तीन वर्षमा उद्योग दर्ता आधाले घट्यो

आव ०७४/७५ मा ४ सय ९७ वटा उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । आव ०७५/७६ मा आएर ५८ ले घटेर ४ सय ३९ वटा मात्र उद्योग दर्ता भए । आव ०७६/७७ मा २ सय ७७ वटा मात्र उद्योग दर्ता भए । यो संख्या आव ०७४/७५ को तुलनामा २ सय २० र आव ०७५/७६ को तुलनामा १ सय ६२ वटाले कम हो ।

यी उद्योगहरूको कुल पुँजी, चालु पुँजी र रोजगारी सिर्जनाको आँकडासमेत घट्दै गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७४/७५ मा ३ खर्ब ४९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ कुल पुँजी र २१ अर्ब २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ चालु पुँजी रहेको छ भने त्यसबाट २७ हजार ३ सय ३९ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै आव ०७५/७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल पुँजी र १९ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ चालु पुँजी छ । यो आवमा २३ हजार ४३ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । यो पुँजी र रोजगारी सिर्जनाका आँकडा आव ०७४/७५ को तुलनामा कम हो । आव ०७६/७७ मा अघिल्लो दुई आवको तुलनामा अझ कम रोजगारी सिर्जना भएको छ । यो आवमा उद्योगहरूको कुल पुँजी १ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र चालु पुँजी १२ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । यही आवमा १७ हजार ३ सय ८८ रोजगारी सिर्जना गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

व्यवसायको लागत बढी भएकाले उद्योगहरूमा असर पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान नभएसम्म यसमा लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘उद्योगमा तुलनात्मक क्षेत्रका लाभ एकदमै कम छन् । हामीले गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले औद्योगिकीकरणका लागि राज्यको स्पष्ट धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय वस्तुका कच्चा पदार्थको कर महँगो छ । केहीको तयारी सामानको कर सस्तो छ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । किन मैले उद्योग चलाउने ? किन मैले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हुन्छ ।’ सरकारले केही नीति खुकुलो पार्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिला औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘आजको भोलि उद्योग खोल्न सकिँदैन । यसका लागि सबै धेरै प्रक्रिया र स्वीकृति लिनुपर्छ,’ मोर भन्छन्, ‘उद्योग तत्काल बन्द गर्न पनि सकिँदैन । अहिले कोभिड–१९ को समयमा हामीले यसलाई अवसरमा लिन सक्छौं । केही नियमहरूलाई १/२ वर्षका लागि खुकुलो पनि बनाउन सकिन्छ । छिटो गतिमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सके यसले उद्योगमा लगानी बढ्छ ।’

विभागमा १० करोडदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका पुँजी भएका उद्योग दर्ता हुन्छन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी लगानी भएका उद्योग प्रदेश तहअन्तर्गतका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योग लगानी बोर्डमा दर्ता हुन्छन् ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता हुने भएकाले यसको तथ्यांकमा कमी आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताए । ‘हिजो जस्तो उद्योगहरूलाई अहिले समस्या छैन । सरकारले पनि विभिन्न तरिकाले यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन तथा नीति ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूको नीतिगत समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छ ।’ उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छिटो बनाउन एकल बिन्दु सेवा पनि दिइरहेको उनको दाबी छ । विभागबाट दिइने सेवा पनि अझ चुस्त बनाउन लागिपरेको उनले सुनाए ।

विभागले मझौला र ठूला उद्योगलाई आठ वर्गमा राखेको छ । हालसम्म विभागमा मझौला र ठूला उद्योग गरी ८ हजार २ सय ४७ उद्योग दर्ता भइसकेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक ३ हजार ९० वटा उद्योग छन् । त्यस्तै सेवामूलक २ हजार २ सय ३२, पर्यटनमूलक १ हजार ८ सय २३, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित ४ सय ७८, ऊर्जामूलक ४ सय २१, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि आधारित ७६, खनिज ६९ र पूर्वाधारमूलक ५८ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् ।