नेटवर्किङ व्यवसाय बचाउन संसदीय समितिमै चलखेल

सांसदहरूले आफू पनि ठगिएको सम्झना गराउँदै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेर नाम मात्रै फरक भएको, उद्देश्य नेटवर्किङ व्यवसाय नै गर्ने धारणा राखेका थिए । तर थप अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिमा सांसदले इजाजत पाइसकेका कम्पनीलाई रोक्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भन्दै कारोबार गर्न दिने सोच बनाएको स्रोतको दाबी छ । ‘माथिल्लो तह (वरिष्ठ नेता) सम्म व्यवसायीहरूको पहुँच रहेछ । उनीहरूबाट आफ्नो पक्षमा पार्न व्यापक लबिइङ भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दबाबका कारण अध्ययन प्रतिवेदन उपभोक्ताको भन्दा व्यवसायीकै पक्षमा आउने सम्भावना देखियो ।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार असार १६ यता ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएको थियो । इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि छन् ।

यी कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । जसबाट लाखौं सर्वसाधारण ठगिएका छन् । सर्वसाधारणले ठगी भएको रकमसहितको उजुरी दिँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा यसअघि नै नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी गरेको पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पुनः नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिइएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो ।

समितिले तत्कालका लागि इजाजत रोक्ने र थप अध्ययन गर्न सांसद् सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजत्कवमा उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा पाण्डेसहित नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, नेकपाकै सरिताकुमारी गिरी, कांग्रेसका प्रकाश रसाइली र समाजवादी पार्टीकी अमृता अग्रहरी सदस्य छन् ।

उपसमितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने/नदिने सन्दर्भमा दुई धार देखिएको छ । स्रोतका अनुसार नेकपाकै बहुमत सदस्यले उपसमितिमा ऐनअनुसार चल्न दिनुपर्ने भन्दै आएका छन् । कांग्रेसका सांसद रसाइली र समाजवादीका अग्रहरीले विगतमा धेरै सर्वसाधारण ठगिएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ‘माथिल्लोस्तरको दबाब छ, राजनीतिक दलका नेतासँग व्यवसायीको सम्बन्ध छ, उनीहरूले धेरै चलखेल गरिरहेका छन,’ एक सांसदले भने ।

उपसमिति संयोजक पाण्डेले नेटवर्किङबारे आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । यद्यपि व्यवसायीहरूले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा नेटवर्किङ कारोबार गर्न मिल्ने गरी केही विषय घुसाएको उनको भनाइ छ । ‘जानकारी लिने काम भइरहेको छ । तर कोरोनाका कारण मिटिङ बस्न सकेका छैनौं । कर्मचारी पनि आउन डराए, मान्छेहरूलाई बोलाए पनि आउन डराए,’ सांसद पाण्डेले भने । इजाजत पाएका ७ कम्पनीका व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, विभागका महनिर्देशक, उपभोक्ताकर्मी र विज्ञसँग छलफल भएको समिति सचिव झलक शर्माले बताए । ‘नियम/कानुनमा समस्या छैन । ऐनमा नेटवर्किङ नगर्ने प्रस्ट भनिएको छ । व्यवसायीले नेटवर्किङ पनि नगर्ने बताएका छन्,’ उनले भने, ‘एक जना व्यवसायीले नेटवर्किङ गरेको स्वीकार गरे । तर नेपालमा नभई विदेशमा भनेका छन् । त्यसलाई पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

व्यवसायीले उपसमितिमा नेटवर्किङ नगरेको दाबी गरिरहे पनि कम्पनीहरूकै लिडरले खुला रूपमै नेटवर्किङ व्यवसाय बताउने गरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न जिल्लामा प्रशिक्षणसमेत दिइरहेका छन् । इजाजत लिनुअघि गैरकानुनी रूपमा कारोबार गरेको समेत पुष्टि भइसकेको छ । इजाजत लिएपछि कारोबार गर्नुअघि विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर नेचर हर्ब्सले जानकारी नगराई कारोबारसमेत गरेको पाइएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि इजाजत पाएको कम्पनीले नेपालमा नेटवर्किङ वैध भएको भन्दै आममानिसलाई आफ्नो सदस्य बनाएर रकम असुली गर्न थालेका छन् ।

विभागले भने यसबारे कुनै अध्ययन गरेको छैन । अध्ययन अनुसन्धानका लागि उसले गृह प्रशासनसँग पनि सहकार्य गरेको देखिँदैन । यसअघि उपसमितिले प्रहरीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो । अहिले भने कोरोनाको जोखिम भन्दै पन्छिन खोजिरहेको जानकार बताउँछन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरे सबै पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रहरीसँगको छलफल कारोनाको परिस्थितिले निर्भर हुने सचिव शर्माले जानकारी दिए । ‘परिस्थिति कस्तो हुन्छ । त्यसमा भर पर्छ, जति छलफल भएको छ, त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन बन्न सक्छ,’ शर्माले भने ।

उपसमितिका सदस्य सांसद रसाइलीले पनि बैठकमा खास छलफल हुन नसकेको बताए । ‘विगतमा ३ लाखभन्दा बढी जनता ठगिए । अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिइएको कम्पनीको प्रबन्धपत्र हेर्दा आशंका पनि छ,’ उनले भने, ‘म इजाजत रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । विगतका घटनाको पनि छानबिन हुन जरुरी छ ।’ उपसमितिले एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा समितिले निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । ‘उपसमितिले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रतिवेदन तयार पारी पेस गरेपछि साधारण छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छौं,’ उनले भने । उपसमितिको समयावधि भदौ १५ गतेभित्र तोकिएको छ ।

उपसमितिबाट दुई निर्देशनको अपेक्षा गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘पहिलो काम, इजाजत पाएका ७ बटा व्यवसाय बन्द हुने गरी निर्णय होस् भन्नेमा प्रतीक्षामा छौं । दोस्रो, समितिले छानबिनका लागि गृहमा चिठी पठाउनुपर्छ ।’ नेटवर्किङका विषयमा नागरिकभन्दा बढी सांसद जानकार रहेको उनको भनाइ छ । उनीहरूमध्ये कतिपय आफैं पनि पीडित रहेको बानियाँले बताए । ‘उनीहरूले नेटवर्किङ आवश्यक छैन भनिसकेका छन् । अहिले प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङको काम भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।’