३ महिनामा ४ प्रतिशत खर्च
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर ३ महिना सकिँदासम्म विकास बजेटको करिब ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुँदा खर्चको अनुपात र विकास उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजी बजेटको ४.४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । रकमका हिसाबले ८२ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रशासनिक खर्च भने दोब्बर बढी अर्थात् ९.६८ प्रतिशत भएको छ । रकमअनुसार १ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्चको यस्तो अनुपातले यस वर्ष पनि विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुने देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘त्यसले विकास योजनाको उपलब्धि देखाउन, खर्चको अनुपात मिलाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समयमा बजेट खर्च गर्न भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको थियो । तर धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयले नै विकास बजेट खर्चमा चासो देखाएनन् । जसले गर्दा लक्ष्य एकातिर तर परिणाम अर्कोतिर भएको हो । सचिवस्तरीय बैठकमा समेत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न र बजेट उपयोगमा लैजानेबारे छलफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए ।
‘हरेक मन्त्रालयका डिभिजन कार्यालयहरूलाई वर्षको सुरुवातबाटै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो योजना कार्यान्वयनमा गएको तर खर्च भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले कम खर्च देखिएको उनीहरूले बताएका छन् ।’ मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा कम विकास बजेट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । धेरै बजेट हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.०९ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २.१९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:०४
