अझै बनेनन् ७२३५ असहायका घर

ज्याला–मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक जुटाउने जेठी छोरीलाई पत्थरी छ । ‘अहिलेसम्म कतैबाट पनि घर बनाउन सहयोग पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने सुनेको हो तर अहिलेसम्म पाएनौं ।’ छोरीको उपचार गर्न पनि खर्च नभएको उनले गुनासो गरिन् । ‘घर बनाउने त परको कुरा रह्यो,’ उनले भनिन् । जाडो सुरु भएकाले टहरामा बस्दा चिसो हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली मात्र होइन, जोखिम वर्गमा रहेकाहरू समयमै घर बनाउन नपाउँदा कष्ट सहेर बस्न बाध्य छन् । कोही गोठमा त कोही भत्किएको पुरानै घरलाई बारबेर गरेर बसेका छन् । केही टहरोमै छन् । कतिलाई आफू जोखिम वर्गमा परेको समेत पत्तो छैन । केहीले भने आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा समयमै घर बनाउन सकेका छैनन् । पाँच वर्ष यस्तै समस्या भोगेका व्यक्ति हुन्, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–२ ताङलीचोकका ५१ वर्षीय चेतबहादुर थापा । पैसा नभएर भूकम्पले ढलेको घर समयमै ठडाउन सकेनन् । सुरुमा ऋण पत्याउने पनि कोही भएनन् । ११ जनाको परिवार पाँच वर्षसम्म भैंसी गोठमा जस्ताले बारेर बस्नुपर्‍यो । खर्च नपुग्दा डीपीसी उठाएर घर छाडे । पछि जोखिम वर्गमा परेर डकर्मीबाट निर्माणमा सहयोग पाएपछि घर ठड्याउन सके । उनलाई घर ठड्याउन करिब तीन वर्ष लाग्यो ।

‘घर बनाउने पैसा नभएरै लामो समय सरकारको आश गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बल्लतल्ल अहिले घर ठडियो, ओत लाग्ने ठाउँ भएको छ ।’ घर बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत तीन किस्ता गरेर ३ लाख पाएको उनले बताए । उक्त रकम अपुग हुँदा पछि फेरि ऋण थपेको उनले सुनाए । उनलाई मात्र होइन । जोखिम वर्गमा रहेका उनी जस्तै अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्प प्रभावितलाई समयमै घर बनाउन समस्या भएको छ । लाभग्राही पहिचानसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भई रातो तथा नीलो कार्ड पाएका व्यक्ति तथा १६ वर्षमुनिका नाबालिगलाई जोखिम वर्गका लाभग्राहीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । १४ जिल्लामा जोखिम (असहाय) वर्गमा रहेकाको संख्या १४ हजार ९ सय ३५ छ । यसमा ७ हजार ७ सय जनाले घर बनाइसकेका छन् । आधा घर अझै निर्माण भएका छैनन् । यसअनुसार ७ हजार २ सय ३५ घर निर्माण गर्न बाँकी छ । बाँकी घर पनि धमाधम निर्माण भइरहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का अनुगमन तथा मूल्यांकनविद् जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।

‘७ हजार ७ सयको निर्माण सकिएर प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य घर पनि निर्माण भइरहेका छन्, तिनको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।’ अहिले दोसो र तेस्रो किस्ता बुझ्ने काम पनि जारी छ । केहीको छाना हाल्ने काम भइरहेको छ । केहीले अझै किस्ता बुझेका छैनन् । ‘कार्यविधि नआउँदै घर बन्न थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘पछि कार्यविधि बनाएर जोखिम वर्गकालाई सम्बोधन गर्दै ५० हजार रकम थप दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

१४ जिल्लामा २ सय ५० जना सामाजिक परिचालक र ९ सय ८८ घुम्ती डकर्मी परिचालन गरिएको छ । पैसा बुझेर पनि घर बनाउन नसकेकालाई डकर्मीले बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । आवास निर्माण साथीका रूपमा दक्ष डकर्मी निर्माणमा खटिने गरेका छन् । यो सुविधा अति प्रभावित सबै जिल्लामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कोरोनाले गर्दा लकडाउन भए पनि सामाजिक परिचालक र घुम्ती डकर्मी खटिएर धमाधम घर निर्माण गरिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माले बताए । ‘जो आर्थिक रूपमा कमजोर छ, घर बनाउने जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तालाई घर बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सामाजिक परिचालक र डकर्मी परिचालन गरिएको हो ।’ वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अपांगता भएकाहरू जोखिम वर्गमा पर्छन् ।

त्यस्ता वर्गलाई लाभग्राहीका रूपमा पाउने ३ लाखमा थप ५० हजार रुपैयाँ दिइन्छ । कार्यविधि बनाउनुअघि नै ३ लाख लिएकाहरूले भने थप ५० हजार पाउँदैनन् । जोखिम वर्ग भएको स्थानीय तहको एउटा वडामा एक जना डकर्मी खटिने गरेका छन् । नुवाकोटस्थित बेलकोटगढी नगरपालिका सामाजिक परिचालक गोविन्द भट्टका अनुसार आफ्नो नगरपालिकामा घुम्ती डकर्मीबाट घर निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म पाँच वटा घर बनेका छन् । अरू घर बन्ने क्रममा छन् । आफूहरूले घर निर्माणमा सजहीकरणको काम गर्ने गरेको उनले बताए ।

अति प्रभावित जिल्लामा गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, मकवानपुर र ओखलढुंगा पर्छन् । कम प्रभावित जिल्ला १८ वटा छन् । सामाजिक परिचालक तथा घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर जोखिम वर्गका लाभग्राहीलाई सामाजिक–प्राविधिक सहायता प्रदान गरिरहेको प्राधिकरणले जनायो । सामाजिक परिचालकले सामाजिक तथा अन्य सहजीकरण गर्छन् । घुम्ती डकर्मीले भौतिक रूपमै गएर घर बनाउन सघाउँछन् । सक्षम भएर पनि घर नबनाउनेहरूले तोकिएको समयभित्र किस्ताका लागि निवेदन नदिए उनीहरूको नाम स्वतः हट्ने प्राधिकरणले जनायो ।