निक्षेप पन्छाउँदै बैंक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निक्षेप पन्छाउँदै बैंक

कमाइ नहुने तर खर्च भइरहने भएकाले बैंकहरुले सम्भव भएसम्म निक्षेपको लागत कम गर्ने रणनीति अपनाउन थाले
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । सिधै निक्षेप लिँदैनौं नभने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै कम ब्याजदर तोक्नेदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई औपचारिक रूपमै निक्षेप घटाइदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । कोभिडका कारण नयाँ कर्जा माग नहुनुका साथै विगत लामो समयदेखि प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि निक्षेप घटाउनतिर बैंकहरू लागेको स्रोतले बताएको छ ।

‘निक्षेप नै लिँदैनौ भन्न त कहाँ पाइयो र ?,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, योजनाबद्ध रूपमा बैंकहरूले ठूलो निक्षेप कम गर्न थालेका छन् ।’ कर्जा माग नभएको अवस्थामा पनि बैंकले निक्षेपमा ब्याज तिरिरहनुपर्छ । कमाइ नहुने तर खर्च भइरहने भएकाले बैंकहरूले सम्भव भएसम्म निक्षेपको लागत कम हुने रणनीति अपनाउनुपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप इन्कार गर्न थालेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत ठूला कोष रहेका संस्था तनावमा छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर राम्रो ब्याज आम्दानी पाइरहेको समयमा आम्दानी घट्ने भएपछि उनीहरू आत्तिएका हुन् । केही संस्थाले राम्रो ब्याज आय प्राप्त हुने गरी पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक समितिमा छलफल नै चलाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । ‘हाल वाणिज्य बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहन गई केही बैंकले प्राधिकरणको कल खातामा रहेको निक्षेप कम गरिदिन अनुरोध गरेका छन्,’ प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैंठकले गरेको निर्णय हो यो, ‘हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरण कोषतर्फको रकम बढीमा तीन महिनासम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा सकेसम्म अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी आगामी तीन महिनासम्मका लागि व्यवस्थापन गनुपर्ने ।’

बैठकले आगामी तीन महिनासम्मका लागि व्यवस्थापनले तय गरेको प्रक्रिया अपनाई लगानी गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने बैंकले निक्षेप अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । ‘बैंकले कम ब्याजदर दिन सक्छन् । ब्याजदर शूल्य पनि हुन सक्ला । तर निक्षेप नै लिँदैनौं भन्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘धेरै तरलता रहेका बैंकले कम तरलता रहेको अर्को बैंकमा निक्षेप राख्न अनुरोध गरेका हुन सक्छन् ।’ अर्को बैंकमा पनि अधिक तरलताकै अवस्था भए निक्षेपकर्ताले निक्षेप अस्वीकार गरेको भान भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

केही सातायता कर्जा माग आउन थालेको, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको, राष्ट्र बैंकले पनि बजारबाट पैसा उठाइरहेकोलगायत कारण बिस्तारै अधिक तरलतामा कमी आउने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४३.८ प्रतिशत छ । ०७६ साउन मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४४.७ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता छ । खासगरी गत चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि कर्जा घट्न थालेको हो । पहिलोपटक लकडाउन सुरु भएको चैतमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । वैशाखमा १३ अर्ब र जेठमा १० अर्ब रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) मा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह थपिएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा कुल कर्जा प्रवाहमा १७ अर्ब रुपैयाँ घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

गत चैतदेखि असारसम्म निक्षेप निरन्तर बढेको थियो । तर गत साउनमा निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन छ । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.१ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ०.४ प्रतिशत घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ प्रतिशत बढेको छ ।

साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ७.७, ३२.२ र ५०.६ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ७.९, ३२.९ र ४८.० प्रतिशत थियो । गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.५ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ०७६ साउनमा ९.४५ प्रतिशत रहेकोमा ०७७ साउनमा ८.०८ प्रतिशत कायम भएको छ । ०७७ साउनमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.७७ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.४७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी ब्याजदर क्रमशः ६.७७ र १२.०८ प्रतिशत थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेल लाभकर विवाद : मुद्दा दायर गरेको डेढ वर्षपछि प्रतिरक्षा गर्ने सरकारको निर्णय

सुरुमा मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग नलिने भन्दै पत्र पठाएको सरकारले डेढ वर्षपछि किन प्रतिरक्षाको निर्णय गर्‍यो, उसले खुलाएको छैन
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको लाभकर तिर्ने विवादमा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा मुद्दा दायर गरेको डेढ वर्षपछि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर पर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा परेको मध्यस्थतासम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।


एनसेलले सन् २०१९ मे २० मा आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सरकारले मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग नलिने जवाफ दिएपछि आईसीएसआईडी आफैंले २४ सेप्टेम्बर २०१९ (७ असोज ०७६) मा नेपालका तर्फबाट वकालत गर्ने आर्टिट्रेटर नियुक्त गरिदिएको छ । त्यसको एक वर्षपछि नेपाल सरकार पनि उक्त मुद्दामा सहभागी भई प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सुरुमा मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग नलिने भन्दै पत्र पठाएको सरकारले डेढ वर्षपछि किन प्रतिरक्षाको निर्णय गरेको हो, उसले कारण दिएको छैन । यसबारेमा कानुन महाशाखाले हेरिरहेको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि आइसकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, ‘कानुनको विषय भएको हुँदा उहाँहरूले गृहकार्य गरिरहनुभएको होला ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारले भने सरकारले सुरुमै मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी नहुने पत्र पठाइसकेकाले अब कानुनी रूपमा सरकार तल परिसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सरकारले पहिल्यै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने थियो,’ लगानीसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय राम्रो हो ।’ सरकारले प्रतिरक्षाका लागि योग्य अधिवक्ता खोजेर यो विषय आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । नेपालमा भएको कर विवादमा यहाँको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलो पटक हो । एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायकहाँ मुद्दा दायर गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले ०७६ वैशाख ३ मा गरेको कर निर्धारणको मूल्यांकनविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले गत वर्ष एनसेलले लाभ करबापत २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएपछि ठूला करदाता कार्यालयलाई आफूले तिर्नुपर्ने रकम एनसेलले तिरिसकेको छ । ब्याज र जरिवानासहित एनसेलले कुल २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर बुझाइसकेपछि यहाँको विवाद अन्त्य भइसकेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ दायर मुद्दा उसले फिर्ता लिएको छैन । उसको चाहना अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले हालसम्म तिरिएको करको अंक पूरै फिर्ता नभए केही रकम घटाइदियोस् भन्ने छ । यस विषयमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले एनसेललाई नै सघाउ पुग्ने गरी काम गरिदिइरहेको एनसेल कर असुलीको अभियानमा संलग्न राजस्व मामिलाका जानकार अधिकारीहरूको दाबी छ ।

‘हाल यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नजिकबाट हेरिरहेका छन्,’ मन्त्रिपरिषद् निकट स्रोतको पनि दाबी छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले उनलाई सघाइरहेका छन् । राजस्व सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदै हाल अर्थ सचिव भएका ढुंगानाले एनसेललाई सघाउ पुग्ने धेरै काम गरिसकेको कुरा मुद्दा मामिलामा पेस भएका कागजातले देखाउँछ ।’

नेपाल र बेलायतबीच ०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरेको एनसेलको दाबी छ । एनसेलको मातृ कम्पनी मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बरहादले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत सेयर किनेको भएकाले यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड्सको छ । यो कम्पनी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता छ ।

नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई कर छली गर्न ट्याक्स हेवन मुलुकमा सेल कम्पनी खडा गरी त्यसको पूरै स्वामित्व बिक्री गरिएको थियो । यसकारण करसम्बन्धी विवाद उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका विषयमा नपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने विज्ञहरूले पहिल्यैदेखि सुझाव दिइरहेका थिए । नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । ‘सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ, ‘यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ३ मा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ । कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक एक व्यक्ति चुन्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘दुई पक्षले चुनेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चुन्न सक्छन्,’ यसमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्नेछ ।’

तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान समितिले पूर्णता नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका अध्यक्षले अध्यक्ष चुनिदिने प्रावधान सम्झौतामा छ । यसरी बनेको विवाद निरूपण समितिले सुनाएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर नेपालले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने काम नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ ।

आईसीएसआईडीको वेबसाइटमा उल्लेख जानकारीअनुसार यो मध्यस्थता प्रक्रियाका लागि कोरियन नागरिक जोङ्गी किमलाई ट्रिब्युनलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । एनसेलले आफ्नातर्फबाट बहसका लागि नेदरल्यान्ड्सका अल्बर्ट जन भान डेन बर्गलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको छ । नेपाली पक्षले सहभागिता नजनाएपछि आईसीएसआईडीले नै नेपालका तर्फबाट बहस गर्न अमेरिकी नागरिक पल फ्रेडल्यान्डलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा नेपालले प्रतिवाद गर्ने कुरा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । अब पनि को र कसरी प्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा देखिन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि यसबारे धेरै कुराहरू तय हुनेछन्,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख दंगालले भने । एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरूपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियाटाले ०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि लाभकर विवाद सुरु भएको हो । टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको अदालतमा मुद्दा परेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियाटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गरेको हो । कर निर्धारण गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले गत वर्ष वैशाख ९ भित्र कर दाखिरा गर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो रकम लाभ हो । यही बिक्रीको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यही रकमको २५ प्रतिशतलाई लाभकर मान्दा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार समयमै कर नबुझाएकाले त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ । यो अवधिको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख लगाइएको थियो । जरिवाना र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्दा एनसेलको कर दायित्व ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पुगेको हो । एनसेलले त्यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×