प्याजमा चरम कालोबजारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्याजमा चरम कालोबजारी

अनुगमनमा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वाणिज्य विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टाछुट्टै टोली
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको छ । व्यवसायी संगठित भएरै कृत्रिम अभाव गराइरहेका छन् । भारतले भदौ २९ देखि निर्यात रोकेको थियो । त्यसलगत्तै यहाँ कालोबजारी सुरु भएको हो ।

काठमाडौंको बल्खुमा बुधबार प्याजको मूल्य अनुगमनमा निस्किएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट ।

‘दुई–तीन दिनमै होलसेलमै मूल्य दोब्बर भयो, यो अस्वाभाविक हो,’ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका एक अधिकारीले भने । भदौ २९ मा होलसेलमा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको ती अधिकारी बताउँछन् । ३१ गतेसम्म आइपुग्दा होलसेलमै प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । खुद्रा बजारमा किलोकै १ सय ४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

‘भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै अभाव हुनु सम्भव छैन । तर कालोबजारीमा व्यापारी संगठित भएर लागेको देखिन्छ,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले भने, ‘यति छिट्टै प्याज सकिँदैन, स्टक रित्तिने अवस्था छैन । तर व्यापारीहरूले लुकाए ।’ बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएपछि बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाले वाणिज्य, प्रहरी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागले छुट्टाछुट्टै ५ वटा टोली खटाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट पनि अनुगमनमा सहभागी थिए । त्यस क्रममा पनि कालोबजारी भइरहेको पुष्टि भएको छ ।

महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कृषि विभागले बल्खु बजारमा गरेको अनुगमनका क्रममा कालोबजारी गरेको भेटिएपछि व्यवसायीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा चुली सगरमाथा इन्टरप्राइजेज र एसके सप्लायर्सका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । ‘सञ्चालक एउटै भए पनि दुई/तीनवटा फर्म बनाएर कृत्रिम अभाव बनाएको देखियो । करिब १५/२० दिनअघि प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ र त्यसपछि ६१ रुपैयाँमा किनेको प्याज १ सय २० रुपैयाँसम्मा बिक्री गरेको रहेछ,’ भण्डारीले भने, ‘आयात बन्द हुँदा केही दिनपछि महँगो हुन सक्ला, प्राकृतिक अभाव हुन सक्ला । तर आजकै भोलि मूल्य बढ्नुपर्ने अवस्था छैन । कृत्रिम अभाव गराइएकाले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छौं ।’

ती व्यापारीले प्याज नभएको बताएको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको भनाइ छ । त्यसपछि गोदाममा निरीक्षण गर्दा चुली इन्टरप्राइजेजमा २ सय र एसकेमा १९ बोरा प्याज लुकाएको भेटियो । ‘प्याज लुकाएर कृत्रिम अभाव गरी कालोबजारी गरेको देखियो,’ तिमिल्सिनाले भने । अनुगमनका क्रममा ४ पसललाई थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन वाणिज्यलाई जिम्मा लगाइएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याज १ सय १० देखि १ सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको देखियो,’ भण्डारीले भने, ‘खरिद बिल, मूल्यसूची नराखेको कसुरमा ती फर्मलाई थप कारबाही गर्न वाणिज्यको जिम्मा लगाएका छौं ।’ ती फर्महरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरिने वाणिज्य विभागका प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । ‘सम्भवत: बिहीबार नै कारबाही/जरिवाना हुन्छ,’ उनले भने । महानगरको टोलीले बल्खुमा रहेकै बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्ट पनि अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेका थिए ।

प्रतिबन्धकै कारण मूल्य बढेको बल्खु तरकारी बजारका सहायक व्यवस्थापक रेशम तामाङले दाबी गरे । ‘प्रतिबन्धको हल्ला दुई–तीन अगाडिदेखि नै थियो । त्यही भएर आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात गरे, एक बोरा चाहिनेले २/३ बोरा, १० बोरा चाहिनेले २०/३० बोरासम्म खरिद गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा बजारमा अभाव देखियो ।’ वाणिज्य विभागले मंगलबार कालीमाटीका ६ पसलमा अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये ४ प्याज पसल रहेको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

विभागको टोलीले मंगलबार पनि मूल्य बुझ्न कालीमाटीका पसलमा अनुगमन गरेको थियो । त्यति बेला प्याज मौज्दात थियो । तर व्यवसायी उपस्थित नभएको र महँगो भएको भन्दै टोलीले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात तथा खरिदबिक्री बिलसहित विभागमा ३ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशनसहितको पत्र (मुचुल्का) चारवटा प्याज पसलमा टाँसेको थियो । बुधबार भने मुचुल्का च्यातिएको पाइएको आचार्यको भनाइ छ । ‘बुधबार थप ५ टोलीबाट अनुगमन गरेका थियौं, कालीमाटी बजारमा पुग्दा त्यहाँ पत्र च्यातिएको थियो । प्याज पनि थिएन,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘प्रहरी हेडक्वाटरबाट अनुगमनका लागि प्रहरी नदिँदा सुरक्षा चुनौती छ । कर्मचारी पनि असुरक्षित छन् ।’उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले पनि प्याजमा कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी भइरहेको बताए । ‘बन्देजका नाममा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भएको छ,’ उनले भने, ‘कालोबजारी गर्नेलाई मुद्दा चलाउँछौं । अनुगमन थप तीव्र हुन्छ ।’ कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिभित्रका स्टल नम्बर ५१९, ५२४, ५१६, ५३५, आरके ट्रेडर्स, आदि शक्ति ट्रेडर्सलगायतलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

‘अनुगमनमा जाँदा व्यापारीहरू समूहमा प्रस्तुत हुन्छन्, अनुगमन गरेर सिल गरेको पसलका सामान अर्को बाटोमा निकालेको पनि देखियो,’ बस्नेतले भने । मुलुकभर औसत २० हजार हेक्टरमा प्याज खेती हुन्छ । उक्त क्षेत्रफलमा वार्षिक करिब साढे २ लाख टन प्याज उत्पादन हुन्छ । उक्त उत्पादनले ४ महिना पनि धान्दैन । पर्याप्त उत्पादन नहुँदा प्याजमा आयातकै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादन बढाउन सरकारसँग पनि विशेष कार्यक्रम छैन । स्वदेशमा उत्पादित प्याज स्थानीय तहमै खपत हुन्छ । भारतले प्रतिबन्ध लगाउँदा माग र आपूर्तिको फाइदा उठाउँदै बिचौलियले फाइदा लिएका हुन् । जसले गर्दा पछिल्ला दिनमा मूल्य दैनिक बढिरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीमै काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न नेपाल ट्रस्टको ताकेता

महामारीका बेला सान्त्वना दिनुको साटो सडकमा ल्याउन खोजिँदै छ : व्यवसायी
एउटै भवनबाट सेवा दिने गरी काठमाडौं प्लाजामा सर्न लागेका हौं : महानगर
सम्झौता सकियो, अब खाली गर्नुको विकल्प छैन : ट्रस्ट
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसाय धराशायी बनिरहेका बेला नेपाल ट्रस्ट भने कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा खाली गराउन व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको छ । लकडाउनकै बेला असार २ मा ट्रस्टले १५ दिने सूचना निकालेर प्लाजा खाली गर्न भनेको थियो ।

भवन खाली गराएर ट्रस्टले महानगरपालिकालाई भाडामा दिन लागेको हो । कोभिडका बेला व्यवसाय बन्द भएको र सर्ने विकल्प नहुँदा पनि ट्रस्टले मानवता नदेखाई जबर्जस्ती खाली गराउन खोजेको उक्त भवनमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको आरोप छ ।

व्यवसायीले हालको अवस्थामा व्यावहारिक पक्ष नहेरी खाली गराउन खोजिएको भन्दै कोभिड समस्या नसकिँदासम्म बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसबारे बुधबार छलफल हुने कार्यतालिका थियो । कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई पनि व्यवसायीले विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको म्यादको सूचना पठाउँदा मान्छे फेला नपरेकाले छलफलको कार्यतालिका एक हप्तालाई सरेको छ । प्लाजाको भवन कन्सेप्ट डेभलपर्सले ०५० सालमा भाडामा लिएको हो । असार २ गते सम्झौताको समय सकिएकाले थप गर्न माग गर्दा ट्रस्टले आफूहरूको कुरै नसुनेको कन्सेप्ट डेभलपर्सको भनाइ छ ।

अप्ठ्यारो अवस्थामा भवन खाली गर्नभन्दा दुःख लागेको उक्त भवनमा राज घराना गजल रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएका शिव केसी बताउँछन् । ‘हाम्रो कुनै समिति छैन, हामीले यस्तो बेलामा निकाल्न हुँदैन भनेर ट्रस्टमा ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं,’ उनले भने, ‘हामी भाडा तिरेर बस्ने हो, भाडा समायोजन गरे तिर्न तयार छौं भन्दा पनि हाम्रा कुरा सुनिएन ।’ दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजा सञ्चालन गर्न काठमाडौ महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले यो भवनमा दुई वटा बैंकका मुख्य कार्यालय, बिमा कम्पनीसहित ८० जना व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘यसलाई काठमाडौं मल, विशाल बजार जस्तै सोचिएको होला, त्यो होइन,’ उनले भने, ‘यो दुई हजारले रोजगारी पाएको कर्पोरेट भवन हो ।’ ट्रस्टमा बुझ्दा छाड्नैपर्ने मनस्थिति बनाउन भनिएको उनले बताए । ‘यस्तो गाह्रो समयमा के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै गरिएन,’ उनले भने, ‘गर्ने नै भए टेन्डर गरेको भए हुन्थ्यो ।’ त्यसमा सहभागी भएर कतिपय व्यवसायी त्यहीं बसिरहन चाहन्छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूहरूलाई सडकमा ल्याउन खोजिएको प्लाजामा १२ वर्षदेखि ग्लोबल जब सञ्चालन गर्दै आएका बीआर शर्माले गुनासो गरे । ‘अन्य देशमा काम गर्नेहरू विस्थापित नहोऊन् भनेर राज्यले नै सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रोमा भने विस्थापित गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा बढी लज्जास्पद काम अरू के हुन सक्छ ? राहत र हौसला पाउनुपर्ने बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरिदिँदा योभन्दा दुःखको कुरा अरू के हुन्छ र ?’

कार्यालय बनाउन अहिलेसम्म उनले एक करोड लगानी गरिसकेका छन् । प्रायः सबै व्यवसायीले सोही अनुपातमा लगानी गरेको उनले बताए । ‘यस्तो बेला हामीलाई जोगाउने कि हटाउने हो ?’ शर्माले भने, ‘सरकार मानवता बिर्सिएर काम गर्दै छ, यो ठाउँमा हाम्रो धेरै लगानी छ, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने धेरै छन् ।’ कन्सेप्ट डेभलपर्सका सुनिल श्रेष्ठका अनुसार समय सकिनुअघि नै ट्रस्टलाई जानकारी गराइएको थियो । ‘हाम्रो सम्झौता २७ वर्षको थियो, छाड्ने आफ्नो हिसाब थियो,’ उनले भने, ‘तर ट्रस्टले नै ऐन संशोधन गरेर यति होल्डिङ्सले लिएको गोकर्ण रिसोर्टको ५ वर्ष सम्झौता बाँकी हुँदै ३० वर्ष थपिदियो, त्यही नियम/कानुनले हामीलाई दिन नमिल्ने ?’ मासिक ६ लाख २५ हजार भाडाबाट सुरु भएको प्लाजामा अहिले ६२ लाख दिन तयार रहेको उनले बताए । ‘तर पनि ट्रस्टले हाम्रो प्रस्ताव नै हेरेन, उल्टै ६० लाखमा महानगरपालिकालाई दिन तयार भएको छ ।’

ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गर्नुभन्दा तीन दिनअघि नै ६२ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । त्यस्तै मर्मतसम्भारमा थप ८ करोड लगानी गर्ने भनिएको थियो । ‘तर महानगरपालिकाले ६० लाख दिने, मर्मत खर्च भाडाबाटै कटाउने भनेर प्रस्ताव पेस गरेको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘बोर्ड बैठकमा हाम्रो प्रस्ताव नै नलगी महानगरपालिकाको मात्र लगेर उसैलाई दिने भनेर निर्णय गरियो ।’

सम्झौता सकिनुअघि कोभिडले गर्दा समय थप गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘पसल कार्यालय सबै बन्द थिए, अवस्था अप्ठ्यारो थियो, त्यही भएर समय थप गर्न माग गरेका थियौं,’ उनले भने । त्यसको पनि जवाफ नदिई असार २ गते खाली गर्न भनेर सूचना निकालिएको उनको भनाइ छ । यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उल्टै चिठी पठाएर तुरुन्त खाली गर्न भनिएको थियो । ‘सम्झौता सकियो, त्यो बेला अदालत सबै बन्द थिए,’ उनले भने, ‘पछि सर्वोच्च अदालत गयौं, त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू उच्च अदालत पाटन गए ।’ पछि रिट खारेज भएको उनले जानकारी दिए ।

उच्च अदालत पाटनले निर्णय नहुन्जेल नहटाउनू र नचलाउनू भनेको छ । चैतदेखि भाडा उठाइएको छैन । महानगरपालिकाले भन्दा बढी भाडा दिन्छौं भन्दा पनि नदिनुको कारण थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई नदिनुको कारण के हो ? हाम्रो प्रस्ताव किन लुकाइयो ?’ श्रेष्ठले भने । महानगरपालिकाका कार्यालय धेरै ठाउँमा छरिएकाले एकै ठाउँमा राख्ने गरी काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन खोजिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘हाम्रो कार्यालय आठ ठाउँमा छरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सेवा लिन कठिन भयो,’ उनले भने, ‘धेरै समस्या भएपछि कार्यपालिकाको बैठक र नगर परिषद्को निर्णयबाट काठमाडौं प्लाजामा सर्ने र सबै कार्यालय त्यहीं राख्ने भन्ने कुरा भएको हो ।’ कसैलाई भाडामा दिने गरी प्लाजा लिन नखोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘कोभिडको समस्या ३ करोड जनतालाई नै छ, महानगरका कार्यालय धेरैतिर हुँदा लाखौं जनतालाई असर परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कि निश्चित व्यापारीलाई ?’ कार्यालय राखेपछि अरूलाई भाडामा दिन नसकिने उनले बताए । ‘त्यहाँ हामीलाई नै स्पेस पुग्न गाह्रो छ,’ डंगोलले भने, ‘महानगरले व्यवसाय गर्ने होइन, सेवा दिने हो ।’ अनौपचारिक छलफलका क्रममा कार्यालय राखिसकेपछि एक/दुई वटा सटर खाली भए के गर्ने भन्ने कुरा भए पनि औपचारिक रूपमा निर्णय भइनसकेको उनले

प्रस्ट्याए । महानगरले अहिले मासिक भाडा ३५ लाख तिर्छ । यता नेपाल ट्रस्टका प्रवक्ता बाबुराजा श्रेष्ठ भने कन्सेप्ट डेभलपर्सबाट सुरुमा ६२ लाख दिने भनेर प्रस्ताव नआएको बताउँछन् । ‘०७६ कात्तिकमा एउटा प्रस्ताव पेस भयो, असार २ मा म्याद सकिँदै थियो,’ उनले भने, ‘महिनाको ८ लाख दिने भनेर प्रस्ताव पेस भयो, अहिले ६ लाख तिरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगियो । ‘राजाको पालामा राजाबाटै कन्सेप्टले भाडामा लिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालयबाट भवनको मूल्यांकन भयो, जसअनुसार ५९ लाख मासिक भाडा लिनुपर्ने मूल्यांकनबाट देखियो ।’ तर प्रस्तावमा मासिक ८ लाख मात्र दिने कुरा आएपछि सञ्चालक समितिबाट अस्वीकृत भएको उनले बताए । ‘ज्यादै न्यून भएकाले कन्सेप्टको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो,’ उनले भने ।

कन्सेप्टलाई यसबारेको जानकारी कात्तिकमै दिइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसको एक/डेढ महिनापछि महानगरपालिकाबाट आठ ठाउँभन्दा बढी स्थानबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको भन्दै भाडामा दिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव आयो,’ ट्रस्टका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । महानगरपालिकाको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पास भयो । महानगरको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि मात्र कन्सेप्टले ६२ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको उनले दाबी गरे ।

‘भवन खाली गरिदिन ऐन कानुनअनुसार सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ, सूचना निकाल्नुपर्ने समय संयोगले कोभिडकै बेला पर्‍यो,’ उनले भने । असारमा खाली गर्नुपर्ने जानकारी गत कात्तिकमै गराइएको उनको भनाइ छ । ‘यो बेलासम्म चुप लागेर बस्ने, म्याद सकिएपछि होइन, अहिले कोभिडको समस्या छ भन्ने कुरा त भएन,’ उनले भने, ‘त्यही बेला पनि तयारी हुनुपर्थ्यो, असारयता पनि सर्ने थुप्रै समय थियो ।’

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×