सर्वोच्चले भन्यो– ‘करको विवाद भए नियमित प्रक्रिया अपनाउनू’

पछिल्ला केही वर्षमा व्यवसायीहरूले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे नियमित कानुनी उपचारमा नगई सोझै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने गरेका थिए । उद्योगी–व्यवसायीहरूको कर विवाद सम्बोधन गर्न कानुनमा प्रशासनिक पुनरावलोकनदेखि राजस्व न्यायाधिकरणसम्मको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यहाँ नगई सोझै सर्वोच्च अदालतमा आएर विवाद निरुपण गर्न खोज्ने प्रयास गलत हुने भनी व्याख्या गरेको छ । गोरखा ब्रुअरी प्रालिले अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानू भनी आदेश गरेको हो ।

केही वर्षयता राजस्व प्रशासनले डिस्टिलरी उद्योगमा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरिदिएको छ, जसबाट उद्योगहरूले कति मदिरा उत्पादन गरे भन्ने थाहा हुन्छ । नियमअनुसार फ्लो मिटरमा देखिएको परिमाणभन्दा कम बियर बोतल बन्द भए १.५ प्रतिशतसम्म उद्योगहरूले छुट पाउँथे । गोरखा ब्रुअरीले आफ्नो उद्योगमा राखिएको फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै त्यो छुट दाबी गरिरहेको थियो भने राजस्व प्रशासनले त्यो दाबी अस्वीकार गरेको थियो ।

यस्तैमा २०७४ माघ २९ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रारम्भिक रूपमा अन्तःशुल्क निर्धारणका लागि सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । अन्तःशुल्क अधिकृतले प्रारम्भिक शुल्क निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गर्न नपर्ने भए कुनै आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सूचना निकालेका थिए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका अनुसार त्यो निर्णय चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने थिए । त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसरी पुनरावेदन गर्दा निर्धारित राजस्वको निश्चित हिस्सा रकम धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले नियमित कानुनी उपचारको साटो सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने गरेका थिए ।

गोरखा ब्रुअरीको दाबीअनुसार फ्लो मिटर बिग्रिएपछि त्यसलाई बनाउन र नबनेसम्म वैकल्पिक उपायका लागि कम्पनीले पहल गरेको हो । तर राजस्वले अन्तःशुल्क र शतप्रतिशत विलम्ब दस्तुरका लागि सूचना निकाल्यो । कम्पनीको दाबीअनुसार ‘आफूले नउठाएको अन्तःशुल्कको भार उसले तिर्नुपर्ने होइन ।’

सर्वोच्चमा निवेदन पर्नासाथ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो इजलासमा मुद्दा राखेर अन्तरिम आदेश दिए । उद्योगलाई मर्का पर्न सक्ने र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै उनले कर निर्धारण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए । त्यसपछि पराजुलीले नै गठन गरेको न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।

राजस्व प्रशासनको दाबीअनुसार गोरखा ब्रुअरीले ‘फ्लो मिटर’ सञ्चालन नगरेकै भन्ने आधारमा अन्तःशुल्कमा सहुलियत पाउँदैन । ब्रुअरीले उपभोक्ताबाट कर असुले वा नअसुले पनि राज्यलाई अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व उसैको हो । राजस्व प्रशासनको दाबीअनुसार गोर्खा ब्रुअरीले २०६७ सालदेखि नै उद्योगमा बिग्रिएको ‘फ्लो मिटर’ मर्मत गरेको थिएन । उसले नियमले पाउनुपर्नेभन्दा ज्यादा सुविधा माग गरेको प्रशासनको दाबी थियो ।

त्यही विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्चले करसम्बन्धी विवादहरू सुरुमा त्यससम्बन्धी निकायहरूले नै हेर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । करसम्बन्धी विवाद छिटोछरितो निरुपण गर्न कानुनमा पूर्वादेश, प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायतका व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसैका लागि छुट्टै राजस्व न्यायाधिकरण गठन गरिएको भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत प्राप्त हुने कानुनी उपचार के कारण पाइएन भन्ने नखुलाई सोझै असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने,’ न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन अर्थहीन भई प्रयोजनविहीन हुन्छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमित उपचार खोज्नू ।’

सधैंको बखेडा

गोरखा ब्रुअरीको कर निर्धारण विवाद प्रायः अदालतमा ठोक्किने अनि अस्वाभाविक आदेश र निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । २०६७ मा त्यसैगरी दर्ता भएको एउटा मुद्दा पछि तामेलीमा पुगेको थियो । २०६९ मा अर्को मुद्दा पनि त्यसैगरी तामेलीमा गयो । त्यसपछिका वर्षहरूको विवाद प्रशासनिक पुनरावलोकनको बाटोमा गएको थियो । २०७४ सालको यही दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । तर सुरुवाती चरणमा भने अन्तरिम आदेशका कारण कम्पनीले ‘अस्वाभाविक लाभ’ पाएको देखिन्छ ।

गत वर्ष भएको कर निर्धारणको मुद्दामा मुछिएपछि उच्च अदालतका एक न्यायाधीश बर्खास्तमा परे भने एक जनाले राजीनामा दिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको क्षेत्राधिकार जोडिएको विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश गरेपछि न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन भएको थियो । शाहीले त मुद्दामा आदेश हुने दिन ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने म्यासेज गरेको भेटिएको थियो । कारबाहीको सिफारिसपछि अधिकारीले राजीनामा दिए भने शाही बर्खास्तमा परे । त्यही मुद्दामा सुरुवाती आदेश गर्ने न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले २०७६ जेठ ७ मा गोरखा ब्रुअरीको नाममा पत्र पठाएको थियो भने त्यसको पर्सिपल्ट अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र २०७४/७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध ब्रुअरीले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो रोजेन । बरु उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । त्यतिबेला सरकारी वकिलहरूले पोखराको क्षेत्राधिकार नहुने भनी इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसका बाबजुद २०७६ जेठमा गोरखा ब्रुअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । सर्वोच्चले पोखराको अन्तरिम आदेशलाई ‘निस्तेज’ गरिदिएको थियो । पछिल्लो विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।