कोभिड प्रभावित ऋणीको धितो लिलामी पुससम्म स्थगन

बिहीबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामीजस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार गत असारदेखि आउँदो पुससम्म ऋणको ब्याज भुक्तानी नगरेका कोभिड प्रभावित ऋणीको धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गर्न पाउने छैनन् । गत पुसदेखि असारसम्म नउठेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयमा गणना गरिसकेका छन् । यसकारण गत असारदेखि मात्र ब्याज तिरे/नतिरेको गणना हुनेछ । समीक्षामार्फत निक्षेपको ब्याजदरमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल निक्षेपबाहेकका निक्षेप खातामा प्रदान गर्ने अधिकत र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ । अधिक तरलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् । जसअनुसार मुद्दती निक्षेपमा धेरै ब्याज दिए पनि साधारण निक्षेपमा निकै कम ब्याज दिने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर तोकिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

तोकिएको अवधिभन्दा अघि कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो शुल्क तोकिएको थियो । उक्त शुल्क निकै कम भएकाले बैंकहरूबीच कर्जा खोसाखोसको स्थिति बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । ‘आवधिक प्रकृतिका कर्जा अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम वहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयअवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसलाई सजिलो बनाउन त्यस्ता विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । ‘अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा उल्लेख छ ।

अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मागमा भने राष्ट्र बैक सकारात्मक देखिएको छ । शुल्क उठाउन नपाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटीएम व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बनेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने भनिएको छ । सम्बद्ध विभागले अध्ययन गरेर न्यूनतम शुल्क उठाउन अनुमति दिनेछ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

जोखिमयुक्त मानिएका क्षेत्र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, सेयरधितो कर्जा तथा रियल इस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा कडाइ गरिने भएको हो । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुन नसकिरहेको अवस्थामा कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा कडाइ गरेको हो । ‘कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटललगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपन्छीपालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ ।’ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएका नियन्त्रणात्मक व्यवस्थालाई सहज गरिएसँगै अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा कमी आएको छ । सेयर बजार कारोबार र सूचकांक वृद्धि भएसँगै लगानीकर्तामा उत्साह बढेको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘समष्टिगत आर्थिक आधारहरू सुदृढ रहे पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा कोभिड–१९ संक्रमणले सिर्जना गरेको असहजता यथावत् नै छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपको ब्याजदरमा आउने कमीले साना निक्षेपकर्तालाई प्रभावित गर्ने देखिएको छ ।’ महामारीबाट सिर्जित समस्याका कारण वित्तीय साधन उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहित गर्न चुनौती बढेको अधिकारीले बताए । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ ।