अस्ट्रेलियाबाट फर्केनेलाई तिराइयो महँगो शुल्क

अस्ट्रेलियास्थित व्यवसायीले बढीमा १ हजार ७ सय ५० अस्ट्रेलियन डलरमा नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सकिने बताए पनि सरकारले २ हजार ३ सय ५० डलर लिएको छ ।
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियामा १३ वर्षदेखि हवाई टिकट व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी भीम न्यौपानेले सरकारले तोकेको भन्दा कम भाडामा नेपालीलाई अस्ट्रेलियाबाट उडाउन सकिने भन्दै नेपालस्थित वायुसेवा निगममा मेलबर्नबाट पटकपटक सम्पर्क गरे ।

आफूहरू स्वयंसेवककै रूपमा कुनै फाइदा नलिई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई पटकसम्म इमेलसमेत गरे । उनले एनआरएनमार्फत दूतावासलाई समेत सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो भाडामा उडाउन सकिने भन्दै जानकारी गराए । न उनको निगमका अधिकारीसँग सम्पर्क नै हुन सक्यो न निगमले इमेलको उत्तर पठायो ।

सिड्नीबाट एक दशकदेखि यस्तै व्यवसाय गर्दै आएका अर्का व्यवसायी इर्साद अहमदले समेत सरकारले तोकेको भन्दा ५ सय डलर कम रकममा नेपाली नेपाल फर्काउन सकिने भन्दै एनआरएनमार्फत दूतावासलाई जानकारी गराए । तर उनको आग्रहबारेमा समेत उनले कुनै प्रतिक्रिया पाएनन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार अस्ट्रेलियाबाट पहिलो चरणमा यही जुनको २३ र २७ मा दुइटा उडानमार्फत नेपालीलाई फिर्ता लगिँदै छ । नेपाली ध्वजावाहक विमानबाट लैजाने भन्दै सरकार आफैंले उनीहरूका लागि २ हजार ३ सय ५० अस्ट्रेलियन डलर एकतर्फी भाडा तोकिदिएको छ । यहाँ रहेका व्यवसायीले १ हजार ७ सय ५० डलरसम्ममा उडाउन सकिने बताइरहेका भए पनि नेपाल फर्कन चाहने नेपालीले भने सरकारले तोकेकै भाडा तिर्नुपर्ने भएको छ । दूतावासका अनुसार करिब १ हजार ३ सयले नेपाल फर्कनका लागि आवेदन दिएका छन् जसमध्ये दुईवटा विमानमार्फत ५ सय २० जना नेपाल फर्कंदै छन् । नेपाल फर्कन चाहने नेपाली भने भाडाभन्दा पनि आफू नेपाल फर्किनु जरुरी भएकाले महँगो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आफूहरू सरकारी भाडा दर नै तिर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको कठिन परिस्थितिमा अस्ट्रेलियाका नेपाली लैजानका लागि नेपालबाट विमान ल्याउन नै आवश्यक थिएन,’ व्यवसायीहरू भन्छन् । नेपालबाट रित्तो विमान ल्याएर अस्ट्रेलियाका नेपाली लैजानुभन्दा यहाँका व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पारदर्शी तरिकाले सस्तोमा नेपाल उडाउन सकिने अधिकांशको दाबी छ । ‘हाम्रो मुख्य प्रश्न नै जब यहाँबाट उडान भर्ने विमान कम्पनीहरू सरकारको भन्दा धेरै सस्तोमा नेपालीलाई उद्धार गर्न तयार छन् भने अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउन नेपालबाट किन विमान ल्याउनुपर्‍यो ?’ व्यवसायीद्वय न्यौपाने र अहमद प्रश्न गर्छन् ।

व्यवसायीकै भनाइ मान्ने हो भने अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिक उद्धार गर्दा लगाएको भाडादर हेर्ने हो भने सरकारले लगाएको भाडादरलाई महँगो भन्न मिल्दैन । अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्दा १ हजार ६ सय ५० अमेरिकी डलर (करिब २ हजार ३ सय ९० अस्ट्रेलियन डलर) भाडा तिराएको थियो जुन अहिलेको नेपाल सरकारको भन्दा ३५ डलर बढीे हो । तर नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउने विमानमा अन्य देशका यात्रु चढाएर ल्याइने भएकाले नेपालीले तिरेको भाडा निकै महँगो भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले चार्टर विमानको भाडा तय गरेर व्यावसायिक उडान तय गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूको भनाइअनुसार अस्ट्रेलियाली सरकारले चार्टर गरेको विमान नेपाल फर्कंदा रित्तो फर्किएको थियो भने नेपाली विमान यात्रु लिएर आउँदै छ । व्यवसायीहरूले सरकारले भाडा तोक्दा चार्टर गर्ने भनेर तय गरेको तर अहिले व्यावसायिक उडान गर्न खोज्नु राम्रो नियत नभएको दाबी गर्छन् । अर्काेतिर अस्ट्रेलिया सरकारले महँगो भाडा लिएको भए पनि सबै यात्रुलाई १४ दिनसम्म उच्चस्तरका होटलमा नि:शुल्क क्वारेन्टाइन, त्यहाँसम्म जाने यातायात र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

एनआरएन अस्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरूसमेत भाडादर महँगो भएको र यसलाई कम गरेर उद्धार गर्न दूतावास र सरकारलाई आग्रह गरिएको सुनाउँछन् । एनआरएनएले दुवै रुटमा यात्रु ल्याउने भएपछि नेपालबाट ल्याइने यात्रुबाट संकलित रकमअनुसार हिसाब गरेर बाँकी रकम यात्रुलाई फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘हामीले केही दिनअघि मात्रै दूतावासमार्फत सरकार र वायुसेवा निगमलाई नेपालबाट यात्रु लिएर आउने भएपछि सो यात्राबाट उठेको रकममा यहाँका नेपालीबाट उठाएको भाडादर कम गरेर फिर्ता दिनुपर्ने माग गरेका छौं,’ अध्यक्ष केशव कँडेलले कान्तिपुरसँग भने । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फतसमेत बढी लिइएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाल पनि भाडादर महँगो भएको स्विकार्छन् । ‘हो, भाडादर महँगो देखिएको छ । यसबारे नेपाल सरकारलाई हामीले जानकारीसमेत गराएका हौं,’ दाहालले भने । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमात्र गरेको उनको भनाइ छ । उनी दूतावासमा कुनै पनि व्यवसायीबाट सस्तोमा नेपाल लैजान सकिनेबारेमा औपचारिक रूपमा जानकारी नगराइएको समेत जिकिर गर्छन् । तर एनआरएनए अध्यक्ष कँडेल भने आफूहरूले यहाँका व्यवसायीले सरकारी भाडादरभन्दा सस्तोमा उडाउन सक्ने भन्दै दूतावासलाई जानकारी गराएको बताउँछन् ।

हवाई टिकेटिङमा संलग्न व्यवसायीहरू भविष्यमा यस्तै कुनै उडान हुने भए आफूहरू फाइदा नलिईकन जतिसक्दो सस्तोमा उडान गराउन तयार रहेको बताउँछन् । तर उनीहरू यसका लागि सरकारले अनुमति दिनुपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘सस्तोमा आफ्ना नागरिक नेपाल फर्काउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थितिमा समेत महँगो भाडा तोकेर आउने भए आऊ नत्र उतै बस भन्नु व्यावहारिक होइन,’ एक व्यवसायीले भने ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योगमन्त्री भट्टले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ग्यास उद्योग बेचे

मन्त्रीको करिब ३० प्रतिशत सेयर रहेको सैपाल ग्यास सञ्चालन स्वीकृति पाएको तीन महिनामै बिक्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको स्वामित्वमा रहेको सैपाल ग्यास प्रालि बिक्री भएको छ । आयल निगमबाट करिब ३ महिनाअघि मात्रै सञ्चालन स्वीकृति पाएको सैपाल ग्यास बिक्री गरिएको हो ।

मन्त्री भट्टकी श्रीमती निर्मलादेवी भट्ट अध्यक्ष रहेको प्रालिमा गोपालबहादुर शाही, मानबहादुर शाही, दिनेश साह र सिद्धराज ओझा सञ्चालक छन् । उक्त ग्यास कम्पनी एभरेस्ट ग्रुपले किनेको हो ।

१८ करोड रुपैयाँमा सैपाल ग्यास किनिएको ग्रुपका सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यू सिधै सञ्चालक होइन । उहाँको म्याडम ग्यासको अध्यक्षसहित ५ जना सञ्चालक हुनुहुन्छ,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका निर्वमान अध्यक्ष रहेका घिमिरेले भने, ‘एनसीसी बैंकमा सैपालको करिब ९ करोड ऋण थियो । मार्केटमा सहित करिब १२ करोड थियो । उद्योग १८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने डिल भयो ।’

आयल निगम स्रोतका अनुसार सैपाल ग्यासमा मन्त्रीको करिब ३० प्रतिशत सेयर छ । उद्योग सन्चालनको क्रममा लागत नै बढी भएपछि करिब ३ महिना अघिदेखि नै बिक्री गर्ने मनस्थिति बनाएको थियो । गत शुक्रबार बिक्री नै गरेको हो ।

‘प्रोजेक्ट लागत बढी थियो । ग्यास उद्योग करिब १२ करोड रुपैयाँमा खोल्न सकिन्छ । तर लगानी करिब १६ करोड पुग्यो,’ निगमका ती अधिकारीले भने, ‘व्यापार गर्न सजिलो छैन । ऋण बढी भएपछि बाध्य भएर बिक्री गरेको देखिन्छ ।’ निगमका अनुसार सुरुवाती चरणमा उद्योगलाई महिनामा १० हजार टनको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) दिइएको छ । त्यसपछि मागअनुसार उपलब्ध हुने जनाइएको छ । ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग विभागमा दर्ता भएपछि निगमले पनि निरीक्षण गर्छ । सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि निगमले सञ्लालन गर्न स्वीकृति दिन्छ । ‘करिब ३ महिनाअघि पीडीओ दिएका थियौं,’ निगमका ग्यास विभाग प्रमुख दिपक बरालले भने ।

सैपाल ग्यासको प्लान्ट कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा छ । २ बिघा ३ कट्टामा रहेको उद्योग चार वर्षअघि निर्माण भएको हो । ग्यास आपूर्तिका लागि करिब ३ महिनाअघि उद्योगले स्वीकृति पाएको हो । ‘स्वीकृति पाए पनि सञ्चालनमा आइसकेको थिएन । ग्यास उद्योग चलाउन प्रस्ताव आयो,’ घिमिरेले भने, ‘सुदूरपश्चिममा सैपालसहित २ वटा मात्रै ग्यास प्लान्ट छन् । सम्भावना देखेर खरिद गर्‍यौं ।’ प्लान्ट परीक्षणको काम सकिएकाले एक दुई साताभित्रै ग्यास बजारमा ल्याइने उनले बताए । घिमिरेले सैपालभन्दा ६ किलोमिटर टाढा कामख्या ग्यासको संरचना बनाइरहेका थिए । सैपाल ग्यासबाट प्रस्ताव आएपछि लगानी गरेको जनाएको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार एभरेस्ट ग्रुप सुदूरपश्चिम जाने भनेपछि सैपालका सन्चालकहरु पछि हटेका हुन् । प्रतिप्रस्पर्धा गर्न नसक्ने डरले बिक्री भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । निगमका अनुसार एउटा ग्यास कम्पनीले वार्षिक ३/४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाई गर्दैन । मासिक करिब २ लाख सिलिन्डर बिक्री हुन्छ । एउटा सिलिन्डरमा करिब २० रुपैयाँ नाफा हुन्छ । ‘कर्मचारीको तलब, बैकको ब्याज, प्रशासनिक खर्च सबै जोड्दा नयाँ उद्योगलाई ग्राहै छ,’ ती अधिकारीले भने ।’

सैपाल खरिदपश्चात एभरेस्ट ग्रुपसँग ग्यास उद्योगको संख्या ७ पुगेको छ । पूर्व प्रिमा र कामाख्या, हेटौंडामा सहारा, काठमाडौंमा एभरेस्ट, धादिङमा सुगम, भैरहवा त्रिशूल ग्यास उद्योग छ । बरालका अनुसार हाल मुलुकभर करिब ६० ग्यास उद्योग छन् ।

२०७४ यता नयाँ उद्योगका लागि सञ्चालन अनुमति बन्द गरिएको छ । सैपालले उद्योग विभागमा २०७३ मा स्वीकृत लिएको बरालले बताए ।

प्रकाशित : असार ७, २०७७ २१:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×