीको प्रतिकार्यका लागि हामी सदैव तयार र सतर्क रहनुपर्छ ।

हामीले पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको ‘एचपीभी’ खोपको खोप भदौ २७ गतेबाट पाइलटिङ प्रोजेक्टका रूपमा ७ वटै प्रदेशहरुमा लैजाँदैछौं । त्यसलाई पनि सफलतापूर्वक लानुपर्नेछ । खोप थोरै भएकाले हामीलाई पुग्दैन त्यसैले २०२४ सम्ममा कसरी यो खोप ‘गाभी’ सँग समन्वय गरेर सकेसम्म १ वर्षभित्र ल्याउन सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ ।त्यसैगरी नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षणले नियमित खोपमा अझै पनि ४ प्रतिशत बालबालिकाहरू छुटिरहेको तथ्य देखाएको छ ती बच्चाहरूलाई खोजेर खोप लगाउनेमा पनि प्राथमिकताको रूपमा रहनेछ ।

हाल हामीले मातृ मृत्युदर हेर्‍यौँ भने प्रति १ लाखमा १५१ छ जसमा दुईवटा प्रदेशमा एकदम बढी देखिएको छ । त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न प्रभावमूलक कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो जोड रहनेछ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम, चिकित्सा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने काम गर्नेछु । परिवार नियोजनको साधन, खोपको निरन्तर आपूर्ति, औषधिको आपूर्ति पनि मेरो प्राथमिकताका विषय रहनेछन् ।

अन्त्यमा, हाम्रो आन्तरिक कार्यसम्पादनलाई अझै परिष्कृत गराउन र निर्णय क्षमतामा ढिलाइ नहोस् भनेर फाइल ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । निर्णय प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन काम गर्नेछु ।

तस्बिरहरू : इलिट जोशी