मलेसियाको रोजगार नीति संशोधनमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

क्वालालम्पुर — मलेसियाको रोजगारसम्बन्धी नीति संशोधनमा ढिलाइ भएको छ । विदेशी कामदारहरुको सही व्यवस्थापन गर्न रोजगारसम्बन्धी ऐन (१९५५) मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न भन्दै गतवर्षको अक्टोबरमा एक स्वतन्त्र परामर्श समिति गठन गरेको थियो ।

विदेशी कामदारबारे अध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी उनीहरुको व्यवस्थापन, भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा, सुरक्षा आदि विभिन्न विषयमा आधारित नीति निर्माणमा सघाउनका गठित उक्त समितिले मानव संशाधन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको महिनौँ बितिसकेको पनिऐन संशोधन हुन सकिरहेको छैन ।

संसदमा विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुका अधिकारबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद चार्ल्स सन्टिगोका अनुसार विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि प्राप्त सुझावहरुको आधारमा समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर उक्त संशोधन प्रस्ताव छलफलका लागि गत मार्च महिनामै संसदमा लैजाने भनिएपनि अझैसम्म यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

उक्त प्रस्तावित ऐन पारित भइ लागु भएमा नयाँ कामदार भर्नासमेत उक्त ऐनबमोजिम नै गर्ने मलेसियाको तयारी छ । तर नीति संशोधनमै ढिलाई हुँदा हाल रोजगारदाताले पुरानै प्रक्रियाअनुसार विदेशी श्रमिक लिइरहेका छन् ।
कामदारको हितमा रहेको दाबी गरिएको उक्त प्रस्तावित सुझावका आधारमा ऐन पारित भएमा मलेसियामा कार्यरत नेपालीसहित करिब २० लाख विदेशी कामदारहरु लाभान्वित हुनसक्ने बताइएको छ । तर संसदमा कहिले लैजाने भन्नेबारे निश्चित भइसकेको छैन । तर मानव संशाधनमन्त्री एम कुला सेगरनका अनुसार उक्त संशोधन प्रस्ताव आगामी अक्टोबरमा संसद बैठकमा लगिनेछ ।

‘विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी नीति नै फेरबदल गर्ने भनियो, विचौलिया नियन्त्रण गरिने भनियो ।’ एकजना मलेसियाली रोजगारदाता भन्छन्, ‘तर संसद र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभई उक्त कानुन कार्यान्वयन हुने कुरै भएन । अहिलेसम्म यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको देखिंदैन ।’

सरोकारवालाहरुले उक्त नीति संसदमा लैजानुअघि सार्वजनिक गर्न माग गरेपनि सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । १६२ पृष्ठ लामो उक्त ऐनमाथि उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाहरु ७ वर्षअघि संशोधन गरिएको थियो ।

मलेसियाली गृह मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरुले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका थिए । कामदार भर्ना गर्न विचौलिया प्रतिबन्ध, कामदारको तलब बैंकबाट भुक्तानी, एक महिनामा १०४ घण्टा भन्दा कम ओभरटाइम सुविधा, मल्टी टायर लेभी शुल्क लगायतका प्रस्ताव सरोकारवालाले गरेका थिए । साथै एक कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने समस्या रोक्न भन्दै कामदारको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम (छलफलकै क्रममा) कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने श्रम विभागका महानिर्देशकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको दायरा लाई बढाइएको छ । श्रम अदालतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मलेसियाका ‘नेशनल लेबर एड्भाइजरी काउन्सिल’ का सदस्यहरुले विदेशी कामदारको भिसाको म्याद सकिएपछि सम्बन्धित देश फर्कनुपर्ने प्रावधानको सट्टा उनीहरुलाई मुलुकमै पुनः रोजगारी दिन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । विद्यमानश्रम कानुन र यससँग सम्बन्धित विषयमा मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा सघाउन गठित काउन्सिलको केहीदिन अघि सम्पन्न बैठकमा सदस्यहरुले मन्त्री कुलासमक्ष त्यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।त्यसो गरिएमा विदेशी कामदारमा निर्भर कम्पनीहरुलाई पनि मद्दत पुग्ने प्रस्तावकर्ताहरुको जोड छ । मानव संशानधनमन्त्री एम कुलाले ती प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि लैजाने बताए ।
हाल विदेशी कामदारले करार सम्झौता सकिएपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै भिसा सकिएका कामदारले पुनः रोजगारी गर्न पाउँदैनन्, बरु उनीहरु अध्यागमन नियम कानुन तोडेको अभियोगमा पक्राउ पर्ने र जेल सजायको भागेदार हुन्छन् ।

हाल अनुमानित करिब ४ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा कार्यरत छन् । गत वर्ष मे महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी अझैसम्म बन्द छ । गतवर्ष कार्तिक २८ मा भएको द्विदेशीय श्रम सम्झौतापछि पनि नेपालीहरु नयाँ कामदारका रुपमा मलेसिया आउन पाएका छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ १५:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाह्रबिसेको कर्कलेबारीमा पहिरो

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — बाह्रबिसे नगरपालिका–९ स्थित राम्चे र मानेश्वारा पुग्ने सडकको माथिल्लो भाग भास्सिएपछि कर्कलेबारीका स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ । भारी वर्षाका कारण बुधबार बेलुकी माथिल्लो भाग भत्किएपछि तल्लो कर्कले बस्तीका ५ परिवार कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।

‘चाँडै पहिरो रोकिएन भने हामी यसैमा पुरिएर मर्ने पक्का हो, अब के गर्ने नर्गने हामी त अलमलमा परेका छौँ,’ स्थानीय कृष्ण नेपालीले भास्सिएको जमिन देखाउँदै दुखेसो गरे । ‘रातदिन चैन छैन, जतिखेर पनि पहिरो खस्ला जस्तो लाग्छ’, उनले भने ।

राम्चे सडक खण्डको कालोपत्रे जिम्मा पाएको बन्धन भगवती र मानेश्वारा खण्डमा कार्यरत नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीले जथाभाबी उत्खनन् गरेपछि पहिरो लागेको पीडित परिवारको भनाइ छ । ‘जतापनि खन्दै छोड्दै गरे, हामीले जति अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गर्दै जाली पर्खाल लगाएनन्, त्यही लापरबाहीले हाम्रो बास उठ्ने अवस्था भइसकेको छ,’ स्थानीय खड्गबहादुर लामाले भने । बाटो छेउ र राम्चेभिरको तल्लो पानी ओडारको पहरो खस्दै आउन थालेपछि रातदिन त्रासले निदाउन नसकेको उनले सुनाए ।

बाह्रबिसेको राम्चे, भिरकुना, घुम्थाङ, मानेश्वाराजस्ता दर्जनौँ दुर्गम हिमाली गाउँ पुग्ने सडकको सुरुवाती भाग ध्वस्त भएपछि यात्रुलाई आउजाउमा सास्ती भएको छ ।

माथिल्लो गाउँबाट घण्टौँ हिँडेर किनमेल र उपचारार्थ बाह्रबिसे बजार आउने गाउँलेलाई पहिरोले अवरोध गरेको छ । पहिरो आए लगत्तै उपप्रमुख, प्राविधिकको टोलीसहित स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निफुञ्जो शेर्पाले दुवै कम्पनीका ठेकेदारलाई सचेत गराएको बताए । ‘यसबारे ठेकेदार पक्षलाई सूचना दिएर अवरुद्ध खोल्न र मर्मत गर्न सुझाएको फलोअप पनि गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । नगरपालिकाबाट प्राविधिक पक्षलाई स्थानमा पहिरो रोक्नेबारे खटाइरहेको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ १४:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्