निजी आवासको किस्ता बुझ्न प्राधिकरणको ताकेता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजी आवासको किस्ता बुझ्न प्राधिकरणको ताकेता

‘अनुदान सम्झौता गर्ने यो अन्तिम समय हो’
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा रहेकाहरूलाई रकम बुझ्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक अनुदान सम्झौता गर्ने र किस्ता बुझ्ने समय थप गरेसँगै तोकिएकै समयमा रकम बुझ्न भनेको हो ।

‘अहिलेसम्म लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नगरेका र रकम नबुझेकालाई थप गरिएकै समयमा बुझ्न आग्रह गर्छौं,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘यो अन्तिम मौका हो, अब फेरि समय थपिने छैन ।’ जिल्ला तहका प्राविधिकलाई यसबारे सूचना पठाएर घर बनाउन नचाहनेहरूको सूची मागिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ९३ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सकिने चरणमा छ । जसमध्ये ७१ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । २२ प्रतिशत निर्माणको क्रममा छ । ७ प्रतिशतले अझै रकमका लागि सम्झौता गरेका छैनन् । लाभग्राही सूचीमा परेका ८ लाख ३४ हजार ९ सय २१ मध्ये ७ लाख ९१ हजार ७ सय ६७ जनाले मात्र अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार ४३ हजार १ सय ५४ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । ६ हजार ८ सय १७ जनाले अनुदान सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ता बुझेका छैनन् ।

अहिलेसम्म ७ लाख ८४ हजार ९ सय ५० जनाले पहिलो र ६ लाख ७७ हजार ९४ जनाले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । यस्तै पहिलो किस्ता बुझेर दोस्रो किस्ता नबुझ्नेको संख्या १ लाख ७ हजार ८ सय ५६ छ । अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ६ लाख ५ हजार ८३ छ । त्यसमा दोस्रो किस्ता बुझेर तेस्रो किस्ता नबुझ्नेको संख्या ७२ हजार ११ छ । प्राधिकरणको समय पुसमा सकिँदै छ । प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले समय एक वर्ष थप गर्न यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको छ । प्राधिकरणको कार्यअवधि थप्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘अब बस्ने मन्त्रिरिषद् बैठकमा छलफल भएर निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । निजी आवासको समयसीमा जेठ मसान्तसम्म तोकिएको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । ‘तेस्रो किस्ताका लागि वैशाख मसान्तभित्र सम्बन्धित वडामा निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिन २०७७ माघ मसान्त, तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताका लागि २०७८ वैशाख मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । ‘अहिले हामीले निजी आवासलाई बढी जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले निजी आवासको काम चाँडै सक्न लागिपरेका छौं ।’ निजी आवास निर्माणको काम अहिलेसम्म सन्तोषजनक रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताउँछन् । अहिले रोकिएको किस्ता वितरणको काम चलिरहेको उनले बताए । किस्ता वितरणमा अहिले कुनै समस्या छैन । ‘तर निजी आवासमा अली पछि केही रकम अपुग हुने देखिएको छ,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘उक्त रकमबारे अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्झौताको १५ वर्षपछि आईसीपी निर्माण सुरु

भारत सरकारले आफैं बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी नियुक्त गरेको छ ।
रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपाल–भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि नेपालगन्जस्थित नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भएको छ । भन्सारलाई आधुनिक बनाउन सन् २००५ मा दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो ।

भारततर्फ ०७५ माघ १ गते तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आईसीपीको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमिपूजन गरिएको हो ।

सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले संयुक्त रूपमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गत बिहीबार आईसीपीको भूमिपूजन गरेका थिए । आईसीपीका लागि भारत सरकारको अनुरोधमा ९७ बिघा जमिन हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालतर्फ निर्माणका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा भारत सरकारले आफैं बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी नियुक्त गरेको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर निर्धारण भारतकै हातमा छ । नेपालतर्फ आइपर्ने अवरोधका लागि सहजीकरणको भूमिका नेपालले गर्दै आएको छ । निर्माण सामग्री आयात गर्दा कुनै शुल्क नलाग्नेसमेत सहमति गरिएको छ । वीरगन्ज र विराटनगरमा भारत सरकारले एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरिसकेको छ भने भैरहवा र नेपालगन्जमा एकैपटक निर्माणको थालनी गरिएको हो, जसमा नेपालगन्जलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आईसीपी पुनः निर्माणको काम सुरु हुँदा यहाँका उद्योगी व्यवसायी हौसिएका छन् ।

भारतीय पक्षले चासो नदिँदा नेपालगन्ज नाकामा रहेको एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम समयमा हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको थियो । भारतले दसगजासित जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार लगाएको हो । जाँच चौकीका लागि सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १६ जयसपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जाबापत ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त पहिल्यै हो,’ नेपालगन्जस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि एकीकृत जाँच चौकीको काम लक्ष्यअनुरूप बल्ल अघि बढेको देखिन्छ ।’

जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको उनले बताए । एकीकृत जाँच चौकी निर्माणस्थलदेखि नेपालगन्जको चौलिकासम्मको २२ सय मिटर लम्बाई ६० मिटर चौडाइमा पहुँच मार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारत सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो । इन्जिनियर भुसालका अनुसार पहुँच मार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । ‘९ सय मिटर लम्बाइ र ५ सय मिटर चौडाइमा बाँकी आवश्यक संरचना बन्दै छ,’ उनले भने । त्यहाँ नेपाल सरकारले सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिसकेको छ । आईसीपी निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम सुरु हुनेछ । रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् । भारतको निर्माण कम्पनी राजदीप बिल्डकन प्रालिले आईसीपी निर्माणको जिम्मा पाएको छ । भारत सरकारले उक्त कम्पनीसँग २ वर्षमा काम पूरा गर्ने सम्झौता गरेको इन्जिनियर भुसालले बताए । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारीहरू अनभिज्ञ छन् । नयाँदिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी आवश्यक रहेको भन्दै जयसपुरलाई रोजिएको हो । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने बताइएको छ ।

बाँके उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा भारतीय पक्षले ढिलै भए पनि कामलाई तीव्रता दिएको बताए । ‘दुवै ठाउँका भन्सार एकै ठाउँमा हुँदा व्यवसायीलाई मात्र होइन, उपभोक्तालाइ पनि सहज र सहुलियत हुन्छ,’ उनले भने । उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगन्जमा आईसीपी निर्माण राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेकाले नै ढिलाइ भएको बताए । ‘तेस्रो मुलुकबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ रेलमा आउँछ, ढुवानी पनि सस्तो, समयमा सुरक्षित रूपमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन सस्तो भयो भने उपभोक्तालाई सस्तो पर्न जान्छ ।’

आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शान्तिराम निरौलाले बताए । ‘दशगजाभित्र गेट रहन्छ, यतातिर नेपालको भन्सार र उतातिर भारतको भन्सार रहन्छ,’ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत निरौलाले भने, ‘यसले व्यापार सहजीकरणमा मात्र होइन, भन्सार प्रशासन नियमन र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×