कोरियामा विदेशीले अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरियामा विदेशीले अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने

गोकुल थोकर

सोल, दक्षिण कोरिया — कोरियामा रहेका विदेशीमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै यहाँको स्थानीय सरकारले विदेशीहरुले अनिवार्य पीसीआर टेस्ट गर्ने नियम लागू गरेको छ । कोरियाको धेरै जनसंख्या रहेको राजधानी सोल र ख्याङ्गी प्रान्तले यस्तो नियम सुरु गरेको छ भने अन्य ठाउँमा पनि यस्तै नियम लागू गराउने तयारी भइरहेको छ ।

कोरोनाको चौथो लहर चलिरहेको कोरियामा दैनिक ४ सय हाराहरीमा नयाँ कोरोना संक्रमित छन् । यसअघि कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरु त्यति प्रभावित भएका थिएनन् । पछिल्लो पटक भने राजधानी सोल र सँगैको ख्याङ्गी प्रान्तमा काम गर्ने विदेशीमा कोरोनाको संक्रमण बढेको छ । पछिल्लो समय राजगार अनुमति प्रणाली ईपिएस मार्फत काम गर्न आएका नेपालीमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको छ । एउटै कम्पनीमा १२ नेपाली संक्रमित भएका छन् । ‘कहाँबाट सरेको भन्ने थाहा नभए पनि एक दुई–जनालाई कोरोनाको लक्षण देखेसँगै परीक्षण गर्दा सबैको पोजेटिभ देखियो,’ ख्याङ्गीदोमा काम गर्ने एक नेपालीले भने, ‘अहिले कम्पनी बन्द छ । हामी क्वारेन्टाइनमा बसेका छौं ।’

विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली संक्रमित भए पनि कति संख्यामा भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । नेपाली राजदूतावासले पनि कोरियाली सरकारको न्याय मन्त्रालयले अनिवार्य कोरोना टेस्ट गराउन कोरियामा रहेको नेपालीलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

ख्याङ्गीदो प्रान्त राजधानी सोलपछि धेरै मानिसको बसोबास भएको क्षेत्र हो । सन् २०१९ को मेको तथ्यांकले १ करोड ४४ लाख मानिस बसोबास गर्ने यो क्षेत्रमा ४ लाख ११ हजार विदेशीको बसोबास भएको देखाउँछ । यहाँ बस्ने सबै विदेशीले अनिवार्य कोरोनाको परीक्षण मार्च ८ देखि २२ सम्म गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त समयमा परीक्षण नगरेमा तीन लाख (३० लाख वन) जरिवाना हुने र कोरोना फैलाएको पाइएमा बिरामीको सबै खर्च पनि तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

यो नियम विदेशीलाई हेप्ने किसिमको भएको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियू) को भनाइ छ । ‘विदेशीले कोरोना सार्छ यिनीहरुलाई मात्र कोरोना जाँच गराए कोरोना हट्छ भन्ने भेदभावपूर्ण सोचाइ हो । साथै अन्य दिन काम गर्नुपर्ने आइतबार मात्र बिदा पाउने । त्यही दिन सबै विदेशी कामदार कोरोना जाँच गराउन जाँदा न सामाजिक दूरी छ न लाइनको व्यवस्था छ । कोरोना जाँच गरेन भने जरिवाना भन्ने, कोरोना जाँच गराउन जान बिदा नदिने । यस्तो पनि हुन्छ ?,’ एमटियूका अध्यक्ष उदय राईले भने, ‘इन्छनमा एक जना बंगलादेशीलाई कोरोना ल्याउने विदेशी भनेर हातपात नै गरेको पाइयो । यस्तो क्रम सबैतिर छ । झन् स्थानीय सरकारले विभेदकारी नियम ल्याएपछि सबै विदेशीलाई हेर्ने तरिका फेरिँदैछ ।’

ख्याङ्गी पछि राजधानी सोलले पनि सबै विदेशीले अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराउनु पर्ने नियम ल्याएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएर मार्च ३१ सम्म यो क्षेत्रमा बस्ने विदेशीले कोरोना परीक्षण गरिसक्नु पर्नेछ । दुई करोड ५० लाख भन्दा बढी मानिस बस्ने सोल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विदेशीहरुको बसोबास छ । विदेशीलाई मात्र भनेर कोरोना परीक्षण गर्नु पर्ने नियम लगाएपछि विभिन्न खालको भेदभाव सहनु परेको काभ्रे सम्पर्क समितिका अध्यक्ष सानु लामाले बताए । ‘एकजना साथीको कम्पनीले विदेशी कामदार सबैलाई कम्पनी कम्पाउन्ड छाड्न पनि दिएका छैनन् । सँगै काम गर्ने कोरियाली बजार कताकता डुलेर आउँछ । कम्पनीभित्रै बस्ने विदेशी कामदारले कसरी कोराना सार्छ ?,’ उनले भने, ‘अब विदेशी कामदारले कम्पनी खोज्न पनि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । कोरियालीलाई केही नचाहिने विदेशीलाई मात्र यस्तो व्यवस्था गर्नु त भेदभाव भएन र ?’

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ १८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीतल निवासमा ओलीले भने- सरकार र संसद् नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ

राष्ट्रपतिले मैले त संविधानको अक्षरअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, आफ्नो निर्णय गरेको होइन । संविधानको मैले संरक्षण गरेको हो भन्नुभयो : सांसद सुवाल
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र संसद् राम्रोसँग सञ्चालन नभएमा संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु स्वाभाविक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको जिकिर गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो ।

राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेमकिपा सांसद् प्रेम सुवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कुरा उठाएका थिए । 'प्रधानमन्त्रीले बोल्ने क्रममा सरकार र संसद् चल्ने अवस्था नआएपछि विघटन गरेको हो भन्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ र ८५ मा पनि विघटनको व्यवस्था गरिएको छ भन्नुभयो । सरकार र संसद् नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ भन्नुभयो । त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन,' सुवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

सुवालका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव जाने आफ्नो निर्णयलाई प्रतिगमन भनिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । 'चुनाव प्रतिगमन कसरी हुन्छ ? अबको डेढ वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ र दुई वर्षमा संघ र प्रतिनिधिसभाको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो,' सुवालले भने ।

दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको जवाफ दिएको सुवालले बताए ।

राष्ट्रपतिको भनाइ उल्लेख गर्दै उनले भने, 'राष्ट्रपतिले मैले त संविधानको अक्षरअनुसार सरकारकाले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, आफ्नो निर्णय गरेको होइन । संविधानको मैले संरक्षण गरेको हो । त्यसमा अन्य ढंगले बुझ्नु आवश्यक छैन भन्नुभयो ।'

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ १८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×