सिटौलाको संसदीय राजनीतिमा 'पूर्णविराम'

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन दलबीच मध्यस्थकर्ता बनेका सिटौलाले गठबन्धन दलभित्र विश्वास बढाउनमात्रै होइन, सिट बाँडफाँट र सत्ता साझेदारीका थुप्रै विषयमा नेतृत्व गरेका छन् । तर, सत्ता र संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी सिटौला आगामी संसद्मा हुने छैनन् ।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाटै पार्टीमा युवालाई मौका दिने घोषणा गरेका सिटौलाको संसदीय राजनीतिमा समेत अब करिब-करिब पूर्णविराम लागेको छ । सिटौलाले आफ्नो संसदीय राजनीतिक जीवनमा उपनिर्वाचत समेत गरी आठ वटा चुनाव लडे, यसपटक उनको पाचौं पराजय हो ।

उनले नवौं पटक मैदानमा उत्रिने इच्छा नराख्लान् भन्न सकिन्नँ । तर अहिले नै पार्टीमा युवालाई अघि बढाउने घोषणा गरिसकेका सिटौलालाई अब पाँच वर्षपछि उमेर र मतदाताको मनस्थिति दुवै अनुकुल हुने देखिँदैन । त्यसो त उनी आफैंले यो चुनावमा उठ्दा आफ्नो उम्मेदवारी अन्तिम पटक रहेको बताएका थिए ।

पार्टी महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगीकारुपमा प्रस्तुत भएका सिटौला यसपटक सत्ता गठबन्धनको बलमा सरकार र संसद्मा प्रभावकारी ठाउँ लिने दाउमा थिए । तर उनको त्यो सपना अपुरो बनेको छ । उनले गत निर्वाचनभन्दा बढी मत पाएपनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्व यसपटक पनि जित निकाल्न सकेनन् ।

यसपटक लिङ्देनले सिटौलालाई ३ हजार २७६ मतान्तरले पराजित गरेका छन् । सिटौलाले ३७ हजार ३७२ मत ल्याउँदा लिङ्देनले ४० हजार ६४८ मत ल्याएर जित हासिल गरेका छन् । त्यसो त लिङ्देन र सिटौला पुराना प्रतिस्पर्धी हुन् । यो पटकसमेत गरी सिटौला र लिङ्देन चार पटक भिडे ।

पछिल्लो पटक सिटौलाले ०७० मा लिङ्देनलाई पराजित गरे भने ०७४ र यसपटक लिङ्देनले सिटौलालाई पराजित गरेका छन् । उनीहरु जसरी चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेका छन्, उनीहरुबीच वैचारिक र सैद्धान्तिक मतभेद पनि उसैगरी ठिक विपरीत छन् । राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन राजसंस्थाका पक्षधर हुन् भने सिटौला अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाका हिमायती नै हुन् ।

लिङ्देन हिन्दु राज्यको वकालत गर्छन् । तर सिटौला भने वर्तमान संविधानको धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक व्यवस्थाका पक्षधर । संविधानसभामा मस्यौदा समितिको संयोजक भएर भूमिका निभाएका सिटौलालाई एकथरीले संविधानका 'धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक' व्यवस्था ल्याउन भूमिका खेल्ने नेताकोरुपमा जससमेत दिन्छन् । तर संविधान कार्यान्वयनको चरणमा संसद्ले सिटौलालाई मिस गरेको छ ।

२००६ सालमा तेह्रथुमको आठराईमा जन्मिएका सिटौला ०३३ सालदेखि संगठितरुपमा कांग्रेसमा लागेका थिए । ०४३ उनी झापा जिल्ला उपसभापति भए । ०४६ सालमा झापामा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका सिटौला बहुदलपछि कांग्रेसको झापा जिल्ला सभापति भए । ०५६ मा पार्टीको केन्द्रीय समन्वय विभाग प्रमुख भएका उनी १० औं महाधिवेशनबाट पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।

उनी त्यसबेला कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग नजिक थिए । पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र बनेँ, र पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । त्यही बेला उनले उद्योगमन्त्री हुँदै ०६३ सालमा कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी पाए ।

पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान, रक्षा, कानुन न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्री बनेका सिटौला संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत थिए ।

गिरिजाको विश्वासपात्र रहेका सिटौला गिरिजाको शेखपछि भने पार्टीभित्र तेस्रो धारको रुपमा उभिए । १३ औं महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार भए ।

१४ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा भने उनी पार्टी राजनीतिबाट विश्राम लिने अवस्थामा पुगे । महाधिवेशनको मुखैमा सभापति देउवासँग सहमति गरेका सिटौलाले आफुले छोडेर आफुनिकट प्रदीप पौडेललाई देउवाको प्यानलबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनाए । तर, पौडेलले पनि जित निकाल्न सकेनन् ।

यसपटकको निर्वाचनसम्म पनि सिटौलाले पार्टीभित्र आफुनिकटहरुलाई भागबण्डामा अवसर दिलाएका छन् । उनीनिकट रहेकै कारण यसपटक पनि प्रदीप पौडेल, शिवप्रसाद हुँमागाईं र भीमसेनदास प्रधानले टिकट पाएका थिए । पौडेलले काठमाडौं-५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका छन् ।

१३ औँ महाधिवेशनबाट सानो गुटमा खुम्चिएका सिटौला १४ औँ महाधिवेशनपछि झन् खुम्चिए, यसपटकको पराजयले कांग्रेसको राजनीतिमा उनी थप किनारा लाग्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

सिटौलाको अन्तिम ‘इनिङ्स’