वाग्मती प्रदेश सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ऋण लगानी गर्ने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मती प्रदेश सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ऋण लगानी गर्ने

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अनुदानको पूर्णरुपमा सदुपयोग नभएको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा अनुसार प्रदेश सरकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बुधबार बसको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि ऋण लगानी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन कार्यविधि पास गर्दे ऋण लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कार्यविधी अनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण ३ अर्ब ऋण लगानी गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए । कृषि बिकास बैंकमार्फत हुने लगानीले देशमा रोजगार र व्यवसाय बढ्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत विषयमा आवश्यक निर्देशनका लागी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक हुनेगरी निर्देशक समिति रहने बताइएको छ ।

प्रदेशले कृषि व्यवसाय सम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय,पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण जन्य उद्योग,महिला उद्यमशीलता,दलित समुदाय व्यवसाय विकास र फोहरमैला व्यवस्थापन तर्फ ऋण लगानी गर्ने भएको हो ।

बैठकले नै प्रहरी इकाई भवन निर्माणार्थ बजेट निकासा गर्न स्वीकृत गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विधेयक, संगठनात्मक संरचना, तथा पाठ्यक्रमको आधारभुत संरचना समेतका लागि सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरि काम कर्तव्य र अधिकार स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ १४:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको जग्गा फिर्ता नहुँदा रोकियो विकास

डम्बरसिं राई

खोटाङ — स्थानीयले कब्जा गरेका जिल्लाका विभिन्न गुठी तथा सरकारी जग्गा फिर्ता नहुँदा ती क्षेत्रमा बृहत्तर विकासका योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । हलेसी (हलेश्वर महादेव), बराहताल, बुद्धेश्वर महादेव, रुपाकोटलगायत क्षेत्रका जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेका हुन् ।

हलेश्वर महादेव गुठीका नाममा रहेको हलेसी–तुवाचुङ नगरपालिकाका हलेसी, माल्कु, गैरीगुठ, डाडाँगुठलगायतका जग्गा कब्जा हुँदा काममा बाधा पुगेको नगरप्रमुख इवन राईले बताए । जिल्ला नापी कार्यालयका अनुसार स्थानीयले कब्जा गरेको ६७ रोपनी तीन आना तीन पैसा जग्गा गुठीको नाममा फिर्ता गरिएको छ । गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले २०७५ चैत १५ गते गुठीकै नाममा कायम गरेका हुन् ।

जग्गा हडप्नेले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन रहँदा काम अघि बढाइन नसकेको राईले सुनाए । उनका अनुसार हलेसीको बृहत् गुरुयोजनामा हलेसी गुफाआसपासको दुई सय मिटर जग्गा आवश्यक पर्छ । उक्त जग्गा हलेसीकै भएको र अहिले अधिग्रहण गर्नुपर्दा आर्थिक भार पर्ने राईले सुनाए । यस क्षेत्रका १ सय ६९ घर–टहरा हटाउनुपर्ने अवस्था छ । ‘२०४४ सालमै हलेसीको गुरुयोजना बनाउन स्थानीयलाई मुआब्जा दिइएको भए पनि त्यसको लगत नष्ट गरिएकाले त्यो बेलाको रोग अहिलेसम्म कायम देखिन्छ,’ नगरप्रमुख राईले भने ।

उनका अनुसार हलेसी गुफाको मुखैमा भएको जग्गासमेत पुजारीले बिक्री गरेकाले त्यहाँ बनाइएको मारतिका छोलिङ गुम्बासमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । गुफाको भारवहन क्षमतालगायत अन्य पक्ष विचार गरेर भूगर्भविद्को परामर्शको आधारमा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । ‘गुठीको नाममा गुफाआसपासको २६ रोपनी मात्र जग्गा देखिन्छ, त्यसले नपुग्ने भएकाले अन्य जग्गा लिनुपर्ने अवस्था छ,’ राईले भने ।

हलेसी विकास समितिका निर्देशक सम्बर भुजेलका अनुसार २०४४ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमणका बेला गुरुयोजना बनाएर निश्चित क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न आठ घर–घडेरीलाई मुआब्जा दिइएको थियो । यद्यपि मुआब्जा लिएर पनि घरजग्गा खाली गरिएन । त्यतिखेरको गुरुयोजनाका बेला जग्गाहरू रोक्का गरिएको थियो । पछि हलेसीस्थित महेन्द्रोदय माविलाई जग्गा दिने बहानामा फुकुवा गरेर किनबेच सुरु भएको भुजेलको भनाइ छ । हलेसी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नारायणसिंह राई, निर्देशक देवराज कार्कीलगायत पदाधिकारी रहेका बेला मालपोतबाट फुकुवा तथा लगतकट्टा नगरी त्यतिकै छाडिएकाले थप अतिक्रमण भएको हो ।

शंखेश्वरीमा उस्तै समस्या

बराहपोखरी गाउँपालिकाको बराहताल (शङ्खेश्वरी महादेवको नाममा भएको) जग्गा पनि स्थानीयले कब्जा गरेका छन् । बराहतालवरिपरि बनाइएका २४ घरटहरा हटाउन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि अटेरी गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा मगरले सुनाइन् ।

स्थानीयले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको करिब ५५ रोपनी जग्गा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०४७ सालमै अतिक्रमित भनी फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । गुठीको नामका बराहटार, चालिसे, सावाटारी, बाह्रमुरेलगायत स्थानका जग्गा स्थानीयले आफ्नो नाममा पास गरेका हुन् । मालपोत कार्यालयका अनुसार गुठीको जग्गा व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन गराएपछि २०४३ सालमा मुद्दा परेको थियो ।

स्थानीयले कब्जा गरेको बराहातालआसपास शंखेश्वरी महादेवको जग्गा ।

स्थानीयले जग्गा कब्जा गरेपछि बृहत गुरुयोजनामा मन्दिर, विभिन्न जातजातिको संग्रहालय, बसपार्क, गेट, वृद्धाश्रम, कुटी, जाग्रामस्थल, मन्दिरलगायत संरचना निर्माणमा समस्या आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मगरले बताइन् । बराहताल सरकारले तोकेका एक सय गन्तव्यमध्ये पर्छ । मगरका अनुसार संघीय सरकारले यस वर्ष ५० लाख बजेट दिएकाले तालवरिपरि पैदल मार्ग बनाउने, तालमा जमेको बालुवा निकाल्ने, विभिन्न मन्दिर बनाउने योजना बनाइएको छ ।

रुपाकोटमा दुई व्यक्तिले ओगटे ८० रोपनी

रुपाकोटलाई स्थानीय तहले पर्यापर्यटनको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाए पनि कब्जा जग्गा फिर्ता नआउँदा काम अघि बढाउन मुस्किल परेको छ ।

दिक्तेल–रुपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका–१ का लेखनाथ आचार्य र गोविन्दराज आचार्यका नाममा पानीको मुहानसहित झन्डै करिब ८० रोपनी जग्गा दर्ता गरिएको खुलेपछि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । उनीहरूले कित्ता नं ४४९ मा २५ रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम, कित्ता नं ४५० मा २४ रोपनी पाँच आना दुई पैसा र कित्ता नं ४५१ मा २८ रोपनी १३ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा २०६६ साउन २ गते व्यक्तिको नाममा आएको हो । यसबारे अख्तियारमा मुद्दा छानबिनको चरणमा रहेको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए ।

मझुवागढी क्षेत्रको जग्गा पनि अतिक्रमण

मझुवागढी क्षेत्रका बुद्धेश्वर गुफा, कालिका भगवतीआसपासका जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । बुद्धेश्वर महादेवका नाममा भएको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल हलेसी गुल्मका तत्कालीन डीएसपी (हाल एसएसपी) कालिदास धौवजी र वडा नं ५ का दिनेशकुमार घिमिरेको नाममा एक रोपनी नौ आना तीन पैसा एक दाम गएको देखिन्छ । उक्त जग्गा कित्ता नं ३०३ बाट कित्ता काट गरी ४३८ र ४३९ कायम गरिएको छ । यसमध्ये एसएसपी चौबजीको नाममा छ आना र दिनेशकुमार घिमिरेको नाममा एक रोपनी तीन आना तीन पैसा एक दाम छ । उक्त जग्गा २०६८ कात्तिक ८ गते पास गरिएको देखिन्छ । घिमिरेले उक्त जग्गा अर्कै व्यक्तिबाट लिएको बताएका छन् ।

मझुवागढी क्षेत्रकै बुद्धेश्वर महादेव गुठीको नाममा दस रोपनी चार आना तीन पैसा तीन दाम र देविस्थान सामुदायिक वनको नाममा २ सय ६९ रोपनी चार आना दुई दाम एक पैसा देखिन्छ । नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल हलेसी गुल्मको नाममा पनि थुप्रै जग्गा देखिन्छ । उक्त जग्गा स्थानीयले उपलब्ध गराएका हुन् । यसमध्ये कसले कति जग्गा उपलब्ध गराएको र सरकारी स्वामित्वको जग्गा सशस्त्रले उपयोग गरेको छ या छैन भन्ने पनि अध्ययनको विषय बनेको नगरप्रमुख रिजालले सुनाए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ १४:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×