ऋणको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप शुल्क बढ्यो

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप गर्दा ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा शुल्कको २० देखि शतप्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बुधबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा यस्तो उल्लेख छ ।

जसमा कर्जा प्रवाह भएको दुई वर्षभित्र अग्रिम भुक्तानी गरे सेवा शुल्कको शतप्रतिशतसम्म, दुई वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशत र पाँच वर्षपछि कर्जा चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि अग्रिम भुक्तानीमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

‘स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको हकमा ऋणीसँगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख सेवा शुल्कको शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिन सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । तर प्रतिबद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाउन पाउनेछन् ।

हाल वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५, विकास बैंकले १ र वित्त कम्पनीले १.२५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । यसअघि सेवा शुल्क कम भएकै कारण बैंकहरूबीच कर्जा प्रवाहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले नियन्त्रणका लागि शुल्क बढाउनुपरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘धेरै विकृति देखियो, यसकारण कम्तीमा केही वर्ष त एउटै बैंकमा बस्नुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कम सेवा शुल्ककै कारण विकृति बढेपछि नियन्त्रण गर्न लागिएको हो ।’ यद्यपि बढेको शुल्क पनि धेरै कम नै रहेको उनको दाबी छ ।

कोभिडपीडित ऋणीलाई राहत

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई २०७८ असारसम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने भएको छ । ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया आउँदो असारसम्मका स्थगन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस प्रयोजनका लागि कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्ना उद्योग व्यवसाय तथा आयस्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकी ब्याज बक्यौता मात्र चुक्ता गर्न चाहे त्यसको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रूपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

सेयर कर्जामा कडाइ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा केही कडाइ गरिएको छ । सधैं कर्जा प्रवाहको सीमा नघटाए पनि धितोमा रहने सूचीकृत कम्पनीको अवस्था हरेर मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्था, नेप्सेको सूचीकरणबाट हटाइएका, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि सकिँदासमेत अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । यो पुरानै व्यवस्था हो ।

अहिले थपिएका व्यवस्थामा पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्था, विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्था, कम्तीमा २ सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्था आदि छन् । हाल सेयर धितो कर्जामा बैंकले सेयरको मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् ।

निक्षेपको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेप र साधारण बचतको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम बनाउन नपाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा धेरै र अन्य बचत योजनामा निकै कम ब्याज दिन लागेपछि राष्ट बैंकले सीमा तोकेको हो । ‘कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षयकोषबापतको रकम मुद्दती निक्षेपमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

‘प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिने कर्जाको हकमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसअघि अप्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जाको हकमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी २०७८ असारसम्म ब्याजदर नियमित गर्नुपर्नेछ ।’

ओभरड्राफ्टमा कडाइ

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरेको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको निष्कर्षका आधारमा कडाइ गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ग्राहकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि भने हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ५०/५० लाख रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा लिन पाइन्थ्यो ।

‘विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ५० लाखसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गरेपछि सो कर्जा सम्बन्धित प्रयोजनमा उपयोग भए नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।