एमडीएमएस स्थापनामा ढिलाइ : सामान आउनै १४ महिना लाग्यो

प्राधिकरणले एमडीएमएसको विकास, जडान तथा सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल तथा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई ७८ करोडको परियोजनाको जिम्मा दिएको थियो । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि प्राविधिक कारणले सुरुमा एलसी खोल्न ढिला भएको र पछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सामान आइपुग्न ढिलाइ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट खुलेको तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नर् ेगरी म्याद थपिएको अर्यालले बताए । ‘कोभिड–१९ का कारण सिस्टमका लागि आवश्यक प्रणाली आयातमा कठिनाइ भएको र सिस्टम जडानका लागि मलेसियाबाट विज्ञ टोली आउन नसकेपछि थप समय लागेको हो,’ अर्यालले भने, ‘अहिले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा ती सामग्री राखिएको छ ।’ प्राधिकरणलाई कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गामा सिस्टम जडान गर्ने सोच भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नसकिएकाले चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चोरी एवं अवैध रूपमा भित्रिएका फोन र अवैध कल नियन्त्रणका लागि जडान गर्न लागिएको एमडीएमएसको खरिद प्रक्रिया भने निकै विवादित थियो । एमडीएमएसका सामान खरिदको जिम्मा पाएकोमध्ये एक न्युमेरा आफ्नै देश मलेसियामा निलम्बनमा परेको कम्पनी हो । उसले उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै निलम्बन गरिएको हो । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।

न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै मल्टिमिडिया कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । मलेसियन सरकारले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालन गर्न न्युमेरालाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले व्यवस्थापन गरेका १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो ।

प्राधिकरणले राख्न थालेको एमडीएमएस पनि यस्तै खालको सेवा यो । प्राधिकरणले ०७५ वैशाख २८ मा एमडीएमएसका लागि आशयपत्र मागेको थियो । आशयपत्रका आधारमा असोज २६ मा ६ कम्पनी छानिएको थियो । न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेञ्चर (जेभी) ले अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो । यो जेभीले सुरुमा भ्याटबाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८ सय ८८ डलर प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले उसले गरेको प्रस्तावित रकम घटाउन लगाई ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ डलरमा सम्झौता गरेको हो । एमडीएमएस प्रणाली जडान गर्न अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि मोबिलोन ट्रेड नेपाल, इन्फ्रारेड बेल्जियम र ग्रिन आइटी सोलुसनको जेभी थियो । यो जेभीले भ्याटबाहेक ७० लाख ७१ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलरमा काम गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।