नागढुंगा सुरुङमा सरकारको बेवास्ता, आर्थिक भार थपिने जोखिम

सुरुङमार्गको निर्माणमा अवरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत बेखबर जस्ता छन् । छिटो समस्या समाधान गरेर काम पुनः सुरु गराउन न प्रधानमन्त्री दाहालले चासो दिएका छन्, न मन्त्री महासेठ नै लागिपरेका छन् । सुरुङ खन्न १४ मिटर मात्र बाँकी छ । काम हुन सके बढीमा एक साताभित्र सुरुङ खन्ने काम सकिने नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको दाबी छ । ‘तर त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, काम गर्न दिनुपर्छ,’ आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने । यसको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको आरोप छ ।

‘राज्यको स्रोतसाधन र सम्पत्ति दुरुपयोग भएकामा न जनतालाई चिन्ता छ, सरकार न सरोकारवाला निकायलाई नै छ । नागरिक समाज अनेक किसिमका आवाज उठाउँछ । तर यति ठूलो आयोजनाको काम एक महिनादेखि ठप्प हुँदा चुँ बोल्दैन,’ उनले भने, ‘यो आयोजनामा दिनको डेढ करोड राज्यलाई नोक्सान भइरहेको छ, यसमा छिटो काम सुरु गराउन दबाब दिने दायित्व नागरिक समाजको पनि हो, काममा ढिलाइ हुँदा यसबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि ढिला हुनेछ ।’

सुरुङमार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । २२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । यसमा नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।

जापानको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्दा यसको लागत पनि बढ्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘यसरी काम रोकिरहँदा नेपालमा सुशासन छैन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ, सरकारी तथा निजी साझेदारीमा परियोजना ल्याउने भनिरहेको समयमा यस्तो अवस्थाले गर्दा को आउन तयार हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना आयोजना स्थानीयको विरोधले गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले कसरी गर्न सक्छ ? त्यसैले यस्तो किसिमको कामले लगानी गर्नर् ेमाहोल नकारात्मक बन्छ, सहयोग गर्ने दाताहरूले सहयोग गर्ने वातावरण हुँदैन ।’

निर्माण व्यवसायीले एक महिनादेखि काम गर्न नपाएकाले क्षतिपूर्ति दाबी गरे ठूलो रकम तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल पनि स्विकार्छन् । ‘प्रतिदिन यति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने त छैन, निर्माण कम्पनीले काम गर्न व्यवस्थापन गरेको स्रोतसाधन काममा लगाउन पाएको छैन, थन्क्याउनुपरेको छ,’ उनले भने । स्थानीयले मन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने भनेपछि चैत १ मा मन्त्रालयमा वार्ता भएको हो । तर वार्ताबाट कुनै समाधान ननिस्किएको बताइएको छ ।

‘वार्ताका क्रममा स्थानीयले ६ वटा माग राखेकामा सबै मागमा समर्थन छ भन्दै अमूर्त माग नराख्न मन्त्रीले भने,’ वार्तामा सहभागी एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘सुरुङमाथिका घर चर्किएको र त्यसका लागि राज्यले सहयोग गर्न तयार रहेको मन्त्रीले बताए ।’ वार्ता चलिरहेका बेला स्थानीय सकारात्मक नदेखिएपछि मन्त्री महासेठ निस्किएको उनको भनाइ छ । मन्त्री स्थानीयका मागप्रति लचिलो बन्दा पनि काम सुरु गर्न दिन तयार नभएको उनले जनाए ।

स्थानीयले पानीको मुहान सुकेको भन्दै पिउने र सिँचाइ गर्ने पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई पहिलो मागका रूपमा अघि सारेका छन् । दुई वटा बोरिङ पहिल्यै बनाइसकिएको र अहिले स्थानीयले तेस्रो बोरिङ बनाउन माग गरेकाले त्यो बनाउन आयोजना तयार हुँदासमेत काम गर्न नदिइएको आयोजनाको गुनासो छ । सुरुङको ९७ प्रतिशत भूभाग चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा पर्ने भएकाले यसलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । तर यो अमूर्त माग भएको सडक विभागको भनाइ छ । चर्किएका घरको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । सुरुङ प्रयोग गर्दा उठाइने शुल्कको केही रकम वडालाई दिनुपर्ने माग पनि छ । सरकारले छिटो समस्या समाधान गरेर काम सुरु गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले बताए ।

‘यो समस्यालाई भौतिक मन्त्रालय, सडक विभागले छिटो समाधान गरिदिनुपर्छ, स्थानीयले उठाएका माग सम्बोधन गरेर आयोजनाको काम सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरुङले चर्किएका घर, भ्वाङ परेको ठाउँलगायतबारे विज्ञ टोलीबाट सर्भे भइरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट आउन समय लाग्छ । तर त्यो बेलासम्म स्थानीयले काम रोक्नुभएन ।’ नगरपालिकाभन्दा माथिल्लो निकायमा स्थानीय आफ्ना समस्या लिएर गएकाले प्रधानमन्त्रीसमेत चासो दिएर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने गिरीको भनाइ छ । स्थानीयको अवरोधले फागुन २३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने समय तालिका भए पनि काम रोकिँदा ‘ब्रेक थ्रु’ अनिश्चित बनेको छ ।

मुख्य सुरुङ २.६८८ किमिमध्ये २.६७४ किमि पूरा भइसकेको छ । सुरुङ बनेपछि साढे ७ किमि सडक छोटिनेछ । नागढुंगा उकालोमा हुने ट्राफिक जाम कम हुनेछ । यसको निर्माण सुरु भएको ५१ महिना बितिसकेको छ । निर्माण थालेयता ६ मन्त्री फेरिइसके । सातौं नम्बरमा महासेठ नेतृत्वमा आएका हुन् । सुरुङको शिलान्यास गर्दा भौतिकमन्त्रीका रूपमा महासेठ नै थिए । आयोजना सुरु भएयता ३ वटा अन्डरपास, ४ वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, ३ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।

स्थानीयको अवरोधले थानकोटमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको काम पनि ठप्प छ । काम रोकिएकाले म्याद थप गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीले अघि सारेका छन् । सुरु सम्झौताअनुसार आयोजनाको समयावधि ०८० वैशाखमा सकिएको हो । उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख १३ सम्मलाई म्याद थपिएको छ । सुरुङबाट गाडी सञ्चालन गर्न ०८१ माघ पुग्ने बताए पनि अहिलेसम्म काम सुरु नभएकाले यो समयसमेत अनिश्चित बनेको आयोजनाले जनाएको छ । गत साउन २२ मा आपत्कालीन उद्धार सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । २५५७ मिटर दूरी रहेको उक्त सुरुङको अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको छ ।