बजारमा चाडबाडका सामान पाउनै मुस्किल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजारमा चाडबाडका सामान पाउनै मुस्किल

‘सरकारी नीतिकै कारण व्यापारीले पर्याप्त सामान बेच्न सकेनन्, ग्राहकले पनि छानीछानी किन्न पाएनन्’
राजु चौधरी, सीमा तामाङ

काठमाडौँ — सातायता व्यापारिक केन्द्रमा रौनक छाएको छ । बिहानको समय होस् या साँझ, हरेक पसलमा सर्वसाधारणको भीड बाक्लो छ । व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, असन, मखनलगायत क्षेत्रमा हिँड्न पनि मुस्किल छ । तर चाडबाड (मुख्यत: दसैं) का लागि चाहिने सामान भने बजारमा पर्याप्त छैनन् । जसले सर्वसाधारणसँगै व्यापारी पनि खुसी छैनन् ।

‘दसैं आगमनले सुनका गहना किन्न आउने सर्वसाधारणको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, सुन पर्याप्त छैन,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष पवनकुमार सोमानीले भने, ‘मुख्य बिक्री हुने सिजनमा सुन अभाव हँुदा व्यापारीहरू ठूलो समस्यामा छन् । ग्राहकलाई फिर्ता पठाउनुपरेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले सुनको दैनिक आयात कोटा १० किलो मात्रै तोकेको छ । तर चाडबाडमा यसको खपत बढेर ३० देखि ५० किलोसम्म पुगेको छ ।

गत वर्षको दसैंमा प्रतिदिन माग ४० किलो हँुदा सरकारले आयात कोटा २५ किलो बनाएको थियो । तर अहिले दैनिक कोटा १० किलो मात्रै छ । ‘केही व्यवसायीले फिर्ता आएका पुराना गहनाबाट काम चलाएका छन् । धेरैजसोले अर्डर गर्न आउने ग्राहकलाई फिर्ता पठाएका छन्,’ सोमानीले भने, ‘सामान नहुँदा बजारमा धेरै समस्या भयो ।’ जानकारका अनुसार सुनको कोटा वृद्धि नगर्नुको प्रमुख कारण मुद्रा सञ्चिति हो । सञ्चिति घटेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले आयात कोटा बढाएको छैन । मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गत वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायत १० वस्तुको आयात बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक) आयात गर्न निर्णय गरेको थियो । हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथि), जिप, कार र भ्यान, २५० सीसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाएको थियो ।

गत भदौ दोस्रो साता सरकारले राजपत्रमा पुन: सूचना प्रकाशन गर्दै चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे/कुरमुरे/लेज, रंगीन टीभी र हीरा आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तयारी मदिरा, जिप, कार र भ्यान, मोटरसाइकल (१५० सीसीमाथिका) र स्मार्टफोनको आयात बन्देज भने यथावत् छ । तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीच आयात भने निर्बाध रूपमा खुलाइएको छ । यसले सरकारी नीतिमा खोट देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सरकारले नियन्त्रण बढी तर सहजीकरणमा चासो दिएको छैन । भ्यालु एड हुने सामानमा ध्यान दिएको छैन,’ पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले भने, ‘तर, अवैध रूपमा जाने सुपारी, मरीचको आयात खुला गरिन्छ ।’ सैंजूका अनुसार भन्सार नाकामा सामान रोकिँदा तत्काल छुटाउन सकिएन । प्रोटोकल मिलाएर सामान आयात गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो हुन नसकेको सैंजूको भनाइ छ । ‘यी विविध कारणले बजारमा समस्या देखिएको छ । बजारमा समस्या देखिनुमा सरकारको नीतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छन,’ उनले भने ।

दसैं लागेपछि बजारमा चहलपहल बढेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् । तर व्यापार सन्तोषजनक छैन । ‘बजारमा भीड बढेको छ । तर व्यापारी र ग्राहक सन्तुष्ट छैनन् । व्यापारीले पर्याप्त सामान बेच्न सकेका छैनन्, ग्राहकले पनि छानीछानी किन्न पाएका छैनन्,’ उनले भने । दसैंको मुखमा पर्याप्त सामान नआउनु, बैंंक ब्याजदर मनोमानी बढ्दासमेत सरकारले हस्तक्षेप नगर्दा बजारमा समस्या भएको महासंघको दाबी छ । ‘विगतका दसैंमा करिब ७०/८० प्रतिशत व्यापार हुन्थ्यो । अहिले ४०/५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ,’ कटुवालले भने, ‘कारण हो, बैंकको ब्याजदरले महँगी बढ्नु । मागअनुसार सामान आयात नहुनु नै हो ।’ पछिल्लो समय नाका खुला भए पनि सामान सहज नआएको उनको भनाइ छ । दसंैका लागि आयात गरेका सामान पनि आइपुगेका छैनन् ।

हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले भने कोभिडका कारण नाकामा सामान रोकिएको बताए । तिब्बतबाट करिब ८० प्रतिशत सामान आयात भएको उनको दाबी छ । ‘तिब्बतमा लकडाउन हुँदा आयातमा समस्या भयो । सामान बोकेका कन्टेनर आउने क्रममा छन् । केही कन्टेनर तिब्बतमा पनि छन,’ श्रेष्ठले भने, ‘लकडाउनका कारण लोड हुन सकेको छैन । तर करिब ८०/९० प्रतिशत सामान आयात भएको छ । ढिलो गरी आयात भएका सामानमा नाफा नहोला । तर सम्पत्ति आएको छ ।’

गत बर्षको तुलनामा सामानको भाउ पनि बढेको व्यवसायी बताउँछन् । महँगी बढ्नुको कारण भने डलर, ढुवानी भाडा र बैंकको ब्याजदर भएको उनीहरूको दाबी छ । महँगीकै कारण सडकबाटोमा सर्वसाधारणको भीड देखिए पनि व्यापार सोचे जस्तो नभएको मखनका फेन्सी सञ्चालक अनिश सत्यालको भनाइ छ । सामान्य दिनमा जसरी २०/३० हजारको व्यापार गर्नसमेत मुस्किल रहेको उनले बताए । ‘घटस्थापनादेखि खुद्रा पसलमा समेत ग्राहकको आकर्षण बढ्ने गरेको थियो । तर यस वर्ष त्यस्तो भएन । प्रतिदिन ५० हजारभन्दा बढीको व्यापार हुने समयमा सोचे जस्तो भएन,’ उनले भने ।

ललितपुरस्थित टंगालका सुजन न्यौपानेको भनाइ पनि उस्तै छ । भीडभाड बढे पनि व्यापार नबढेको उनले बताए । सुजन–सुस्मिता इम्पोरियमका सञ्चालक न्यौपानेको पसलमा ग्राहकको भीड लागे पनि व्यापार त्यति भएको छैन । ‘एक सातादेखि सामान देखाउन भ्याइनभ्याई अवस्था छ । सामान हेरे पनि सोहीअनुसार नकिन्ने धेरै छन्,’ न्यौपानेले भने ।

सपिङ मलमा पनि रौनक बढेको छैन । सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न केही मलले छुटसमेत दिएका छन । शुक्रबारदेखि भने भीडसँगै व्यापार बढेको लबिम मलस्थित इन्डेनटेरेनका म्यानेजर राम केसीको भनाइ छ । ‘धेरैजसो मानिसले फूलपातीका दिन मात्रै उपत्यका छाड्ने हुँदा शुक्रबारदेखि आएका छन्,’ उनले भने ।

सिभिल मलस्थित गल्र्स जेनरेसनकी सीता घिसिङले पनि विगतका वर्षको जस्तो ग्राहक नआएको गुनासो गरिन् । ‘पहिला दसंैका बेला मात्र प्रतिदिन १ लाखभन्दा कमको व्यापार हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त दसैंभरमा पनि नहोला जस्तो छ । मान्छे आउँछन्, बाहिर बाहिरबाटै जान्छन् । एक त भित्रै पस्दैनन् । अर्को सामान हेरेर महँगो भन्दै फर्किन्छन् ।’ पुराना मलमा ग्राहकको संख्या कम हुँदै गएको सिभिल मल व्यापार संघका सरोजकुमार अधिकारीले जनाए ।

कपडामा मात्र होइन, फुटवेयरमा समेत मानिसको आकर्षण कम भएको काठमाडौं मलका फुटवेयर बिक्रेता कृष्ण काप्रीले बताए । आर्थिक मन्दी, डेंगीलगायत विविध कारण व्यापार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । काठमाडौं मलकै सुरेन्द्र पोखरेलले पनि विगतका वर्षको तुलनामा व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको दाबी गरे । ‘व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, ग्राहक नभएपछि पहिलाको दसैंसँग यसलाई तुलना गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । मान्छेसँग पैसा नभएकाले बजारमा आएर सामान किन्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

भोटेबहालका गुप्ताजी भने अनलाइन बजार बढ्दा पसलको व्यापार बढ्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘गत वर्षको तुलनामा व्यापार कम छ, अनलाइन बजारका कारण यस्तो भएको हो,’ उनले थपे, ‘भारतबाट पनि सामान ल्याउन गाह्रो छ । साना व्यापारीले सामान ल्याउनै सकिरहेका छैनन् ।’

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महँगो दसैं : खाद्यवस्तु किलोमै ३०० रुपैयाँसम्म वृद्धि

मूल्यको देखावटी अनुगमन, गुणस्तर र नापतौलमा पनि बेवास्ता, दुई सातामा मूल्यवृद्धि ३३ प्रतिशतसम्म
ऐन आइसकेपछि अनुगमन व्यापक हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो देखिएन, अनुगमन टोलीलाई नै अनुगमन गर्नुपर्छ– योगेन्द्र गौचन पूर्वमहानिर्देशक, वाणिज्य विभाग
संयुक्त बजार अनुगमन उपस्थिति देखाउनलाई मात्रै भयो, बजारमा सुधार छैन, व्यापारी सच्चिएका छैनन्– ज्योति बानियाँ अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ– ‘दसैं हुने खानेका लागि उत्साह र उमंग, हुँदा खानेका लागि दशा ।’ चाडबाडले सबैलाई छुन्छ तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई सधैं कसरी एकसरो लुगा फेर्ने र केही छाक भए पनि मीठो मसिनो खानेकुरा जुटाउने चिन्ताले सताउँछ । अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण मध्यमस्तरको आयस्रोत भएका परिवारसमेत दसैंले ऋण थोपर्ने पिरलोमा छन् । सरकारले भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर नागरिकलाई राहत दिन चासो दिएको छैन ।

सरकारी तथ्याङ्कले नै वाञ्छित लक्ष्य कटाएर मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको देखाउँछ । सरकारले गत वर्ष मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कट्न नदिने लक्ष्य राखेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसमा पनि खाद्य तथा पेय पदार्थमा २६.१३ प्रतिशत, घिउ, तेलमा ९.९१ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीमा ९.८४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्र खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य ७.११ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार एक वर्षको अवधिमा खाद्यवस्तुको मूल्य किलोमै ३ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गरेको सर्वेक्षणमा पछिल्लो दुई सातामा ३३ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको पाइएको छ । ‘भदौको इन्डिकेटर लिएर असन, बानेश्वर, कलंकी र बालाजु क्षेत्रको मूल्य संकलन र विश्लेषण गर्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको देखियो,’ मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘सरकारी अनुगमन खुद्रामा मात्रै केन्द्रित भयो ।’

मञ्चका अनुसार दुई साताअघि २० किलोलाई १३ सय रुपैयाँ पर्ने सोना मन्सुली चामल अहिले १६ सय ५० छ भने पोखरेली चामल १८ सयबाट बढेर १९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । किलोको १ सय ७० रुपैयाँ पर्ने केराउको मूल्य बढेर २ सय, १ सय २० रुपैयाँ पर्ने ताइचिन चिउरा बढेर १ सय ४०, आँटा ६० रुपैयाँबाट बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिलिटर २ सय ८५ रुपैयाँ पर्ने सूर्यमुखी तेल ३ सय, तोरीको तेल ३ सय ७० बाट बढेर ३ सय ९०, भटमासको तेल २ सय ५० बाट २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘संयुक्त बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो । तर, अनुगमन उपस्थिति देखाउनलाई मात्रै भयो,’ मञ्च अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘अनुगमन भए पनि बजारमा सुधार छैन, व्यापारी सच्चिएका छैनन् ।’

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार नेपाली घिउ, खोर्सानी, जिरा, चामल, धनियाँ पाउडर, केराउ, सिमी, तेललगायत सबैको मूल्य बढेको छ । घिउ लिटरमै ३ सय रुपैयाँ बढेर १२ सय पुगेको छ । खोर्सानी पाउडर ४ सयबाट ५ सय रुपैयाँ, जिरा पाउडर ४ सय ५० बाट ६ सय रुपैयाँ, धनियाँ पाउडर २ सय ५० बाट बढेर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘मूल्य बढ्नुमा खुद्रा व्यापारी जिम्मेवार छैनन्,’ संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भने, ‘उत्पादक, होलसेलले मूल्य बढाएपछि खुद्राले बाध्य भएर बढीमा बेच्नुपरेको हो ।’ उनले बजार अनुगमन सानालाई मात्रै भएको गुनासो गरे ।

पछिल्लो समय चाडबाड लक्षित गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि विभागलगायतले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि अनुगमन सुरु गरेको छ । तर यस्तो अनुगमनले ठूला व्यावसायिक घरानालाई छोएको देखिँदैन । ‘वाणिज्यले १०/१२ वटा टोली बनाएर असोज २ देखि अनुगमन गरिरहेको छ । तर टोली उपत्यका बाहिर जान सकेको छैन, उत्पादक कम्पनीमा पनि गएको छैन अनि कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’ उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजार सुधार गर्न ३ सय ६५ दिन नै संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने हो । अहिलेको बजार अनुगमन बजेट सकाउनेबाहेक केही होइन । दसैंमा व्यापारी बोलाउने काम मात्रै भयो ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुगमन गर्ने निरीक्षकका लागि एक महिनाको प्रशिक्षण/तालिमको व्यवस्था हुन्छ । तर सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तालिमबिना अनुगमनमा खटाइरहेको महर्जनको भनाइ छ । दक्ष र प्राविधिक कर्मचारीबिनाको अनुगमन नाम मात्रैको हुने उनको तर्क छ । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्यसँग ल्याब छैन । अरू स्रोत/साधन पनि पर्याप्त छैन,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘दक्ष कर्मचारीबिनाको बजार अनुगमन नाम मात्रैको छ, उपभोक्तामुखी छैन ।’

सरकारले गुणस्तर र तौलमा पनि चासो दिएको छैन । चाडबाडमा सर्वसाधारणको भीडभाड हुने भएकाले गुणस्तर र तौलमा ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले मूल्यसँगै गुणस्तरमा पनि उपभोक्ता ठगीमा परिरहेको बताए । वाणिज्य विभागकै पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बजार अनुगमन भए पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । ‘अनुगमन गर्ने अधिकार धेरै निकायको भए पनि प्रमुख जिम्मेवारी वाणिज्य विभागकै हो । तर विगतको भन्दा अनुगमनमा फरक छैन,’ उनले भने, ‘ऐन आइसकेपछि अनुगमन व्यापक हुनुपथ्र्यो । तर त्यो देखिएन । अनुगमन भए पनि प्रभावकारी देखिएन ।’ उनले अनुगमन टोलीकै अनुगमन गर्न जरुरी देखिएको बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भारतले लगाएको निकासी करका कारण चामलको मूल्य बढेको बताए । गहुँ निर्यात पनि भारतले बन्द गर्दा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘मुहानमै कर लाग्दा र आपूर्तिमा केही कमी हुँदा असर पुगेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘मूल्य नियन्त्रणकारी निकायले नियन्त्रण गर्ने हो, बजार अनुगमनकै लागि मुलुकमा ९ सय २५ निकाय छन् । सामूहिक प्रयासले सफल हुने हो, विभागका तर्फबाट भरपूर प्रयास गरिरहेका छौं ।’ आँटा, केराउ, चामललगायतको मूल्य नियन्त्रणका लागि सुपथ मूल्य सञ्चालन गरिएको उनले बताए । खाने तेलको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले दाबी गरे । चामलको मूल्य २० प्रतिशतसम्म वृद्धिको कारण उद्योगी नै रहेको होलसेल व्यवसायी बताउँछन् । ‘भारतले कर लगाएको चामल आइसकेको छैन । तर भारतले कर लागू गरेको भोलिपल्टै यहाँका उद्योगीले मूल्य बढाए,’ एक होलसेल व्यापारीले भने ।

जरिवाना तिराइएका फर्म गोप्य ?

संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले दिनमा ४० देखि ५० वटासम्म फर्ममा अनुगमन गरिरहेको छ । खाद्यवस्तु, होटल, डिर्पाटमेन्ट स्टोर, रेडिमेड तथा कपडा, औषधि, तरकारीलगायत क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको टोलीको भनाइ छ । तर जरिवाना गरिएका फर्म गोप्य राखिएको छ । अनुगमन टोलीले असोज २ मा ५१ फर्ममा अनुगमन गरेर १० वटालाई जरिवाना तोकेको थियो । ती फर्मलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको जनाए पनि फर्मको पहिचान खुलाइएको छैन ।

टोलीले असोज ३ मा ४३ फर्ममा अनुगमन गर्दा १० फर्मले ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने देखियो । असोज ४ मा ५० फर्ममा अनुगमन गरेर १२ फर्मलाई ५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । अनुगमनको क्रममा गुणस्तर, मूल्य र नापतौल र रिलेबलिङ लगायतको कसुरमा जरिवाना निर्धारण गरिएको हो तर कारबाहीको विवरण गोप्य राखिएको छ । विभागले अनुगमन र कारबाहीको विवरणमा फर्मको नाम, सम्पर्क र जरिवाना तथा कारबाहीको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन । ‘कारबाहीमा परेका कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्नुले विभागको भूमिका शंकास्पद रहेको देखाउँछ । गम्भीर कसुरमा सम्बन्धित फर्मलाई संरक्षण दिइएको अनुभूति भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यसबाट सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना झन् बढी हुन्छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ अनुसार अनुगमनमा खटिएको निरीक्षण अधिकृतको विवरण, खाद्यवस्तु, डिपार्टमेन्टल स्टोर, कसुरको कारण र विवरण र नाम/ठेगाना स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । ‘विवरण गोप्य राख्दा चलखेल गर्न सकिन्छ, बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ,’ विभागकै एक अधिकारीले भने, ‘कारबाहीमा परेको कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेकै चलखेल गर्ने नियत हो ।’ महानिर्देशक भट्टराईले जरिवाना भइसकेको फर्मको विवरण कानुनले मिल्नेसम्म सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । अनुगमनका क्रममा केही कम्पनीको कागजात मगाइएको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले सबै सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । ‘उपभोक्ता ठगीको विषय लुकाउने होइन, सार्वजनिक नै गर्ने हो । कानुनले दिएसम्म/मिलेसम्म सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ ०६:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×