लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजुको चाङ बढ्दो
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
देउखुरी (दाङ) — लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी, संघसंस्था र स्थानीय तहमा गरी १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रमुख अमिक शेरचनालाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा गतवर्ष भन्दा अहिले ३१.४८ प्रतिशत बेरुजु बढेको उल्लेख छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजुको चाङ बढ्दो](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/lumbini-0532024044121-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब उपमहानिर्देशक घनश्याम पराजुलीले लुम्बिनीमा बेरुजु बढेको प्रतिवेदन शेरचनलाई बझाएका छन् । महालेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु, लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका विभिन्न निकायको विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था र भोलिका दिनमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतको बारेमा समावेश गरेर पराजुलीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका १ सय ९ स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ देखिएको विवरणमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकायसमेत गरी २ सय ६७ मध्ये संघीय कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएका कार्यालय समेत गरी ५० अर्ब २ करोड ८२ लाख ११ हजार, विभिन्न २२ समिति र संघसंस्थाको ७ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख १८ हजार समेत ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख २९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
जसमध्ये लुम्बिनी सरकारका मन्त्रालय, समिति र संघसस्था समेत गरी २ सय ८९ निकायको ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ खर्ब १२ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको देखिएको छ । सरकारी कार्यालय, समिति र संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा २४ अर्ब २४ करोड १० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको उल्लेख छ । सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा, कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा सरकारलाई गम्भीर रुपमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको उल्लेख छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)