तीन वर्षमा उद्योग दर्ता आधाले घट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

तीन वर्षमा उद्योग दर्ता आधाले घट्यो

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — पछिल्लो तीन वर्षमा स्वदेशी उद्योग दर्ता आधाले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी उद्योग दर्ता आधाले कम हुँदै गएको देखिएको हो ।

आव ०७४/७५ मा ४ सय ९७ वटा उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । आव ०७५/७६ मा आएर ५८ ले घटेर ४ सय ३९ वटा मात्र उद्योग दर्ता भए । आव ०७६/७७ मा २ सय ७७ वटा मात्र उद्योग दर्ता भए । यो संख्या आव ०७४/७५ को तुलनामा २ सय २० र आव ०७५/७६ को तुलनामा १ सय ६२ वटाले कम हो ।

यी उद्योगहरूको कुल पुँजी, चालु पुँजी र रोजगारी सिर्जनाको आँकडासमेत घट्दै गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७४/७५ मा ३ खर्ब ४९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ कुल पुँजी र २१ अर्ब २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ चालु पुँजी रहेको छ भने त्यसबाट २७ हजार ३ सय ३९ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै आव ०७५/७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल पुँजी र १९ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ चालु पुँजी छ । यो आवमा २३ हजार ४३ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । यो पुँजी र रोजगारी सिर्जनाका आँकडा आव ०७४/७५ को तुलनामा कम हो । आव ०७६/७७ मा अघिल्लो दुई आवको तुलनामा अझ कम रोजगारी सिर्जना भएको छ । यो आवमा उद्योगहरूको कुल पुँजी १ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र चालु पुँजी १२ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । यही आवमा १७ हजार ३ सय ८८ रोजगारी सिर्जना गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

व्यवसायको लागत बढी भएकाले उद्योगहरूमा असर पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान नभएसम्म यसमा लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘उद्योगमा तुलनात्मक क्षेत्रका लाभ एकदमै कम छन् । हामीले गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले औद्योगिकीकरणका लागि राज्यको स्पष्ट धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय वस्तुका कच्चा पदार्थको कर महँगो छ । केहीको तयारी सामानको कर सस्तो छ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । किन मैले उद्योग चलाउने ? किन मैले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हुन्छ ।’ सरकारले केही नीति खुकुलो पार्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिला औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘आजको भोलि उद्योग खोल्न सकिँदैन । यसका लागि सबै धेरै प्रक्रिया र स्वीकृति लिनुपर्छ,’ मोर भन्छन्, ‘उद्योग तत्काल बन्द गर्न पनि सकिँदैन । अहिले कोभिड–१९ को समयमा हामीले यसलाई अवसरमा लिन सक्छौं । केही नियमहरूलाई १/२ वर्षका लागि खुकुलो पनि बनाउन सकिन्छ । छिटो गतिमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सके यसले उद्योगमा लगानी बढ्छ ।’


विभागमा १० करोडदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका पुँजी भएका उद्योग दर्ता हुन्छन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी लगानी भएका उद्योग प्रदेश तहअन्तर्गतका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योग लगानी बोर्डमा दर्ता हुन्छन् ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता हुने भएकाले यसको तथ्यांकमा कमी आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताए । ‘हिजो जस्तो उद्योगहरूलाई अहिले समस्या छैन । सरकारले पनि विभिन्न तरिकाले यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन तथा नीति ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूको नीतिगत समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छ ।’ उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छिटो बनाउन एकल बिन्दु सेवा पनि दिइरहेको उनको दाबी छ । विभागबाट दिइने सेवा पनि अझ चुस्त बनाउन लागिपरेको उनले सुनाए ।

विभागले मझौला र ठूला उद्योगलाई आठ वर्गमा राखेको छ । हालसम्म विभागमा मझौला र ठूला उद्योग गरी ८ हजार २ सय ४७ उद्योग दर्ता भइसकेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक ३ हजार ९० वटा उद्योग छन् । त्यस्तै सेवामूलक २ हजार २ सय ३२, पर्यटनमूलक १ हजार ८ सय २३, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित ४ सय ७८, ऊर्जामूलक ४ सय २१, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि आधारित ७६, खनिज ६९ र पूर्वाधारमूलक ५८ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बूढीगण्डकीमा मुआब्जालाई तीव्रता देऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरूले मुआब्जाको कामलाई तीव्रता दिन माग गरेका छन् । आयोजनाको वातावरण मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइले काम नगर्दा बाँकी प्रभावितले मुआब्जा नपाएको भन्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले १३ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।

इकाइले ९५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिएको भने पनि सार्वजनिक जग्गाको मुआब्जा वितरण नभएको, प्रभावितको घरगोठ, बोटबिरुवाको दर रेटसमेत हालसम्म निर्धारण नभएको सरोकार समितिका संयोजक हरेकराम ढकालले जानकारी दिए । ‘९५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको भनिए पनि ४० प्रतिशत मुआब्जा वितरण हुनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन भने अन्य सम्पत्तिको मुआब्जा दिन दररेट तय भएको छैन ।’

समितिले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनी र मुआब्जा दिँदा कित्ता छुटेका प्रभावितलाई तत्काल मुआब्जा दिन माग गरेको छ । जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको दररेटअनुसार नै मुआब्जा दिन पनि समितिको आग्रह छ । ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप्न पनि समितिको माग छ । दर्ता छुट भएका र भोगचलन भइरहेको जग्गाको पनि मुआब्जा दिन समितिले माग गरेको छ ।

आयोजना इकाइ कार्यालयले कर्मचारी भर्ना गर्दा डुबान क्षेत्रका बासिन्दामध्ये नियुक्त गर्न पनि समितिले माग गरेको संयोजक ढकालले जानकारी दिए । मुआब्जामा लिइएको पुँजीगत लाभ र फिर्ता गर्न र बूढीगण्डकी रिङरोडको काम अघि बढाउन पनि समितिले माग गरेको छ ।

मुआब्जा वितरण गर्दा सुरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट गर्ने गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रका बैंकमार्फत वितरण गर्दा बैंकले पैसा हप्तौंसम्म प्रभावितको खातामा नपठाउने गरेको ढकालको आरोप छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×