‘पाताल लोक’ मा नेपालीलाई अपमान गरेको भन्दै अनुष्का शर्मालाई ‘लिगल नोटिस’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अनुष्का शर्माद्वारा निर्मित वेब सिरिज ‘पाताल लोक’मा नेपाली महिलालाई आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै कानुनी पत्र (लिगल नोटिस) पठाइएको छ ।

कुनै निश्चित समुदायमाथि प्रयोग गरिएको गालीकै कारण गत सोमबार अनुष्कालाई कानुनी पत्र पठाइएको जुमटिभी इन्टरटेन्टमेन्टमा उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ को संकटबीच निःशुल्क कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न गठन गरिएको लयर्स गिल्डका सदस्य विरेन श्री गुरुङले अनुष्कालाई उक्त नोटिस पठाएका हुन् ।

गुरुङले सिरिजको दोस्रो श्रृङ्खलामा प्रयोग गरिएको शब्दले सम्पूर्ण नेपाली समुदायको अपमान गरेको बताएका छन् । ‘त्यहाँ एउटा दृश्य छ, जहाँ महिला प्रहरीले नेपाली पात्रलाई केरकार गर्ने क्रममा जातिवादी गाली प्रयोग गर्छिन् । जुन सिरिजको दोस्रो शृङ्खलामा देखाइएको छ, त्यो पूरा नेपाली समुदायको लागि अपमानजनक छ,’ गुरुङले द क्विन्टसँग भनेका छन्, ‘नेपाली शब्द प्रयोग नभएको भए केही समस्या हुुन्थेन । तर त्यस्तो अस्वीकार्य शब्द त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ । त्यसैले सिरिजकी निर्मात्री अनुष्का शर्मालाई हामीले नोटिस पठाएका हौं ।’

गुरुङले अनुष्काले उक्त पत्रको जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै यसो नभएमा ओटीटी प्लेटफर्म र यसमा संलग्नविरुद्ध पनि कानुनी लडाइँमा जाने बताएका छन् ।

यस्तै, अरुणाञ्‍चलको गोर्खा समाजले पनि यो श्रृखंलाले गोर्खा समुदायको अपमान गरेको भन्दै भारतको मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएको छ । गोर्खा एसोसियसन इन अरुणाञ्चलले निर्मात्री अनुष्का शर्माले माफी माग्नुपर्ने भन्दै यो श्रृखंलाकाे प्रसारण बन्द गराउन माग गरेको छ ।

अमाजोन प्राइम भिडियोको ‘पाताल लोक’मा जयदीप अहलावत, गुल पनाग, नीरज काबी, अभिषेक बनर्जी र स्वस्तिका मुखर्जीको मुख्य भूमिका छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सीमा विवादकै कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध बन्धक नबनोस्’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई कूटनीतिक वृत्तका मामलाहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।

भारतले जारी राखेको नेपाली भूभागको अतिक्रमणका कारण यो मामला राजनीतिक बहससँगै कूटनीतिक संवादको विषय बनिरहेका बेला दुर्गाप्रसाद भट्टराईसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईं परराष्ट्र सचिव हुँदा, भारत शाखामा रहँदा अथवा परराष्ट्र प्रवक्ता रहेका बेला कालापानी, लिपुलेक समस्यामा मात्रै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने अवस्था कहिल्यै आएन ?

नेपाल–भारत वार्ताका हरेक तयारीहरुमा, वार्ताहरुमा सीमा समस्याको विषय नउठ्ने होइन । तर, सधैंजसो ‘लो–कि’(पछिल्लो प्राथमिकता)मा राखिने गर्थ्यो । ‘लो–कि’ भन्नाले यही खास विषयमा केन्द्रित रहेर द्विपक्षीय वार्ता हुने स्थिति कहिल्यै रहेन । यसकारण बिगतमा चल्दै आएकै भाषामा सीमा एजेन्डालाई पन्छाउने गरिन्थ्यो, जस्तो—विवादित कुराहरु वार्ताद्वारा हल गरिनेछ । म परराष्ट्र सचिव हुँदा र अरु भारत भ्रमणका वार्ताटोलीको सन्दर्भ पनि म अहिले सम्झिरहेको छु । वास्तवमा ‘सीमा समस्या’ नै भनेर निश्चित भएर वार्तामा बसेको मलाई सम्झना छैन । कस्तो भैदियो भने सीमा मामला छुटाउन पनि नमिल्ने, तर राखेर पनि सारभूत अर्थ नरहेको अवस्था थियो । यो एजेन्डा नभएको पनि होइन तर, प्रायजसो ‘लो–कि’मा रह्यो सधै ।

यसो हुनाका पछाडिको कमजोरी पक्ष कसको हो ? हाम्रो फितलो कूटनीतिका कारण हो ?

सीमा विवाद र अतिक्रमणको कुरा कसैको जानकारीमा थिएन भन्ने होइन । सीमासम्बन्धी स्पष्टताका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र नै रहेको र त्यसअन्तर्गत प्राविधिक तहमा स्थलगत अध्यन एवं वार्तासमेततबाट अधिकांश समस्या हल भएकै स्थिति हो । जहाँ सहमती हुन सकेन, ती खण्डहरुको हकमा कूटनीतिक प्रक्रिया सधैं जीवितै रहेको हो । तथापि जब यो ठूलो विवादको रुपमा पहिचान भयो, त्यसबेला चाहिँ कूटनीतिमा ‘फलो अप’को आफ्नै स्थान र अर्थ रहने अनुरुप काम हुन सकेन । यो सीमावर्ती अतिक्रमणको विषय उठान गरेपछि मर्का पर्ने पक्ष (हामी)ले यसमा निरन्तर ‘फलो अप’ गरिरहनु पर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । यसमा लागेको लाग्यै गर्न सकिएन । विवादका खण्डहरुमा केन्द्रित वार्ता त झन् गर्दै गरिएन । यसबेला एउटा यथार्थलाई पनि आत्मसाथ गर्नैपर्छ, आफ्नो सीमानाभित्रको भूभाग रेखदेख गर्न नसक्नु र त्यसमा ‘मोनिटर’ हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । तर, कतै छिमेकीको जमिन खाली भयो भन्दैमा गएर कब्जा गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन । धेरै कुरामा राजनीतिक तहमा ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ भइयो कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईं वार्तामा बस्दा वा अरु पत्राचारका कुरामा कालापानी र सुस्तालाई ‘विवादग्रस्त भूमि’ भनेर संवोधन गरिएकै अवस्था थियो । एकाएक त्यही विवादको विन्दुबाट भारत धेरै अघि बढेको देखिन्छ नि ।

एकपटक सन् २००७ को जुलाईमा हुनुपर्छ, नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप)ले नेपाल–भारत सीमाकंनमा ९७ प्रतिशत काम सकेपछि १८२ थान नक्सा तयार भएको थियो । भारत पक्षले बनिसकेका नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भनेको थियो, हामीले भने सबै नक्सांकनको काम एकमुष्ट सकेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्नु बेस हुन्छ भनेर तत्काल सहमत हुन सकेनौं, त्यसमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर मात्रै भयो । त्यसपछि त्यो कार्यदल आफैं विगठन भयो ।

अर्को कुरा, वार्तामा बस्दा पनि यी–यी कुरा र सीमाबिन्दूमा विवाद छ भन्ने तथ्यलाई दुवै पक्षले स्वीकारेकै थियो । विवादित भनेपछि वार्ताको माध्यमबाट समस्या टुंग्याउने हो, सक्दो प्रयत्न गर्ने हो । तर, वार्ताबाट नटुंगिएसम्म यथास्थितिमा हुन्छ है भन्ने कूटनीतिक अर्थ लाग्छ । तर, त्यही क्षेत्रमा बाटो बनाउने, बिल्डिङ बनाउने वा अरु गतिविधि गर्नु भनेको विवादित क्षेत्र भनेर कागजमा मान्ने तर व्यवहारमा नमान्ने अवस्था हो । यसमा हाम्रोतर्फको कमजोरी भनेको यी गतिविधिमा ‘मोनिटर’ भएन, अनुमगनको पक्ष कमजोर रह्यो । र, सशक्त राजनीतिक एजेन्डा बन्न सकेन ।

अहिले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता र आवाज चर्किएको छ नि ।

यसरी एकोहोरो भाषा र शैलीमा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं, फिर्ता ल्याउँछौं भनेर आवाज उठाउनुभन्दा अतिक्रमणमा संलग्न पक्षलाई सम्मानजनक ढंगबाट फिर्ता जाने वातावरण हामीले तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । अबको कूटनीतिक ‘अप्रोच’ यस्तो हुनुपर्यो कि अर्को पक्ष शिर झुकाएर होइन—ससम्मान पछाडि हटेको माहोल बनिन सक्नुपर्छ । फिर्ता ल्याउँछु भनेर पौंठेजोरी गर्नुको अर्थ छैन । यसरी शक्ति र प्रदर्शनका भरमा आफ्नो भूभाग ल्याउने भएमा तत्कालै सेना पठाउनुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा असाध्य कुरा हो । हाम्रो भूमि जहाँ थियो, त्यहीँ छँदैछ । बरु यस बीचमा आएका ‘एक्टर’हरु मात्रै चलायमान भएका हुन् । ससम्मान हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनेभन्दा पनि ससम्मान दोस्रो पक्ष फिर्ता जाने माहोल बनाउन सक्नुपर्छ ।

वार्ता र संवादको कुरामा असाध्यै तयारी भएको स्थिति हुनुपर्छ । योजनाबद्ध तयारी चाहिन्छ, यो संवेदनशील मामला र घडीमा । सुरुमा सिंगो देशलाई, जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि ‘श्वेतपत्र’ तयार हुनुपर्छ । त्यही अनुसार प्रमाण र निस्साहरु पनि जुटाएको अवस्था हुनुपर्छ । यत्ति हो कि कूटनीति भनेको हकार्ने, लल्कार्ने बिषय होइन । यसबेला परिपक्व कूटनीतिमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, छुस्के शैलीले स्थितिलाई अझ असहज बनाउँछ । जस्तो, अर्को उदाहरण दिएरै भनौं । विषयबस्तुको जानकारी र सूचनाका अर्थमा एक पटक प्रेस वक्तव्य जारी गरेको अवस्था ठीकै होला । तर, गम्भीर मामलामा समेत ‘प्रेस रिलिज डिप्लोमेसी’ मात्रै गर्न थाल्यौं भने यो घातक हुन सक्छ । योबेला ‘म्याच्युर्ड डिप्लोमेसी’ चाहिन्छ ।

के हाम्रो कूटनीतिभित्र विसंगति र गैर–कूटनीतिक स्थिति बढेकोतर्फ संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

त्यसो पनि नभनौं । तर, सही अर्थमा डिप्लोम्याटलाई डिप्लोम्यासी गर्ने अवसर दिनुपर्छ । अहिले आएको कूटनीतिक नोट र यस्तै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री स्वयम् अग्रसर भएको देखिएको छ । यसमा औपचारिक रुपमा कूटनीतिक नोट दिने अथवा सोधपुछ गर्ने काम त परराष्ट्र सचिवको हो नि । मन्त्रीसँग छुट्टै भेट हुन सक्छ । मन्त्री भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुख हो, तर प्रमुख डिप्लोम्याट होइन ।

मन्त्रीले आफ्नो उर्जा र सिर्जनशीलता मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि सञ्‍चय र अख्तियार गर्ने तयारी गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ डिप्लोम्याटको तहमा अल्झने तर परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने कुरा चाहिँ अर्कैले बोलिरहने नहुनु राम्रो हो । यहाँ परराष्ट्र सचिवले गर्नुपर्ने काम पनि अरु कसैले गरिरहेको छ । कूटनीतिमा सही कुरा पनि गलत मुखबाट आयो भने त्यसले ‘ब्याक–फायर’ गर्न सक्छ । अब कस्तो भैदियो भने असम्बन्धित पदाधिकारीले यस्ता कुरा बोल्यो भने प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकाले ‘भन्न लगाइएको’ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । यसकारण हामीले हरेक अर्थपूर्ण घटना र परिस्थितिमा परिपक्व मुलुकको परिपक्व कूटनीति देखाउन सक्नुपर्छ, यसरी भन्नका लागि भनिदिएर मात्रै हुँदैन ।

अहिले देखिएको भारतसँगको सीमावर्ती विवादको कुटनीतिक उपायको समाधान के हुन सक्छ ?

अहिलेको सीमावर्ती विवाद र संवादका कुरामा कूटनीतिक बाटोभन्दा अर्को प्रारम्भिक उपाय छैन । जे छ हाम्रो हातमा, यही कूटनीतिक बाटो नै हो । अहिले नै ‘रुल आउट’ नगरौं तर, भुभाग अतिक्रमणको यही मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने कुरा एकदमै दुरुह बाटो मात्रै हो । यथार्थ धरातलमा हामी उभिनुपर्छ, अर्को पक्षको सरोकार के हो— त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अर्को कुरा, सीमा विवाद नभएका मुलुकहरु कमै छन्, छिमेकीहरु अधिकांशमा सीमा विवाद छ नै । यसमा पनि राष्ट्रसंघ अस्तित्वमा आएपछि र शीतयुद्धकालीन समयपछि सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

र, त्यही विवादको आधारमा बाँकी सम्बन्धलाई ‘होस्टेज’ (बन्धक) बनाउनुहँदैन भन्ने मान्यता प्रचलित बनिसकेको छ । जस्तो, आपसी आर्थिक सहकार्यको कुरा होला अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा मूलभूत मुद्दामा साझा अभिमत राख्ने कुरा होला— यसमा एउटा सीमा विवादले सबै कामकुरा ‘बन्धक’ बनाउने स्थिति आउनुहुन्न । अहिले लिपुलेक वा लिम्पियाधुराको विवादले नेपाल–भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध ‘होस्टेज’ हुने अवस्था आउनु हुँदैन । धेरै मुलुकले यो कुरालाई बोध गरिसकेका छन्, आपसी सीमाका विवाद भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा एकै ठाउँमा उभिने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा भारत र चीन नै यसैको उदाहरण हो । यी दुई बीच विवाद छ, तर वार्ता पनि जारी छ । आ–आफ्नो अस्तित्व र वर्चस्वका लागि दुबै मुलुक लागिरहेका छन्, भिडिरहेका छन् । सहकार्य पनि गरिरहेका छन् ।

अहिले देखिएको भारतसँगको राजनीतिक समस्या सहजै सुल्झिएला भन्ने लाग्छ ? कि यो कस्तो अवस्था हो ?

मलाई के लाग्छ भने मुलुकलाई आज ठूलो अवसर आएको छ, यो समस्या समाधानमा । एकजना राजनीतिक नेता जो पहिले नै गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री समेत भैसक्नुभएको छ, उहाँ आज हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

यसकारण विषयगत जानकारी, पहुँच र प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री आफैंमा जानकारसमेत हुनुहुन्छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसबेला निडर र स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुझबुझले भरिएको परिपक्व कूटनीति सँगै जानुपर्छ र जानेछ भने यो समस्या समाधानको दिशामा पक्कै जानेछ, म यसमा विश्वस्त छु ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×