चार वर्षमा पनि सकिएन नलसिंहगाडको डीपीआर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

चार वर्षमा पनि सकिएन नलसिंहगाडको डीपीआर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ३२ महिनामा काम सक्ने गरी डीपीआर सुरु गरिएको भए पनि ४ सय १७ मेगावाटको नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर ४ वर्षमा पनि सकिएको छैन । आयोजनामा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले ईच्छा देखाएको भए पनि समयमै डीपीआर नसकिएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आयोजनाबारे मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शनिबार मन्त्री पुनले आयोजनाको डीपीआर तत्काल सक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डीपीआर सक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

एमडब्लुएच कन्सलटेन्टले डीपीआर ३२ महिनाभित्र सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजनामा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गरे । छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले परामर्शदाता कम्पनीसँग समन्वग गरेर डीपीआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी गराए ।

जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत्‌गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल हुनेछ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण गरी आयोजना निर्माण गर्ने तयारी छ ।

आयोजनाको बाँधस्थलदेखि विद्युत्‌ गृहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण यसअघि नै सकिएको छ । यस्तै, कूल ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने २ अर्ब ७६ करोडमध्ये २ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि १ सय ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १६:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि घरघर पुगेर जनचेतना फैलाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

अबको चार महिनामा थप करिब १ लाख ४८ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि हुनसक्ने अनुमान छ : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घरघरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरुको भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताएका छन् । 

‘कोभिड–१९ महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरुको भूमिका’ सम्बन्धमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चुनावमा भोटमाग्न नागरिकको घरघरमा पुगेजस्तै कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाउन पनि सांसदहरु नागरिकको घरघरमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

यस्तै राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना भ्रातृसंगठनहरुलाई परिचालन गरी गाउँगाउँमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो कार्यले राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यमाथि समेत बलियो आधार तयार हुने उनको भनाइ छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै काम गर्ने नभई जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सचेत गराई संक्रमण फैलनबाट रोक्न भूमिका खेल्नका लागि पनि घरदैलो मै पुगेर सचेतना जगाउनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सुरुमा कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमा पीसीआर परीक्षण गर्ने नीति लिइए पनि संक्रमण नियन्त्रण्मा आउन नसक्दा अहिलेसम्म १६ लाख ५० हजार जनाको परीक्षण भइसकेको जानकारी दिए । तर पछिल्लो परिस्थितिअनुसार कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतसम्म संक्रमण हुने अनुमान सरकारले गरेको पनि मन्त्री ढकालले बताए ।

अबको चार महिनामा करिब १ लाख ४८ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि हुनसक्ने अनुमान पनि सरकारले गरेको उनले बताए । सरकारले मुलुकमा भएका स्वास्थ्य संरचनाहरुको यथार्थभित्र रहेर अधिकतम काम गरिराखेको मन्त्री ढकालले दाबी गरे । सामर्थ्यअनुसार संक्रमण रोकथामका लागि सरकार युद्धस्तरमा लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमण र यसको उपचारको सम्बन्धमा पछिल्लो समय नागरिकको बुझाइका कारण सरकारलाई काम गर्न सहज भएको पनि मन्त्री ढकालले बताए । उनले अहिले पनि कुल सक्रिय संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत होम आइसोलेसनमा रहनुले नागरिकको बुझाइमा परिवर्तन आएको स्पस्ट हुने बताए । सरकारले अस्पतालहरुमा अक्सिजनसहितका बेडहरुको व्यवस्थापन गर्ने, औषधिको आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा युद्धस्तरमा काम गरिराखेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै विश्वमा भ्याक्सिन उत्पादन भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भई प्रयोग गर्ने अवस्थामा आउँदा नेपाली नागरिकहरुलाई पनि भ्याक्सिन दिलाउन सकियोस् भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरी काम गरिरहेको पनि मन्त्री ढकालले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १३:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×