‘हामी अस्ट्रेलिया आउन पाउने कहिले ?’- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘हामी अस्ट्रेलिया आउन पाउने कहिले ?’

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — कोरोना महामारी फैलनभन्दा केही साताअघि मात्र नेपाल गएका चितवनका मनीष श्रेष्ठले अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमा इमेल लेखेर आफू कहिले अस्ट्रेलिया फर्कन पाउने हो त्यसको जानकारी गराइदिन आग्रह गरे । उनले आफ्नो अध्ययन रोकिएकाले अस्ट्रेलिया फर्किएर आफू १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्न तयार रहेको जानकारीसमेत दिए ।

त्यस्तै, काठमाडौंबाट मेलबर्नस्थित एक कलेजमा अध्ययन भिसा पाएकी रश्मि महर्जनले समेत क्यानबेरास्थित दूतावासमा दुईपटकसम्म फोन सम्पर्क गरेर अध्ययनका लागि कहिलेसम्म अस्ट्रेलिया आउन पाइने हो जानकारी गराइदिन आग्रह गरिन् । तर दूतावासले दुवैलाई अस्ट्रेलिया आउने बारे कुनै यकिन मिति र यथार्थ जानकारी दिन सक्यो न त आश्वासन नै ।

अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूत महेशराज दहालका अनुसार दैनिक रुपमा तीन किसिमका विद्यार्थीले दूतावासमा टेलिफोन, इमेल मार्फत विभिन्न अनुरोध गर्ने गरेका छन् । पहिलो कोरोना महामारीअघि नेपाल गएका र फर्किन नपाएका, अर्को अस्ट्रेलियाको भिसा पाएर उतैबाट अनलाइन अध्ययन गरिरहेका र भिसा पाएर अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउने बाटो हेरिरहेका छन् । ‘अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हामीले समेत विद्यार्थीको प्रश्न तथा गुनासोको सही जवाफ दिन सकिरहेका छैनौं,’ राजदूत दहालले कान्तिपुरसँग भने । यद्यपि उनी आफूले नेपालमा रहेका विद्यार्थीलाई कसरी अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि प्रवेश दिन सकिन्छ भनेर कूटनीतिक निकायमा औपचारिक, अनौपचारिक पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘विश्व परिस्थिति नै अहिले यस्तै भएको र अस्ट्रेलियाली नीति समेत यस्तै भएकाले हामीले अहिल्यै यथार्थ सल्लाह र सुझाव दिन सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन् ।

विद्यार्थीको गुनासो धेरै आएपछि उनीहरुलाई यथार्थ जानकारी गराउन दूतावासले सरोकारवाला नेपाल तथा अस्ट्रेलियाका व्यवसायिलाई सहभागी गराएर अनलाइन मार्फत एक छलफल नै आयोजना गरेको थियो । विद्यार्थी समेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा उनीहरुले आफूले महँगो शुल्क तिरेर अनलाइन अध्ययन गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्दै सकेसम्म अस्ट्रेलिया फर्कन पाउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा केही विद्यार्थीले नेपालका केही कन्सल्टेन्सीले यथेस्ट र सही जानकारी नदिएको समेत गुनासो गरेका थिए । अस्ट्रेलियास्थित शैक्षिक परामर्शदाताको संगठन एकाका अध्यक्ष भुपाल सिटौला समेत सतहमा यस्ता कुरा आएको स्विकार्छन् । ‘ हामीले आफ्नो व्यवसायभन्दा पनि विद्यार्थीको करियर, भविष्यलाई मध्यनजर गरेर सूचना दिनुपर्छ र यो हाम्रो दायित्व हो तरपनि सतही रुपमा यस्ता गलत सल्लाह सुझाव दिइएको भन्ने सुनेका छौं,’ सिटौलाले भने । उनले आफू समक्ष प्रत्यक्ष रुपमा गुनासो नआएपनि यस्तो भएको पाइए सम्बन्धित संस्थामा उजुरी गर्न सकिने सुनाए ।

सबै नेपाली विद्यार्थी सन् २०२१ मा आउने सम्भावना न्युन

कोरोना महामारी फैलिएसँगै नेपालमा अड्किएर बसेका हजारौं नेपाली विद्यार्थी हरेकदिनजसो अस्ट्रेलियाली सरकारले आफूजस्ता विद्यार्थी प्रवेशका लागि कुनै नीति परिवर्तन गर्ला कि भन्ने आशामा छन् । तर नेपाली विद्यार्थीको त्यो आशा अस्ट्रेलियाली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आगमनलाई तत्कालै सहज नबनाउने बताएपछि यो वर्षभित्रैमा पुरा हुने सम्भावना झिनो बन्दै गएको छ । गत शुक्रबारमात्रै अस्ट्रेलियाली शिक्षामन्त्री एलन टजले अहिलेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी सन् २०२१ सम्ममा सबै फर्किसक्न अत्यन्त गाह्रो हुने बताएका छन् । त्यसका साथै नेपालीका लागि दोस्रो ठूलो अध्ययनस्थल मानिएको भिक्टोरियाका प्रिमियरले समेत हजारौं आफ्ना नागरिक विदेशबाट फर्किन नपाएको सन्दर्भमा पहिलेका वर्षको जस्तो हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको प्रवेश मुस्किल हुने बताएका छन् ।

यहाँस्थित सरकारी अधिकारीले वर्तमान अवस्थाको नियमित अध्ययन गरिने बताएपनि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले अन्य देशबाट केही मात्रामा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी फर्किन सक्ने अवस्था भएपनि तत्कालै नेपालबाट भिसा पाएका सबै विद्यार्थी आउन सम्भावना नरहेको बताएका छन् । ‘अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जुलाई सत्रका लागि नेपाली विद्यार्थी आउन पाउने सम्भावना न्यून छ,’ अस्ट्रेलियास्थित कानुन व्यवसायी संजीव पाण्डे भन्छन् । अस्ट्रेलियाको लागि मार्च र जुलाई शैक्षिक सत्र अत्यन्तै महत्वपुर्ण भएकाले त्यसपछि आउने विद्यार्थी नोभेम्बर सत्रका लागि आउने र सो समयमा धेरै विश्वविद्यालयले सबै विषयमा भर्ना नगर्ने उनको भनाइ छ । पाण्डे अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने भ्याक्सिन व्यापक रुपमा उपलब्द्ध नभएसम्म यसवर्ष अस्ट्रेलिया आउन पाउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या धेरै कम हुने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले यहाँ ४० अर्ब डलर र २ लाख ५० हजार जनशक्ति बराबर अर्थतन्त्रमा हिस्सा राख्ने गरेको छ । द गार्जिएनका अनुसार यही जनवरी १० सम्मको तथ्यांक अनुसार ३ लाख ५० हजार विद्यार्थी भिसा बाहकमध्ये ३९ प्रतिशत अस्ट्रेलिया बाहिर रहेका छन् । सरकारले केही महिनाअघि ६३ अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पाइलट कार्यक्रम अन्तरगत डार्बिन ल्याएको भएपनि तत्कालका लागि यस्तो कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टीभित्र रक्षात्मक बन्दै देउवा

केन्द्रीय समिति बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न पौडेल र सिटौला पक्षको दबाब छ तर देउवा थप कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा देखिँदैनन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — पार्टीभित्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा बलियो बन्दै गएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक हुन पुगेका छन् ।

फाइल तस्बिरः रासस

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउन थालेपछि सभापति देउवालाई आफ्नो एजेन्डामा पार्टीलाई डोर्‍याउन कठिन हुँदै गएको छ । विवाद नबढ्ने गरी आफ्नो एजेन्डालाई लागू गराउन उनले पार्टीको संस्थापनइतर खेमाबाट महामन्त्री शशांक कोइरालालाई च्याप्ने प्रयाससमेत गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लोपटक प्रदेश सरकार समीकरणमा आफूले चाहेअनुसारको निर्णय लिन देउवालाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै गठबन्धन गरेर जाने चक्करमा छन् । त्यसका लागि उनले पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौला र महामन्त्री कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि वाग्मती र प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बैठक राखे । सकारात्मक नतिजा नपाएपछि देउवा अन्तिमपटक प्रदेश संसदीय दलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमविरुद्ध पार्टी सडक आन्दोलनमा रहेका बेला त्यही समूहसँग मिलेर सरकारमा जानु नैतिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले नमिल्ने भन्दै पौडेल र सिटौला समूहले नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहसँग समीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । देउवा भने सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई प्रतिपक्षले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने अडानमा छन् । उनी सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि जनताको अदालत ठूलो हो भनिरहेका छन् । शीर्ष तहका नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन पुस ५ मा आफैंले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले निर्वाचनलाई समर्थन गरेर विज्ञप्ति निकाल्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । तर पौडेल, सिटौला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित केही युवा नेताले सैद्धान्तिक विषयलाई चर्काएपछि उनी पछाडि हटेका थिए । त्यसपछि पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोधमा जाने निर्णय लियो ।

देउवाको चाहना प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टीलाई सडकमा आन्दोलनसम्म पुर्‍याउने भन्ने थिएन । मुद्दा परेपछि अदालतले जे निर्णय दिन्छ, त्यसैलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसका लागि अदालतको निर्णय पर्खेर बस्ने मनस्थितिमा उनी थिए । तर संस्थापनइतर खेमाले सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने भनेर व्यापक दबाब बढाएपछि देउवा आफैंले केन्द्रीय कार्यसमितिमा आन्दोलनको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए । सडक आन्दोलन सभापति देउवा र पौडेल–सिटौला दुवै पक्षले उठाएको मागको आधाआधी सम्बोधन गरेर ल्याइएको देउवानिकट एक नेताले बताए । ‘सभापतिजीको निर्वाचनमा र पौडेल–सिटौलाको पुनःस्थापनामै जानुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन भनेर कांग्रेसले निर्वाचनमुखी कार्यक्रम ल्याएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पौडेलजीले भनेजस्तै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि निर्णयमा भनिएन, सभापतिजीले भनेजस्तै निर्वाचन भनेर पनि जान सकिएन ।’

कांग्रेसको आन्दोलनका कार्यक्रम वडा, पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित थिए । ती कार्यक्रममा देउवा समूहका नेताले निर्वाचनकै प्रचार बढी गरे । पौडेल र सिटौला समूहका नेताले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमा जोड दिए । अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र विवाद उठ्दै गएको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार अब अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प पार्टीसँग छैन । ‘अदालतले जस्तो निर्णय दिए पनि विमति राख्न पाइन्छ, तर पार्टीले अस्वीकार गरेर जाने स्थिति रहँदैन,’ उनले भने ।

पुस २७ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक दुईपटक सारेर माघ १३ गते पुर्‍याइएको छ । उक्त बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न पौडेल र सिटौला पक्षको दबाब छ । तर देउवा थप कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा देखिन्नन् । सिटौलाले पदाधिकारी बैठक बसेर भए पनि तत्काल कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘सैद्धान्तिक मूल्य, मान्यताविपरीतको कदमलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन । व्यक्तिको क्षणिक सत्ता स्वार्थमा गएर कांग्रेस फस्नु हुन्न,’ सिटौलाको भनाइ थियो, ‘व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले सडक आन्दोलन छाड्न हुन्न ।’ पौडेलको पनि यस्तै धारणा छ ।

पौडेल र सिटौला दुवै २०७४ को चुनाव हारेका नेता हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा उनीहरू दुवैले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । चुनावमा जाँदा व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई लाभ हुन सक्छ । तर उनीहरू चुनाव नभनी सैद्धान्तिक मुद्दामा अडिएकाले पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत भएर पनि देउवा रक्षात्मक बन्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए नेकपा फेरि जुट्न सक्ने बुझाइ देउवाको छ । त्यसैले पनि उनले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । देउवाले व्यक्तिगत रूपमा आफूले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निर्वाचनपछि बढी देखेका छन् । नेकपा विभाजित अवस्थामै निर्वाचनमा जान सके कांग्रेसले बहुमत ल्याउने दाबी उनको छ । बहुमत प्राप्त नगरे पनि ठूलो दल बन्ने उनको आकलन छ । २०७४ को चुनावमा पार्टी हारेको अपजस मेट्न सकिने अनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति एकैसाथ बन्न सकिने उनको देखेका छन् । त्यसका लागि संस्थापनइतर पक्षको आवाज मत्थर पार्न उनले महामन्त्री कोइरालाको साथ खोजेको कतिपयको बुझाइ छ ।

'कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा'

मोरङ (कास)– कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशसभामा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने बताएका छन् । विराटनगरमा शनिबार पत्रकारसँग पौडेलले सत्ताधारीको विपक्षमा बसेर कांग्रेसले प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ने बताएका हुन् । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । वाग्मतीमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भइसकेको छ भने प्रदेश १ मा बुधबार हिउँदे अधिवेशन सुरु भएर अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगन गरिएको छ ।

नेता पौडेलले कांग्रेसका लागि यतिबेला दोहोरो संकट आएको बताए । ‘देशको संविधान जोगाउनुका साथै पार्टीको महाधिवेशन गरेर विधान जोगाउने चुनौती छ,’ उनले भने । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि महाधिवेशन गराएर पार्टीको विधान र संविधान जोगाउने पक्षमा रहेको पौडेलको भनाइ थियो । ‘कांग्रेस संविधान बचाउन चाहन्छ तर निर्वाचन बहिष्कारवादी होइन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ १२:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×