‘आर्थिक सूचक र स्वरूपमा हैन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाजस्तै छौं’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘आर्थिक सूचक र स्वरूपमा हैन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाजस्तै छौं’

कृष्ण आचार्य, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले हालै राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कस्थित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा श्रीलंका भ्रमण गरे । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका सन्दर्भमा कोलम्बो पुगेका उनले त्यहाँ अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतका सरोकारवालालाई मात्र भेटेनन्, संसद्को छलफलमा पनि सहभागी भए ।

अर्थशास्त्री वाग्लेसित श्रीलंकाली संकटका कारण, त्यसको मोचनका लागि भइरहेका प्रयत्न, सम्भावित परिदृश्य र नेपालसित त्यहाँको संकटको समानता र भिन्नताबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यहेमन्त जोशीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

तपाईं गत हप्ता श्रीलंका गएर आउनुभयो । किन जानुभएको थियो ?

अहिले श्रीलंकाले ठूलो आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । म नेपाल आएको बेला राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव कान्नी विग्नाराजाले त्यहाँ मिसनमा जान आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा म त्यहाँ गएको हुँ । तर त्यहाँ मेरो नेपाली परिचय पनि सहायक बन्यो । मैले त्यहाँका अर्थमन्त्री, गभर्नर, पूर्वप्रधानमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, यूएनसहित नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग भेटें । त्यहीं पुगेपछि श्रीलंकाको संसद्ले पनि छलफलका लागि बोलायो । आर्थिक संकटको वास्तविक कारक के हो र यसबाट कसरी बाहिरिने भन्ने चिन्ता सांसदहरूको थियो ।

त्यहाँको अवस्था खासमा कस्तो रहेछ ?

हामी टाट पल्टियौं र ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको छ । आयात लगभग बन्द छ । दैनिक उपभोग्य सामानका लागि मानिसहरू लाइन लागिरहेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । यो समस्या सुल्झन अझै कति समय लाग्ने हो भन्ने सन्त्रास मानिसहरूमा छ । यो आर्थिक संकटको प्राविधिक चरित्र कस्तो छ भने, त्यहाँ सार्वभौमिक ऋणको भारमा चरम शोधनान्तर घाटा खप्टिएको छ । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोतहरू तीनवटा थिए- विप्रेषण, पर्यटन र निर्यात । यी तीनवटै स्रोतहरू अप्रिल २०१९ मा भएको बम हमला, कोभिड र अहिले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको प्रभावका कारण खुम्चिए । केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो, सँगसँगै ठूलो विदेशी ऋण उठाएकाले त्यसको सावाँ–ब्याज पनि डलरमै तिर्नुपर्ने । सन् २००९ मा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारेर राजपाक्ष शासनमा आएपछि उनीहरूमा चरम जातीय उन्माद थियो । राष्ट्रवादको भावनाले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार पलायो । दुई–तीन दशकसम्म द्वन्द्वमा अल्झिएकाले अब द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्न भनेर गत १२ वर्ष जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा बेफिक्री ऋण लिए । अब सम्पूर्ण ऋणभारको पुनःसंरचना गर्ने र आर्थिक सुधारको नयाँ प्याकेज ल्याएर राजस्व र आर्थिक वृद्धि दर नबढाई श्रीलंकालाई धरै छैन । देखिन थालेको संकट आफैं सुल्झाउने भनेर उनीहरूले आईएमएफको सहयोग लिएनन् । थाती राखिएका संरचनागत सुधार अब कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ । भारत, अमेरिका, जापान, चीनसँगको सम्बन्धमा पनि भू–राजनीतिक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उसका पाँच भिन्न प्रकारका ऋणदाता भएका कारण पुनःसंरचना जटिल हुनेवाला छ ।

ती पाँच प्रकारका ऋण कस्ता–कस्ता हुन् ? के अर्थमा व्यवस्थापन जटिल हुने देख्नुभएको हो ?

पहिलो प्रकारको ऋण ‘सिनियर क्रेडिटर’ हरूको हो जसमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ पर्छन् । यिनीहरूको ऋण पुनःसंरचना नै हुँदैन । यो आफैंमा ठूलो समस्या होइन, ती ऋणदाता उदार नै हुन्छन् । दोस्रो ऋणदाता वर्ग भनेको ‘प्यारिस क्लब’ हो । अमेरिका, युरोप, जापानलगायतका मुलुकहरू यसमा पर्दछन् । उनीहरूको ऋण पुनःसंरचना गर्ने स्थापित विधि र परिपाटी छ । ऋण कति कटाउने, कति पुनःसंरचना, पुनर्वित्तीयकरण तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो, त्यसका लागि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीलंकालाई ऋण दिने तेस्रो वर्ग भनेको चीन र भारतजस्ता विकासशील राष्ट्र हुन् । श्रीलंकामा चीनको ऋण कुल बाह्य ऋणको १० प्रतिशत मात्र छ, तर चीनको ऋण अपारदर्शी आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । अहिलेसम्म चीनले प्यारिस क्लबको नियम मान्ने गरेको छैन । चीनले आफ्नो ऋण विश्व बैंक, आईएमएफको जस्तै हो भन्ने दाबी गरिरहेको छ जसको पुनःसंरचना हुँदैन ।

जाम्बियामा करिब डेढ वर्षसम्म चीनले आफ्नो ऋण पुनःसंरचनाका लागि मान्दै मानेन । तर एक हप्ता अघिजसो मात्रै उसले पनि त्यो प्रक्रियामा सहमति जनायो । पश्चिमा र चीनबीच एकअर्काको ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ भन्ने चासो छ । श्रीलंकाको हकमा चौथो र नयाँ श्रेणीको ऋणदाताका रूपमा पछिल्लो डेढ दशक अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्र (इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड) देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको आकारमा १२० प्रतिशतसम्म ऋणको भार छ । यस्तो अनुपात पहिले सन् १९८० को दशकमा पनि थियो तर ऋणको स्वरूप अहिले एकदमै फरक भएको छ । करिब ४० प्रतिशत सार्वभौम ऋणपत्र छ । पाँचौं श्रेणी भनेको स्वदेशी मुद्रामा निष्कासित आन्तरिक ऋण छ । समग्रमा यी पाँच प्रकृतिका ऋणको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । आईएमएफ यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन, स्वतन्त्र एवं विशेषज्ञ कानुनी फर्मले त्यो काम गर्छन् । श्रीलंकाको सरकारमा रहेका नेताहरूले २ वा ३ महिनामै आईएमएफबाट पैसा आउँछ, समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेका छन् । ६ देखि ९ महिनायता आईएमएफको ‘ईएफएफ’ भन्ने कार्यक्रम आउने गुन्जाइस मचाहिँ देख्दिनँ ।

विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायहरूको ऋणले पनि श्रीलंका ऋणको पासोमा परेको हो भन्ने संकेत गर्नुभयो । यी संस्थाहरूले आफूलाई अर्थतन्त्र उकास्ने, संरक्षण गर्ने र समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने भनेर चिनाउँछन् । तर यी निकायहरूबाटै श्रीलंका ऋणको पासोमा कसरी पर्‍यो ?

यी संस्थाहरूको ऋणले समस्या चर्केको हैन । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लामो समयका लागि लिइने भएकाले त्यो आफैंमा सहुलियतपूर्ण नै हुन्छ । नयाँ ऋणीका रूपमा चीन, भारत र इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड (आईएसबी) हरू देखा परे । द्वन्द्व सकिएर बनेको राजपाक्ष सरकारले ‘अब देशमा पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक गति बढाउने हो, र जो–जोले जसरी पैसा दिन्छ, लिने’ भन्ने शैलीमा हौसिएर ऋण लिन थालेपछि समस्या जटिल बनेको हो । पहिले ९० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो, पछि ५० प्रतिशत व्यावसायिक ऋण हुन पुग्यो । अहिले ३८ देखि ४० प्रतिशत निजी बन्ड जारी गर्ने ऋणदाताहरू छन् । उनीहरूलाई तोकिएको निश्चित समयभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । श्रीलंकालाई नयाँ ऋण लिँदै पुरानो तिर्दै जाने खालको आत्मविश्वास थियो । तर एकदमै गैरजिम्मेवार नीतिहरू ल्याउन थालेपछि क्रेडिट रेटिङ खस्कियो र नयाँ ऋण लिने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो । आईएसबीको ऋण नयाँ पैसा लिएर पूर्ति गर्दै जाने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीयलाई फकाउन सकिहालिन्छ र पर्यटन, निर्यात, र रेमिट्यान्सबाट सञ्चिति सुविधाजनक रहन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूको थियो । तर एकपछि अर्को नीतिगत गल्ती गर्दै गएपछि अवस्था बिग्रिएको हो ।

तपाईंले भन्नुभएजस्तै श्रीलंकाले के–कस्ता नीतिगत गल्ती गर्‍यो ?

मुख्य गरी चारवटा गल्ती गर्‍यो । पहिलो, जथाभावी विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारमा ठूलो लगानी । दोस्रो, करलगायतका आर्थिक नीति अवलम्बनको दुस्साहस । तेस्रो, अर्ग्यानिक कृषिको हठात् घोषणा । चौथो, बजेट घाटालाई पैसा छापेर पूर्ति गर्ने नीति । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता थपियो ।

पहिलो समस्यामाथि कुरा गर्दा, श्रीलंकाले जस्तोसुकै ऋण जुनसुकै सर्तमा लिएर पूर्वाधारमा लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्छु भन्ने खोटपूर्ण नीति लियो । खोटपूर्ण कुन कारणले भने, पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आर्थिक वृद्धि गराएको छ तर यसको सकारात्मक प्रभाव विदेश निर्यातमा देखिएन । सन् १९७७ मै उदारीकरण गरेको श्रीलंका हरहिसाबले, समृद्धिका दृष्टिबाट दक्षिण एसियामा अग्रणी नै हो । उसले सडक, विमानस्थल, बन्दरगाहलगायतका अनेकौं पूर्वाधारमा थप लगानी गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आयमा झल्किनुपर्ने विकास भने आन्तरिक पूर्वाधारले दिएन । ऋण ह्वात्तै बढ्यो, ऋणको स्वरुप पनि बदलियो । ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह त चीनलाई नै बुझाइसक्यो । मातला एयरपोर्ट प्रयोगविहीन छ । वार्षिक क्षमता १० लाख यात्रु भनिएको एयरपोर्टमा दैनिक १२ जना आएको समाचार केही वर्षअघि आएको थियो ।

दोस्रो, सन् २०१९ मा राजपाक्ष दाजुभाइ जितेर आएको एक हप्तामै करका दरहरू नाटकीय रूपमा एकाएक घटाइदिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झारिदिए । भ्याट लाग्ने कारोबारको थ्रेसहोल्ड ३० गुणाले बढाइदिए । त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर २४ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिदिए । र कर तिर्न नपर्ने आम्दानीलाई ५ लाख रुपीबाट बढाएर ३० लाख पुर्‍याए । व्यावसायिक आयमा कर लाग्ने दर २८ लाख रुपीबाट २४ लाख रुपीमा झारे । करका दरहरू यसरी घटाउनुका पछि कुनै अध्ययन र सैद्धान्तिक आधार छैन । यसरी कर छुट दिँदा आसेपासे (क्रोनिज) खुसी हुने भए । यसको असरका रूपमा राजस्व एकैचोटि ३० प्रतिशतले घट्यो । राजस्व घटेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न लगाइयो (यसलाई सिनियोराज भनिन्छ) ।

तेस्रो, श्रीलंकाजस्तो देशमा पनि सनकको राज चुलियो । एक बौद्ध भिक्षु र बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरले सुझाव दिएका आधारमा कृषिलाई पूर्ण अर्ग्यानिक बनाउने नीति लिइयो । बिनाकुनै अध्ययन रासायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज नै लगाइयो । बीउदेखि उत्पादनसम्म मूल्य शृंखला जोडिएको हुनाले पूर्ण अर्ग्यानिक मुलुक बनाउन त्यति सजिलो थिएन । अकस्मात् अर्ग्यानिक कृषि भनेर घोषणा गरेपछि व्यावसायिक कृषि प्रभावित भयो । कृषि उत्पादन झन्डै एकतिहाइले घट्यो ।

चौथो, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर भएपछि पैसा छापेर बजेटघाटा पूर्ति गर्न भनियो । सरकारका सल्लाहकार र आसेपासेहरूले केही बिग्रिएको छैन भन्दै गए । त्यहाँको सरकारमा प्रतिगामी सोच के आयो भने, सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछिको ‘मोडर्न मनिटरी थ्यौरी’ अन्तर्गत पैसा जति छापे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ । त्यो घातक सिद्धान्त हो । कुन अर्थमा भने, आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा निष्कासन गर्ने क्षमता छ भने पैसा छापेर अलिकति बजेट फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ । डलर, युरो, यनजस्ता मुद्रा हुन् भने अझ सजिलो । जापानको ऋण जीडीपीको तुलनामा २ सय प्रतिशत बढी छ, तर त्यहाँ आर्थिक संकट भयो भनेर सुनिँदैन किनकि जापानको ऋण आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा यनमा छ र ठूलो अंश आन्तरिक हो । श्रीलंकामा चाहिँ बजेटघाटा पूर्ति गर्न धेरै पैसा प्रवाह गरिएपछि विनिमयदरमा असर गर्‍यो । अप्रिल २०२१ मा श्रीलंका एक्सचेन्ज रेट एडजस्ट गर्न बाध्य भयो । सन् २००६ मा १ अमेरिकी डलर बराबर १ सय रुपी हुन्थ्यो । कालोबजारीमा ४ सय रुपीभन्दा माथि भएपछि अर्थतन्त्र झन् धरमराएको भनेर जनताले बुझे ।

पाँचौं, यो श्रीलंकाको आफ्नै दोष होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि हो । सन् २०१९ को आतंककारी हमलाबाट यो सुरु भयो । पर्यटन क्षेत्र खस्कियो । महामारीका कारण निर्यात र रेमिट्यान्स पनि घटेपछि त्यसको असर देखियो । यी पाँचवटा समस्या एकैचोटि आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वाट्टै घट्यो तर ऋणको दायित्व बढ्दै गयो । वित्तीय अराजकता बढ्दै गएपछि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सजाय दिए भनौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको टुटी त्यसपछि बन्द भएको हो ।

श्रीलंकामा समस्या हुनुका पछाडि परिवारवादको राजनीतिसँगै आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार पनि कारक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

हो, असंवेदनशील तथा भ्रष्ट राजनीतिक वंश र वर्गका कारण नै समस्या आएको हो । जातीय उन्माद र सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले नातावादलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो । भाइ राष्ट्रपति, दाइ प्रधानमन्त्री, अर्को भाइ अर्थमन्त्री, भतिज मन्त्री थिए । आसेपासे पुँजीवाद र लोकरिझ्याइँमा निजी क्षेत्र पनि मिलीभगत शैलीमा जोडिएको देखियो । नीति निर्माणका लागि निकम्मा र कच्चा सल्लाहकारहरूका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षय भयो । नीतिहरू हचुवाका भरमा लागू गरिए । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकमा सरकारको चाप्लुसी गर्ने अयोग्य मान्छेलाई जिम्मा दिइयो । त्यसले अनुशासनहीनता निम्तायो । न्यून आय भएका मुलुकहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर भयो भने विश्वसमुदायले सचेत त गराउला, तर श्रीलंकाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरूका एकएक कदम र निर्णयहरूको स्वतन्त्र बजार मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ । श्रीलंकाले कर छुटसम्बन्धी गल्ती गर्नेबित्तिकै त्यहाँ बाह्य ऋण लगानीको टुटी बन्द हुनुलाई यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने ताजा टेक्स्टबुक उदाहरण श्रीलंकाले सिकाएको छ ।

विदेशी मुद्राको आम्दानीका हिसाबले टुटी नै बन्द भयो भनेपछि अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ त ? इन्धन–खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ ?

न्यूनतम आवश्यकता नै पूरा गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंका छटपटीमा छ । इन्धन भारतले दिइरहेको छ । चीन र बंगलादेशले पनि केही राहत दिए । पहिले आयात भएका वस्तुहरूको मौज्दातले पनि धानिरहेको छ । पर्यटनले बिस्तारै लय समात्ला । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आईएमएफमा गएर श्रीलंका उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक भए पनि अहिलेको संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि न्यून आय भएको मुलुक मानिदिन आग्रह गरिन् । र, र्‍यापिड फाइनान्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत तुरुन्तै ४ सय मिलियन डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेकी छन् । विश्व बैंकले पनि आकस्मिक ऋणका रूपमा ६ सय मिलियन डलरको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तैयस्तै जुगाडबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । सरकार र आईएमएफबीच एकातिर वार्ता भइरहेको छ भने अर्कोतिर श्रीलंकाले कानुनी सल्लाहका लागि विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिरहेको छ । ५० अर्ब डलर बराबरको ऋण पुनःसंरचनाका लागि उनीहरूसँग सहयोग मागिरहेको छ । ‘एक्सटेन्डेड फन्ड फसिलिटी’ पाउन आईएमएफसँग एक चरणको वार्ता श्रीलंकाले गरिसकेको छ । तर आईएमएफको कर्मचारी तहको छलफल नै अर्को दुई महिना लाग्ने हुन्छ । यो बीचमा ऋण पुनःसंरचनाका लागि श्रीलंकाले नियुक्त गर्ने कानुनी सल्लाहकारहरूले ‘फाइनान्सियल यसुरेन्स फ्रम क्रेडिटर्स’ गर्नुपर्ने र त्यसपछि आईएमएफ बोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ । आईएमएफलाई पनि समस्या के भने, फाइनान्सिङ ग्याप छ र श्रीलंकाले लिएको ऋण दिगो छैन भन्ने प्रमाण रहुन्जेल थप ऋण दिन पाउँदैन ।

त्यहाँ तमिल, सिंहला, बर्घर, बौद्ध र मुसलमान छन् । श्रीलंकामा जातीय समुदायहरूबीच बेलाबखत हिंसा, झडप र मनमुटाव हुने गरेको सुनिन्छ । अहिलेको अवस्था निम्तिनुमा विभाजित समाज कारक हो कि होइन ?

त्यहाँ जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत सिंहलाहरू छन् । सिंहला जातीयवाद सन् १९७० को दशकदेखि चर्केको हो । तमिलहरू पनि दुई फरक प्रकारका छन् । एउटा समूह शताब्दिऔंअघि नै तमिलनाडुबाट गएको हो भने अर्को समूह धेरैपछि चिया बगानमा काम गर्न ब्रिटिसहरूले कामदारका रूपमा लगेको । सिंहलाहरूले अल्पसंख्यकहरूलाई दबाउँदै गएपछि सन् १९८३ मा विद्रोह सुरु भयो । २५ वर्ष लामो भीषण विद्रोह पनि सशस्त्र हिसाबले पेलेरै निमिट्यान्न पारियो । यही उन्मादमा टेकेर सिंहला लोकरिझ्याइँको शृंखला सुरु भयो । अलिकति बाह्य प्रभाव पनि छ । तमिल विद्रोहलाई दबाएपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विषय उठाए जसका कारण श्रीलंका चीनसँग नजिकियो । सन् १९५० देखि नै जापान र भारत श्रीलंकाका राम्रा मित्रराष्ट्र थिए, तर पछि उसैले चिढ्याउने काम गर्‍यो । सबै आफैं गर्ने र पश्चिमा देशहरूको सहयोग चाहिँदैन भन्ने मनस्थितिबाट काम गरेको देखिन्छ, पछिल्लो दशक । आफ्नै माटोबाट हुर्काइएको नीतिका आधारमा श्रीलंकालाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षा देखियो । त्यसको लाइफलाइन चीन भयो । तर त्यो पैसा पारदर्शी थिएन र अहिलेको संकटमा उसको भूमिका नेतृत्वदायी छैन, रहस्यमय नै छ । प्यारिस क्लबले ऋण मिनाहा वा पुनःसंरचना गर्दा चीनको पैसा नदिनू भन्ने सर्त राख्ने र चीनले पनि पश्चिमाहरूको पैसा नतिर्नू भन्नेजस्ता सर्त राख्ने भएपछि संघर्ष चल्नेछ । कुन देशको ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने द्वन्द्वले पनि श्रीलंकालाई पिरोल्नेछ ।

त्यहाँ आईएफएफलाई गुहार्ने कि नगुहार्ने भनेर लामै समय बहस भएको रहेछ । आईएमएफ भन्ने संस्था यस्तै संकट निवारण गर्नका लागि स्थापना भएको हो । तर सरकारले गाली गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने, विदेशी दलाल भनेर लाञ्छना लगाउनेसम्मका गतिविधि भए । श्रीलंकाका पूर्वप्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेले मसँगको भेटमा राष्ट्रपतिलाई ‘डेढ वर्षअघि नै आर्ईएमएफमा जानुपर्ने’ सुझाव दिएको बताए । तर राजपाक्ष सरकारको अहं र पश्चिमाहरूप्रतिको हेय दृष्टिकोणले त्यो रोक्यो । चीन आएर आर्थिक संकट पार लगाइदिन्छ भन्ने उनीहरूमा गलत बुझाइ रहेछ । यतिसम्म कि, श्रीलंकाली मूलका विदेशमा काम गरिरहेका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीहरूलाई समेत विदेशी दलाल, दक्षिणपन्थी भन्नेजस्ता काम श्रीलंकाभित्रकै तथाकथित ‘राष्ट्रवादी बौद्धिक वर्ग’ बाट भयो ।

श्रीलंकाले एमसीसीका बारेमा पनि अविवेकी निर्णय गरेको थियो । श्रीलंकाले एमसीसी स्विकारेन, त्यस कारण हामीले पनि लिन हुँदैन भन्ने खालका बहसहरू नेपालमा पनि भएका थिए । उनीहरूले सडक सुधार र सहरी यातायातमा ३५ करोड र जग्गा रेकर्ड डिजिटलाइजेसन गर्न ७ करोड डलर बराबर मागेका थिए । विशुद्ध प्राविधिक विषय, हामीले बिजुली प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा पैसा मागेजस्तै । तर त्यहाँका कथित राष्ट्रवादीहरूले यो सार्वभौमिकताविरोधी छ, अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता गर्नुपर्छ, जग्गा डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेको हाइवे बनाएर अमेरिकी सेनालाई परेड खेल्न दिनु हो जस्ता वाहियात र अतिरञ्जित व्याख्या गरे । अहिले श्रीलंकासँग उपयोग गर्न मिल्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ मिलियन पनि छैन, एमसीसी स्विकारेको भए ५०० मिलियन डलरको अनुदान विदेशी मुद्राको खातामा त बस्थ्यो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मर्म पैसाभन्दा पनि देश सुधारोन्मुख छ भन्ने सन्देश सञ्चार गर्नु हो । तर, श्रीलंका नीतिगत पश्चगमनतर्फ गयो । औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने अन्तर्मुखी हिसाबले श्रीलंकाका नीतिहरू परिचालित भए । उदारीकरण र बाह्य अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धले हामीलाई पछाडि पार्‍यो भन्ने मत हाबी हुँदा खाल्डोमा उनीहरू जाकिएका हुन् ।

ती कदमहरू गलत रहेछन् भन्ने बोध श्रीलंकाले अहिले गरेको छ कि छैन ?

त्यसको व्यापक महसुस उनीहरूले गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले मैसँग भने, ‘हाम्रा कमसल सल्लाहकारहरूले ठूलो गुमराहमा राखेका थिए मन्त्रिपरिषद्लाई नै ।’ अहिले पुराना सबै बरखास्त भइसकेका छन् । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । गभर्नर पनि अस्ट्रेलिया लखेटिएका पूर्व डेपुटी गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेलाई फिर्ता बोलाएर पुनःस्थापित गरिएको छ । सरकारको सल्लाहकारका रूपमा विश्वमै प्रतिष्ठित श्रीलंकाली मूलका अर्थशास्त्रीहरूलाई ल्याइएको छ । विश्व बैंकको निमित्त प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका डा. शान्त देवराजन, पूर्वगभर्नर र अहिले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका इन्द्रजित कुमारास्वामी, आईएमएफमा काम गरिसकेकी डा. शामिनी कुरेजस्ता सल्लाहकार राखिएका छन् । यसले अब नयाँ ढंगले काम गर्न खोजेको भन्ने सन्देश विश्वसमुदायलाई दिएको छ । यी व्यक्तिहरूको विश्वसनीयताका आधारमा पनि आईएमएफलगायत निकायहरूले वार्ता गर्ने भए । उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुको अर्को सन्देश हो- अहिलेसम्म नियुक्त गरिएका कच्चा र अपरिपक्व सल्लाहकारहरूका कारण समस्या देखिएकामा अब त्यस्तो हुँदैन, नयाँ शिराबाट सहयोग गर । सुधारको प्रयास सुरु हुँदै छ, पुरानै मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार र गभर्नर भएका भए त आईएमएफसँगको प्रक्रिया नै प्रारम्भ हुँदैनथ्यो ।

तर, हाम्रा छिमेकीहरू, क्षेत्रीय संगठनहरू मूकदर्शक भएर बसेका छन् । श्रीलंकाका सन्दर्भमा क्षेत्रीय सहयोग यति कमजोर किन ? जबकि सन् २००८ मा ग्रिस यस्तै अवस्थामा पुग्दा युरोपियन युनियनको प्रभावकारी उपस्थिति रह्यो । उसले राहतका प्याकेज ल्यायो, धेरै जोडबल गरेर ग्रिसलाई उकास्यो ।

मौजुदा क्षेत्रीय संरचनाबाट मात्र श्रीलंकाको संकट टार्न सम्भव छैन । त्यो खालको स्रोत–सामर्थ्य नै छैन । सार्क निष्प्रभावी भएको त झन्डै ८ वर्ष भइसक्यो । द्विपक्षीय रूपमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका दुईवटा मुलुकहरू भारत र बंगलादेशले खुलेरै सहयोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हो तर पाकिस्तान आफैं श्रीलंकाकै जसरी संकटमा गइरहेको छ । सार्कका महासचिव एसला विराकुन आफैं श्रीलंकाली नागरिक हुन् । सार्क फुड बैंकमार्फत खाद्यान्न सहयोग गर्न सकिनेबारे मैले छलफल गरेको थिएँ । श्रीलंकाले सहयोग मागिसकेपछि अरू दुईवटा सदस्यराष्ट्रले सहमति दिने हो भने सार्क फुड बैंक क्रियाशील हुन्छ । औषधि र खाद्यान्नबाहेकका अरू समस्या समाधानका लागि सार्क क्षेत्रीयस्तरबाट काम गर्न सकिने देखिँदैन । नागरिक तहमै स्वस्फूर्त पहल भएका छन् । संयोगले हालै भारतीय सांसद राहुल गान्धीसँग श्रीलंकाका बारेमा काठमाडौंमै मेरो लामो छलफल भयो । भोलि सिंगापुरमा आठैवटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका १२–१५ जना विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरू भेट्दै छौं जहाँ यो विषयले पनि प्रवेश पाउनेछ ।

श्रीलंकाली आर्थिक संकट कति परसम्म जाने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

तुरुन्तै आईएमएफको कार्यक्रम आउन समय लाग्छ । त्यो अवधि त श्रीलंकाले मागेरै जेनतेन धान्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र सुध्रन न्यूनतम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने मेरो अनुमान छ । विगत ५५ वर्षको इतिहासमा श्रीलंकाले आईएमएफ गुहारेको यो १७ औं पटक रहेछ । तर पहिले सामान्य सुधार प्याकेजका लागि हुन्थे । श्रीलंकाले ऋण डिफल्ट त अहिलेसम्म गरेकै थिएन । प्रतिव्यक्ति आय र अर्थतन्त्रका हिसाबले श्रीलंका उन्नति गरेको देश हो । नेपालमा चामत्कारिक रूपले आर्थिक वृद्धिदर गरियो भने पनि अबको १ दशकपछि हामी करिब ३,५००–४,००० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्थामा पुग्ने हो, जुन आजको श्रीलंकाको अवस्था हो ।

आर्थिक सर्जरी गर्दा जनजीविकामा असर पर्न थाल्छ, त्यो बेला मानिसहरूमा धैर्य हुँदैन । आईएमएफले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमहरूको विरोध हुने र रोकिने सम्भावना पनि हुन्छ । आईएमएफले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने असरबारे बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुझबुझपूर्ण र परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । आईएमएफ पनि केही विषयमा सच्चिनुपर्ने हुन्छ । ऋण व्यवस्थापन र भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने यो पहलले एउटा नजिर स्थापित गर्छ कि भन्ने मेरो आशा छ । यसअघि चालिएका खराब वित्तीय नीतिहरूको सुधारतर्फ श्रीलंका लाग्नुपर्नेछ । घटाइएका करका दर र आधार बढाउने, केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न दिने, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्नेलगायतका केही पीडादायी निर्णयहरू पनि उसले गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सुधार गर्दा जनजीविकामा असर पर्न थाल्छ, सर्वसाधारणमा समेत धैर्य चाहिन्छ भन्नुभयो । अहिलेको संकट र सुधारबारे श्रीलंकाली नागरिकको बुझाइ र सोचाइ कस्तो छ ?

यो संकटले राजपाक्ष वर्ग र वंशको राजको अन्त्य गर्छ भन्ने बुझाइ छ । एक जना ‘समाजवादी’ सांसद विमल रत्ननायकेले मसँग भनेअनुसार, २२५ जना सांसदमध्ये ६३ जना वंशज (डाइनास्टी) का उपज छन् । अहिले त्यहाँ सरकारविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई युवा जमातले सुषुप्त क्रान्तिका रूपमा अर्थ्याइरहेको छ र विकृत राजनीतिलाई उखेल्ने उद्घोष गरेको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको देखिन्छ । यद्यपि, वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व भने श्रीलंकामा अझै उदाइसकेको छैन । आजसम्म चुप लागेर बसेकाहरू भने खुल्न, बोल्न थालेका छन् ।

नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटामा छ भनेर बहस तथा चर्चा भइरहेको छ । के हामी पनि त्यही बाटामा छौं ? नेपाल र त्यहाँको समानता केके पाउनुभयो ?

श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ छैन । तर ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो । सन् २०१५ मा अर्थतन्त्रको कुल आकारमा ऋण १.७ प्रतिशत र अनुदान १.२ प्रतिशत बराबर थियो । अहिले ऋण ४.२ प्रतिशत र अनुदान ०.५ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । ऋण उपयुक्त क्षेत्रमा खर्च भयो वा भएन भन्ने बहस एकातिर छ भने कोभिडको विश्वव्यापी असरका कारण सबै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा ऋणको भारबारे चिन्ता बढिरहेको छ । ऋणको तह र स्वरूप हेर्ने हो भने अहिलेको श्रीलंका होइन, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अवस्था मिल्छ । अर्थात्, जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण । त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं । हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन किनभने हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।

भुक्तानी सन्तुलनमा पनि रेमिट्यान्सका कारण अहिले ६–७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हामीसँग छ । तर हाम्रा समस्या भनेका मध्यमकालीन र संरचनागत हुन् । ती समस्या ज्युँका त्युँ छन् । विगत १०–१५ वर्षदेखि नै यी समस्याहरू थाती राखिएका छन् । युवा बेरोजगारी, कम उत्पादकत्व, उच्च लागत, धराशायी निर्यात, कमजोर वित्तीय प्रणाली, विप्रेषण र आयातमा आश्रित कर र उत्पादन, अपर्याप्त कर्जाजस्ता समस्या छँदै छन् । यी संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न फरक शैली र क्षमताको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । श्रीलंकासँग मिल्ने भनेको आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन हो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय अहंकार, नीति–कार्यक्रममा बढ्दै गएको हचुवापन, हेपाइ र हेलचेक््र्याइँ हाम्रा पनि समस्या हुन् ।

तपाईंले श्रीलंकासँग नेपालको मिल्ने भनेको आर्थिक कुशासन, नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन र शासकीय अहंकार हो भन्नुभयो । यो भनेको के हो ? यसका उदाहरणहरू के–के हुन् ?

अहिले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको सुनिन्छ । पहिला सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरूलाई सजिलै चलाइँदैनथ्यो । पार्टीगत बफादारी मात्र हैन, कुन मान्छे योग्य छ र कसले काम गर्न सक्छ भनेर हेरिन्थ्यो । केन्द्रीय बैंक त २०५८ सालपछि निकै व्यावसायिक भएको थियो । गभर्नरलाई हठात् हटाउनेबारे कसैले सोच्दैनथे । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि चालिएको कदम आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणबाट अक्षम्य थियो, सर्वोच्च अदालतले उल्टाई पनि दियो । अरू प्रमाणमा आधारित नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सक्थ्यो होला ।

तपाईंकै भनाइअनुसार संरचना र प्रणाली भत्काउने, बिनाआधार नीतिगत निर्णयहरू लिने, आसेपासे र परिवारवादलाई बढावा दिने कुराहरू श्रीलंकासँगै मिल्दाजुल्दा देखिए । सुध्रिएन भने नेपालको गन्तव्य श्रीलंकाजस्तै हुन सक्छ ?

श्रीलंकामा शक्तिशाली केन्द्रीय बैंकलाई निकम्मा बनाउन खोजियो । आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माणमा कच्चापन हामीकहाँ देखिनु भनेको खराब अवस्थातर्फकै खुड्किलाहरू हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचार पञ्चायतमा पनि थियो, राजदरबार नै त्यसको अखडा थियो । बहुदल आएपछि कांग्रेस र एमाले पनि बिग्रिए । माओवादीले तर्साएरै ठीक गर्लान् कि भन्ने थियो, झन् खराब भएर निस्के । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा पनि आसेपासे पुँजीवाद मौलाएको भनेर चर्को आलोचना भएकै हो । अहिलेको सरकारमा पनि यसका अवयवहरू देखिइरहेका छन् । त्यसैले यो अहिलेको मात्र समस्या होइन । समग्र राजनीतिको मक्सद आम आर्थिक समुन्नति होइन, व्यक्तिगत र गुटगत अर्थसंग्रह बनेको छ । अर्थात्, राजनीतिमा टिक्नु नै मुख्य ध्येय भइरहेको छ । र त्यसका लागि जुटाउनुपर्ने अवैध पैसा नै राजनीतिको उद्देश्यजस्तो देखियो । जबकि, राजनीतिको लक्ष्य परिवर्तन र देशको समुन्नति हुनुपर्ने हो । राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाको बिक्री, व्यापारीसँगको मिलिभगत, नीतिगत क्याप्चर र ठेक्कापट्टा कमिसनमै शासन सम्हालेका नेताहरूको ध्यान गएको हामी देख्छौं । तपाईंकै पत्रिकामा समाचार आएअनुसार अहिले नेपालमा आन्तरिक खपत नै नहुने र विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात हुने सुपारीको विषय लिन सकिन्छ । अर्को उदाहरण, युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको रुससँग अरू देशले कारोबार नै गर्न चाहिरहेका छैनन् तर नेपालले जीटुजी मोडलमा हेलिकोप्टर किन्ने भनिरहेको थियो । कमिसनकै लागि अहिले त्यो अगाडि बढाउन खोजिएको बुझिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा एक जना आईजीपी १० दिनका लागि मात्रै आए अरे । उनैका लागि नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेरहद ३० वर्षबाट ३२ वर्ष पुर्‍याउने खेल भयो, आर्थिक लेनदेनकै बलमा । गभर्नरको निलम्बन पनि विचलनकै नमुना हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा गोकुल बाँस्कोटा विवादित बने, त्यसको पुनरावृत्ति हुन खोज्दै छ भन्ने सुनिँदै छ । यी सबैको मुहान सबैले चिनेका राजनीतिक र गैरराजनीतिक पात्रहरू हुन् । यस्ता आर्थिक कुशासन र नीतिगत अपरिपक्वता यहाँ रोक्न असल कर्मचारीलाई पनि हम्मेहम्मे छ । त्यसैले ऋण र मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले श्रीलंकाकै अवस्थामा हामी नपुगे पनि हाम्रो अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यासले दुर्घटना निम्त्याउने त स्पष्टै छ नि ! दुर्घटनाको प्रकृतिचाहिँ फरक हुनेछ ।

अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यासले नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्त्याएका समस्याहरू के–के हुन् ? कसरी सुल्झाउने ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य तीनवटा चुनौती छन् । ती चालु खर्च, चालु कर्जा र चालु खाताका समस्या हुन् । अर्थतन्त्रको अनुपातमा बजेटको आकार निकै बढिरहेको छ । पछिल्ला दुई दशकको अवधिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबैभन्दा अनुकूल अवस्थामा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउँदा पनि ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमताको वास्तविक ऐना त्यही थियो । तर प्रत्येक बजेटको आयातन बढाउने प्रतिस्पर्धा छ । अब मितव्ययितामा जानुपर्ने भन्दै आइएको छ र निर्मम रूपले नै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

अर्को विषय, आक्रामक कर्जा विस्तार र वास्तविक अर्थतन्त्रको सम्बन्ध फितलो छ । औसत कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । तर त्यसको आर्थिक वृद्धिदरमा तादात्म्य छैन । त्यसो हुन नसक्दा मुद्रास्फीति, घरजग्गाको भाउ बढ्ने, अनुत्पादनक क्षेत्रमा कर्जा जाने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनेजस्ता समस्या देखिइरहेका छन् । समग्र अर्थतन्त्र आयातमा परनिर्भर र थप अप्रतिस्पर्धी भएको छ ।

चालु खाता घाटाको चाप पनि बढ्दै छ । यसलाई रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको छ । तर निर्यातबाट आएको विदेशी मुद्रा उल्लेख्य छैन । पर्यटनमा हामीले गुणात्मक फड्को मार्न सकेका छैनौं । भनेपछि, रेमिट्यान्सबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जनका अरू स्रोत देखिएनन् । श्रम कतिन्जेल बेच्ने ? हाम्रो जनसांख्यिक बनोट फेरिँदै छ । बरु राजस्व घटोस् तर मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा केही हदसम्म अर्थ मन्त्रालयले बुझेको मैले पाएको छु ।

तपाईंले बजेटको आकार नै एउटा समस्या हो र सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ बनेको छ । यो आकारको बजेट आवश्यक छ कि छैन ?

सात वर्षयताको खर्चको प्रकृति हेर्ने हो भने, यो ठूलो आकारको खर्च गर्न नसकिने बजेट हो । आवश्यक छैन । जीडीपी बढिरहेको भए पनि बजेटको अस्वाभाविक वृद्धि भूकम्पपछि सुरु भयो । संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रले जिम्मेवारी छोडेको छैन । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भयो । चालु खर्चमा कटौती महत्त्वपूर्ण विषय छ । सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन नै अघिल्लो सरकारले लुकायो । त्यसमा सुझाइएका राम्रा सुधारहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनजस्ता विषयमा अप्रिय तर गर्नैपर्ने सुधार गरिनुपर्छ, जनतालाई बुझाएर ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सरकारले चालेका कदमहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् ? अथवा के गरिनुपर्थ्यो, के भइरहेको छ ?

अहिले सरकारले चालेका कदमहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् । सरकार सुतेर बसेको छैन, केही काम पनि गरेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो आवश्यक छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै केही व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ । आयात व्यवस्थापन पनि सुझबुझपूर्ण तवरले तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी चालु खर्च, चालु खाता र चालु कर्जाको विषयलाई अल्पकालीन र मध्यमकालीन ढंगले दिशानिर्देश गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन हुँदै छ । अब माथिल्लो तहले ठूला पूर्वाधार र नीतिगत समन्वयका कुराहरू गर्ने र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने भएको छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूको आलोचना भयो । उनीहरूले भवन बनाउन र गाडी किन्न गरेका खर्चहरूलाई एक पटकका लागि गरिएको खर्चका रूपमा लिऔं, तर अब उनीहरूलाई साँच्चिकै सेवा प्रवाहमा लगानी गर्ने गरी जान दिनुपर्छ । धेरै पैसा संघीय मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूलाई सुन्नाउने होइन । अतिरञ्जना र लोकरिझ्याइँभन्दा पनि वास्तविक आकारको बजेट बनाउनतर्फ लागौं । संरचनागत सुधारहरूको पहल पन्छाएको धेरै भयो । सचेत नयाँ पुस्ताले सबै कुरामा परिवर्तन खोजेको छ । कोभिडपछि विश्वले कोल्टो फेर्दै गर्दा, गहिरो संकटमा नफस्दै विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू लिने, जनतासंग संवाद गर्ने, बुझाउने, अनि निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको विश्वास र समन्वयमा नतिजा निकाल्न सक्ने परिपक्व आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्व उदाउने समय आएको पनि म देख्दै छु ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीका सर्त अझै बाँकी, पूरा हुन डेढ वर्ष लाग्ने

कृष्ण आचार्य, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि संसद्‌बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयन हुन अझै डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी विकास आयोजना सुरु हुनका लागि आवश्यक सात पूर्वसर्तमध्ये पाँचवटा मात्रै पूरा भएकाले कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने भएको हो । उक्त आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिका अनुसार पूर्वतयारीका लागि करिब २२ महिना अवधिका काम बाँकी छन् । ‘सकेसम्म चाँडै पूर्वतयारीका काम गर्छौं,’ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बिष्टले भने, ‘पूर्वतयारीका काम सक्न कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ ।’

एमसीसीका सात सर्तमध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने, सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पाँच सर्त मात्रै पूरा भएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकार तथा नेपालले सबै सर्त पूरा भई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको पत्राचार एमसीसीलाई गर्न बाँकी छ । संसद्‌बाट अनुमोदन भइसकेकाले पत्राचार गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेन तर जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकारसम्बन्धी सर्त पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्ने आकलन छ । ‘यो एउटा मुख्य पूर्वसर्त हो, यससम्बन्धी काम गर्न धेरै बाँकी छ,’ बिष्टले भने, ‘विद्युत् प्रसारण लाइनको सबस्टेसन, ३ सय १२ किलोमिटरमा पर्ने टावरको जग्गा र प्रसारण लाइन दायाँबायाँ क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिनुपर्नेछ, जुन लिनै बाँकी छ ।’

वनजंगलको सन्दर्भमा पनि काम सुरु हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘वनजंगलको सन्दर्भमा रूखको गणना गर्ने काम गर्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा १ सय २२ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वन पर्छ,’ बिष्टले भने, ‘उनीहरूसँग समन्वय गरेर रूखको गणना गर्नुपर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया बल्ल थालिनेछ । यो कामका लागि झन्डै ९० दिने लाग्छ । वर्षामा जंगलमा पस्न पाइँदैन, त्यसकारण अझै पर धकेलिन सक्छ ।’

यो सबै काम सक्न कम्तीमा ७/८ महिना लाग्ने अनुमान छ । ‘त्यसपछि रूख कटानको काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिन १५० देखि १८० दिनको समय दिनुपर्छ, त्यसको मूल्यांकन, त्यसमाथि दाबी विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बिष्टले भने, ‘पूर्वतयारीका यी सबै काम सक्नका लागि २२ महिना ढिलो भइसकेको छ ।’ त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्यान्वयन सुरु हुनेछ, जसलाई एमसीसी कम्प्याक्टको धारा ७ मा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (पूर्ण रूपमा लागू हुने अवस्था) भनिएको छ । उक्त अवस्था पार गरेपछिको पाँचवर्षे अवधिमा सबै काम पूरा गरिसक्नुपर्नेछ ।

उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरे अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने रकम फिर्ता जानेछ । सम्झौताअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । यसमा नेपाल सरकारले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्ने छ । कुल ७६ अर्ब रुपैयाँले पाँच वर्ष अवधिमा काठमाडौंको उत्तरपूर्व लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानामा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ ।

३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्ने तयारी छ । ५.२ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) रकम पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल-भारत सीमासम्मको करिब २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने जनाइएको छ । ‘यी सबै काम कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने मिति एक साताभित्र तय गर्नेछौं,’ कार्यकारी निर्देशक बिष्टले भने, ‘त्यसपछि पूर्वसर्त पूरा गर्ने, तयारीका काम सक्ने र कार्यान्वयनमा जाने हो । कार्यान्वयन सुरु भएपछि काम नरोकी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

२०७४ भदौ २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकासँग गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक खिचातानी हुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यसअघि नेपालले २०७६ असारबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने मिति तय गरेको थियो । संसद्‌मा अनुमोदनको प्रक्रिया ढिलाइ भएसँगै पूर्वतयारीको बाँकी काम पनि ढिला भएको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपूर्व नै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सर्तहरू पनि पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ । ‘तर प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा र ८ सय ५६ वटा टावर बनाउनका लागि चाहिने जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन,’ दाहालले भने । ‘अबको १२ देखि १५ महिनाभित्रमा यी काम सकिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो अवधिमा आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया पनि सँगसँगै लैजान्छौं ।

तीनवटा सबस्टेसन क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ९७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको उनले बताए । ‘रातामाटेको सबस्टेसन बन्ने ठाउँमा ९८ प्रतिशत जग्गा प्राप्ति सकिएको छ । एक–दुईवटा गोठको मुद्दा परेकाले त्यो मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने । १० जिल्लाका ३० वटा पालिका भएर जाने प्रसारण लाइनको राइट अफ वेको क्षतिपूर्ति टुंग्याउन यसै साताबाट टोली खटाउने तयारी भइरहेको पनि एमसीसी नेपाल अकाउन्टले जनाएको छ । प्रसारण लाइन बन्ने ठाउँको दायाँ र बायाँ समान २३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वन क्षेत्रभित्रका रूख गणना तथा कटानका लागि पनि स्वीकृति लिन बाँकी छ । मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणका प्रक्रिया सकिसकेपछि सरकारले एमसीसीलाई ‘सबै सर्त पूरा भई कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा लागू गर्न तयार भएको’ भनेर पत्र पठाउनुपर्नेछ । यो पनि पूर्वसर्त हो । यस्तो पत्र पाइसकेपछिको ५ वर्ष पूर्वाधार निर्माणको काम गरिनेछ ।

प्रसारण लाइन आयोजनाको हकमा एमसीसी नेपाल अकाउन्टबाट अहिलेसम्म विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) सकिएको छ । प्रसारण लाइनको रुट निर्धारण र उक्त रुटको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै, सडक आयोजनातर्फ करिब सय किलोमिटर पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार गरिने तय भएको छ । सडक विस्तारका क्रममा हटाउनुपर्ने घरहरूको विवरण तयार पार्नका लागि कन्सल्टेन्ट नियुक्त भइसकेको र उसले काम पनि सुरु गरिसकेको जनाइएको छ । नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मेची र कोसी राजमार्गका पहाडी क्षेत्रका सडक विस्तार र मर्मतसम्भार गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङ जिल्लाको भालुवाङ–लमही–चुहाखोला–भाङखोला सडकखण्ड विस्तारका लागि एमसीसीले काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो सडक खण्ड अहिले दुई लेन रहेकामा त्यसलाई बढाएर ४ लेन बनाइनेछ । ‘पाइलट प्राजेक्टका रूपमा सुरुमा ४० किलोमिटर सडक बनाउँछौं, त्यसपछि बाँकी काम पनि सुरु गरेर ७७ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाइनेछ, ७७ किलोमिटरभन्दा माथि बजेटले जति भ्याउँछ, त्यति काम गर्ने भन्ने छ,’ दाहालले भने ।

एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन् । यो ४ सय केभी प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै गरेको लप्सीफेदी सबस्टेसन र नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनसँग पनि जोडिनेछ । प्रसारण लाइन बुटवलदेखि भारतको सीमासम्म १८ किलोमिटर, बुटवलदेखि दमौलीसम्म ९० किलोमिटर र दमौलीदेखि रातामाटेसम्म ९० किलोमिटर हुनेछ । त्यस्तै, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म ५८ किलोमिटर र रातमाटेदेखि लप्सीफेदीसम्म ५९ किलोमिटर छ ।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेको सबस्टेसनलाई नै एमसीएअन्तर्गत बनाउने गरी सहमति जुटिसकेको छ । एमसीएले नयाँ बुटवल सबस्टेसनको रेखांकन परिवर्तन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग साझेदारी गरेको हो ।

अहिलेसम्म रातामाटे सबस्टेसन बन्ने जग्गाको मात्रै मुआब्जा टुंगो लागेको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७६ माघ १५ मा बसेको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले सबस्टेसनमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दर तोकिदिएको थियो । जसमा गत वर्ष १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको थियो । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिले हालसम्म ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ‘यसमध्ये १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ एमसीसीको हो, बाँकी नेपाल सरकारको हो,’ कार्यकारी निर्देशक बिष्टले भने ।

संसदीय अनुमोदनको पत्र अमेरिकालाई जान बाँकी
संसद्‌बाट आइतबार सम्झौता अनुमोदन भए पनि अमेरिकालाई त्यसको जानकारी गराउन बाँकी नै छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनपछि मात्रै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भनेपछि सोमबार जानकारी नपठाइएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ । नेपालले निर्धारण गरेको समयभित्र पूर्वसर्त खासगरी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकेपछि गत असोज १३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ५ महिना (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धता गरेको अवधिमा समेत अनुमोदन नहुने सम्भावना देखेर अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई टेलिफोन गरी फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

दबाब तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आइतबार संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । ‘अनुमोदन गरेको पत्र संसद् सचिवालयले अर्थमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त पत्र प्राप्त भएलगत्तै अमेरिकालाई पत्राचार गरी अनुमोदनको जानकारी सोमबारै पठाउने तयारी थियो तर अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनपछि पत्राचार गरौंला भनेकाले जानकारी गराइसकिएको छैन ।’ अमेरिकालाई जानकारी गराउने काम सम्भवतः अर्को साता हुने अनुमान अर्थका ती अधिकारीको छ ।

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशंसा गरेको छ । तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्नेछ ।’ एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नॅपर्ने व्यवस्थाले नेपालको विकास सुशासनमा उदाहरण हुने महासंघको भनाइ छ । ‘तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा छ, ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनुहुँदैन ।’ सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायतासमेत भित्रिने महासंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै उद्योग परिसंघले नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि एमसीसी नमुना सावित हुने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाले नमुनाका रूपमा भूमिका खेल्ने परिसंघको भनाइ छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले भनेको छ, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×