उखु किसानको आन्दोलन : ‘उद्योगी र मन्त्री पैसा लिएर माइतीघर आऊ’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखु किसानको आन्दोलन : ‘उद्योगी र मन्त्री पैसा लिएर माइतीघर आऊ’

उद्योग मन्त्रालय भन्छ, ‘पैसा दिए, नदिएको हेर्ने प्रहरी प्रशासनले हो, त्यसका लागि किसानले उजुरी दिनुपर्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — आफूले पाउनुपर्ने उखुको भुक्तानी माग्दै उखु किसानले आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उखु मिलबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका उनीहरूले सोमबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । 

गत पुसमा सरकारसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरूले दोस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले स्विकारेनन् । सरकारसँग उधारो सहमति गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले सोमबारको वार्ता स्विकारेनन् ।

‘मन्त्रालयले सोमबार वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । डेढ बजे छलफल गर्न बोलाएका थिए,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘वार्ताको कुनै औचित्य छैन । वार्ता र सहमति गत वर्ष नै भयो, लिखित सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन । अब मन्त्रालयमा वार्ता हुँदैन, उद्योगी वा सरकार पैसा लिएरै माइतीघर आउनुपर्छ । किसानको माग त्यही हो ।’

किसानका समस्याबारे सरकार उदासीन भएकाले वार्ताको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले गत वर्ष गरेको सहमति कार्यान्वयन गरे किसानको आन्दोलन रोकिने उनले बताए । निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।

‘यो अन्तिम लडाइँ हो, किसानले भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले भने । सर्लाहीका उखु किसानले माइतीघरमा दिउँसोको ११ देखि बेलुका ३ बजेसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानलाई साथ दिन सोमबार थप किसान उपत्यका आएका हुन् । मंगलबार नवलपरासीबाट पनि किसान आउने कार्यक्रम रहेको सचिव रायले जानकारी दिए ।

किसान आन्दोलनमै उत्रिएपछि सोमबार मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि गरेका छन्, के कारणले भुक्तानी हुन सकेन भनेर छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले केही किसानलाई दिएका छन्, केहीलाई दिने क्रममा छन्, बाँकीलाई छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ उनका अनुसार सोमबारको छलफलमा श्रीराम, इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक सहभागी थिए । लुम्बिनी चिनी उद्योगबाट भने कोही थिएनन् । छिट्टै भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने उद्योगीलाई बताएको उनले सुनाए । मन्त्रालयले कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन । करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन् । यसबीचमा केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि आधा दर्जनले अझै पूरा भुक्तानी गरेका छैनन् । भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

गत वर्ष पुस १८ मा मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी मिल र किसानबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको भाखा नाघेपछि गत चैतमै उखु किसान अनशन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउन भन्दै काठमाडौं आएका थिए । कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेर गाउँ फर्किए ।

लकडाउन खुलेपछि कात्तिकमा पुनः केही किसान काठमाडौं आएका थिए । त्यस बेला उनीहरूले पुनः आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई सम्झौताका कुरा सुनाएका थिए । तर आश्वासनबाहेक केही पाएनन् । त्यसपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यता मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने किसानले पैसा पाए/नपाएको प्रहरी प्रशासनले हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘उद्योगहरू दर्ता भएका हिसाबले हामीले सहजीकरण गरेका हौं । किसानलाई पैसा दिए/नदिएको हेर्ने, प्रहरी प्रशासनलगायत अन्य निकाय छन् । किसानले त्यहाँ उजुरी गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अरू काम हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयले पैसा तिर्ने होइन, किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर सहजीकरण मात्रै गर्ने हो ।’ किसानहरूले करिब ९० करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । यता उद्योगीहरूले भने करिब ६६ करोड बाँकी रहेको जनाएका छन् । रकममा पनि फरक परेपछि मन्त्रालयले वास्तविक तथ्यांक निकाल्न निर्देशन दिएको छ । ‘किसान र र उद्योगीले उठाएका कुरा फरक देखिए, वास्तविक सत्यतथ्य निकाल्न भनेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘उद्योगीहरूले छिट्टै विज्ञप्ति जारी गर्छन् ।’

मन्त्रालयले मंगलबार पनि छलफल जारी राख्न सकिने जनाएको छ । किसानसँग छलफल गर्न पत्रसमेत पठाएको छ । ‘मन्त्रालयको चिठी पाएका छौं, किसानले छलफल गर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत मात्र

सुरुङ र पुल निर्माणको काम अझै सुरु भएन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बित्दा भौतिक प्रगति भने न्यून छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति १६ दशमलव २१ प्रतिशत मात्र छ । मुख्य रूपमा रहेको सुरुङ र पुल निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म दुवैको ठेक्का भएको छैन । २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने देखिँदैन ।

२०७४ वैशाख १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त मार्गको निर्माण व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो । सेनाले २०७४ जेठबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हो । आयोजनाको डीपीआर २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएको थियो । डीपीआर स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा निर्माणमा सोचेअनुरूपको प्रगति हुन नसकेको सेनाको दाबी छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अर्थात् वित्तीय प्रगति ९ दशमलब ५२ प्रतिशत छ ।

७२ दशमलब ५ किमि दूरी रहेको उक्त मार्गको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का गर्ने तयारी हुँदै छ । वैशाखसम्म ठेक्का भएर काम अघि बढ्ने सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । लामो समय डीपीआर उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध भएपछि पनि समयमै सरकारबाट स्वीकृत नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा ढिलाइ र कोरोनाका कारण कामलाई राम्रोसँग अघि बढाउन नसक्नुलगायत कारण आयोजना ढिलाइ हुनुका मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेर काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘जटिल पाटोका रूपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का गर्न निर्माण कम्पनीको सर्टलिस्टिङ भइरहेको छ । त्यसैले ठेक्का प्रक्रियामा जान अब ढिलाइ हुनेछैन ।’ आयोजनामा तीनवटा गरेर ६ दशमलब ४१ किमि सुरुङ निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै १० दशमलब ५९ किमिका ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । माटो काट्ने र पुर्नुपर्ने सडकको दूरी भने ५५ दशमलब ५ किमि छ । माटो काट्ने र पुर्ने काम ८८ प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनायो । सुरुङ निर्माणका लागि अहिले जियो टेक्निकल र जियो फिजिकल इन्भेस्टिकेसनको काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा भने कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन छानिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग असार १ मा सम्झौता भएसँगै काम अघि बढेको आयोजनाले जनायो । परामर्शदाताको काम आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक संरचनाको डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनको सुपरभिजन गर्नु हो । जसमध्ये जियोफिजिकल इन्भेस्टिगेसनको काम सकिएको छ । त्यस्तै रिपोर्ट तयार पारेर मूल्यांकनको काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए । जियोटेक्निकलअन्तर्गत उक्त मार्गमा पर्ने महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा गरी १८ वटा बोर होल्स ड्रिलिङको काम अन्तिम चरणमा छ । ड्रिलिङ सकिएका क्षेत्रको स्याम्पल जम्मा गरेर परीक्षण थालिएको आयोजनाले जनायो ।

केहीको भने अझै हुँदै छ । सुरुङ निर्माणका लागि प्रिक्वालिफिकेसनमा ४४ निर्माण कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । जसबाट बढीमा ६ वटा निर्माण कम्पनी छानेर दुईवटालाई निर्माणको जिम्मा दिइनेछ । यसका लागि मंसिरमा टेन्डर गर्ने भनिए पनि हुन सकेन । अहिले सर्टलिस्टिङको काम भइरहेको र पुस १५ भित्र बिड डकुमेन्ट उनीहरूलाई दिइने आयोजनाको भनाइ छ । ‘त्यही भएर ठेक्का सम्झौता भई वैशाखबाट निर्माणमा जाने हाम्रो तयारी हो,’ पौडेलले भने ।

सुरुङको ठेक्का भएलगत्तै पुलहरूको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘सुरुङको ठेक्का भएपछि कामको प्रगति बढ्नेछ, अन्य काम सजिलै हुनेछ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरुङ र पुल निर्माणको हो, वैशाखबाट काम सुरु भएपछि अन्य काममा रफ्तार बढ्छ भन्ने छ ।’

सुरुङका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्गको निर्माणलाई अगाडि बढाइएको सेनाले जनाएको छ । मख्खुबेंसी, महादेवटार, लेनडाँडा, राजदमार र निजगढमा सहित ५ स्थानमा ल्याब भवन निर्माण भई आधारभूत ल्याब इक्विपमेन्ट जडान गरी निर्माणको आधारभुत गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जनायो । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका अनुसार एडभान्स ल्याब इक्विपमेन्ट व्यवस्था गरिनेछ ।

ललितपुरको खोकनातर्फ भने जग्गाको विवाद अझै टुंगिसकेको छैन । अहिलेसम्म ८४ प्रतिशत जग्गाधनीले मात्र मुआब्जा बुझेका छन् । १६ प्रतिशतले अझै बुझेका छैनन् । खोकनातर्फ रेखांकनमा परेका स्थानमा स्थानीयको विवादका कारण काम अघि नबढेको र विवाद समाधानको पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै रूख काट्ने र रोप्ने काम पनि सकिएको छैन ।

सुरुमा आयोजनाको २०६९ देखि २०७१ सम्म सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम गर्‍यो । पछि निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सेनाले नै पाएको हो । चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुर, काठमाडौं ४ किमि, ललितपुर ७ दशमलब ९ र बारामा ७ दशमलब ६ किमि पर्छ । सडक सञ्चालनमा आएपछि एक/डेढ घण्टामा काठमाडौंबाट बारा पुगिनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×