निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन निजी क्षेत्रको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन निजी क्षेत्रको माग

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । लकडाउन खुलेको केही समयपछि गरिएको निषेधाज्ञाले पुनः व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलका क्रममा व्यवसायीले समस्याको समाधान निषेधाज्ञा मात्र नरहेको बताए ।

बजेटले सम्बोधन गरेका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको र ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले माग गरेको छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिइन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नीतिगत तहमा के–कसो गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी लिनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘साथै अर्थतन्त्र चलायमान कसरी गराउने भन्नेमा पनि चासो लिनुभयो ।’

भदौ २४ पछि सरकारले गर्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई केही नभनेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले केही खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्यौं,’ उनले भनिन् । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनुपर्नेमा आफूहरूले जोड दिएको उनको भनाइ छ । विद्युत् महसुलमा उद्योग व्यवसायलाई छुट दिने विषय बजेटमा आए पनि व्यवहारमा लागू नभएको आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको उनले बताइन् । छलफलमा हालै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा पनि उपस्थित थिए । खतिवडाले यसअघि उद्योग व्यवसायका लागि डिमान्ड शुल्कमा दिइएको छुट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताइन् ।

रोग र भोकबाट कुनै किसिमको समस्या नआओस् भन्ने कुरा आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले जे–जे सुझाव दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले भने, ‘हामीेले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन माग गर्दै आएका छौं, कोभिडको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार निजी क्षेत्रले आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न पनि माग गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा नोट गरेका छौं, कसरी हुन्छ, काम गर्छौं भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने गरी कुनै काम गर्दैनौं भनेर आश्वासन दिनुभयो ।’ समस्याको समाधान गर्ने कुरामा आश्वस्त पारेको उनको भनाइ छ । निषेधाज्ञाले आफूहरूलाई पिरोलेको र यसलाई खुकुलो बनाएर अघि बढ्नपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको पनि उनले बताए ।

‘उद्योग चलेपछि हामीले राजस्व तिर्न सजिलो हुन्छ, त्यसले आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ,’ उनले भने । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्रत्येक दिन अवस्था झन्भन्दा झन् जटिल बन्दै गएको उनको गुनासो छ । त्यसैले सरकारलाई प्याकेजका कार्यक्रम पनि ल्याउन भनेको मोरले जानकारी दिए । धेरै समयपछि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको र सरकारबाट पक्कै सकारात्मक निर्णय हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । छलफलमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल एवं सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।

लकडाउन खुकुलो बनाउने र उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा उद्योगी सबैको एकमत रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । आफूहरूले भोगेका र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने विषयमा आफूहरूले सुझाव पनि दिएको उनको भनाइ छ । उद्योगहरूमा पनि एक दिन गार्मेन्ट चल्न दिने र अर्को दिन अरू उद्योग चलाउने गरी वातावरण तयार गर्न पनि आफूहरूले आग्रह गरेको उनले बताए । ‘कसरी हुन्छ, उद्योग व्यवसाय चल्ने वातावरण बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ सबैको साझा रहेको र यसको नियन्त्रणमा सरकार लागिपरेको बताएका थिए । साथै अर्थतन्त्र विनाशतर्फ जानबाट जोगाउन सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र विनाशमा जानबाट जोगाउन सरकार प्रयत्नशील छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर घटाउन पनि माग गरेका थिए । 

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता

६ महिनामा कोर्स पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजनसहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने भएको छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रम समायोजन गरिरहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वैकल्पिक कक्षालाई आवश्यक पाठ उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षालाई नै औपचारिक गणना गर्दै मूलधार शिक्षाको मान्यता दिन कार्ययोजना निर्माण गर्ने भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट भइरहेको पठनपाठनलाई औपचारिक मान्यता दिने बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा असार १ देखि, निजीमा वैशाखदेखि नै र विश्वविद्यालयमा पनि खुल्ला र दूरशिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । मन्त्रालयले शिक्षक–विद्यार्थी ‘फेस टु फेस’ भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र स्वअध्ययन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ९० लाख विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय गएर पढ्न पाएका छैनन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गृहकार्य गरिरहेको छ । विषय विज्ञबाट पाठ्यक्रम समायोजनको काम भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । ‘समायोजित पाठ्यक्रम असोज १ देखि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । विषय विज्ञहरूले ३० प्रतिशतसम्म पाठ्यक्रम घटाएर पठनपाठन गराउँदा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । समायोजन गरिएको पाठ्यक्रमको ढाँचा शिक्षकलाई उपलब्ध गराएर अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट सामग्रीबाटै विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गरिने छ । ६ महिनामा कोर्स पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको हो । विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सिक्नैपर्ने विषयवस्तु मात्र पाठ्यक्रममा समावेश गरेर घटाउने केन्द्रले जनाएको छ ।

संशोधित पाठ्यक्रअनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वैकल्पिक पद्धतिबाट पठनपाठन सुरुआत गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘सुदृढ पारेर सबै विद्यार्थीलाई यो पद्धतिमा सहभागी गराउन थप प्रयत्न गर्छौं ।’ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा भने शिक्षक सक्रिय नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । कतिपय निजी विद्यालयले भर्चुअल माध्यमबाटै पहिलो त्रैमासिक परीक्षासमेत सञ्चालन गरिसकेका छन् ।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकासहित कार्ययोजना जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राविधिक र उच्च शिक्षातर्फ पनि कार्ययोजना पेस गर्न सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

वैकल्पिक कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीको खोजी गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलकोभनाइ छ । ‘विद्यार्थी शिक्षण संस्थामा जान सक्ने अवस्था छैन, यस्तो बेला शिक्षक विद्यार्थीसम्म पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘होमस्कुलिङ र रेडियो पाठशाला नै बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले अपिल जारी गरेर शिक्षक र अभिभावकलाई विद्यार्थीको सिकाइ नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

‘कोरोना संक्रमणका बेला पुरानो सोच, शैली र पद्धतिले पठनपाठन सम्भव छैन, शिक्षण संस्था खोल्दा झन् जोखिम बढ्न सक्छ, घरलाई नै शिक्षालय बनाउनुपर्छ’, उनले भने । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट सामग्रीमध्ये जुनमा सम्भव छ त्यही सामग्री प्रयोग गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा शिक्षाविद्हरूको मत छ । वैकल्पिक कक्षालाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थप पठन सामग्री उत्पादनमा जोड दिएको उपनिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले जनाए । ‘अहिलेसम्मको कक्षालाई मूल्यांकन गरेर सुधारसहित वैकल्पिक विधिमा जान्छौं,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । त्यसमा संशोधनसहित कार्ययोजना बनाएर पठनपाठन अघि बढाउन लागिएको हो ।

शिक्षकको कोरोना बिमा गर्ने र लकडाउनका बेला पनि प्रशासनको अनुमतिमा हिँडडुल गर्ने व्यवस्था गरिएकाले वैकल्पिक कक्षामा जोडिन पुनः ताकेता गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरू वैकल्पिक कक्षामा सहभागी नभएको गुनासो छ । निजी विद्यालयले शुल्कको सीमा तोकेर वैकिल्पक कक्षाको पनि शुल्क लिन पाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । शुल्क लिनुअघि स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्ययोजनासहितको निर्देशिकामा शिक्षकले अनिवार्य पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकले पढाए/नपढाएको रेखदेख प्रधानाध्यापक, स्थानीय तह, शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । असोज १ गतेदेखि दोस्रो चरणमा देशभरमै वैकल्पिक कक्षाको अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । विद्यार्थी भर्ना गरेर सम्बन्धित निकायमा शैक्षिक तथ्यांकसमेत बुझाउनुपर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । विद्यालयले आफ्ना गतिविधि स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×