कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सय रुपैयाँभन्दा बढीमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाइने

कम्पनी तीन आर्थिक वर्षदेखि नाफामा सञ्चालन हुनुपर्ने
प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्तापुँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत हुनुपर्ने
औसत वा त्यसभन्दा माथि रेटिङ पाएको हुनुपर्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा बढीमा निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । ‘बुक बिल्डिङ’ भनिने उक्त व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बुक बिल्डिङ निर्देशिका ०७७ जारी गरेपछि कम्पनीलाई यो बाटो खुलेको हो ।

सय रुपैयाँभन्दा बढीमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाइने

निर्देशिकाअनुसार प्रिमियम (अंकित मूल्यमा थप गरी) मा सेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीले अंकित मूल्य एक सयभन्दा बढीमा प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउनेछन् । तर साधारण रूपमा सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले भने अंकित मूल्य एक सयमै सेयर जारी गर्नुपर्नेछ । बुक बिल्डिङ विधि स्वैच्छिक हो । यो व्यवस्थाले बजारमा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाइरहेका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो विधिबाट अंकित मूल्य सयभन्दा बढीमा सेयर निष्कासन गर्न भने बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये बुक बिल्डिङबाट आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनी लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि नाफामा सञ्चालन भएको, साधारणसभाबाट सो विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र औसत वा त्यसभन्दा माथि रेटिङ पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेयर निष्कासन गर्ने संस्थाले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको परामर्शमा धितोपत्रको अनुमानित मूल्य तथा मूल्यांकनको आधार र औचित्यसमेत खुलाइएको प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल कार्यक्रम (रोड शो) गर्नुपर्नेछ । ‘न्यूनतम १० योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग खरिद गर्न चाहेको न्यूनतम धितोपत्र संख्या, खरिद आशय मूल्य तथा मूल्यांकनको आधारसहित प्रारम्भिक विवरणपत्रको सम्बन्धमा सुझाव प्राप्त गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने र उक्त आधार मूल्यमा २० प्रतिशत थप गर्दा कायम हुने मूल्य माथिल्लो सीमा र २० प्रतिशत घटाउँदा कायम हुने मूल्य तल्लो सीमा हुने गरी मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

कुनै एक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निष्कासित धितोपत्रको २० प्रतिशतभन्दा बढी धितोपत्रका लागि बोलकबोल प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासित धितोपत्र पूर्णपमा बिक्री हुँदा कायम हुने मूल्य (कट अफ मूल्य) निर्धारण गरी कट अफ मूल्य र सोभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्तालाई मागबमोजिमको धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘कट अफ मूल्यमा आवेदन गर्ने लगानीकर्तालाई मागबमोजिमको धितोपत्र बाँडफाँट गर्न नपुगेमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।’ यसरी बाँडफाँटमा नपरेको रकम बाँडफाँट भएको तीन कार्य दिनभित्र आर्जित ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने वा खाता फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारणले धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन दिने र बाँडफाँट हुने धितोपत्र संख्या न्यूनतम ५० कित्ता हुनेछ ।’

यो प्रक्रियामा निष्कासनमा संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयर बोलकबोल प्रक्रियाबाट भर्नेछन् । संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयर भरेपछि त्यसका आधारमा ‘कट अफ’ मूल्य निकालिनेछ । जति ‘कट अफ’ मूल्य निस्केको हुन्छ त्यही मूल्यमा सम्बन्धित कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्छन् । ‘कट अफ’ मूल्य निकालेपछि त्योभन्दा बढी मूल्यमा आवेदन गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताले सबै सेयर पाउँछन् । त्यसपछि ‘कट अफ’ मूल्यमा भरेकाले सेयर पाउँछन् भने त्योभन्दा कम मूल्यमा भरेका लगानीकर्ताले समानुपातिक तरिकाले सेयर पाउनेछन् ।

के हो बुक बिल्डिङ ?

बुक बिल्डिङ सार्वजनिक निष्कासन गर्ने एउटा यस्तो वैकल्पिक विधि हो । सेयर वा अन्य धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा धितोपत्रको सही मूल्य निर्धारण गर्न बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ता (बुक रनर) ले लगानीकर्ताबाट धितोपत्रको माग सिर्जना गर्ने, संकलन गर्ने र अभिलेख गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो । यो विधिमा बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले विभिन्न सम्भाव्य लगानीकर्ताको मागका आधारमा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण गर्छन् ।सम्भाव्य लगानीकर्ता, जस्तै वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता, उच्च नेटवर्थ भएका व्यक्ति आदिबाट कुनै कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको धितोपत्र खरिद गर्न चाहेको संख्या र तिर्न चाहेको मूल्य माग गरी त्यसको अभिलेख किताब निर्माण गर्छ । बुक बिल्डिङ पद्धतिमा बुक भन्नाले सम्भाव्य लगानीकर्ताबाट प्राप्त माग तथा मूल्यको संग्रह हो । जुन बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताबीच गोप्य रहन्छ ।

विश्वका विकसित पुँजी बजारमा धेरै समयदेखि यो प्रयोगमा छ । छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतका पुँजी बजारमा समेत यस पद्धतिको सुरुवात भइसकेको छ । यस पद्धतिमा बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले सार्वजनिक निष्कासनका बेला विभिन्न सम्भाव्य लगानीकर्ताबाट बोलपत्र आह्वान गर्छन् । लगानीकर्ताले निष्कासनकर्ता कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्य सीमाभित्र रही आफ्नो बोलपत्र पेस गर्छन् । लगानीकर्ताले निष्कासनकर्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण, साख, कार्यसम्पादन मूल्यांकन आदिका आधारमा धितोपत्रको मूल्य तय गरी बोलपत्र पेस गर्दछन् ।

कम्पनीको आधार (सूचक) राम्रो भए माग उच्च हुन्छ भने खराब भएमा माग कम हुन्छ । निश्चित अवधिपछि बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले बुक बन्द गर्छन् । अभिलेख भएको मागका आधारमा सार्वजनिक निष्कासनको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्दछन् । यो प्रक्रियामा आईपीओ निष्कासनको मूल्य निर्धारण हुनुका साथै निष्कासित धितोपत्रको मागको अवस्थासमेत थाहा हुन्छ ।

धरौटी रकममा प्रतिफल दिन निर्देशन

धितोपत्र दलाल व्यवसायीसमक्ष लगानीकर्ताले कारोबारका लागि राखेको धरौटी (मार्जिन) रकममा प्रतिफल प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । बजारमा कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई बुझाउनुपर्ने २५ प्रतिशत धरौटीमा प्रतिफल नपाएको सम्बन्धमा गुनासो आएपछि धितोपत्र बोर्डले बुधबार उक्त निर्देशन दिएको हो ।

‘लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई बुझाउने धरौटी रकममा सिर्जित हुने दायित्व तथा प्रतिफलका सम्बन्धमा लगानीकर्ता तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटी धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली–०७५ को संशोधनको स्वीकृति बोर्डले प्रदान गरेको बेहोरा सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई जानकारी गराइन्छ,’ बोर्डको निर्देशनमा उल्लेख छ । यससँगै लगानीकर्ताले राखेको धरौटी रकममा प्रतिफल प्राप्त हुने/नहुने सन्दर्भमा कायम अन्योल अन्त्य भएको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?