कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठायो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यही कात्तिक १९ मा २० अर्ब रुपैयाँ उठाएसँगै पहिलो चौमासमा उठाउन तय गरिएको ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलनको लक्ष्य पूरा भएको हो । सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ५० अर्ब र ट्रेजरी बिल्समार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ ।

सरकारले ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठायो

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । यही कारण सरकारले कम ब्याजदरमै आन्तरिक ऋण पाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यही कात्तिक १९ मा २० अर्ब रुपैयाँका लागि १० वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०७८’ का लागि आह्वान गरिएको थियो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोलकबोल परेको थियो । जसमध्ये सरकारले ४.१४ प्रतिशत ब्याजदर (भारित औसत ब्याजदर) मा २० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको हो । गत वर्ष सरकारले ५ देखि ७ वर्षे विकास ऋणपत्रका लागि साढे ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५७ अर्ब, दोस्रो चार महिनामा ५६ अर्ब र अन्तिम चार महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाइएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स, १ खर्ब ५० अर्बको ५ देखि १० वर्ष परिपक्वको अवधिका विकास ऋणपत्र, ४ अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र र १ अर्ब बराबरको पाँचवर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्नेछ ।

तालिकाअनुसार दोस्रो चौमासमा उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋणका लागि राष्ट्र बैंकले मंसिरदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्नेछ । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदर सस्तो पर्नुका साथै वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता केही हदसम्म भए पनि व्यवस्थापन भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘सरकारले कम ब्याजभारमा आन्तरिक ऋण पाएको छ भने वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता पनि व्यवस्थापन भएको छ,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा १ सय ९४.६४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?