अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न नदिने

अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दुई सातामा ४० घण्टा काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको केही समयपछि अस्ट्रेलियाले उक्त प्रावधान खुकुलो बनाएको थियो । लामो समयसम्म भएको सीमाबन्द, कोरोना संक्रमणका कारण कामदारको नियमित अभाव भएकाले सरकारले विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो । जसअन्तर्गत विद्यार्थीले दुई साताको ८० घण्टासम्म कानुनी रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार पाएका थिए । तर गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा नागरिकता विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अधिकार आगामी सन् २०२३ जुन ३० पछि बन्द गरिने बताएको छ । त्यसपछि विद्यार्थीले साताको ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैनन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थीलाई विद्यार्थी भिसाका सबै नियमलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ भने शिक्षण संस्थामा सन्तोषजनक अध्ययनको प्रगति, कक्षा उपस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारले विशेष क्षेत्रमा रहेको कामदार अभाव पूर्ति गर्नका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि दिइने ‘पोस्टस्टडी वर्क राइट्स’को समयसीमा गरिएको फेरबदललाई भने कायमै राखेको छ । दक्ष कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात् काम गर्न दिने समयसीमा बढाउने निर्णय गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले केही साताअघि सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा देखिएको कामदार अभावलाई तत्कालका लागि पूर्ति गर्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएको भए पनि यस निर्णयलाई समयअनुसार मूल्यांकन गरिने जनाएको थियो । सोही योजनाअन्तर्गत नै सरकारले यो सहुलियत बन्द गर्ने निर्णय गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाका अर्थशास्त्री तथा सरकारका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार डा. कृष्ण हमाल यो अपेक्षित निर्णय भएको बताउँछन् । आगामी बर्षदेखि बन्द गर्न गरिएको यो निर्णय फेरबदल हुने सम्भावना नरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘तत्कालीन समयमा कामदार अभाव पूरा गर्नका लागि अल्पकालीन रूपमा मात्र यो नियम लागू गरिएकोले र सरकार दक्ष कामदार ल्याउनका लागि विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रममा लागेका कारण विद्यार्थीलाई दिइएको यो सुविधा निरन्तर हुने सम्भावना कम छ,’ हमालले भने । अर्कोतिर यहाँ रहेका कामदारका संगठनहरुले समेत रोजगार अभावको अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेकाले सरकारले विभिन्न भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत दक्ष कामदार भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

अध्यागमन तथा विद्यार्थी भिसाको क्षेत्रका जानकारहरू सरकारको निर्णय अपेक्षित भए पनि यसले विद्यार्थीलाई आर्थिकलगायतका समस्या सृजना गर्न सक्ने बताउँछन् । सिड्नीमा रहेर यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका अर्जुन थपलियाले सरकारको पछिल्लो निर्णयमा विद्यार्थीहरू आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीले महँगो शुल्क भएका नर्सिङलगायतका विषय सहज रूपमा कामबाट कमाएर अध्ययन गरिरहेका भए पनि यो सहुलियत बन्द भएपछि जटिलता थपिनेछ,’ उनी भन्छन् ।

यद्यपि विद्यार्थीले कोरोनाअघि दुई साताको ४० घण्टा मात्र काम गरेका र सरकारले अल्पकालीन रूपमा मात्र सहुलियत दिएकाले विद्यार्थीले यो परिवर्तनलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अस्ट्रेलियामा अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय तथा अध्ययनको विषयअनुसार वर्षको २० हजारदेखि ३८ हजार अस्ट्रेलियन डलर (१६ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म) शुल्क तिर्नुपर्छ ।