क्लिन फिड प्रभाव : इन्टरनेटका निःशुल्क सामग्रीले केबल टीभी व्यवसाय जोखिममा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्लिन फिड प्रभाव : इन्टरनेटका निःशुल्क सामग्रीले केबल टीभी व्यवसाय जोखिममा

टेलिभिजनमा जस्तै इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीमा पनि क्लिन फिडको माग
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — क्लिन फिड लागू भएसँगै दर्जनौं विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण नेपालमा रोकिएको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री नेपालमा पठाउनुपर्ने र सरकारलाई डाउनलिंक अनुमतिबापत शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने भएपछि त्यस्ता टेलिभिजन च्यानल महँगिन सक्ने नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा बताउँछन् ।

केबल टेलिभिजनको शुल्क महँगो हुने र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका कारण उपभोक्ताले इन्टरनेटमा पाइने निःशुल्क सामग्रीमा बढी रुचि राख्न थालेपछि केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै मारमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सबै केबल टेलिभिजनको सेटअप बक्स डिजिटल बनाउनुपर्ने नीति बनाएपछि देशमा ४५ लाख सेटअब बक्स भित्रिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो तथ्यांकअनुसार करिब २७ लाख उपभोक्ताका सेटअप बक्स मात्रै सक्रिय छन् ।’

सरकारले टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न लगाउने र नेपालमा प्रसारण भएबापत शुल्क पनि लिने गर्दा कतिपय विदेशी टेलिभिजन क्लिन फिड लागू भएसँगै नेपाल भित्रिन अनिच्छुक देखिएको उनले बताए । ‘स्टार इन्डिया नेटवर्कले आफ्ना सबै च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली व्यवसायीको पहलपछि स्टारअन्तर्गतका तीनवटा च्यानल मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन् ।’

क्लिन फिड कार्यान्वयनसँगै १ सय २० भन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण नेपालमा रोकिएको भए पनि केही टेलिभिजन च्यानलले पनि विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि परीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शनिबार छलफलमा पुगेका केबल टेलिभिजन व्यवसायीले टेलिभिजनमा जस्तै इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीलाई पनि क्लिन फिड गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीका कारण केबल टेलिभिजनका उपभोक्ता निष्क्रिय हुने भन्दै उनीहरूले केही वर्षयता केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्समा गरेको लगानी संकटमा पर्ने गुनासो गरेका थिए ।

‘समान शुल्क तिरेर टेलिभिजन वितरण अनुमति लिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केबल टीभी सेवा प्रदायकले अब प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ शर्माले भने, ‘इन्टरनेटमा निःशुल्क पाइने सामग्री टेलिभिजनमा महँगो शुल्क तिरेर हेर्नुपरेपछि हाम्रो व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ ।’ केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुअघि ११ बुँदे माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलोड अनुमति नभएका टेलिभिजनसमेत प्रसारण गरिरहेको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको थियो ।

‘केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलिंक अनुमति भएका टेलिभिजन मात्र प्रसारण गर्न पाउने र आईपीटीभीले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति नभएका टेलिभिजनको प्रसारण पनि गर्न पाउने व्यवस्था समान भएन,’ शर्मा भन्छन्, ‘यही माग पूरा गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छौं ।’

मोबाइलमा उपलब्ध हुने एपहरूमा नै विदेशी च्यानल निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्थाले केबल टेलिभिजनको शुल्क तिरेर टेलिभिजन हेर्ने उपभोक्ता घट्न थालेको भन्दै महासंघले यस्ता एपसमेत बन्द गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केबल व्यवसायीको मागबारे अध्ययन गर्न सरकारले प्राविधिकसहितको कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू भए नभएको विषयमा अनुगमनको काम थालिसकेको क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि गठित विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीरमण शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बोर्डले प्राविधिकसहितको कार्यदल गठन गरी अन्य विषयमा पनि प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘कार्यदलले सबैसँग छलफल गरी काम, कर्तव्य, अधिकार परिभाषित प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यसपछि सोहीअनुसार हामी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डको प्राथमिकता पनि तय गर्दै छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना प्रभावित ऋणीको धितो लिलाम नगर्नुस् : गभर्नर अधिकारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्न र उनीहरूको धितो लिलाम नगर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् ।

महाप्रसाद अधिकारी

साँवा भुक्तानी नतिरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम धितो लिलाम गर्न र कालोसूचीमा राख्न थालेको गुनासो बढिरहेका बेला गभर्नरबाट यस्तो निर्देशन आएको हो ।

‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं,’ मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा आइतबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस् ।’ ती ऋणीबाट साँवाब्याज भुक्तानी लिँदा पनि बैंकले ग्राहकको अवस्था हेरेर मात्र व्यवहार गर्न उनले आग्रह गरे । ‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ ।’

कार्यक्रममा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण भुक्तानीका लागि दबाब दिएको, धितो लिलाम गरेको, कालोसूचीमा राखेको गुनासो आएको थियो । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य उद्योगी व्यवसायीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायका निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए । खासगरी पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्था सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो थियो । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निम्ति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्र बैंक र उद्योगी व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न वित्तीय क्षेत्र तयार गरेको बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न नीतिगत सहुलियत ल्याएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायी सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले आआफ्ना प्रदेशको धारणा राखेका थिए । यो वर्ष व्यवसायीलाई राहतस्वरूप २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसको भरपुर उपयोग गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । ‘आफ्नो नजिकैको वित्तीय संस्थामा पुगेर हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतको सुविधा लिइदिनुस् । तपाईंहरूले लिइदिनुभएन भने हामीले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जा सुविधा पुर्‍याउनु बैंकको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियत/सुविधा नपाइए बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा उजुरी गर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×