नयाँ वर्षसँगै दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो - प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ वर्षसँगै दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो 

गोकुल थोकर

सोल — नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै दक्षिण कोरियामा कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तलब भन्दा १.५ प्रतिशत बढि प्रतिघन्टा ८ हजार ७ सय २० वन पाउने भएका छन् । योवर्ष कोरोना महामारीका कारण देशमा आर्थिक मन्दी भएको भन्दै सन् १९८८ देखि कै कम तलब बढेको हो ।

दैनिक ८ घन्टाको दरले हप्ताको ४० घन्टा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम ज्याला महिनामा १८ लाख २२ हजार ४ सय ८० कोरियन वन अर्थात् झन्डै १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हुनेछ । साथै ८ घन्टा भन्दा बढि काम गरे बापत ‘ओभरटाइम’ र सार्वजानिक बिदाहरुमा काम गरे प्रतिघन्टा १३ हजार वन भन्दा बढि ज्याला पाउनेछन् । त्यसैगरी राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको काम गर्ने कम्पनीमा रात्रि भत्ता हुनेछ ।

गत जुलाईमा तलब निर्धारण समितिले आठौं पटक छलफल गर्दा पनि तलब कति बढाउने भन्ने सहमति नभएपछि नवौं बैठकले बहुमतका आधारमा यो तलब निर्धारण गरेको हो । सो बैठक कामदार पक्षले बहिस्कार गरेको थियो । समितिमा कामदार, व्यवसायी र सरकारी पक्षको ९/९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीहरुले गत वर्षको तलबमा २.१ प्रतिशत कटौती गरेर ८ हजार ४ सय १० वन बनाउने माग राखेको थिए भने कामदार पक्षले १६.४ प्रतिशत वृद्धि गरेर १० हजार वन बनाउन माग राखेका थिए ।

वृद्धि भएको तलबबाट दक्षिण कोरियामा रहेका ४० लाख कामदारसँगै ३५ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार पनि प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले निर्वाचनका ताका सन् २०२०/२१ सम्म कामदारको तलब प्रतिघन्टा १० हजार कोरियन वन बनाउने जनाएका थिए । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस पटक उल्लेखनीय रुपमा तलब वृद्धि नभएको बताइन्छ ।

सन् २०१८ मा १६.४ र सन् २०१९ मा ११ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेपछि गत वर्ष २.९ प्रतिशत तलब बढेको थियो ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १५:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा किसानका लागि खाद्य बैंक

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशमा कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना हुने भएको छ । बैंकले कर्णालीसहित सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी दीगो कृषि उत्पादनमा जोड दिएको हो । 

बैंकले अर्गानिक उत्पादनदेखि घरदैलोमै पुगेर उचित मूल्यमा खरिद गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

केही महिनाअघि मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जम्मा गरी काठमाडौंमा स्थापना भएको बैंकले प्रदेश, जिल्ला तथा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा पनि कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार बैंकले सबैभन्दा पहिला कुन ठाउँमा कस्ता बाली उत्पादन हुन्छन् भनी विज्ञहरुमार्फत पहिचान गर्नेछ । सम्बन्धित ठाउँमा रहेका कृषि समूह तथा संस्थाहरुसँगको समन्वयमा काम गर्ने बैंकले किसानलाई बीउबिजन पनि आफैंले उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । ‘बीउको चिन्ता किसानले लिनुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही फलाउनेछौं, हामीले उपलब्ध गराएको बीउले राम्रो उत्पादन नदिएमा त्यसको जिम्मा पनि बैंकले लिनेछ ।’

वर्षेनि खाद्यान्न अभाव झेलिरहने कर्णालीमा बैंकले विशेष योजना बनाएर काम गर्ने बैंकका सचिवालय सदस्य हरिहर न्यौपानेले बताए । ‘सरकारी बाँझो, सामुदायिक वनका खाली जग्गा र गुठीका जग्गाहरु भाडामा लिएर पनि उत्पादन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कृषि पेसामा आबद्ध हुने जनसंख्या बढी भएकाले यो कार्यक्रम यहाँ प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।’ कर्णालीका किसानलाई लगानी र बजारीकरणको मुख्य समस्या रहेको भन्दै उनले लगानीका लागि अन्य बैंकसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियान अघि सारेपछि बैंकलाई सहकार्य गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसरी काम गर्दा युवाहरुले रोजगारी पनि पाउँछन्,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री, प्रविधि र सीपसमेत हामीले नै प्रदान गर्छौं ।’ किसानलाई उत्पादनमा मात्रै सहभागी गराइ अन्य जिम्मेवारी बैंकले लिने न्यौपानेले बताए ।

तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्य बैंकले राखेको छ । बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले केही वर्षमा आफूहरुले लाखौं युवालाई रोजगारी दिने दाबी गरे । उनका अनुसार बैंकले खाद्यान्न, दलहन, हरियो तरकारी, फलफूल, दही, दूध, माछा, मासु, अण्डा, जडिबुटी, चिया, कफी, कागती, बेसार, अदुवा, लसुन, प्याज, उखुलगायतमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । ‘वातावरणको संरक्षण गर्दै गुणस्तरीय अर्गानिक खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनेछौं,’ उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित ठाउँमै बिक्री वितरण गरिनेछ ।’

कर्णालीमा २५ लाख २५ हजार २ सय ७५ हेक्टर जमिनमध्ये २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । जसमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती भइरहेको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १५:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×