अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न नदिने- प्रवास - कान्तिपुर समाचार

अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न नदिने

अर्को आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थीले दुई सातामा ४० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिएको पूर्णकालीन काम गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ । गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि विद्यार्थीलाई तोकिएको भन्दा बढी काम गर्न दिइएको अधिकार बन्द गरिने जनाएको हो ।

अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दुई सातामा ४० घण्टा काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको केही समयपछि अस्ट्रेलियाले उक्त प्रावधान खुकुलो बनाएको थियो । लामो समयसम्म भएको सीमाबन्द, कोरोना संक्रमणका कारण कामदारको नियमित अभाव भएकाले सरकारले विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो । जसअन्तर्गत विद्यार्थीले दुई साताको ८० घण्टासम्म कानुनी रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार पाएका थिए । तर गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा नागरिकता विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अधिकार आगामी सन् २०२३ जुन ३० पछि बन्द गरिने बताएको छ । त्यसपछि विद्यार्थीले साताको ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैनन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थीलाई विद्यार्थी भिसाका सबै नियमलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ भने शिक्षण संस्थामा सन्तोषजनक अध्ययनको प्रगति, कक्षा उपस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारले विशेष क्षेत्रमा रहेको कामदार अभाव पूर्ति गर्नका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि दिइने ‘पोस्टस्टडी वर्क राइट्स’को समयसीमा गरिएको फेरबदललाई भने कायमै राखेको छ । दक्ष कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात् काम गर्न दिने समयसीमा बढाउने निर्णय गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले केही साताअघि सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा देखिएको कामदार अभावलाई तत्कालका लागि पूर्ति गर्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएको भए पनि यस निर्णयलाई समयअनुसार मूल्यांकन गरिने जनाएको थियो । सोही योजनाअन्तर्गत नै सरकारले यो सहुलियत बन्द गर्ने निर्णय गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाका अर्थशास्त्री तथा सरकारका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार डा. कृष्ण हमाल यो अपेक्षित निर्णय भएको बताउँछन् । आगामी बर्षदेखि बन्द गर्न गरिएको यो निर्णय फेरबदल हुने सम्भावना नरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘तत्कालीन समयमा कामदार अभाव पूरा गर्नका लागि अल्पकालीन रूपमा मात्र यो नियम लागू गरिएकोले र सरकार दक्ष कामदार ल्याउनका लागि विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रममा लागेका कारण विद्यार्थीलाई दिइएको यो सुविधा निरन्तर हुने सम्भावना कम छ,’ हमालले भने । अर्कोतिर यहाँ रहेका कामदारका संगठनहरुले समेत रोजगार अभावको अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेकाले सरकारले विभिन्न भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत दक्ष कामदार भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

अध्यागमन तथा विद्यार्थी भिसाको क्षेत्रका जानकारहरू सरकारको निर्णय अपेक्षित भए पनि यसले विद्यार्थीलाई आर्थिकलगायतका समस्या सृजना गर्न सक्ने बताउँछन् । सिड्नीमा रहेर यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका अर्जुन थपलियाले सरकारको पछिल्लो निर्णयमा विद्यार्थीहरू आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीले महँगो शुल्क भएका नर्सिङलगायतका विषय सहज रूपमा कामबाट कमाएर अध्ययन गरिरहेका भए पनि यो सहुलियत बन्द भएपछि जटिलता थपिनेछ,’ उनी भन्छन् ।

यद्यपि विद्यार्थीले कोरोनाअघि दुई साताको ४० घण्टा मात्र काम गरेका र सरकारले अल्पकालीन रूपमा मात्र सहुलियत दिएकाले विद्यार्थीले यो परिवर्तनलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अस्ट्रेलियामा अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय तथा अध्ययनको विषयअनुसार वर्षको २० हजारदेखि ३८ हजार अस्ट्रेलियन डलर (१६ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म) शुल्क तिर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७९ २२:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सञ्जाल : सधैंको चुनावी मुद्दा

चुनावी बाचा, जितेपछि हुँदैन पूरा
मध्य पहाडी लोकमार्ग चाँडो बनेमा पूर्वी तराई हुँदै राजधानी काठमाडौंसँगको दूरीसमेत कम हुने आसमा स्थानीय मतदाता
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले ग्रामिण सडकलाई सदरमुकामसँग जोड्ने र जनजीविकाको विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । सडक सञ्जाल अभावमा स्थानीय कृषि उत्पादन र जडीबुटी बाहिर पठाउन नसक्दा स्थानीय किसान पीडित छन् । कांग्रेसका उम्मेदवार सिता गुरुङले आठराई क्षेत्र हुँदै सदरमुकाम म्याङलुङ र छथर क्षेत्रको शुक्रबारे हुँदै म्याङलुङ जोड्ने मुख्य सडक मार्गको स्तरोन्नति गरी सवारी आवागमन सहज बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग यही जिल्ला भएर निर्माण भैरहेकाले सडक चाँडो बनेमा पूर्वी तराई हुँदै राजधानी काठमाडौंसँगको दूरीसमेत कम हुने आसमा स्थानीय मतदाता छन् ।

संक्रान्तीबाट म्याङलुङ आउने ६७ किलोमिटर सडक बनिसकेको छ । तर बिचका केही स्थानमा पुल निर्माण र सडकको स्तरोन्नति भने बाँकी छ । सडक बनेमा अहिले बारीमै खेर गइरहेको उत्पादनले बजार पाउने फेदाप गाउँपालिका औंसीका युवा संजय मास्केले बताए । आर्थिक उपार्जनका आधार खोज्ने र युवालाई गाउँगाउँमा रोजगारी सृजना गराउने आश्वासन पनि उम्मेदवारले बाँडिरहेका छन् ।

‘जिल्लाको समृद्धिका लागि व्यवस्थित सडक संजाल हाम्रो पहिलो मुद्दा हो,’ प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेका उम्मेदवार डा.विजय सुब्बाले भने । २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारले यिनै मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । दुवै दलका उम्मेदवारले पर्यटनको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । एकै स्थानमा २८ प्रजातीका गुराँस फुल्ने तीनजुरे मिल्के जलजले, दक्षिण एसियाकै अग्लो भनीएको ह्यात्रुङ झरना, तमोर नदीमा र्‍याफ्टिङलगायतका पर्यटकीय संभावना बोकेका क्षेत्रको विकास गरी पर्यटक भित्र्याउने योजना पार्टीको रहेको एमाले पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीको भनाइ छ ।

७ दशमलव ५ मेगावाटको खोरुङगा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर जिल्लालाई उज्यालो बनाउने काम गरेको एमालेले तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी जिल्लाबासीलाई शेयरधनी वनाउने एजेन्डा पनि अघि सारेको छ ।

चुनावी बाचा, जितेपछि हुँदैन पूरा

कांग्रेस र एमालेले स्थानीय उत्पादन अदुवा, अकबरे, दूध, चिया र बन्दाको जिल्लामै प्रशोधन उद्योग स्थापना र भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने वाचा दोहोर्‍याएका छन् । प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र नहुँदा उत्पादनको राम्रो मुल्य नपाइरहेको किसानको गुनासो छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र एमाले दुवै दलका उम्मेदवारले यिनै मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएर मतदाता समक्ष भोट मागेका थिए । कांग्रेस उम्मेदवारले चुनाव हारे । एमालेले जित्यो । तर विकास निर्माणका काम त परको कुरा, विजयी सांसद भवानीप्रसाद खापुङ नै अहिले एमालेसँग छैनन्् । प्रत्येक चुनावमा जिल्लामा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने पार्टीले नीति नै लिएको बताउने गरेका दलले चुनाव पछि यस्ता मुद्दा बिर्सने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस र एमाले दुवैले प्रतिनिधिसभाको १ र प्रदेशसभाका दुवै सिट जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठवन्धनबाबट कांग्रेसक गुरुङ र एमालेबाट सुब्बा उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभा १ मा एमाले प्रदेश कमिटि सदस्य रहेका किशोरचन्द्र दुलाल उम्मेदवार छन् । दुलाल पूर्वजिविस सभापति हुन् । कांग्रेसले भने सत्ता गठबन्धन दलको सहयोगमा युवा नेता सन्तोष सुब्बालाई उम्मेदवार वनाएको छ । उनी कांग्रेस महाधिवेसन प्रतिनिधी हुन् ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष रहेका तेजमान कन्दङवा प्रदेशसभा २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । कन्दङवा २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । सत्ता गठवन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका युवा नेता दुर्गा प्रसाद चापागाईले उम्मेदवारी पाएका छन् । २०७० को दोस्रो संधिवानसभा निर्वाचनमा चापागाई माओवादी पार्टीबाट संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए । उनले त्यतिबेला जिल्लामा तेस्रो मत प्राप्त गरे । सत्ता सहयात्री रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) का जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण चोङवाङले प्रदेशसभा १ को सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिए पनि अन्तिमा आएर कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

प्रतिनिधी सभाको एक सिटका लागि एक स्वतन्त्र सहित ९ राजनीतिक दलका १० जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत निराज शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ मा एक स्वतन्त्र सहित ८ राजनीतिक दलका ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ मा पनि एक स्वतन्त्र सहित ७ राजनीतिक दलका ८ जना उम्मेदवार छन् । वडा तह सम्म नै पार्टीको संगठन राम्रो रहेकाले मतदाता थप उत्साहित भएकाले जित सुनिश्चीत रहेको दाबी एमालेको छ । कांग्रेसले पनि आफुहरु जनता माझ लोकप्रिय रहेकाले पार्टीका उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७९ २२:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×