एक वर्षमा व्यवसायीलाई  १९ अर्ब कर छुट

विभागले हालै सार्वजनिक गरेको कर छुट तथा सुविधासम्बन्धी विवरणमा आयकर छुटतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ८ अर्ब ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गरी कुल १८ अर्ब ८० करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर छुट भएको देखिन्छ ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत कर छुट र फिर्ता दिए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको, शक्ति र पहुँचका आधारमा वितरण भइरहेको लगायत आरोप लागिरहेका बेला विभागले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालेको हो । विभागले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक हो ।

लगानीमैत्री, सन्तुलित एवं दिगो आर्थिक विकास र आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीतिको उद्देश्यअनुरूप व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न उक्त छुट दिइएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्यको कर कानुनमै उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूप कर छुट तथा फिर्ता दिने गरी निर्णय गरिएको र उक्त विवरण हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

राज्यको नीतिअनुरूप व्यवसायीले कति राहत पाए भन्ने पत्ता लगाउन आन्तरिक राजस्व विभागले अध्ययन सुरु गरेको र त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन निकट भविष्यमै प्रकाशित गरिने स्रोतले बताएको छ । सरकारले लिएको कर छुट नीतिको प्रभावकारिता र नतिजा हेर्न पनि यस्ता तथ्यांक बाहिर ल्याउनुपर्ने विभागको भनाइ छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करबापत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा करिब पौने १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा फिर्ता दिइएको देखिएको विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा व्यावसायिक छुट तथा सुविधाअन्तर्गत ६ अर्ब ३४ करोड २४ लाख, अवकाश कोषमा कर छुटअन्तर्गत १ अर्ब १८ करोड ४१ लाख, कोभिड छुट तथा सहुलियतअन्तर्गत ३ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ ।

सोही अवधिमा आय विवरण बुझाउने करदातालाई ७५ प्रतिशत छुटअन्तर्गत २ अर्ब १३ करोड ९१ लाख, कारोबारका आधारमा कर बुझाउने करदातालाई ५० प्रतिशत छुटअन्तर्गत ७९ करोड १५ लाख र होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात सेवाको १ करोड माथिको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटअन्तर्गत २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर छुट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको कर फिर्ताअन्तर्गत कूटनीतिक मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता शीर्षकमा २३ करोड र करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा ७ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

व्यावसायिक छुट तथा सुविधा (आय वर्ष ०७८/७९ का लागि) सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक कर छुट तथा फिर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाका रूपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा (जग्गाबाट प्राप्त गरेको आयबाहेक) कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । आयकर ऐनमार्फत सरकारले गरेका विभिन्न कर छुट तथा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उल्लिखित रकम छुट तथा फिर्ता भएको हो ।