विश्‍वमा आज : नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डदेखि हेलेन केलरको मृत्युसम्म

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आज जुन १, २०२० । विक्रम संवत् २०७७ साल जेठ १९ गते । आजकै दिन १९ वर्ष अगाडि नेपालको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो  । उक्त हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशकै हत्या भएको थियो । हामीले जुन १ मा विश्वमा विभिन्न समयमा घटेका प्रमुख घटनालाई समेटेका छौं ।

मुख्य घटना

२००९ : एनबीसीबाट अबेर राति प्रस्तुत हुने प्रख्यात टक–सो ‘द टुनाइट सो’ प्रसारण सुरु । यो एनबीसीको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय चलेको टेलिभिजन कार्यक्रम । सुरुमा यसका प्रस्तुतकर्ता हास्यकलाकार कोनन ओ’ब्राइन ।

२००९ : अमेरिकी मोटर निर्माता कम्पनी जनरल मोटर्सले पहिलोपल्ट टाट पल्टको घोषणा गर्न निवेदन । केही समयको अन्तरमै जनरल मोटर्स आर्थिक रूपमा सबल कम्पनी हुन सफल ।

२००१ : नेपालमा नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड, जुन १ २००१(२०५८ साल जेठ १९) गते भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुतिसहित १० जनाको ज्यान गएको थियो

१९९६ : एचडी देवेगौडा भारतको ११औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित

१९८० : केवल न्युज नेटवर्क (सीएनएन) को सुरुआत । टेड टर्नरले सुरु गरेको २४ घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने संस्थाको मुख्यालय अमेरिकाको एटलान्टामा । सन् १९९१ को पर्सियन गल्फ युद्धबारे विस्तृत रूपमा समाचार प्रसारण गरेपछि ख्याति प्राप्त गरेको ।

१९६८ : अमेरिकी लेखिका तथा अभियन्ता हेलेन केलरको निधन ।

१९४५ : राष्ट्रवादी नेता सुकार्नोद्वारा इन्डोनेसिया निर्माणका लागि पाँच सिद्धान्तबारे पहिलो पल्ट घोषणा । त्यही सिद्धान्तमा टिकेर पछि इन्डोनेसियाको स्थापना ।

१९२६ : अमेरिकाकी चर्चित नायिक मर्लिन मुनरोको लस एन्जलसमा जन्म ।

१९०७ : इंग्लिस इन्जिनियर तथा पाइलट फ्रायन्क ह्वाइटलको जन्म । उनी जेट इन्जिनका जन्मदाता हुन् ।

१७९४ : एटलान्टिक महासागरमा इंग्ल्यान्ड र फ्रान्सबीच युद्ध सुरु । विश्वकै पहिलो ठूलो नौसैनिक युद्ध ।

स्रोत : एजेन्सी

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीका योजना बजेटमा राखेको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार

'दुई-तीन वर्षदेखि बजेटमा पर्दै आएको कुरा हो'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका परियोजना बजेटमा राखेको स्वीकार गरेका छन् । उनले विगत तीन वर्षदेखि एमसीसीमा रहेका परियोजना बजेटमा राख्दै आएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा बताएका हुन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'अमेरिकी सहयोग नियोगमा रहेका कार्यक्रम हामीले गत ३ वर्षदेखि निरन्तर केही कार्यक्रम बजेटमा राख्दै आएका छौं । आगामी वर्षको बजेटमा पनि केही कार्यक्रम राखिएको छ ।'

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने एमसीसीका कार्यक्रम भनेर उल्लेख गरिएको थिएन । बजेटमा ४०० केभीका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ । जुन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत रहेका छन् । त्यस्तै पूर्व-पश्चिम सडक विस्तारका योजना पनि बजेटमा राखिएका छन् । त्यसको स्रोत कताबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट लेखिएको थिएन । त्यो सडक विस्तार पनि एमसीसीको परियोजना अन्तर्गत रहेको थियो । यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीले निर्माण गर्ने भनिएका परियोजन राखेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदहरूले एमसीसी संसदबाट पास नभइकनै सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास भए ती परियोजन एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने नभए सरकारले 'पेट काटेर' भए पनि निर्माण गर्ने जवाफ दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले विद्युत् उत्पादन बढ्दो भइरहेकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको बताएका थिए । उनले विद्युत निर्यात गर्नका लागि ती परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । लप्सेफेदी-रातमाटे-हेटौँडा तथा लप्सेफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यही परियोजना बजेटमा परेको छ भने त्यसका अलावा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको परियोजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै बजेटमा राखेको भन्दै सत्तारुढ र केही विपक्षी सांसदले पनि आलोचना गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै सम्झौता राष्ट्रको हितमा हुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । एमसीसीका परियोजना बजेटमा राखेकोमा नेकपा सचिवालय सदस्यहरू पनि असन्तुष्ट भएका थिए । उनीहरूले एमसीसी र बजेटबारे गत शनिबार छलफल गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीका परियोजना बजेटमा राखे पनि बजेट निकासा भने सम्झौता संसदबाट पास भएपछि मात्रै हुने बताएका छन् । उनले सांसदले उठाएका प्रश्नको भने जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले यसविषयमा पर्याप्त जवाफ दिएको भन्दै पछिल्लो छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । 'यसमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बेला यथेष्ट मात्रामा जवाफ दिइसक्नुभएको छ । स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ,' उनले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहयोग राष्ट्रको हितमा हुने भन्दै सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । वैदेशिक सहयोगलाई बजेट सहयोगका रूपमा राख्न प्राथमिकता दिएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसो हुँदा शर्त कम हुने बताए । उनले भने, 'सबै वैदेशिक सहयोग सबै राष्ट्रिय हितमा लागू हुन्छन् ।' अमेरिकी, बेलायती वा अन्य देशका सहयोगको प्राथमिकता बजेटमार्फत हुने र त्यसमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको बताएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको छ । उक्त सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद रहेकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १२:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×