नलगाडमा २ अर्ब मुआब्जा वितरण

४ सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार र चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र ३ हजार ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको हो । ड्याम क्षेत्रमा आयोजनाले अझै ४ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । उक्त जग्गा अधिग्रहणका लागि गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अब १ हजार ३ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । थप मुआब्जा वितरणका लागि करिब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको कम्पनीका सर्भेक्षक चित्रबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार डेढ महिनाभित्र सबै मुआब्जा वितरण गर्ने कम्पनीको तयारी छ । यसअघि पावरहाउस क्षेत्रमा ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कम्पनीको पावरहाउस क्षेत्र नलागाड नगरपालिका–७ र बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडामा पर्छ । नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम रहेको, जलाशयको आयु दिगो हुने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत भएको आयोजना मानिएको सर्भेक्षक केसीले बताए । आयोजनाका कारण १ हजार २ सय घरधुरीका ७ हजार स्थानीय मात्र प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुने कम्पनीका इन्जिनियर पदमबहादुर थापाले बताए । त्यसका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ कम्पनीको खातामा आइसकेको उनको भनाइ छ । ‘तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मूल्यांकनमा बाँधस्थलका करिब ५ सय घरटहराका लागि १ अर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ ।’ मुआब्जा वितरणलगायतका काम धमाधम भए पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दा निर्माणको काम केही समय धकेलिने उनको भनाइ छ ।

१० वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको आयोजनाको डीपीआर सुरु भएकै ४ वर्ष बितिसकेको छ । समयमै डीपीआर नहुँदा जलविद्युत् कम्पनी निर्माणले गति लिन नसकेको कम्पनीका कर्मचारी बताउँछन् । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्ट प्रालि जेभीले डीपीआरको जिम्मा पाएका छन् ।

परामर्शदाता कम्पनीले ४ वर्षअघि ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नहुँदा पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको इन्जिनियर थापाले बताए । ‘कम्पनीले डीपीआरअन्तर्गतका अरू काम पूरा गरे पनि पावरहाउस क्षेत्रको रग मेकानिकल टेस्ट र बाँधस्थलको टेस्ट अडिट अझै पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण डरले कम्पनीमा आबद्ध विदेशी नागरिक कार्यक्षेत्रमा आउन नसक्दा डीपीआरको काममा थप ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआरको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको छ ।

कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण पनि अलपत्र

डीपीआरकै काम पूरा नहुँदा नलगाड आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन पावर विद्युत् उत्पादन आयोजना पनि अलपत्र परेको छ । जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्टको लापरबाहीका कारण ४.५ मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर अझै पूरा नभएको हो ।

डीपीआर निर्माणको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्ट नयाँ बानेश्वरले लिएको छ । उक्त कम्पनीले डीपीआरका लागि ७८ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिए पनि अझै काम पूरा गर्न सकेको छैन । ताँसुगाडबाट विद्युत् उत्पादन गरी नलगाड जलविद्युत् कम्पनीको निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन खोजिएको इन्जिनियर थापाले बताए । सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीले बुझाएको छैन । ताँसुगाडको डीपीआर ३ महिनाभित्र पूरा हुने उनले जानकारी दिए ।