देशमा कोरोना लहर, नेतालाई कार्यकर्ता प्रवेश गराउनै रहर !- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देशमा कोरोना लहर, नेतालाई कार्यकर्ता प्रवेश गराउनै रहर !

महामारीको खिल्ली उडाउँदै राजनीतिक कार्यक्रम
दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको, संक्रमितहरुले पर्याप्त उपचार नपाइरहेको र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहसनहस भएका बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने नेताहरुले मान्छे भेला पार्दै पार्टी प्रवेशदेखि अन्य कार्यक्रमहरु निर्बाध गर्दै आएका छन्
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पर्साको सुखौनी र ठोरी गाउँपालिकामा पार्टीले गरेको कार्यक्रमका चार फोटो सोमबार दिउँसो ट्वीटरमा पोस्ट गरे । कांग्रेस र नेकपालगायतका पार्टी परित्याग गरी १५ सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नुलाई उनले पार्टीप्रति आकर्षणको व्यापक लहरका रूपमा पनि अर्थ्याए ।

देशभर २ हजार ७१ नयाँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकै दिन भट्टराईले पोस्ट्याएको तस्बिरले समुदायस्तरमै संक्रमण तीव्र भइरहेको यथार्थलाई भने व्यंग्य गरेजस्तो देखिन्थ्यो ।

स्थानीय प्रशासनले संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै सार्वजनिक भेला र कार्यक्रम गर्न लगाएको रोकको अवज्ञा गर्दै गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा भट्टराईका अलवा स्वास्थ्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका उपेन्द्र यादव पनि सहभागी थिए । एउटा तस्बीरमा त यादव र भट्टराईले मास्क पनि चिउडोमुनि सारेको देखिन्छ । सयौं स्थानीय उपस्थित कार्यक्रममा न सामाजिक दूरी कायम गरिएको देखिन्थ्यो, न त सबैले मास्क नै लगाएका थिए । बरु हातमा पन्जा र मास्क लगाएका भट्टराईले भने पार्टी प्रवेश गर्नेको लस्करलाई मञ्चमै बोलाएर स्वागत गरिरहेको देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमणका बेला पार्टी प्रवेश गराएर विजयी भावमा ट्वीट गरेका भट्टराईलाई दर्जनौंले तिखो प्रश्न गरेका छन् । जुगल भुर्तेलले बाबुरामको ट्वीटमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘जसपाको देशव्यापी लहर सँगसँगै कोरोनाको कहर पनि नदौडियोस् भन्ने कामना गरेँ । नत्र शिखरमा पुग्दा आफू एक्लै नहोइयोस् । यो शक्ति प्रदर्शन असामयिक, घातक र अविवेकी छ । कमसेकम तपार्इंबाट यो अपेक्षा थिएन ।’ अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ता कुशल कार्कीले व्यंग्य भावमा लेखेका छन्, ‘कमसेकम कोरोनाको त डर मान्नुस् यार । यो भीडलाई बचाउन सकियो भने न भोट बचाउन सकिन्छ ।’

सोमबार नै झापामा राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेका थिए । उनले ट्वीटरमा चार विभिन्न तस्बिर पोस्ट गर्दै ‘विभिन्न पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपामा प्रवेश गर्नेहरु’ भनेर स्टाटस लेखेका छन् । ती तस्बिरमा बन्द कोठाभित्र दर्जनौं पाको उमेरका व्यक्तिहरु देखिन्छन् । उनीहरुमध्ये केहीले मास्क नै लगाएका छैनन् भने केहीले लगाए पनि चिउडोमुनि सारेका छन् ।

दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको, संक्रमितहरुले पर्याप्त उपचार नपाइरहेको र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहसनहस भएका बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने नेताहरुले मान्छे भेला पार्दै पार्टी प्रवेशदेखि अन्य कार्यक्रमहरु निर्बाध गर्दै आएका छन् । सामाजिक दूरीलगायतको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी पार्टी प्रवेश गराउने दौड लिङ्देनले कोरोना कहर सुरु भएदेखि नै जारी राखेको देखिन्छ । उनले ट्वीटरमा राखेका पार्टी गतिविधिसम्बन्धी तस्बिरहरु मात्रै पछ्याउने हो भने पनि कत्ति पनि सामाजिक दूरी र अन्य स्वास्थ्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी निरन्तर भेलासहितको राजनीतिक गतिविधि गरिराखेको पाइन्छ ।

असोज १३ मा पनि नेता लिङ्देनले झापाको भद्रपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको फोटो ट्वीटरमा राख्दै ८७ जना पार्टीमा प्रवेश गरेको र यस्तो अभियान निरन्तर जारी रहने बताएका छन् । पार्टी प्रवेशीहरुलाई सदस्यता वितरण गरिरहेको तस्बिरमा उनले मास्क लगाए पनि त्यहाँ उपस्थित विरलैले लगाएको देखिन्छ । आइतबार मात्रै राजेन्द्रले झापाकै बाह्रदशी गाउँपालिकामा भेला राखेर झन्डै तीन सय जनालाई पार्टी प्रवेश गराएको देखिन्छ । उनले ट्वीटरमा पोस्ट गरेको फोटो नै हेर्ने हो भने पनि उक्त भेलामा जम्मा भएका धेरैले मास्क नलगाएको र सामाजिक दूरी कायम नगरेको देखिन्छ ।

बढ्दो कोरोना संक्रमणको विस्तारको कत्ति पनि ख्याल नगरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी पार्टी प्रवेशलगायतका गतिविधि गर्नेमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका नेता पनि अछुतो छैनन् । भदौ १९ मा नेकपाकी नेतृ कोमल ओलीले एक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री बाँडिरहेको भिडियो ट्वीटरमा पोस्ट गरेकी छन् । उक्त भिडियोमा ओलीले त मास्क लगाएकी छन् तर सामाजिक दुूरी पनि कायम नराखी जम्मा भएका दर्जनौंमध्ये एकाधले मात्रै मास्क लगाएका छन् । भदौ १८ मा ओलीले दाङमा पार्टी प्रवेश गर्नेको हुललाई अविर लगाउँदै गरेको तस्बिर पोस्ट गरेकी थिइन् । जसपाको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा जस्तै नेकपाको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उपस्थितमध्ये आधा जसोले मास्क लगाएका थिएनन्, न त सामाजिक दूरी नै कायम गरिएको थियो ।

कोरोना संक्रमणको बिस्तार रोक्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलकै नेताहरुले सामाजिक भेला, राजनीतिक भेटघाटदेखि पार्टी प्रवेशसम्मका कार्यक्रम जारी राखेको देखिन्छ । यस्तो कार्यक्रमहरु संक्रमणको दर उच्च रहेको प्रदेश २ मा निरन्तर भइरहेको छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीले सामाजिक दूरी कायम नगरी, स्थानीय प्रशासनको अनुमति पनि नलिई भीडभाडयुक्त शैलीमा निरन्तर राजनीतिक गतिविधिहरु भइरहेको र यसले संक्रमणको जोखिम बढाइरहेको बताए । ती प्रहरी अधिकारीले गत २२ गते सर्लाहीको रामपुर गाउँपालिकमा मृत्यु भएका महेन्द्र महराको घटनालाई लिएर बुधबार सर्लाही सदरमुकाममा नेपाली कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्न लागेको सूचना आफूहरुले पाएको बताए । उनले भने, ‘विरोध ह्सो वा समर्थन वा पार्टी प्रवेश नै किन नहोस् । भीडभाडले कोरोना संक्रमण फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ ।’

असोज २४ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सार्वजनिक जानकारी दिँदै आफूसँग सम्पर्कमा आएकालाई सतर्क रहन अनुरोध गरे । तर त्यस दिनअघिका मन्त्री भट्टराईको सार्वजनिक गतिविधि हेर्दा उनले सामाजिक दूरी र मास्क लगाउनुपर्नेजस्ता सामान्य नियम नै पालना गरेको देखिँदैन । कतिसम्म भने संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् असोज २३ मा उनले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग मन्त्रालयमै भेटघाट गर्दा मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । यसअघि मन्त्री भट्टराई कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । ती सबैजसो कार्यक्रममा कोरोना संक्रमण रोकथामका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसारको मापदण्ड पालना भएको देखिन्न । कतिसम्म भने सार्वजनिक भेला गर्दै नगर्ने र गर्नै परे सबैलाई मास्क अनिवार्य गर्नुपर्नेमा कैयौं भेलामा मन्त्री भट्टराई मास्क नै नलगाई सहभागी भएको देखिन्छ ।

नेकपाका नेता एवं पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा कोरोना महामारीमा दलका नेताहरुले सुझबुझ देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । उनले महामारीका बेला भल नै छोप्न खोजेझै पार्टी प्रवेश गराउने कामलाई अनुशासनहीन नभने पनि समयोचित नभएको र यस्तो कामलाई जनताले मन नपराउने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको नियमित काम त जहिले गरे पनि हुन्छ । अहिले त जनताको दुःखमा साथ दिने बेला हो । तर त्यस्तो काम दलका नेताबाट हुन सकेन ।’ उनले महामारीको बेला जिम्मेवार राजनीतिको अभ्यास हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भन्दै नेकपाको संसदीय समिति र केन्द्रीय कमिटीमा महामारीबारे छलफल हुन नसकेको र जनचेतना जगाउने काममा नेताहरुको भूमिका प्रखर देखिन नसकेको बताए । ‘हामीबाटै महामारीको अल्पविश्लेषण भयो कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले शक्तिको नजिक रहेको एउटा तप्काले कोरोना महामारीमा सधैं छुट पाउँदै आएको र त्यस्तो छुट नेकपासम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले बढी पाइरहेको टिप्पणी गरे । जसरी सत्तासीन र अन्य दलका नेताहरु हुल बाँधेर हिँड्ने र कार्यकर्ता प्रवेशका नाममा भीड जम्मा गर्ने काम गरिरहेका छन्, त्यो राजनीतिक संस्कारयुक्त काम नभएको उनले बताए । कोरोना महामारीका कारण अर्थ व्यवस्था भोलिका दिनमा के हुने हो ? राजनीतिक भविष्य नै कस्तो हुने हो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्नहरु खडा भइरहेका बेला दलका नेताहरु अनेकतिर ओहोरदोहोर गर्ने काम अचम्मलाग्दो विषय भएको उनको बुझाइ छ । ‘लोकतन्त्र भए पनि सामान्ती राजनीतिक चरित्रझैं हुल बाँधेरै हिँड्नुपर्ने, तामझाम गरेर भेला पार्नुपर्ने राजनीतिक संस्कार कोरोना महामारीमा पनि देखियो । यो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयविरुद्ध एक वर्षमा २७ मुद्दा

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकार, यस मातहतका विभिन्‍न कार्यालय र निकायविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध १२ वटा मुद्दा लागेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरेकासहित उक्त आवमा ३८ मुद्दा परेकामा ७ वटा फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । संविधान बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो । २०७४ चैत ८ मा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ती भइ काम सञ्चालन भएको र प्रदेश सरकार गठनसंगै मुद्दा पनि पर्न थालेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा परेका थिए । त्यसमध्य २ को मात्र फैसला भएको छ । यसैगरी उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकोमा ४ वटा फर्छ्यौट भएको, उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा २ मुद्दामा एउटा किनारा लागेको र कास्की जिल्ला अदालतमा परेको एक मुद्दा बाँकी नै रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए । ‘दर्ता मुद्दामध्ये अधिकांश रिट निवेदन छन्,’ उनले भने, ‘फैसला भएका ७ मुद्दामा २ वटाको रिट खारेज भएको, एउटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, २ वटामा रिट जारी र अर्को एउटामा वादी दाबी नपुग्ने र एक निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन खारेजी सम्बन्धको मुद्दा बढी चर्चामा थियो । प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य ६ प्रदेशले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी कानुन संविधान अनुसार नभएको भन्दै रिट परेपछि खारेज भएको थियो ।

कार्यालयका उपसचिव (सरकारी वकिल) दयाशंकर अधिकारीका अनुसार प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एउटै दलबाट भएको, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सवारी चालक अनुमतिपत्रको जग्गाका विषयमा मुद्दा परेका हुन् । यसैगरी कर्मचारी समायोजन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति विगठन र गठन, सीपमूलक तालिम, गाउँपालिका केन्द्र, क्रसर उद्योग बन्द, प्रदेश न्याय सेवा आयोग गठन, ऐन बदर, जालसाजी, अदालतको अवहेलना र विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् ।

सडक निर्माण, फराकिलो बनाउने क्रममा व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा परेका दुई रिट नै खारेज भएका छन् । लेकसाइडमा रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालत पोखराले निर्देशनात्मक आदेश दिएको, सामुदायिक वन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषयको मुद्दामा निवेदकले फिर्ता लिएका छन् ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी कार्यालयहरुले भने प्रयाप्त प्रमाण (कागजात) नजुटाइदिँदा समस्या आएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘कुनै पनि विकास निर्माणका योजना वा अन्य कुनै विषय विरुद्ध मुद्दा परेको मात्र जानकारी आउने गर्छ,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने प्रयाप्त कागजात आउँदैन । प्रदेश सरकारसमक्ष यस विषयमा कुराकानी भइसकेकाले अब समस्या नहोला ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आव २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ १५:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×