धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति अझै अनिश्चित

सरकारले ६ महिनासम्म पनि किन बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेन ? योग्य, अनुभवी उम्मेदवार नपाएर हो वा अरु कुनै कारण ? यो प्रश्नको उत्तरका लागि निजी क्षेत्रको लगानीमा ल्याउन लागिएको स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियासम्म पुग्नैपर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि मुख्य व्यापारिक घरानाबीच ठूलै शीतयुद्ध चलिरहेको छ । व्यापारिक घरानाकै प्रभावमा परेर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीति परिवर्तन गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

यही कारण व्यापारिक घरानाहरू जसरी भए पनि एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्ने रस्साकस्सीमा छन् । यस प्रक्रियामा मुख्य राजनीतिक दलका नेता पनि विभाजित देखिन्छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको हिस्सा मुख्य दलका नेतृत्वसम्म पनि पुगेकाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने वातावरण नहुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरू छन् । यहीकारण ६ महिनासम्म पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्न नससेको स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत माघमै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत फागुनमै आवेदन आह्वान पनि गरेको थियो । यसमा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

आवेदन प्राप्त भएको एक महिनापछि गत चैतमा सिफारिस समितिले ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । त्यतिबेलै उनीहरूलाई पनि कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि पनि बोलाइएको थियो । तर, कार्यपत्र प्रस्तुतिकै दिन बिहान टोलिफोनमार्फत छनोट प्रक्रिया स्थगित भएको जानकारी दिइएको थियो । त्यसपछि करिब साढे दुई महिना अध्यक्ष छनोटको प्रक्रियाबारे कुरै चलेन । यसैबीच संसदले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्‍यो । संशोधित ऐनमा बोर्डमा अध्यक्ष नभएको समयमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवले अध्यक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र रानाले बोर्डमा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

यहीबीच अध्यक्षको सर्ट लिष्टमा परेका कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि असार २ मा बोलाइयो । तर, असार २ मा मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मात्र उपस्थित भए । बाँकी तीन जना अनुपस्थित रहे । समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये तीन जनालाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै छ । कार्यपत्र प्रस्तुतिमै दुई जनामात्र उपस्थित भएपछि सिफारिस समितिलाई कानुनी अप्ठ्यारो परेको छ । यहीकारण समितिले आइतबार कार्यपत्र प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित उम्मेदवारलाई असार ५ मा (बुधबार) का लागि सूचना जारी गरेको छ ।

सूचनाका आधारमा चल्ने भएकाले पनि संवेदनशील र अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउँने पुँजीबजारको नियामक निकाय ६ महिनासम्म नेतृत्वविहीन हुँदा करिब ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध सेयर बजारबारे कसैलाई चिन्ता छैन । नेता, व्यापारी सबैमा आफ्नो मान्छे अध्यक्ष बनाउन पाए, विभिन्न थरीका लाइसेन्स हात पार्न सकिन्थ्यो, आफूअनुकुल नीति बनाउने सकिन्थ्यो भन्ने उद्देश्य रहेकाले बोर्डले अध्यक्ष पाउन नसकेको सर्टलिस्टमा छनोट भएका एक उम्मेदवारले बताए ।

‘सिफारिस समिति कुनै एक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरी पूर्वाग्रही ढंगले लागेकाले हामी अन्तवार्तामा सहभागी भएनौ,’ ती व्यक्तिले भने, ‘हामीले मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष होस भन्ने चाहन्छौं, न कि अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने क्रममा कोरम पुर्‍याइदिनकै लागि अन्तर्वार्तामा जाने भन्ने हुँदैन ।’

यसैगरी लामो समयदेखि धितोपत्र निष्कासन अनुमति रोकिँदा कम्पनीहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा असर परेको भन्दै बोर्डको आलोचना हुन थालेको छ । धितोपत्र निष्कासन अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूले पूर्वनिर्धारित समयमा सेयर निष्कासन गर्न नपाएको मात्र होइन, वार्षिक व्यावसायिक योजना पनि अवरुद्ध भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । सेयर निष्कासन अनुमति रोकिएपछि हालसम्म बोर्डमा सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या चार दर्जन बढी पुगिसकेको छ ।

सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजना थाती राख्नुपरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का एक पर्व अध्यक्षले बताए । ‘आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको समयमा पुँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ, त्यही तालिकाअनुसार पुँजी जुटाउने योजना बनेका हुन्छन् । त्यही योजनाअन्तर्गत सेयर निष्कासन पनि रहन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तोकिएको समयमा सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा सम्पूर्ण आयोजनाकै कामकारबाही प्रभावित हुन्छ । अहिले त्यही भएको छ, पैसा समयमा आइदिएन भने बैंकले पनि प्रश्न उठाउँछ ।’ नयाँ अध्यक्ष नआए पनि कार्यवाहक अध्यक्षमार्फत लाइसेन्सका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बोर्डका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका गरी चार दर्जन बढी कम्पनीले धितोपत्र निष्कासनका लागि मात्र सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । तर, पछिल्लो ६ महिनायता कुनै कम्पनीले पनि धितोपत्र निष्कासन अनुमति पाएका छैनन् ।