ग्यास सिलिन्डर धरौटी रकममा व्यवसायीको मनोमानी

तर यसमा ग्यास उद्योगीदेखि विक्रेतासम्मले सर्वसाधारणबाट आफूखुसी मूल्य लिने र धरौटीसमेत मनोमानी खर्चिने गरेको भेटिएको छ । उद्योगहरूले ब्रान्डअनुसार औसतमा विक्रेतालाई धरौटीस्वरूप प्रतिसिलिन्डर एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । विक्रेताले पनि सोहीअनुसार सर्वसाधारणलाई ग्यास सिलिन्डर दिनुपर्ने हो । तर उनीहरूले धरौटी मात्र दुई हजार दुई सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

दुःखलाग्दो त यहाँ छ, त्यही धरौटी रकम पनि उद्योगी र विक्रेताले व्यवस्थित गरेका त छैनन् नै, कोषसमेत नराखेर सर्वसाधारणको पैसा अपचलन गरिदिएका छन् । नेपाल आयल निगमले ०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरणअनुसार मुलुकभर १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर छन् । दुई वर्षयता ग्यास प्रयोगकर्ता र सिलिन्डरको संख्या पनि बढेकै छ ।

सर्वसाधारणले प्रायः नयाँ ग्यास सिलिन्डर किन्ने गरेका छन् । त्यसमा उनीहरूले सामान्यतया बिल लिँदैनन् । उनीहरूले सिलिन्डरको मात्र तीन हजार रुपैयाँसम्म पनि तिर्नुपर्छ । तर पछि तिनै सर्वसाधारणले बिक्री गर्नुपर्दा ग्यास विक्रेताले पहिले आफूले बुझाएको धरौटीमा पनि रकम कटौती गरेर भुक्तानी दिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर छन् भन्ने निगमको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सिलिन्डरबाट साढे २८ अर्ब बढी अपचलन भएको छ ।

‘सिलिन्डरको धरौटी मूल्य कम्पनीको ब्रान्डअनुसार २२ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । धरौटी रकम औसत २ हजार रुपैयाँलाई आधार मान्दा २८ अर्ब ८० करोड हुन्छ,’ एक ग्यास उद्योगीले भने, ‘सामान्यतया छुट्टै कोष बनाएर राख्नुपर्ने हो तर उद्योगीले आम्दानीका नाममा आफूखुसी खर्चिर्न्छन् ।’

एलपी ग्यास विनियमावली–०६५ को २० ले जुनसुकै कारणले उद्योगको उत्पादन बन्द भए ग्यास सिलिन्डरबापत उद्योग, डिलर वा विक्रेताले उपभोक्ताबाट लिएको धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ । उद्योगको संख्या प्रमाणीकरण भए पनि डिलर विक्रेताको प्रमाणीकरण भएको छैन । किसानदेखि बिजुली पसलबाट विभिन्न कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर बिक्री हुन्छ । प्रमाणीकरण नै नहुँदा सर्वसाधारणको धरौटी रकम खपत बढेको छ । यसका लागि उद्योगी र स्वयं निगमले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

‘धरौटी भन्नेबित्तिकै कोष हुनुपर्छ । फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएपछि त्यसको कोष बनाएर राख्नुपर्छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर ग्यास व्यवसायीमा त्यो प्रवृत्ति देखिएन । उनीहरूले सिलिन्डर बिक्री गरेसरह रकम खर्चिएका छन् ।’ यसका निगमको पनि लापरबाही देखिएको ती अधिकारीले बताए । निगमले आपूर्तिमा मात्रै ध्यान दिएकाले ग्यास बजार व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा विनियमावली नै पुरानो भयो, यसको संशोधनमा ध्यान दिइएको छैन । नेपालमा विक्रेताको संख्या कति भन्ने पनि यकिन छैन, प्रमाणीकरणमा पनि ध्यान गएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रमाणीकरण नहुँदा भोलि उद्योग वा डिलर बन्द हुँदा उपभोक्ताले धरौटी रकम पाउनै सक्दैनन् ।’

धरौटीका नाममा संकलन गरेको रकमलाई उद्योगले सम्पत्तिका रूपमा लेखांकन गरेर ह्रास खर्च लेख्ने गरेको छ । पछिल्लो समय निश्चित मिति तोकेर धरौटीलाई नै सर्वसाधारणले किनेको बनाउने विषयमा ‘लबिइङ’ भएको छ । सिलिन्डरसँग सम्बन्धित धरौटी दायित्व निःसर्ग गरेको मानी उक्त रकमलाई आयमा जनाउने र यस्तो आयमा कुल आयको १ प्रतिशत आयकर लिई त्यो नै अन्तिम हुने व्यवस्था गर्ने र सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गर्दा मूअ कर ऐनको दफा ५ र दफा १४ आकर्षित नगराउन ‘लबिइङ’ सुरु भएको हो । स्रोतका अनुसार धरौटी लिने व्यवस्था हटाई साविकको धरौटी रकमलाई धरौटी राखेको निश्चित समय ५ वर्ष पुगेको भरमा धरौटी रकम शून्य कायम गर्ने गरी तालुक निकायमा ‘लबिइङ’ सुरु भएको हो ।

निगम र उद्योगीबीच मिलोमतोमा यस्तो गलत अभ्यासको चलखेल सुरु भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘उद्योगी टाट पल्टिए वा कुनै डिलर, विक्रेता बन्द गरेर भागेको अवस्था सर्वसाधारणको रकम कसरी फिर्ता गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धरौटी रकमका नाममा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । त्यसलाई चोख्याउन फेरि चलखेल गर्न खोजिँदै छ, सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । तत्काल छानबिन गरेर छुट्टै कोष राख्नुपर्छ ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि अनुगमन गर्ने निकाय निगम, वाणिज्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमन नगर्दा उपभोक्ता ठगिने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे । उद्योगीसँगै विक्रेताले पनि भ्याट बिल माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्याल बिल नभएसम्म उपभोक्ताको पैसा सुरक्षित हुँदैन,’ उनले भने, ‘यी सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।’

यता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भने सर्वसाधारणले बिल नमाग्दा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिए । धरौटी रकमको हकमा छुट्टै कोष नभए पनि सर्वसाधारणले चाहे डिलरमार्फत रकम फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले डिलर वा विक्रेतालाई धरौटी राखेर दिन्छौं । उनीहरूलाई बिल पनि दिन्छौं । तर, डिलरबाट उपभोक्ताले बिल माग्दैनन्, अनि डिलरले पनि बढी मूल्य लिइदिन्छन् । उद्योगीबाट १५ सयमा लिएर सर्वसाधारणलाई ३ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्छन्,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘उद्योगीले सिलिन्डर फिर्ता गर्नुपर्दा सिलिन्डर धरौटी फिर्ता हुन्छ । उपभोक्तालाई धोका हुँदैन ।’ उपभोक्ता ठगी रोक्न प्रमाणीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालमा विक्रेताको संख्या कति छ भन्ने यकिन छैन । प्रमाणीकरण गरिएको छैन । उपभोक्तालाई सिलिन्डर नचाहिएको अवस्थामा डिलरले उपभोक्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष चन्द थापाको भनाइ छ । ‘१०–१२ वर्षअघि सिलिन्डरको मूल्य ५ सय रुपैयाँदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म थियो, अहिले ३ हजारसम्म पर्छ । धरौटी भनिसकेपछि फिर्ता हुन्छ । हामी फिर्ता गर्छौं । कम्पनीले पनि फिर्ता लिनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘उपभोक्तालाई नचाहिएको अवस्थामा फिर्ता भएको छ । तर धरौटी रकम आजको मूल्यअनुसार अथवा हिजाको धरौटीको रकमअनुसार दिने, यसमा अन्योल छ ।’

धरौटी रकम छुट्टै खातामा रार्ख्नुपर्नेमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जोड दिए । धरौटी रकम चलाउन नमिल्ने पनि उनले प्रस्ट्याए । ‘धरौटी भनेर लिएपछि यसलाई धरौटीकै रूपमा छुट्टै खातामै देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।