बजेटमा जनप्रतिनिधिका ५ हजार टुक्रे योजना माग

माग गरिएका योजनामा सामान्य वडा जोड्ने सडकदेखि ठूला पुल निर्माणसम्मका छन् । क्रमागत योजना र ठूला गौरवका योजनाको बजेटिङको काम अन्तिम चरणमा छ । त्यसैले पनि बजेट पार्नैपर्ने दबाबमा प्रतिनिधिसभा सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ पाएको छ । ‘बजेट सिलिङ घटे पनि योजनाको माग धानिसक्नु छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेट घटाउनुपर्ने बेला योजनाको माग भने बढेको बढ्यै छ ।’

पूर्वाधार निर्माणका सबैभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले बजेट घटाएकामा पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले चासो देखाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर भौतिक मन्त्रालयको बजेट नघटाउन सुझाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतका अनुसार भौतिक मन्त्रालयको बजेट घट्दा जनताले माग गरेका सडक र पुल निर्माण गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘चुनावका बेलामा सडक बनाउँछौं, पुल बनाउँछौं भनेर नेताहरूले भोट मागेका हुन्छन्,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘चुनाव जितेर वाचा गरेअनुसार योजना लग्न नसके जनताले फेरि विश्वास गर्दैनन् भन्ने डरले योजना पार्न दबाब दिएको हुन सक्छ ।’

टुक्रे योजना समेत संघबाट हाल्नुपर्ने दबाब आएपछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वाला अन्योलमा छन् । सिलिङ घटेर आएको समयमा बजेटमा धेरै योजना राख्नु पर्ने दबाब रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘चालुभन्दा आगामी बजेटका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ घटेर आएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट बनाउनेदेखि कसरी बनाउने भन्ने दबाब छ ।’ त्यसैले केही सिलिङ बढाउन कोसिस गरिरहेको उनले बताए । यो दबाबका बीचमा पनि गौरव र ठेक्का लागिसकेका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनै पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘योजना पार्नैपर्छ भन्ने बढी दबाब मन्त्रीज्यूलाई छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, मागिएका धेरै योजना टुक्रे छन्, जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाटै काम गराउन सकिन्छ ।’ चालु आवमा संघ र प्रदेशमा पठाइएका ८ सय २ वटा साना तथा टुक्रे योजना पुनः संघमै फर्काइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा भौतिक, सहरी, खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका २२ अर्बका योजना संघमै फर्काइएको थियो । शर्मा आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राखिएका योजना संघ मातहत ल्याएका हुन् ।

योजनाको माग धेरै रहे पनि स्रोतले धान्न सक्ने मात्र बजेटमा राखिने भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी बताउँछन् । ‘विकास निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय भएकाले योजनाको माग बढी हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भएको स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था छैन, त्यहीअनुसार बजेटमा योजना राख्ने काम हुनेछ ।’ धेरै योजनाका माग आएको सम्बन्धमा अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जनाए ।

चालु आवमा खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणतर्फ कम बजेटका योजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । संसद्ले पारित गरेको बजेटमा खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकासका १ करोड रुपैयाँसम्मका, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका २ करोड रुपैयाँसम्मका तथा सडक पूर्वाधारका ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बजेटमा यस्ता योजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्र कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । त्यहीअनुसार संघमा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको २२ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका योजना संघमा फिर्ता गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १५ मा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यी योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अहिले फेरि साना योजना थप गर्दा संघलाई कामको भार बढ्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या हुने जनाइएको छ ।