उखु किसानको आन्दोलन : ‘उद्योगी र मन्त्री पैसा लिएर माइतीघर आऊ’

गत पुसमा सरकारसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरूले दोस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले स्विकारेनन् । सरकारसँग उधारो सहमति गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले सोमबारको वार्ता स्विकारेनन् ।

‘मन्त्रालयले सोमबार वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । डेढ बजे छलफल गर्न बोलाएका थिए,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘वार्ताको कुनै औचित्य छैन । वार्ता र सहमति गत वर्ष नै भयो, लिखित सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन । अब मन्त्रालयमा वार्ता हुँदैन, उद्योगी वा सरकार पैसा लिएरै माइतीघर आउनुपर्छ । किसानको माग त्यही हो ।’

किसानका समस्याबारे सरकार उदासीन भएकाले वार्ताको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले गत वर्ष गरेको सहमति कार्यान्वयन गरे किसानको आन्दोलन रोकिने उनले बताए । निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।

‘यो अन्तिम लडाइँ हो, किसानले भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले भने । सर्लाहीका उखु किसानले माइतीघरमा दिउँसोको ११ देखि बेलुका ३ बजेसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानलाई साथ दिन सोमबार थप किसान उपत्यका आएका हुन् । मंगलबार नवलपरासीबाट पनि किसान आउने कार्यक्रम रहेको सचिव रायले जानकारी दिए ।

किसान आन्दोलनमै उत्रिएपछि सोमबार मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि गरेका छन्, के कारणले भुक्तानी हुन सकेन भनेर छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले केही किसानलाई दिएका छन्, केहीलाई दिने क्रममा छन्, बाँकीलाई छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ उनका अनुसार सोमबारको छलफलमा श्रीराम, इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक सहभागी थिए । लुम्बिनी चिनी उद्योगबाट भने कोही थिएनन् । छिट्टै भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने उद्योगीलाई बताएको उनले सुनाए । मन्त्रालयले कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन । करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन् । यसबीचमा केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि आधा दर्जनले अझै पूरा भुक्तानी गरेका छैनन् । भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

गत वर्ष पुस १८ मा मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी मिल र किसानबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको भाखा नाघेपछि गत चैतमै उखु किसान अनशन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउन भन्दै काठमाडौं आएका थिए । कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेर गाउँ फर्किए ।

लकडाउन खुलेपछि कात्तिकमा पुनः केही किसान काठमाडौं आएका थिए । त्यस बेला उनीहरूले पुनः आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई सम्झौताका कुरा सुनाएका थिए । तर आश्वासनबाहेक केही पाएनन् । त्यसपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यता मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने किसानले पैसा पाए/नपाएको प्रहरी प्रशासनले हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘उद्योगहरू दर्ता भएका हिसाबले हामीले सहजीकरण गरेका हौं । किसानलाई पैसा दिए/नदिएको हेर्ने, प्रहरी प्रशासनलगायत अन्य निकाय छन् । किसानले त्यहाँ उजुरी गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अरू काम हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयले पैसा तिर्ने होइन, किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर सहजीकरण मात्रै गर्ने हो ।’ किसानहरूले करिब ९० करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । यता उद्योगीहरूले भने करिब ६६ करोड बाँकी रहेको जनाएका छन् । रकममा पनि फरक परेपछि मन्त्रालयले वास्तविक तथ्यांक निकाल्न निर्देशन दिएको छ । ‘किसान र र उद्योगीले उठाएका कुरा फरक देखिए, वास्तविक सत्यतथ्य निकाल्न भनेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘उद्योगीहरूले छिट्टै विज्ञप्ति जारी गर्छन् ।’

मन्त्रालयले मंगलबार पनि छलफल जारी राख्न सकिने जनाएको छ । किसानसँग छलफल गर्न पत्रसमेत पठाएको छ । ‘मन्त्रालयको चिठी पाएका छौं, किसानले छलफल गर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’