एनआरएनए निर्वाचनको ‘अनियमितता’ बारे छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति

गत असोजमा काठमाडौंमा आयोजित संघको ११ औं महाधिवेशनमा अनलाइनबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गरिएको भन्ने उजुरीहरू परेको तीन महिनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, लेखा हेर्ने उपसचिव तथा एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् । समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

११ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन मतदानका क्रममा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि दुई हप्ताभित्र त्रुटिमाथि छानबिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति विपरित डा. बद्री केसी नेतृत्वको समूहले जबरजस्ती शपथ लिएको भन्दै संघ थप विभाजित बनेको थियो ।

अस्ट्रेलियामा रहेको कम्पनी भेरोद्वारा फेस भेरिफिकेशन पद्धति प्रयोग गरी भएको अनलाइन मतदानमा अनलाइन सिस्टम नै कब्जा गरेको भन्दै अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी महेशकुमार श्रेष्ठ र आरके शर्माले मत परिणाम अस्वीकार गर्दै बेग्लै अधिवेशन गरेका थिए। उनीहरूले शर्माको नेतृत्वमा अलग्गै कमिटी पनि गठन गरेका छन् । त्यस्तै १०औं महाधिवेशनबाट अलग भएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समर्थित कोरियाका विनोद कुंवरको नेतृत्वमा अलग्गै समिति क्रियाशील छ ।

एनआरएनए तीन समूहमा विभाजित हुँदा २०१३ को अक्टुवरमा १० बर्षको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संघ नवीकरण हुन सकेको छैन् । अक्टुवर १३, २०२३ देखि संघको आधिकारिकता सकिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था नवीकरण नगरिदिएको भन्दै बद्री केसी समूह सरकारविरुद्ध अदालत पुगेको छ भने आधिकारिकता बिना संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्न शर्मा समूहले चेतावनी दिएको छ।

केसी समूहका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकारले सही नियतले समिति गठन गरेको हो भने आफूहरुले सहयोग गर्ने बताए । ‘तर आफ्नो कार्यकर्ताले चुनाव हारेका कारण बदलास्वरूप यस्तो समिति गरेको हो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने कानुनी सल्लाह लिन्छौं,’ शर्माले भने ।