वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै !- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै !

नगद बाँड्नेभन्दा राज्यबाट ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त हेरचाह र सहज जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्न विज्ञहरुको सुझाव
कृष्ण आचार्य, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि दिगो र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुको सट्टा सरकारले भत्ता पाउने उमेर घटाउन लागेको छ । आउँदो वर्षको बजेटबाट ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । हालसम्म ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नू भन्ने निर्देशन धेरै पहिलेदेखि दिइरहनुभएको छ तर ६५ वर्षको उमेरका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गठबन्धन बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि अलि माथि राख्ने सोच बनाइरहेका छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका एक अधिकारीले शुक्रबार अबेर राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्भवतः ६८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरिन्छ होला ।’

६८ वर्षमा भत्ता पाउने उमेरको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार दिउँसो सहमति लिने तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्री देउवाले यसमा सहमति दिनुहुन्छ होला किनभने नीति तथा कार्यक्रमबारे गठबन्धनमा भएको छलफलमा उहाँले ६५ वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्नुभएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने विषयमा धेरैको विमति थियो । खासगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘त्यतिन्जेलसम्म ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपर्छ, स्रोत कहाँबाट जुटाउने भनेर हामी लागिरहेका थियौं,’ अर्थका ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘६८ वर्षमा पुर्‍याउने भएपछि स्रोत जुटाउन अलि सहज हुने भएको छ ।’

६८ वर्ष उमेरमै वृद्धभत्ता दिँदा थप कति स्रोत आवश्यक पर्छ ? ‘यसबारे यकिन आँकडा निकाल्नतिर लागेका छैनौं तर १०/१२ अर्ब रुपैयाँ थप चाहिन्छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धवृद्धा भत्ताका लागि करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । ‘भत्ता पाउने उमेर घटाइए एकदेखि सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कथंकदाचित ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपरेमा अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । अर्थात् वार्षिक १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरणमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा कुनै विमति छैन । वृद्धभत्ताको रकम बढाउने वा पाउने उमेर घटाउने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच यस पटक पनि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । हालसम्म एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका सबैजसोले वृद्धभत्ता बढाएका छन् । बढाउनेहरू समेत नेतृत्वमा हुँदा विरोध गर्दैनन्, सरकारबाहिर आउनेवित्तिकै वृद्धभत्ता वृद्धिको आलोचना गर्ने गरेका छन् । खासगरी सीमित स्रोत र अव्यवस्थित तथा उपयोगविहीन भन्दै हरेक बजेटको मुखमा वृद्धभत्ता वृद्धिबारे चर्को आलोचना तथा बहस हुने गरेको छ ।

राज्य ढुकुटीमाथिको दबाबबारे जानकारी राख्ने अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वितरणको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थापनको सट्टा मतप्राप्तिको दृष्टिकोणले उपयोग गर्न खोज्दा समस्या भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । खासगरी योजनाविद्, अर्थशास्त्री तथा पूर्वप्रशासकले वृद्धभत्ता वृद्धिको विषयमा विरोध गर्ने गरेका छन् तर उनीहरूले पनि ‘वृद्धवृद्धाको दायित्व हाम्रो होइन, बढाउनै हुन्न’ भनेका होइनन् । सोझै नगद बाँड्नेभन्दा राज्यबाट ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त हेरचाह, स्याहारसुसार र सहज जीवनयापनको प्रत्याभूति गरिदिए थप सुरक्षा हुने सुझाव उनीहरूले दिने गरेका छन् । यसकारण विज्ञहरूले भने उमेर घटाउने वा नगद वितरणभन्दा बाहेकको विकल्पमा जानुपर्ने सुझाउँदै आएका छन् । सोझै नगद हस्तान्तरणभन्दा लाभग्राही वर्गलाई स्वास्थ्य सुविधा, हेरचाह, स्याहार सुसार र सहज जीवनयापनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले भने असहाय, अशक्त, एकल र जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण र सुरक्षाको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुको साटो पैसा बाँडे सबै ठीक हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सांसद विमला राई पौड्याल वृद्धभत्तालाई सधैं राजनीतिक विषय बनाउन र चुनावी अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउँछिन् । ‘अहिले भइराखेको गलत छ म भन्दिन तर चुनाव जित्नकै लागि भत्ता बढाइरहने प्रवृत्ति राम्रो होइन, यसले राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थप्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो गर्‍यो भने त चुनाव जितिन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’ निश्चित रकम भत्ताका रूपमा वृद्धवृद्धाको हातमा पुग्नु राम्रो भए पनि भत्ता बढाउने विषयलाई दलहरूले प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिँदा त्यसको सीमा कहाँसम्म पुग्छ भनेर हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पैसा कसले बढी पुर्‍याउने भन्ने तँछाड र मँछाड छ, उमेर घटाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, यस्ता एजेन्डाको नतिजा दिगो हुँदैन,’ उनले भनिन् । नगद बाँड्नेभन्दा पनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनसक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले वृद्धवृद्धाले पाइरहेको सुविधा लिनका लागि पनि उनीहरूले निकै सकस भोग्नुपरेको उनले बताइन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाउने बित्तिकै स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘निःशुल्क औषधोपचार, बिमा, यातायात क्षेत्रमा पाउने सुविधाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । केयर होमहरू बनाउने, अशक्तलाई निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ वृद्ध नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व भए पनि सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलले कहिले रकम बढाउने नाममा त कहिले परिभाषा बदल्ने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताउँछन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो तर हाम्रो बजेटको स्रोत कति छ र त्यसमध्ये नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्थात् दायित्वको भार थप्दै जाने कति छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्र र राजस्वको अवस्था हेरेर वितरणमुखी प्रकृतिको नगद प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्दै दीर्घकालसम्म र धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सुविधा दिनतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

अघिल्लो सरकारले सोझै नगद हस्तान्तरण गर्नेभन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५ सय रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पूर्वाधार, संयन्त्र र संरचना निर्माण हुन नसकेकाले नगद हस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको पनि उनले बताए । ज्येष्ठ नागरिक कसलाई भन्ने हो, त्यसको परिभाषा पनि नमिलेको श्रेष्ठले बताए ।

ज्येष्ठ नागरिक मात्र नभई हरेक नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो तर वृद्धवृद्धाको जीवनयापन सहज बनाउनेभन्दा पनि चुनावी एजेन्डाका रूपमा वृद्धभत्ता बढाएर भोट बटुल्ने नियत देखिएको छ । कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा सबै दलले वृद्धभत्तालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकार यसै वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारीमा छ । पछिल्लो अढाई दशकयता हरेक पटक चुनावी एजेन्डा बनिरहेको वृद्धभत्ताको विषयलाई आगामी चुनावका लागि सम्भावित ‘अस्त्र’ का रूपमा सरकारले प्रयोग गर्ने देखिएको छ । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असरका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोत जुटाउन सकस पर्ने ठानिएका बेला चुनावलक्षित लोकप्रिय बजेटको चाप सरकारले व्यहोर्ने देखिएको छ ।

कहिले कति बढाइयो ?

नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन अधिकारीले इतिहास बनाउँदा उनका सहोदर भाइ भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका थिए । ९ महिने उक्त सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ कार्यक्रम लागू गर्‍यो । त्यसबेला ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । ‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पुर्‍याउनु राज्यको कर्तव्य भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशका ७५ वटै जिल्लामा ७५ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ अधिकारीले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ३३ मा उल्लेख छ । कांग्रेस नेतृत्वमा बहुमतको सरकार हुँदा आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटमार्फत महेश आचार्यले वृद्धभत्ताको रकम १ सय ५० रुपैयाँ पुर्‍याए तर त्यो बेला वृद्धभत्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । जसकारण आचार्यले बजेटमै ‘वृद्धभत्ता रकमको सदुपयोग पारदर्शी ढंगले गराउन सहयता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम नामेसी र यो रकमको खर्चको प्रयोग सार्वजनिक गरिनुपर्ने’ विषय उल्लेख गरे ।

भरतमोहन अधिकारी दोस्रो पटक अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता रकम प्रतिमहिना १६५ रुपैयाँ पुर्‍याए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत बाबुराम भट्टराईले ५ सय रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत रामशरण महतले १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विष्णु पौडेलले यसलाई २ हजार रुपैयाँ बनाए भने २०७६/७७ को बजेटमार्फत युवराज खतिवडाले ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विनियोजन विधेयकले थप १ हजार बढाएर वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनअघि तत्कालीन वामगठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित स्पष्ट कार्यक्रमहरू भने देखिदैनन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चालिस वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एकपटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ ।’

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले भत्ता वृद्धिभन्दा पनि उमेर घटाउने उपाय अघि सारेका थिए । त्यतिबेलाको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्बाट देउवाले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने निर्णय गरेका थिए तर लगत्तै वामगठबन्धनका साथ प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरिदिएनन् । बरु ओलीले आफ्नो कार्यकालको फरक–फरक दुई बजेटमार्फत २ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता वृद्धि गरी ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइदिए ।

‘२०७४ सालमा भएको निर्णय यस पटक आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला कार्यान्वयनमा ल्याउने देउवाको दाउ देखिन्छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘तर नेपालीको औसत आयु बढिरहेका बेला यो निर्णय मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।’ हाल नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष हो । ‘औसत आयु बढेका बेला भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट झन् तल झार्नु गैरजिम्मेवार काम हो । यसबारे योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजनाविदहरूले सुझाव दिइरहेका छन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘गठबन्धनका अन्य नेताले समेत यो कुरा उठाएपछि देउवाको मौन समर्थन छ तर भत्ता पाउने उमेर केही न केही त घट्छ नै ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०६:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘आर्थिक सूचक र स्वरूपमा हैन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाजस्तै छौं’

कृष्ण आचार्य, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले हालै राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कस्थित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा श्रीलंका भ्रमण गरे । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका सन्दर्भमा कोलम्बो पुगेका उनले त्यहाँ अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतका सरोकारवालालाई मात्र भेटेनन्, संसद्को छलफलमा पनि सहभागी भए ।

अर्थशास्त्री वाग्लेसित श्रीलंकाली संकटका कारण, त्यसको मोचनका लागि भइरहेका प्रयत्न, सम्भावित परिदृश्य र नेपालसित त्यहाँको संकटको समानता र भिन्नताबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यहेमन्त जोशीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

तपाईं गत हप्ता श्रीलंका गएर आउनुभयो । किन जानुभएको थियो ?

अहिले श्रीलंकाले ठूलो आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । म नेपाल आएको बेला राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव कान्नी विग्नाराजाले त्यहाँ मिसनमा जान आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा म त्यहाँ गएको हुँ । तर त्यहाँ मेरो नेपाली परिचय पनि सहायक बन्यो । मैले त्यहाँका अर्थमन्त्री, गभर्नर, पूर्वप्रधानमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, यूएनसहित नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग भेटें । त्यहीं पुगेपछि श्रीलंकाको संसद्ले पनि छलफलका लागि बोलायो । आर्थिक संकटको वास्तविक कारक के हो र यसबाट कसरी बाहिरिने भन्ने चिन्ता सांसदहरूको थियो ।

त्यहाँको अवस्था खासमा कस्तो रहेछ ?

हामी टाट पल्टियौं र ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको छ । आयात लगभग बन्द छ । दैनिक उपभोग्य सामानका लागि मानिसहरू लाइन लागिरहेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । यो समस्या सुल्झन अझै कति समय लाग्ने हो भन्ने सन्त्रास मानिसहरूमा छ । यो आर्थिक संकटको प्राविधिक चरित्र कस्तो छ भने, त्यहाँ सार्वभौमिक ऋणको भारमा चरम शोधनान्तर घाटा खप्टिएको छ । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोतहरू तीनवटा थिए- विप्रेषण, पर्यटन र निर्यात । यी तीनवटै स्रोतहरू अप्रिल २०१९ मा भएको बम हमला, कोभिड र अहिले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको प्रभावका कारण खुम्चिए । केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो, सँगसँगै ठूलो विदेशी ऋण उठाएकाले त्यसको सावाँ–ब्याज पनि डलरमै तिर्नुपर्ने । सन् २००९ मा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारेर राजपाक्ष शासनमा आएपछि उनीहरूमा चरम जातीय उन्माद थियो । राष्ट्रवादको भावनाले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार पलायो । दुई–तीन दशकसम्म द्वन्द्वमा अल्झिएकाले अब द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्न भनेर गत १२ वर्ष जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा बेफिक्री ऋण लिए । अब सम्पूर्ण ऋणभारको पुनःसंरचना गर्ने र आर्थिक सुधारको नयाँ प्याकेज ल्याएर राजस्व र आर्थिक वृद्धि दर नबढाई श्रीलंकालाई धरै छैन । देखिन थालेको संकट आफैं सुल्झाउने भनेर उनीहरूले आईएमएफको सहयोग लिएनन् । थाती राखिएका संरचनागत सुधार अब कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ । भारत, अमेरिका, जापान, चीनसँगको सम्बन्धमा पनि भू–राजनीतिक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उसका पाँच भिन्न प्रकारका ऋणदाता भएका कारण पुनःसंरचना जटिल हुनेवाला छ ।

ती पाँच प्रकारका ऋण कस्ता–कस्ता हुन् ? के अर्थमा व्यवस्थापन जटिल हुने देख्नुभएको हो ?

पहिलो प्रकारको ऋण ‘सिनियर क्रेडिटर’ हरूको हो जसमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ पर्छन् । यिनीहरूको ऋण पुनःसंरचना नै हुँदैन । यो आफैंमा ठूलो समस्या होइन, ती ऋणदाता उदार नै हुन्छन् । दोस्रो ऋणदाता वर्ग भनेको ‘प्यारिस क्लब’ हो । अमेरिका, युरोप, जापानलगायतका मुलुकहरू यसमा पर्दछन् । उनीहरूको ऋण पुनःसंरचना गर्ने स्थापित विधि र परिपाटी छ । ऋण कति कटाउने, कति पुनःसंरचना, पुनर्वित्तीयकरण तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो, त्यसका लागि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीलंकालाई ऋण दिने तेस्रो वर्ग भनेको चीन र भारतजस्ता विकासशील राष्ट्र हुन् । श्रीलंकामा चीनको ऋण कुल बाह्य ऋणको १० प्रतिशत मात्र छ, तर चीनको ऋण अपारदर्शी आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । अहिलेसम्म चीनले प्यारिस क्लबको नियम मान्ने गरेको छैन । चीनले आफ्नो ऋण विश्व बैंक, आईएमएफको जस्तै हो भन्ने दाबी गरिरहेको छ जसको पुनःसंरचना हुँदैन ।

जाम्बियामा करिब डेढ वर्षसम्म चीनले आफ्नो ऋण पुनःसंरचनाका लागि मान्दै मानेन । तर एक हप्ता अघिजसो मात्रै उसले पनि त्यो प्रक्रियामा सहमति जनायो । पश्चिमा र चीनबीच एकअर्काको ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ भन्ने चासो छ । श्रीलंकाको हकमा चौथो र नयाँ श्रेणीको ऋणदाताका रूपमा पछिल्लो डेढ दशक अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्र (इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड) देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको आकारमा १२० प्रतिशतसम्म ऋणको भार छ । यस्तो अनुपात पहिले सन् १९८० को दशकमा पनि थियो तर ऋणको स्वरूप अहिले एकदमै फरक भएको छ । करिब ४० प्रतिशत सार्वभौम ऋणपत्र छ । पाँचौं श्रेणी भनेको स्वदेशी मुद्रामा निष्कासित आन्तरिक ऋण छ । समग्रमा यी पाँच प्रकृतिका ऋणको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । आईएमएफ यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन, स्वतन्त्र एवं विशेषज्ञ कानुनी फर्मले त्यो काम गर्छन् । श्रीलंकाको सरकारमा रहेका नेताहरूले २ वा ३ महिनामै आईएमएफबाट पैसा आउँछ, समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेका छन् । ६ देखि ९ महिनायता आईएमएफको ‘ईएफएफ’ भन्ने कार्यक्रम आउने गुन्जाइस मचाहिँ देख्दिनँ ।

विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायहरूको ऋणले पनि श्रीलंका ऋणको पासोमा परेको हो भन्ने संकेत गर्नुभयो । यी संस्थाहरूले आफूलाई अर्थतन्त्र उकास्ने, संरक्षण गर्ने र समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने भनेर चिनाउँछन् । तर यी निकायहरूबाटै श्रीलंका ऋणको पासोमा कसरी पर्‍यो ?

यी संस्थाहरूको ऋणले समस्या चर्केको हैन । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लामो समयका लागि लिइने भएकाले त्यो आफैंमा सहुलियतपूर्ण नै हुन्छ । नयाँ ऋणीका रूपमा चीन, भारत र इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड (आईएसबी) हरू देखा परे । द्वन्द्व सकिएर बनेको राजपाक्ष सरकारले ‘अब देशमा पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक गति बढाउने हो, र जो–जोले जसरी पैसा दिन्छ, लिने’ भन्ने शैलीमा हौसिएर ऋण लिन थालेपछि समस्या जटिल बनेको हो । पहिले ९० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो, पछि ५० प्रतिशत व्यावसायिक ऋण हुन पुग्यो । अहिले ३८ देखि ४० प्रतिशत निजी बन्ड जारी गर्ने ऋणदाताहरू छन् । उनीहरूलाई तोकिएको निश्चित समयभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । श्रीलंकालाई नयाँ ऋण लिँदै पुरानो तिर्दै जाने खालको आत्मविश्वास थियो । तर एकदमै गैरजिम्मेवार नीतिहरू ल्याउन थालेपछि क्रेडिट रेटिङ खस्कियो र नयाँ ऋण लिने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो । आईएसबीको ऋण नयाँ पैसा लिएर पूर्ति गर्दै जाने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीयलाई फकाउन सकिहालिन्छ र पर्यटन, निर्यात, र रेमिट्यान्सबाट सञ्चिति सुविधाजनक रहन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूको थियो । तर एकपछि अर्को नीतिगत गल्ती गर्दै गएपछि अवस्था बिग्रिएको हो ।

तपाईंले भन्नुभएजस्तै श्रीलंकाले के–कस्ता नीतिगत गल्ती गर्‍यो ?

मुख्य गरी चारवटा गल्ती गर्‍यो । पहिलो, जथाभावी विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारमा ठूलो लगानी । दोस्रो, करलगायतका आर्थिक नीति अवलम्बनको दुस्साहस । तेस्रो, अर्ग्यानिक कृषिको हठात् घोषणा । चौथो, बजेट घाटालाई पैसा छापेर पूर्ति गर्ने नीति । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता थपियो ।

पहिलो समस्यामाथि कुरा गर्दा, श्रीलंकाले जस्तोसुकै ऋण जुनसुकै सर्तमा लिएर पूर्वाधारमा लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्छु भन्ने खोटपूर्ण नीति लियो । खोटपूर्ण कुन कारणले भने, पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आर्थिक वृद्धि गराएको छ तर यसको सकारात्मक प्रभाव विदेश निर्यातमा देखिएन । सन् १९७७ मै उदारीकरण गरेको श्रीलंका हरहिसाबले, समृद्धिका दृष्टिबाट दक्षिण एसियामा अग्रणी नै हो । उसले सडक, विमानस्थल, बन्दरगाहलगायतका अनेकौं पूर्वाधारमा थप लगानी गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आयमा झल्किनुपर्ने विकास भने आन्तरिक पूर्वाधारले दिएन । ऋण ह्वात्तै बढ्यो, ऋणको स्वरुप पनि बदलियो । ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह त चीनलाई नै बुझाइसक्यो । मातला एयरपोर्ट प्रयोगविहीन छ । वार्षिक क्षमता १० लाख यात्रु भनिएको एयरपोर्टमा दैनिक १२ जना आएको समाचार केही वर्षअघि आएको थियो ।

दोस्रो, सन् २०१९ मा राजपाक्ष दाजुभाइ जितेर आएको एक हप्तामै करका दरहरू नाटकीय रूपमा एकाएक घटाइदिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झारिदिए । भ्याट लाग्ने कारोबारको थ्रेसहोल्ड ३० गुणाले बढाइदिए । त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर २४ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिदिए । र कर तिर्न नपर्ने आम्दानीलाई ५ लाख रुपीबाट बढाएर ३० लाख पुर्‍याए । व्यावसायिक आयमा कर लाग्ने दर २८ लाख रुपीबाट २४ लाख रुपीमा झारे । करका दरहरू यसरी घटाउनुका पछि कुनै अध्ययन र सैद्धान्तिक आधार छैन । यसरी कर छुट दिँदा आसेपासे (क्रोनिज) खुसी हुने भए । यसको असरका रूपमा राजस्व एकैचोटि ३० प्रतिशतले घट्यो । राजस्व घटेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न लगाइयो (यसलाई सिनियोराज भनिन्छ) ।

तेस्रो, श्रीलंकाजस्तो देशमा पनि सनकको राज चुलियो । एक बौद्ध भिक्षु र बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरले सुझाव दिएका आधारमा कृषिलाई पूर्ण अर्ग्यानिक बनाउने नीति लिइयो । बिनाकुनै अध्ययन रासायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज नै लगाइयो । बीउदेखि उत्पादनसम्म मूल्य शृंखला जोडिएको हुनाले पूर्ण अर्ग्यानिक मुलुक बनाउन त्यति सजिलो थिएन । अकस्मात् अर्ग्यानिक कृषि भनेर घोषणा गरेपछि व्यावसायिक कृषि प्रभावित भयो । कृषि उत्पादन झन्डै एकतिहाइले घट्यो ।

चौथो, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर भएपछि पैसा छापेर बजेटघाटा पूर्ति गर्न भनियो । सरकारका सल्लाहकार र आसेपासेहरूले केही बिग्रिएको छैन भन्दै गए । त्यहाँको सरकारमा प्रतिगामी सोच के आयो भने, सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछिको ‘मोडर्न मनिटरी थ्यौरी’ अन्तर्गत पैसा जति छापे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ । त्यो घातक सिद्धान्त हो । कुन अर्थमा भने, आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा निष्कासन गर्ने क्षमता छ भने पैसा छापेर अलिकति बजेट फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ । डलर, युरो, यनजस्ता मुद्रा हुन् भने अझ सजिलो । जापानको ऋण जीडीपीको तुलनामा २ सय प्रतिशत बढी छ, तर त्यहाँ आर्थिक संकट भयो भनेर सुनिँदैन किनकि जापानको ऋण आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा यनमा छ र ठूलो अंश आन्तरिक हो । श्रीलंकामा चाहिँ बजेटघाटा पूर्ति गर्न धेरै पैसा प्रवाह गरिएपछि विनिमयदरमा असर गर्‍यो । अप्रिल २०२१ मा श्रीलंका एक्सचेन्ज रेट एडजस्ट गर्न बाध्य भयो । सन् २००६ मा १ अमेरिकी डलर बराबर १ सय रुपी हुन्थ्यो । कालोबजारीमा ४ सय रुपीभन्दा माथि भएपछि अर्थतन्त्र झन् धरमराएको भनेर जनताले बुझे ।

पाँचौं, यो श्रीलंकाको आफ्नै दोष होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि हो । सन् २०१९ को आतंककारी हमलाबाट यो सुरु भयो । पर्यटन क्षेत्र खस्कियो । महामारीका कारण निर्यात र रेमिट्यान्स पनि घटेपछि त्यसको असर देखियो । यी पाँचवटा समस्या एकैचोटि आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वाट्टै घट्यो तर ऋणको दायित्व बढ्दै गयो । वित्तीय अराजकता बढ्दै गएपछि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सजाय दिए भनौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको टुटी त्यसपछि बन्द भएको हो ।

श्रीलंकामा समस्या हुनुका पछाडि परिवारवादको राजनीतिसँगै आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार पनि कारक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

हो, असंवेदनशील तथा भ्रष्ट राजनीतिक वंश र वर्गका कारण नै समस्या आएको हो । जातीय उन्माद र सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले नातावादलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो । भाइ राष्ट्रपति, दाइ प्रधानमन्त्री, अर्को भाइ अर्थमन्त्री, भतिज मन्त्री थिए । आसेपासे पुँजीवाद र लोकरिझ्याइँमा निजी क्षेत्र पनि मिलीभगत शैलीमा जोडिएको देखियो । नीति निर्माणका लागि निकम्मा र कच्चा सल्लाहकारहरूका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षय भयो । नीतिहरू हचुवाका भरमा लागू गरिए । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकमा सरकारको चाप्लुसी गर्ने अयोग्य मान्छेलाई जिम्मा दिइयो । त्यसले अनुशासनहीनता निम्तायो । न्यून आय भएका मुलुकहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर भयो भने विश्वसमुदायले सचेत त गराउला, तर श्रीलंकाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरूका एकएक कदम र निर्णयहरूको स्वतन्त्र बजार मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ । श्रीलंकाले कर छुटसम्बन्धी गल्ती गर्नेबित्तिकै त्यहाँ बाह्य ऋण लगानीको टुटी बन्द हुनुलाई यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने ताजा टेक्स्टबुक उदाहरण श्रीलंकाले सिकाएको छ ।

विदेशी मुद्राको आम्दानीका हिसाबले टुटी नै बन्द भयो भनेपछि अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ त ? इन्धन–खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ ?

न्यूनतम आवश्यकता नै पूरा गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंका छटपटीमा छ । इन्धन भारतले दिइरहेको छ । चीन र बंगलादेशले पनि केही राहत दिए । पहिले आयात भएका वस्तुहरूको मौज्दातले पनि धानिरहेको छ । पर्यटनले बिस्तारै लय समात्ला । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आईएमएफमा गएर श्रीलंका उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक भए पनि अहिलेको संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि न्यून आय भएको मुलुक मानिदिन आग्रह गरिन् । र, र्‍यापिड फाइनान्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत तुरुन्तै ४ सय मिलियन डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेकी छन् । विश्व बैंकले पनि आकस्मिक ऋणका रूपमा ६ सय मिलियन डलरको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तैयस्तै जुगाडबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । सरकार र आईएमएफबीच एकातिर वार्ता भइरहेको छ भने अर्कोतिर श्रीलंकाले कानुनी सल्लाहका लागि विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिरहेको छ । ५० अर्ब डलर बराबरको ऋण पुनःसंरचनाका लागि उनीहरूसँग सहयोग मागिरहेको छ । ‘एक्सटेन्डेड फन्ड फसिलिटी’ पाउन आईएमएफसँग एक चरणको वार्ता श्रीलंकाले गरिसकेको छ । तर आईएमएफको कर्मचारी तहको छलफल नै अर्को दुई महिना लाग्ने हुन्छ । यो बीचमा ऋण पुनःसंरचनाका लागि श्रीलंकाले नियुक्त गर्ने कानुनी सल्लाहकारहरूले ‘फाइनान्सियल यसुरेन्स फ्रम क्रेडिटर्स’ गर्नुपर्ने र त्यसपछि आईएमएफ बोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ । आईएमएफलाई पनि समस्या के भने, फाइनान्सिङ ग्याप छ र श्रीलंकाले लिएको ऋण दिगो छैन भन्ने प्रमाण रहुन्जेल थप ऋण दिन पाउँदैन ।

त्यहाँ तमिल, सिंहला, बर्घर, बौद्ध र मुसलमान छन् । श्रीलंकामा जातीय समुदायहरूबीच बेलाबखत हिंसा, झडप र मनमुटाव हुने गरेको सुनिन्छ । अहिलेको अवस्था निम्तिनुमा विभाजित समाज कारक हो कि होइन ?

त्यहाँ जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत सिंहलाहरू छन् । सिंहला जातीयवाद सन् १९७० को दशकदेखि चर्केको हो । तमिलहरू पनि दुई फरक प्रकारका छन् । एउटा समूह शताब्दिऔंअघि नै तमिलनाडुबाट गएको हो भने अर्को समूह धेरैपछि चिया बगानमा काम गर्न ब्रिटिसहरूले कामदारका रूपमा लगेको । सिंहलाहरूले अल्पसंख्यकहरूलाई दबाउँदै गएपछि सन् १९८३ मा विद्रोह सुरु भयो । २५ वर्ष लामो भीषण विद्रोह पनि सशस्त्र हिसाबले पेलेरै निमिट्यान्न पारियो । यही उन्मादमा टेकेर सिंहला लोकरिझ्याइँको शृंखला सुरु भयो । अलिकति बाह्य प्रभाव पनि छ । तमिल विद्रोहलाई दबाएपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विषय उठाए जसका कारण श्रीलंका चीनसँग नजिकियो । सन् १९५० देखि नै जापान र भारत श्रीलंकाका राम्रा मित्रराष्ट्र थिए, तर पछि उसैले चिढ्याउने काम गर्‍यो । सबै आफैं गर्ने र पश्चिमा देशहरूको सहयोग चाहिँदैन भन्ने मनस्थितिबाट काम गरेको देखिन्छ, पछिल्लो दशक । आफ्नै माटोबाट हुर्काइएको नीतिका आधारमा श्रीलंकालाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षा देखियो । त्यसको लाइफलाइन चीन भयो । तर त्यो पैसा पारदर्शी थिएन र अहिलेको संकटमा उसको भूमिका नेतृत्वदायी छैन, रहस्यमय नै छ । प्यारिस क्लबले ऋण मिनाहा वा पुनःसंरचना गर्दा चीनको पैसा नदिनू भन्ने सर्त राख्ने र चीनले पनि पश्चिमाहरूको पैसा नतिर्नू भन्नेजस्ता सर्त राख्ने भएपछि संघर्ष चल्नेछ । कुन देशको ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने द्वन्द्वले पनि श्रीलंकालाई पिरोल्नेछ ।

त्यहाँ आईएफएफलाई गुहार्ने कि नगुहार्ने भनेर लामै समय बहस भएको रहेछ । आईएमएफ भन्ने संस्था यस्तै संकट निवारण गर्नका लागि स्थापना भएको हो । तर सरकारले गाली गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने, विदेशी दलाल भनेर लाञ्छना लगाउनेसम्मका गतिविधि भए । श्रीलंकाका पूर्वप्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेले मसँगको भेटमा राष्ट्रपतिलाई ‘डेढ वर्षअघि नै आर्ईएमएफमा जानुपर्ने’ सुझाव दिएको बताए । तर राजपाक्ष सरकारको अहं र पश्चिमाहरूप्रतिको हेय दृष्टिकोणले त्यो रोक्यो । चीन आएर आर्थिक संकट पार लगाइदिन्छ भन्ने उनीहरूमा गलत बुझाइ रहेछ । यतिसम्म कि, श्रीलंकाली मूलका विदेशमा काम गरिरहेका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीहरूलाई समेत विदेशी दलाल, दक्षिणपन्थी भन्नेजस्ता काम श्रीलंकाभित्रकै तथाकथित ‘राष्ट्रवादी बौद्धिक वर्ग’ बाट भयो ।

श्रीलंकाले एमसीसीका बारेमा पनि अविवेकी निर्णय गरेको थियो । श्रीलंकाले एमसीसी स्विकारेन, त्यस कारण हामीले पनि लिन हुँदैन भन्ने खालका बहसहरू नेपालमा पनि भएका थिए । उनीहरूले सडक सुधार र सहरी यातायातमा ३५ करोड र जग्गा रेकर्ड डिजिटलाइजेसन गर्न ७ करोड डलर बराबर मागेका थिए । विशुद्ध प्राविधिक विषय, हामीले बिजुली प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा पैसा मागेजस्तै । तर त्यहाँका कथित राष्ट्रवादीहरूले यो सार्वभौमिकताविरोधी छ, अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता गर्नुपर्छ, जग्गा डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेको हाइवे बनाएर अमेरिकी सेनालाई परेड खेल्न दिनु हो जस्ता वाहियात र अतिरञ्जित व्याख्या गरे । अहिले श्रीलंकासँग उपयोग गर्न मिल्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ मिलियन पनि छैन, एमसीसी स्विकारेको भए ५०० मिलियन डलरको अनुदान विदेशी मुद्राको खातामा त बस्थ्यो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मर्म पैसाभन्दा पनि देश सुधारोन्मुख छ भन्ने सन्देश सञ्चार गर्नु हो । तर, श्रीलंका नीतिगत पश्चगमनतर्फ गयो । औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने अन्तर्मुखी हिसाबले श्रीलंकाका नीतिहरू परिचालित भए । उदारीकरण र बाह्य अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धले हामीलाई पछाडि पार्‍यो भन्ने मत हाबी हुँदा खाल्डोमा उनीहरू जाकिएका हुन् ।

ती कदमहरू गलत रहेछन् भन्ने बोध श्रीलंकाले अहिले गरेको छ कि छैन ?

त्यसको व्यापक महसुस उनीहरूले गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले मैसँग भने, ‘हाम्रा कमसल सल्लाहकारहरूले ठूलो गुमराहमा राखेका थिए मन्त्रिपरिषद्लाई नै ।’ अहिले पुराना सबै बरखास्त भइसकेका छन् । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । गभर्नर पनि अस्ट्रेलिया लखेटिएका पूर्व डेपुटी गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेलाई फिर्ता बोलाएर पुनःस्थापित गरिएको छ । सरकारको सल्लाहकारका रूपमा विश्वमै प्रतिष्ठित श्रीलंकाली मूलका अर्थशास्त्रीहरूलाई ल्याइएको छ । विश्व बैंकको निमित्त प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका डा. शान्त देवराजन, पूर्वगभर्नर र अहिले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका इन्द्रजित कुमारास्वामी, आईएमएफमा काम गरिसकेकी डा. शामिनी कुरेजस्ता सल्लाहकार राखिएका छन् । यसले अब नयाँ ढंगले काम गर्न खोजेको भन्ने सन्देश विश्वसमुदायलाई दिएको छ । यी व्यक्तिहरूको विश्वसनीयताका आधारमा पनि आईएमएफलगायत निकायहरूले वार्ता गर्ने भए । उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुको अर्को सन्देश हो- अहिलेसम्म नियुक्त गरिएका कच्चा र अपरिपक्व सल्लाहकारहरूका कारण समस्या देखिएकामा अब त्यस्तो हुँदैन, नयाँ शिराबाट सहयोग गर । सुधारको प्रयास सुरु हुँदै छ, पुरानै मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार र गभर्नर भएका भए त आईएमएफसँगको प्रक्रिया नै प्रारम्भ हुँदैनथ्यो ।

तर, हाम्रा छिमेकीहरू, क्षेत्रीय संगठनहरू मूकदर्शक भएर बसेका छन् । श्रीलंकाका सन्दर्भमा क्षेत्रीय सहयोग यति कमजोर किन ? जबकि सन् २००८ मा ग्रिस यस्तै अवस्थामा पुग्दा युरोपियन युनियनको प्रभावकारी उपस्थिति रह्यो । उसले राहतका प्याकेज ल्यायो, धेरै जोडबल गरेर ग्रिसलाई उकास्यो ।

मौजुदा क्षेत्रीय संरचनाबाट मात्र श्रीलंकाको संकट टार्न सम्भव छैन । त्यो खालको स्रोत–सामर्थ्य नै छैन । सार्क निष्प्रभावी भएको त झन्डै ८ वर्ष भइसक्यो । द्विपक्षीय रूपमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका दुईवटा मुलुकहरू भारत र बंगलादेशले खुलेरै सहयोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हो तर पाकिस्तान आफैं श्रीलंकाकै जसरी संकटमा गइरहेको छ । सार्कका महासचिव एसला विराकुन आफैं श्रीलंकाली नागरिक हुन् । सार्क फुड बैंकमार्फत खाद्यान्न सहयोग गर्न सकिनेबारे मैले छलफल गरेको थिएँ । श्रीलंकाले सहयोग मागिसकेपछि अरू दुईवटा सदस्यराष्ट्रले सहमति दिने हो भने सार्क फुड बैंक क्रियाशील हुन्छ । औषधि र खाद्यान्नबाहेकका अरू समस्या समाधानका लागि सार्क क्षेत्रीयस्तरबाट काम गर्न सकिने देखिँदैन । नागरिक तहमै स्वस्फूर्त पहल भएका छन् । संयोगले हालै भारतीय सांसद राहुल गान्धीसँग श्रीलंकाका बारेमा काठमाडौंमै मेरो लामो छलफल भयो । भोलि सिंगापुरमा आठैवटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका १२–१५ जना विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरू भेट्दै छौं जहाँ यो विषयले पनि प्रवेश पाउनेछ ।

श्रीलंकाली आर्थिक संकट कति परसम्म जाने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

तुरुन्तै आईएमएफको कार्यक्रम आउन समय लाग्छ । त्यो अवधि त श्रीलंकाले मागेरै जेनतेन धान्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र सुध्रन न्यूनतम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने मेरो अनुमान छ । विगत ५५ वर्षको इतिहासमा श्रीलंकाले आईएमएफ गुहारेको यो १७ औं पटक रहेछ । तर पहिले सामान्य सुधार प्याकेजका लागि हुन्थे । श्रीलंकाले ऋण डिफल्ट त अहिलेसम्म गरेकै थिएन । प्रतिव्यक्ति आय र अर्थतन्त्रका हिसाबले श्रीलंका उन्नति गरेको देश हो । नेपालमा चामत्कारिक रूपले आर्थिक वृद्धिदर गरियो भने पनि अबको १ दशकपछि हामी करिब ३,५००–४,००० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्थामा पुग्ने हो, जुन आजको श्रीलंकाको अवस्था हो ।

आर्थिक सर्जरी गर्दा जनजीविकामा असर पर्न थाल्छ, त्यो बेला मानिसहरूमा धैर्य हुँदैन । आईएमएफले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमहरूको विरोध हुने र रोकिने सम्भावना पनि हुन्छ । आईएमएफले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने असरबारे बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुझबुझपूर्ण र परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । आईएमएफ पनि केही विषयमा सच्चिनुपर्ने हुन्छ । ऋण व्यवस्थापन र भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने यो पहलले एउटा नजिर स्थापित गर्छ कि भन्ने मेरो आशा छ । यसअघि चालिएका खराब वित्तीय नीतिहरूको सुधारतर्फ श्रीलंका लाग्नुपर्नेछ । घटाइएका करका दर र आधार बढाउने, केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न दिने, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्नेलगायतका केही पीडादायी निर्णयहरू पनि उसले गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सुधार गर्दा जनजीविकामा असर पर्न थाल्छ, सर्वसाधारणमा समेत धैर्य चाहिन्छ भन्नुभयो । अहिलेको संकट र सुधारबारे श्रीलंकाली नागरिकको बुझाइ र सोचाइ कस्तो छ ?

यो संकटले राजपाक्ष वर्ग र वंशको राजको अन्त्य गर्छ भन्ने बुझाइ छ । एक जना ‘समाजवादी’ सांसद विमल रत्ननायकेले मसँग भनेअनुसार, २२५ जना सांसदमध्ये ६३ जना वंशज (डाइनास्टी) का उपज छन् । अहिले त्यहाँ सरकारविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई युवा जमातले सुषुप्त क्रान्तिका रूपमा अर्थ्याइरहेको छ र विकृत राजनीतिलाई उखेल्ने उद्घोष गरेको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको देखिन्छ । यद्यपि, वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व भने श्रीलंकामा अझै उदाइसकेको छैन । आजसम्म चुप लागेर बसेकाहरू भने खुल्न, बोल्न थालेका छन् ।

नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटामा छ भनेर बहस तथा चर्चा भइरहेको छ । के हामी पनि त्यही बाटामा छौं ? नेपाल र त्यहाँको समानता केके पाउनुभयो ?

श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ छैन । तर ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो । सन् २०१५ मा अर्थतन्त्रको कुल आकारमा ऋण १.७ प्रतिशत र अनुदान १.२ प्रतिशत बराबर थियो । अहिले ऋण ४.२ प्रतिशत र अनुदान ०.५ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । ऋण उपयुक्त क्षेत्रमा खर्च भयो वा भएन भन्ने बहस एकातिर छ भने कोभिडको विश्वव्यापी असरका कारण सबै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा ऋणको भारबारे चिन्ता बढिरहेको छ । ऋणको तह र स्वरूप हेर्ने हो भने अहिलेको श्रीलंका होइन, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अवस्था मिल्छ । अर्थात्, जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण । त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं । हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन किनभने हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।

भुक्तानी सन्तुलनमा पनि रेमिट्यान्सका कारण अहिले ६–७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हामीसँग छ । तर हाम्रा समस्या भनेका मध्यमकालीन र संरचनागत हुन् । ती समस्या ज्युँका त्युँ छन् । विगत १०–१५ वर्षदेखि नै यी समस्याहरू थाती राखिएका छन् । युवा बेरोजगारी, कम उत्पादकत्व, उच्च लागत, धराशायी निर्यात, कमजोर वित्तीय प्रणाली, विप्रेषण र आयातमा आश्रित कर र उत्पादन, अपर्याप्त कर्जाजस्ता समस्या छँदै छन् । यी संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न फरक शैली र क्षमताको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । श्रीलंकासँग मिल्ने भनेको आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन हो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय अहंकार, नीति–कार्यक्रममा बढ्दै गएको हचुवापन, हेपाइ र हेलचेक््र्याइँ हाम्रा पनि समस्या हुन् ।

तपाईंले श्रीलंकासँग नेपालको मिल्ने भनेको आर्थिक कुशासन, नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन र शासकीय अहंकार हो भन्नुभयो । यो भनेको के हो ? यसका उदाहरणहरू के–के हुन् ?

अहिले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको सुनिन्छ । पहिला सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरूलाई सजिलै चलाइँदैनथ्यो । पार्टीगत बफादारी मात्र हैन, कुन मान्छे योग्य छ र कसले काम गर्न सक्छ भनेर हेरिन्थ्यो । केन्द्रीय बैंक त २०५८ सालपछि निकै व्यावसायिक भएको थियो । गभर्नरलाई हठात् हटाउनेबारे कसैले सोच्दैनथे । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि चालिएको कदम आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणबाट अक्षम्य थियो, सर्वोच्च अदालतले उल्टाई पनि दियो । अरू प्रमाणमा आधारित नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सक्थ्यो होला ।

तपाईंकै भनाइअनुसार संरचना र प्रणाली भत्काउने, बिनाआधार नीतिगत निर्णयहरू लिने, आसेपासे र परिवारवादलाई बढावा दिने कुराहरू श्रीलंकासँगै मिल्दाजुल्दा देखिए । सुध्रिएन भने नेपालको गन्तव्य श्रीलंकाजस्तै हुन सक्छ ?

श्रीलंकामा शक्तिशाली केन्द्रीय बैंकलाई निकम्मा बनाउन खोजियो । आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माणमा कच्चापन हामीकहाँ देखिनु भनेको खराब अवस्थातर्फकै खुड्किलाहरू हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचार पञ्चायतमा पनि थियो, राजदरबार नै त्यसको अखडा थियो । बहुदल आएपछि कांग्रेस र एमाले पनि बिग्रिए । माओवादीले तर्साएरै ठीक गर्लान् कि भन्ने थियो, झन् खराब भएर निस्के । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा पनि आसेपासे पुँजीवाद मौलाएको भनेर चर्को आलोचना भएकै हो । अहिलेको सरकारमा पनि यसका अवयवहरू देखिइरहेका छन् । त्यसैले यो अहिलेको मात्र समस्या होइन । समग्र राजनीतिको मक्सद आम आर्थिक समुन्नति होइन, व्यक्तिगत र गुटगत अर्थसंग्रह बनेको छ । अर्थात्, राजनीतिमा टिक्नु नै मुख्य ध्येय भइरहेको छ । र त्यसका लागि जुटाउनुपर्ने अवैध पैसा नै राजनीतिको उद्देश्यजस्तो देखियो । जबकि, राजनीतिको लक्ष्य परिवर्तन र देशको समुन्नति हुनुपर्ने हो । राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाको बिक्री, व्यापारीसँगको मिलिभगत, नीतिगत क्याप्चर र ठेक्कापट्टा कमिसनमै शासन सम्हालेका नेताहरूको ध्यान गएको हामी देख्छौं । तपाईंकै पत्रिकामा समाचार आएअनुसार अहिले नेपालमा आन्तरिक खपत नै नहुने र विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात हुने सुपारीको विषय लिन सकिन्छ । अर्को उदाहरण, युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको रुससँग अरू देशले कारोबार नै गर्न चाहिरहेका छैनन् तर नेपालले जीटुजी मोडलमा हेलिकोप्टर किन्ने भनिरहेको थियो । कमिसनकै लागि अहिले त्यो अगाडि बढाउन खोजिएको बुझिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा एक जना आईजीपी १० दिनका लागि मात्रै आए अरे । उनैका लागि नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेरहद ३० वर्षबाट ३२ वर्ष पुर्‍याउने खेल भयो, आर्थिक लेनदेनकै बलमा । गभर्नरको निलम्बन पनि विचलनकै नमुना हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा गोकुल बाँस्कोटा विवादित बने, त्यसको पुनरावृत्ति हुन खोज्दै छ भन्ने सुनिँदै छ । यी सबैको मुहान सबैले चिनेका राजनीतिक र गैरराजनीतिक पात्रहरू हुन् । यस्ता आर्थिक कुशासन र नीतिगत अपरिपक्वता यहाँ रोक्न असल कर्मचारीलाई पनि हम्मेहम्मे छ । त्यसैले ऋण र मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले श्रीलंकाकै अवस्थामा हामी नपुगे पनि हाम्रो अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यासले दुर्घटना निम्त्याउने त स्पष्टै छ नि ! दुर्घटनाको प्रकृतिचाहिँ फरक हुनेछ ।

अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यासले नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्त्याएका समस्याहरू के–के हुन् ? कसरी सुल्झाउने ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य तीनवटा चुनौती छन् । ती चालु खर्च, चालु कर्जा र चालु खाताका समस्या हुन् । अर्थतन्त्रको अनुपातमा बजेटको आकार निकै बढिरहेको छ । पछिल्ला दुई दशकको अवधिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबैभन्दा अनुकूल अवस्थामा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउँदा पनि ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमताको वास्तविक ऐना त्यही थियो । तर प्रत्येक बजेटको आयातन बढाउने प्रतिस्पर्धा छ । अब मितव्ययितामा जानुपर्ने भन्दै आइएको छ र निर्मम रूपले नै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

अर्को विषय, आक्रामक कर्जा विस्तार र वास्तविक अर्थतन्त्रको सम्बन्ध फितलो छ । औसत कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । तर त्यसको आर्थिक वृद्धिदरमा तादात्म्य छैन । त्यसो हुन नसक्दा मुद्रास्फीति, घरजग्गाको भाउ बढ्ने, अनुत्पादनक क्षेत्रमा कर्जा जाने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनेजस्ता समस्या देखिइरहेका छन् । समग्र अर्थतन्त्र आयातमा परनिर्भर र थप अप्रतिस्पर्धी भएको छ ।

चालु खाता घाटाको चाप पनि बढ्दै छ । यसलाई रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको छ । तर निर्यातबाट आएको विदेशी मुद्रा उल्लेख्य छैन । पर्यटनमा हामीले गुणात्मक फड्को मार्न सकेका छैनौं । भनेपछि, रेमिट्यान्सबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जनका अरू स्रोत देखिएनन् । श्रम कतिन्जेल बेच्ने ? हाम्रो जनसांख्यिक बनोट फेरिँदै छ । बरु राजस्व घटोस् तर मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा केही हदसम्म अर्थ मन्त्रालयले बुझेको मैले पाएको छु ।

तपाईंले बजेटको आकार नै एउटा समस्या हो र सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ बनेको छ । यो आकारको बजेट आवश्यक छ कि छैन ?

सात वर्षयताको खर्चको प्रकृति हेर्ने हो भने, यो ठूलो आकारको खर्च गर्न नसकिने बजेट हो । आवश्यक छैन । जीडीपी बढिरहेको भए पनि बजेटको अस्वाभाविक वृद्धि भूकम्पपछि सुरु भयो । संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रले जिम्मेवारी छोडेको छैन । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भयो । चालु खर्चमा कटौती महत्त्वपूर्ण विषय छ । सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन नै अघिल्लो सरकारले लुकायो । त्यसमा सुझाइएका राम्रा सुधारहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनजस्ता विषयमा अप्रिय तर गर्नैपर्ने सुधार गरिनुपर्छ, जनतालाई बुझाएर ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सरकारले चालेका कदमहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् ? अथवा के गरिनुपर्थ्यो, के भइरहेको छ ?

अहिले सरकारले चालेका कदमहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् । सरकार सुतेर बसेको छैन, केही काम पनि गरेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो आवश्यक छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै केही व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ । आयात व्यवस्थापन पनि सुझबुझपूर्ण तवरले तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी चालु खर्च, चालु खाता र चालु कर्जाको विषयलाई अल्पकालीन र मध्यमकालीन ढंगले दिशानिर्देश गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन हुँदै छ । अब माथिल्लो तहले ठूला पूर्वाधार र नीतिगत समन्वयका कुराहरू गर्ने र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने भएको छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूको आलोचना भयो । उनीहरूले भवन बनाउन र गाडी किन्न गरेका खर्चहरूलाई एक पटकका लागि गरिएको खर्चका रूपमा लिऔं, तर अब उनीहरूलाई साँच्चिकै सेवा प्रवाहमा लगानी गर्ने गरी जान दिनुपर्छ । धेरै पैसा संघीय मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूलाई सुन्नाउने होइन । अतिरञ्जना र लोकरिझ्याइँभन्दा पनि वास्तविक आकारको बजेट बनाउनतर्फ लागौं । संरचनागत सुधारहरूको पहल पन्छाएको धेरै भयो । सचेत नयाँ पुस्ताले सबै कुरामा परिवर्तन खोजेको छ । कोभिडपछि विश्वले कोल्टो फेर्दै गर्दा, गहिरो संकटमा नफस्दै विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू लिने, जनतासंग संवाद गर्ने, बुझाउने, अनि निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको विश्वास र समन्वयमा नतिजा निकाल्न सक्ने परिपक्व आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्व उदाउने समय आएको पनि म देख्दै छु ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×