दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्न बेलायतको आग्रह

बेलायती राजाका दक्षिण एसियाका लागि व्यापार आयुक्त हर्जिन्दर काङ र बेलायतको फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) का क्षेत्रीय निर्देशक बेन मेलोरले बेलायती लगानी भित्र्याउन दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘ठूलो लगानी भित्र्याउन त्यहीअनुसारको वातावरण बन्न जरुरी छ,’ लगानी सम्मेलनमा आएका आयुक्त काङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत नेपालका अन्य उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘नेपाल र बेलायत सरकारबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) भएका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन्छ ।’ नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले कानुन र अध्यादेशद्वारा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार गरेको एफसीडीओका क्षेत्रीय निर्देशक मेलोरले उल्लेख गरे । नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दछु र नेपाललाई आवश्यक लगानी सुरक्षित गर्न सुनिश्चित गर्न द्रुत कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहन गर्दछु,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र बीआईए गर्न आवश्यक छ ।’

नेपालले हालसम्म ११ मुलुकहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक बंगलादेशसँग सन् २०१९ मा उक्त सम्झौता गरेको थियो । नेपालले पहिलो पटक नर्वेसँग सन् १९९६ उक्त सम्झौता गरेको हो । भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतार, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, थाइल्यान्ड र अस्ट्रियासँग गरिसकेको छ । नेपाल र बेलायतबीच ७ वर्षअघि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने भनेर अन्तिम तयारी गरिए पनि रोकिएको थियो । ‘नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग पनि उक्त सम्झौता गरेको छ । बेलायतसँग गर्दा दुवै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा बेलायतबाट लगानी आउने वातावरण पनि बन्छ,’ नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले भने ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई निरन्तरता दिने देखिएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको राजदूत फेनले प्रस्ट्याए । ‘विदेशी समुदायले माग गरेअनुसार कानुन संशोधन भएका छन् । लगानी सम्मेलनमा सरकारी र विपक्षी दलका नेतासमेत मिलेर संयुक्त रूपमा नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै आइतबार लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै विदेशी मुलुकहरूलाई नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) गर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले गत चैतमा बीआईएको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । गत चैत २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीआईएको ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यही निर्णयका आधारमा आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त ढाँचा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । यससँगै सरकारले हरेक राष्ट्रसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ ।

यसअघि द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) नीति थियो । सोही नीतिका आधारमा नेपाल सरकारले भारतलगायत ६ वटा राष्ट्रसँग बिप्पा सम्झौता गरिसकेको छ । यद्यपि भारतसँगको बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन । बिप्पा सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत वा त्यसमा राष्ट्रियका धेरै सवालमा चुकेको आरोप लागिरहेको बेला सरकारले त्यसलाई हटाएर बीआईए ल्याएको हो ।

नेपाल कम विकसित मुलुकबाट (एलडीसी) माथि उठ्न र युवा शक्तिलाई देशमै राख्न विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले मात्रै सक्ने एफसीडीओका क्षेत्रीय निर्देशक मेलोरको दाबी छ । स्वदेशी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी जुटाउने, पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ऊर्जा उपयोग, ठूला व्यवसाय विस्तार र साना तथा मझौला उद्योग फस्टाउने बजार निर्माण गर्न लगानी सम्मेलनले बाटो देखाएको उनले उल्लेख गरे ।

लगानीका लागि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक बंगलादेश, श्रीलंकालगायत अन्य देशभन्दा नेपाल किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन सक्नुपर्ने बेलायती राजाका दक्षिण एसियाका लागि व्यापार आयुक्त काङले बताए । ‘एउटा विदेशी नेपालमै किन लगानी गर्न आउनुपर्‍यो ? किन अन्य देशमा नगएर नेपालमै आउनुपर्‍यो ? यसबारे नेपालले लगानीकर्तालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा पर्यटन, शिक्षा, प्राविधिक, अन्य औद्योगिकलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।