शैलुङको दोस्रो ठेक्का पनि रद्द

‘मल आयात गर्नकै लागि असार १८ गते दोस्रो ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार कात्तिक २४ गतेभित्र ३० हजार टन आयात गर्नुपथ्र्यो,’ प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले भने, ‘दोस्रो ठेक्का रद्द गरेर जमानत जफतको प्रक्रियामा छ ।’ यसअघि कृषिले गत भदौमा पनि शैलुङको सम्झौता रद्द गरेको थियो । भदौ २० गतेसम्म आयात गरिसक्नुगर्ने मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरिएको थियो । शैलुङसँगै होनिको मल्टिपल प्रालिको पनि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । कृषि सामग्रीले ०७६/७७ मा शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिकोसँग २५/२५ हजार टन मल आयात गर्न सम्झौता गरेको थियो ।

शैलुङले रसिया वा ओमान र होनिकोले चीनबाट मल ल्याउने जनाएका थिए । सस्तोमा ठेक्का पारेका यी कम्पनीहरूले मल आयात नै गरेनन् । त्यसपश्चात् धान रोपाइँको मुखमै मलको चरम अभाव भएको थियो । त्यसपश्चात् कृषि सामग्रीले गत भदौ २१ गते शैलुङ र होनिकोको ठेक्का रद्द गरी करिब १० करोड धरौटी रकम जफत गरेको थियो । त्यसलगत्तै दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर शैलुङ र होनिको आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने अनि कालोसूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । ‘अदालतका १० औं मुद्दाहरू छन् । त्यसको फैसला हुन समय लाग्छ,’ कृषि कम्पनीका भण्डारीले भने ।

शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन् । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् । शैलुङले थप मल आयात गर्नकै लागि २०७८/७८ मा दुई वटा टेन्डर हात पारेको थियो । दोस्रो ठेक्का अर्थात् ३० हजार टन युरिया पनि आयात गर्न नसकेको हो । ‘दोसो ठेक्का ३० हजार टन आयात गर्ने लक्षण नै देखिएन । मल आयात गर्न भेसलहरू ट्याकिङ गर्न सकेको भए केही समय दिन सकिन्थ्यो तर त्यो देखिएन,’ भण्डारीले भने, ‘जसले गर्दा म्याद थपिएन ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार दोस्रो टेन्डरमार्फत शैलुङले प्रतिटन ३११.५० डलरका दरले मल ल्याउने गरी सम्झौता गरेको थियो । कुल कबोल रकमको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम जमानतबापत राखेको थियो । सोही रकम जफतको प्रक्रियामा बढाइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । शैलुङले चीन, रसिया र साउदीलगायत मुलुकबाट आयात गर्ने सहमति गरेको थियो । ३० हजार टन युरियाबाहेक शैलुङले तेस्रो ठेक्काअन्तर्गत २५ हजार टन मल आयात गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

तेस्रो ठेक्का सम्झौताको समयअवधि पनि सकिनै लागेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘तेस्रो ठेक्काको अवधि करिब दुई हप्ता बाँकी छ, त्यसको पनि आयात गर्ने लक्षण देखिएको छैन,’ भण्डारीले भने । शैलुङले दोस्रो ठेक्काअन्तर्गतको ३० हजार टन आयात गर्न नसकेपछि कृषिले मल आयात गर्न पुन: टेन्डर गरिसकेको जनाएको छ । ‘समयअवधि थप्दै जाने अवस्था छैन, समय थप्दा किसानले मल पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यही भएर सोमबार नै टेन्डर गरिसकेका छौं ।’ शैलुङजस्तै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार मल आयातको सम्भावना कम रहेको जनाएको छ । मुक्तिनाथले ३२ हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘समयअवधि डिसेम्बर पहिलो साता सकिँदै छ,’ उनले भने ।

किन आयात गर्न सक्दैनन् ?

नेपाली कम्पनीहरूले आयात गर्न नसकेपछि विदेशी कम्पनीहरूले धमाधम मल आयात गरिरहेका छन् । नेपाली कम्पनीहरूको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा आयातमा ढिलाइ भइरहेको कृषि कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका प्रवक्ता पोखरेलका अनुुसार नेपाली कम्पनीहरू बजार विश्लेषण नगरी टेन्डर हात पार्ने दाउमा लाग्दा समस्या देखिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ घटबढ भइरहन्छ तर विश्लेषण गरिँदैन । सस्तो दरमा टेन्डर हात पार्ने दाउमा मात्रै लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुभव पनि कमी भयो । कोभिडकै कारण सहज ढंगले पहुँच नहुँदा थप समस्या पर्‍यो ।’ भण्डारीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले पनि कम्पनीहरूको कार्यकुशलताकै कारण मल आयात गर्न नसकेको दाबी गरे ।