क्लिन फिड प्रभाव : इन्टरनेटका निःशुल्क सामग्रीले केबल टीभी व्यवसाय जोखिममा

केबल टेलिभिजनको शुल्क महँगो हुने र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका कारण उपभोक्ताले इन्टरनेटमा पाइने निःशुल्क सामग्रीमा बढी रुचि राख्न थालेपछि केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै मारमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सबै केबल टेलिभिजनको सेटअप बक्स डिजिटल बनाउनुपर्ने नीति बनाएपछि देशमा ४५ लाख सेटअब बक्स भित्रिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो तथ्यांकअनुसार करिब २७ लाख उपभोक्ताका सेटअप बक्स मात्रै सक्रिय छन् ।’

सरकारले टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न लगाउने र नेपालमा प्रसारण भएबापत शुल्क पनि लिने गर्दा कतिपय विदेशी टेलिभिजन क्लिन फिड लागू भएसँगै नेपाल भित्रिन अनिच्छुक देखिएको उनले बताए । ‘स्टार इन्डिया नेटवर्कले आफ्ना सबै च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली व्यवसायीको पहलपछि स्टारअन्तर्गतका तीनवटा च्यानल मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन् ।’

क्लिन फिड कार्यान्वयनसँगै १ सय २० भन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण नेपालमा रोकिएको भए पनि केही टेलिभिजन च्यानलले पनि विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि परीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शनिबार छलफलमा पुगेका केबल टेलिभिजन व्यवसायीले टेलिभिजनमा जस्तै इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीलाई पनि क्लिन फिड गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीका कारण केबल टेलिभिजनका उपभोक्ता निष्क्रिय हुने भन्दै उनीहरूले केही वर्षयता केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्समा गरेको लगानी संकटमा पर्ने गुनासो गरेका थिए ।

‘समान शुल्क तिरेर टेलिभिजन वितरण अनुमति लिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केबल टीभी सेवा प्रदायकले अब प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ शर्माले भने, ‘इन्टरनेटमा निःशुल्क पाइने सामग्री टेलिभिजनमा महँगो शुल्क तिरेर हेर्नुपरेपछि हाम्रो व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ ।’ केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुअघि ११ बुँदे माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलोड अनुमति नभएका टेलिभिजनसमेत प्रसारण गरिरहेको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको थियो ।

‘केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलिंक अनुमति भएका टेलिभिजन मात्र प्रसारण गर्न पाउने र आईपीटीभीले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति नभएका टेलिभिजनको प्रसारण पनि गर्न पाउने व्यवस्था समान भएन,’ शर्मा भन्छन्, ‘यही माग पूरा गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छौं ।’

मोबाइलमा उपलब्ध हुने एपहरूमा नै विदेशी च्यानल निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्थाले केबल टेलिभिजनको शुल्क तिरेर टेलिभिजन हेर्ने उपभोक्ता घट्न थालेको भन्दै महासंघले यस्ता एपसमेत बन्द गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केबल व्यवसायीको मागबारे अध्ययन गर्न सरकारले प्राविधिकसहितको कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू भए नभएको विषयमा अनुगमनको काम थालिसकेको क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि गठित विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीरमण शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बोर्डले प्राविधिकसहितको कार्यदल गठन गरी अन्य विषयमा पनि प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘कार्यदलले सबैसँग छलफल गरी काम, कर्तव्य, अधिकार परिभाषित प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यसपछि सोहीअनुसार हामी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डको प्राथमिकता पनि तय गर्दै छौं ।’