१२ मन्त्रालयको बजेट सीमा घट्यो, ९ को बढ्यो

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ६३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तय गरिसकेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १ खर्ब ३० अर्ब ४३ करोड ७३ लाख रुपैयाँले कम हो । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । यसअनुसार राजस्व प्राप्त हुन नसक्ने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार घटाएका थिए । पौडेलले यस वर्ष १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतका कारण आगामी वर्ष बजेटका आकार घट्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसकारण धेरै मन्त्रालयको बजेट सीमा कटौतीमा परेको आयोगले बताएको छ ।

२१ मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ घटाइएको छ । यता ९ वटा मन्त्रालयको भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट बढाएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिलिङ पठाइएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको बजेट सीमाअनुसार अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कानुन, खानेपानी, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र सामान्य मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाइएको छ भने कृषि, गृह, परराष्ट्र, वन, रक्षा, महिला बालबालिका, सहरी, श्रम र सञ्चार मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ ।

अघिपछि बढी बजेट पाउने भौतिक मन्त्रालयको पनि सिलिङ घटाइएको योजना आयोग स्रोतको भनाइ छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब २६ अर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकेर पठाइएको छ । ३५ अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट घटाइएको हो । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा २१.८३ प्रतिशतले कमी हुन आउँछ ।

बजेट घट्ने अर्को मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयले ९ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ पाएको छ । भौतिक जस्तै ठेक्कापट्टाको काम बढी हुने यस मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई ३१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । तर सबैभन्दा बढी बजेट कटौती पर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पर्छन् ।

संघीय मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सिलिङ घटाइएको हो । अर्थात् यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ७७.९६ प्रतिशतले कमी हुन आउँछ ।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५.९२ प्रतिशतले घटाएर पठाइएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । बजेट घट्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पर्छ । यस मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २२.३३ प्रतिशत बजेट घटाएर सिलिङ पठाइएको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ८ अर्ब १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । यस मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख रुपैयाँ घटाइएको हो ।

नौवटा मन्त्रालयको बजेट भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १९६.४७ प्रतिशतसम्मले बढाइएको छ । बजेट सिलिङ बढ्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई ६ अर्ब १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको हो । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँले बढी हो । प्रतिशतमा हेर्दा यो १९६.४७ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।

अर्को बजेट बढ्ने मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्छ । यसको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ५८.६६ प्रतिशतले बढाएर सिलिङ पठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी वर्षलाई १३ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षलाई ८ अर्ब ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँले बढाएर सिलिङ पठाइएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकामा आगामी वर्षलाई ५६ अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ ।

बजेट सिलिङ बढ्ने अन्य मन्त्रालयमा गृह, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा र सहरी विकास मन्त्रालय छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएकाले श्रम मन्त्रालयको बजेट बढेको योजना आयोग स्रोतको भनाइ छ । ‘सञ्चारको बजेट बढ्नुमा डिजिटल नेपाल कार्यक्रम छ, जसमा विदेशी सहायता हुनेछ, कृषिमा रासायनिक मलको व्यवस्था गर्ने भनिएकाले बजेट बढाइएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा भने नयाँ सहर निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटअनुसार आगामी वर्षलाई सिलिङ दिइएको हो ।’