औद्योगिक ग्रामका लागि १ अर्ब ४३ करोड वितरण, प्रगतिबारे अनभिज्ञ उद्याेग मन्त्रालय

ती रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिबारे उद्योग वाणिज्यत तथा आपूर्ति मन्त्रालय जानकार नभएको समेत महालेखाले जनाएको छ ।

जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण कार्यक्रम सुरु गरिएको महालेखाको नष्किर्ष छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने समेत महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि एक स्थानीय तह, एक औद्यौगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागिस्थानीय तहलाई बढीमा ३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सरकारले जनाएको छ ।