३६ हजारले पाए सहुलियत ऋण

गत असारसम्म ३२ हजार ४ सय ८४ जनाले यस्तो कर्जा सुविधा लिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो कर्जा लिने १८ हजार ३ सय जना मात्र थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३६ हजार १ सय ८१ जनालाई ६४ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

जसमध्ये ३२ हजार १ सय ९० जनाले ५७ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा लिएका छन् । संख्याका आधारमा कुल सहुलियत कर्जामा कृषि कर्जा लिने ७१ प्रतिशत र रकमका आधारमा ८८ प्रतिशत छन् । नौ प्रकारको सहुलियत कर्जामा अधिकांश हिस्सा कृषि कर्जामै प्रवाह भएको छ ।

ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा चार वर्षअघि (०७३ सालमै) आएको हो । पछि यो कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरी सरकारले एकीकृत रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत दरका अन्य कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । गत भदौसम्म प्रवाह भएको सहुलियत दरको कर्जा कार्यक्रममा कृषिपछि धेरै कर्जा महिला उद्यमी शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । सो अवधिमा ९ हजार ३ सय ७६ जना महिला उद्यमीले ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि वास्तविक महिला उद्यमीले नपाएको बैंकरहरू नै बताउँछन् । ‘महिलाका नाममा कर्जा लिँदा ६ प्रतिशत ब्याज छुट पाइने, १५ लाखसम्म कर्जा पनि पाइने व्यवस्थाले महिलाका नाममा कर्जा लिने बढेका हुन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सीमितबाहेक वास्तविक महिला उद्यमीसमक्ष यो कर्जा पुगेकै छैन ।’ कमजोर नीतिगत व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै महिला उद्यमीका नाममा पुरुषले सुविधा लिइरहेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

‘यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सूक्ष्म रूपमा हेरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले संख्या बढाउनुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।’ महिला उद्यमीलाई प्रदान गरिने कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले ६ प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् ।

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गत चैतदेखि लकडाउन भएको थियो । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिएनन् । तर तथ्यांकमा भने लकडाउनमा पनि ऋण लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । लकडाउनअघि नै प्रक्रियामा रहेका कर्जा अहिले स्वीकृत भइरहेकाले केही बढेको हुन सक्ने बैंकहरूले बताएका छन् । लकडाउनपछि केही नयाँ कर्जाका लागि आवेदन आउन थालेको उनीहरूले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । सरकारले सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमार्फत गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । गत असोजमा तेस्रो पटक कार्यविधि संशोधन गर्दै युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा थप गरी १० वटा कर्जा कार्यक्रम बनाइएको छ । यी १० प्रकारका कर्जा कार्यक्रममध्ये महिला उद्यमीमा ६ प्रतिशत र बाँकी सबै कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान पाइन्छ ।

पछि थपिएका तीन प्रकारका कर्जामध्ये गत भदौसम्म कपडा उद्योगमा ८८ जनाले करिब ५५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । तर सीटीईभीटी र युवा वर्ग स्वरोजगार शीर्षकमा अझै कर्जा प्रवाह भएको छैन । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

धेरैलाई सहुलियत दरको कर्जा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि करिब १० हजार ६ सय जनाले मात्र कृषिबाहेकको कर्जा लिएका छन् । त्यसमा पनि ९ हजार ३ सय ७६ जनाले महिला उद्यमी कर्जा लिएका छन् । करिब १ हजार २ सय जनाले मात्र बाँकी ८ प्रकारका कर्जा लिएको देखिन्छ । जुन अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो । यही कारण राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकलाई संख्या तोकेरै अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

जसमध्ये राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । तोकिएको संख्या ०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ । तर कोभिडको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित रूपमा यो कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।

तेस्रो संशोधनमार्फत सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामा कर्जा सुरक्षण र बिमामा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि कर्जा सुरक्षणबापत शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकार र २५ प्रतिशत मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेहोर्ने व्यवस्था थियो ।

‘कर्जा सुरक्षण शुल्क अनुदानमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यावसायिक तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गराउँदा लाग्ने ५० प्रतिशत अनुदान शुल्क उपलब्ध हुनेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । यो व्यवस्थापछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत मात्र सरकारले अनुदान दिनेछ ।