तारे होटलका लगानीकर्ता निराश- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

तारे होटलका लगानीकर्ता निराश

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरू नभएसम्म होटल खोलेर बिजुली–पानीको पैसा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्रो
सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — सरकारले सञ्चालन अनुमति दिए पनि पाहुना आउने वातावरण नभएपछि रूपन्देहीका विभिन्न तारे होटलका लगानीकर्ता निराश बनेका छन् । बैंकको ठूलो ऋण लगानीमा सञ्चालनमा आएका ती होटलले दैलो खोले पनि पर्यटकविहीन छन् । होटल सञ्चालनमा ल्याए पनि आम्दानी नभएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने भन्दै बन्द गर्न थालेका छन् ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र लुम्बिनीमा बौद्धमार्गीको आगमन बढेपछि यहाँ एक दर्जन हाराहारीमा तारे होटल सञ्चालनमा छन् ।होटलका ढोका खोलेलगत्तै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको थियो । जसले गर्दा धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउनको अवस्था छ । यहाँका होटलमा भारतीय पर्यटक धेरै आउँछन् । अहिले सीमा सिल भएकाले भारतबाट पर्यटक आउन सम्भव छैन । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । बाहिरी पर्यटकबिना होटल खोलेर अर्थ नरहेकाले बन्द गरेको लुम्बिनीस्थित पाँच तारे होटल पवन प्यालेसका सञ्चालक पवन हलुवाईले बताए । ‘तत्काल होटल चलाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘दसैंतिहारपछि पूर्ण रूपमा चलाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु नभएसम्म होटल खोलेर बिजुली–पानीको पैसा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी पर्यटकीय स्थल रहेकाले होटल सञ्चालनका लागि पर्यटक आगमन अनिवार्य रहेको हलुवाईको भनाइ छ ।

यहाँका साना होटल आंशिक रूपमा खुलेका छन् । तर, ठूला होटल अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको व्यवसायीले बताए । अहिले होटल सञ्चालन गरे/नगरेको एउटै अवस्था भएकाले आएका बेला मात्र पाहुनालाई कोठा उपलब्ध गराउने मनस्थिति बनाएर बसेको मणिग्रामस्थित ड्रिमल्यान्ड गोल्ड रिसोर्टका सञ्चालक तथा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का केन्द्रीय सदस्य गोपाल रानाको भनाइ छ । ‘बन्दाबन्दी खोलेर सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न भएन ।’ ६० कोठा रहेको रिसोर्टमा दुईवटा कोठामा पाहुना आउनु नगन्य भएको उनले बताए । व्यवसायीलाई आन्तरिक रूपमा सहुलियत दिएर सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउनुपर्ने रानाको भनाइ छ । उक्त चार तारे होटलमा यहाँका आन्तरिक पर्यटक आए पनि खर्च धान्ने सम्भावना छैन ।

सीमा नाका, अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला भएपछि पर्यटक आउने संकेत मिले पनि वर्तमान अवस्थाले पुनः लकडाउन हुन सक्ने देखिएपछि अन्योल बढेको होटल एसोसिएसन नेपाल सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष तथा व्यवसायी सीपी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘खोल्नेबित्तिकै कर्मचारीलाई बोलाउनुपर्‍यो, तलब दिनपर्‍यो,’ उनले भने, ‘आम्दानी नै नहुने भएपछि खोलेर अर्थ छैन ।’ आफूले यो समयलाई अवसर मानेर होटल मर्मतसम्भारको काम गरेको भन्दै श्रेष्ठले बैंकको ब्याजले होटल व्यवसायीलाई मानसिक समस्या बढेको गुनासो गरे । बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालित होटललाई २ वर्षसम्मको ब्याज मिनाहा नगरे धेरै होटल धराशायी हुने बोधी रेडसन होटलका सञ्चालक प्रमोद यादवको भनाइ छ । ‘अनुमति पाएको दिनबाट सबै कोठा सेनिटाइज गरी मूल ढोकामा ज्वरो जाँच्ने मेसिन र सेनिटाइजर लिएर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘पाहुना आउने वातावरण नै छैन ।’ कहिलेकाहीँ पाहुना आएको खण्डमा उनीहरू बसेको कोठा सेनिटाइज गरेर दुई दिनपछि मात्र अर्को पाहुनालाई दिने गरेको यादवले जानकारी दिए । कोरोनाका कारण सिर्जित तनाव कम गर्न योग अभ्यास सुरु गरेको होटलका प्रबन्धक सुनिल श्रेष्ठले बताए ।

कोरोनाका कारण त्यति धेरै पाहुना नआउने तथा आइहालेमा उनीहरूसँगै कर्मचारी र नजिकका स्थानीयलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले एकवर्षे निःशुल्क शिविर थालिएको उनले जानकारी दिए । होटलमा कार्यरत २० भन्दा बढी कर्मचारीमध्ये ६ जनालाई काममा फिर्ता बोलाइएको उनले बताए । ‘होटल खुले पनि बुकिङ छैन, गेस्ट आउने परिस्थिति नै छैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय होटल सञ्चालनमा आकर्षण बढ्दै गइरहे पनि कोभिड–१९ ले सञ्चालित होटल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नयाँ लगानी थपिने कल्पना नै गर्न नसकिने व्यवसायीले बताए । रूपन्देहीमा मात्रै साना ठूला गरी १८ सय हाराहारीमा होटल सञ्चालनमा छन् । तिनमा झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चर्को विद्युत् महसुलको मारमा उद्योगी

मागबिनै ट्रंक लाइन उपलब्ध गराउँदा प्राधिकरणको ४१ करोड बक्यौता
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत रहेको पञ्चकन्या स्टिल र प्लास्टिक उद्योगले स्थापनादेखि नै विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमित शुल्क तिर्दै आएको छ । दुई उद्योगको गरेर मासिक झन्डै ३० लाख विद्युत् महसुल तिर्ने यो उद्योगको अहिले प्राधिकरणमा ११ करोड बक्यौता देखिएको छ ।

प्राधिकरणले माग नगरेकै ट्रंक लाइनको भार दुई वर्षपछि आएर थोपरेपछि नियमित महसुल बुझाउँदै आएका उद्योगी तनावमा छन् । प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै उद्योगीले बुझाउने गरेको नियमित बिलको रकम बक्यौताको ब्याजमा कटौती गर्ने गरेको छ । त्यसले उद्योगी थप मारमा परेका छन् ।

अहिलेसम्म ट्रंक लाइन माग नगरेको पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र श्रेष्ठले बताए । बरु उनले ०७४ सालमै लाइन परिवर्तनको हल्ला सुनेपछि नराख्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणदेखि उद्योग वाणिज्य संघ र महासंघसम्म नै हारगुहार गरे । तर, सुनुवाइ भएन । उल्टै अहिले त्यतिबेलादेखिकै विद्युत् प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम भन्दै प्राधिकरणले ‘छुट बिल’ पठाएको छ । त्यसले अहिले करिडोर क्षेत्रका २२ उद्योग चर्को महसुलको समस्या र अन्योलमा छन् । ‘हामीलाई न ट्रंक लाइन जोडेको जानकारी छ, न हामीले बिल नतिरेको कुनै महिना नै छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले आएर ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता भन्दै करोडौंको बिल आउन थालेको छ ।’ जुन रकम उद्योगीले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

३३ केभीएको प्रसारण लाइनमा विद्युत् जडान गरेर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका करिडोरका २२ उद्योगले आफूहरू कसरी ट्रंक लाइनमा परियो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म पाएका छैनन् । त्यसको कुनै जानकारी प्राधिकरणले उद्योगलाई दिएको छैन । ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको ‘छुट बिल’ भन्दै बिल रकम मात्र पठाउने गरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

बुटवलको योगीकुटी सब स्टेसनबाट अमुवा, भरौलिया, धकधई, लुम्बिनीसहित विद्युत्का ६ प्रसारण लाइन भैरहवा वितरण केन्द्रसम्म पुगेका छन् । अधिकांश उद्योग तिनै लाइनबाट चल्छन् । ०७४ चैतमा करिडोरकै एक उद्योगलाई लाइन दिन प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले ट्रंक लाइन जोडेको थियो । एक उद्योगमा मात्र ट्रंक लाइन उपलब्ध गराउँदा विवाद बढ्ने त्रासले मागबिना नै अन्य उद्योगलाई पनि ट्रंक लाइन जडान गरिएको हो । तर जडान गरेको १९ महिनापछि प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई चर्को महसुलको बिल दिएको छ । भलवारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ पनि झन्डै ७ महिनादेखि उद्योग बन्द गर्ने कि सञ्चालन गर्ने भन्ने तनावमै छन् । ०६३ सालमा खोलेको उनको उद्योगले अहिले सञ्चालनयताकै सास्ती खेप्दै छ । नियमित विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएको उद्योगलाई गत माघदेखि माग नै नगरेको ट्रंक महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै आएको छ । जुन साविकको भन्दा ६६.६७ प्रतिशतले शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

ट्रंक लाइन जडानअघि उनले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ मात्र तिर्थे । ट्रंक लाइन नहुँदासम्म १ लाख ३० हजार मासिक शुल्क तिर्दै आएका उनको त्यही उद्योग सञ्चालन गर्दा अहिले ट्रंक लाइनबापत मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिलिङ हुने गरेको छ । प्राधिकरणले माघमा पत्र पठाउँदै ०७५ सालदेखि नै प्रतियुनिट १७ रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने भनेपछि अहिले उनी त्यसको न्याय खोज्दै मन्त्रालयदेखि विभिन्न संघसंस्था धाउँदै छन् ।

‘मेरो विद्युत्को कुनै बक्यौता पनि छैन, मैले प्राधिकरणसँग कहिल्यै ट्रंक लाइन पनि माग गरिनँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले आएर बक्यौता भन्दै करोडौं तिर्नुपर्ने बिल र दबाब आइरहेको छ, जुन तिर्नै सकिँदैन ।’ उनको पनि नियमित तिर्दै आएको बाहेक बाँकी बक्यौता झन्डै १ करोड छ ।

माग गर्ने एक, समस्यामा २२ उद्योग

भैरहवा वितरण केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार करिडोरमै रहेको अम्बे स्टिललाई विद्युत् कम भएपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उमेश झाले ट्रंक लाइन उपलब्ध गराएका थिए । करिडोरमा रहेका पुराना उद्योगमध्ये ट्रंक लाइन माग गरेर जडान गर्ने अम्बे स्टिल उद्योग हो । अन्य व्यवसायीको आन्दोलनमा अम्बे स्टिल सहभागी पनि छैन ।

‘छुट बिल’ आन्दोलनमा सहभागी एक उद्योगीले पहुँचवाला उद्योगकै कारण अन्य उद्योग संकटमा परेको बताए । ट्रंक लाइन वितरण गरेका कार्यालय प्रमुख झाले भने विद्युत्को आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न उद्योगहरूमा ट्रंक लाइन जोडिएको दाबी गरे । ‘भैरहवाको लोडसेडिङ घटाउन र आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उद्योगमा ट्रंक लाइन जडान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘जानकारीबिनै जोडियो भन्नु गलत हो ।’ दुई वर्षअघिको कुरा भएकाले पत्र नै पठाए/नपठाएको भन्ने आफूले जानकारी दिन नसक्ने तर कार्यालयमा रेकर्ड हुन सक्ने बताए । तर कार्यालयमा अहिले आन्दोलनमा सहभागी २२ उद्योगीले ट्रंक लाइन जडानका लागि दिएको निवेदनको कुनै रेकर्ड छैन ।

४१ करोड बक्यौता

प्राधिकरणले करिडोर क्षेत्रका उद्योगमा ट्रंक लाइन जडान भएको र त्यसको प्रतियुनिट लागत बढी हुने भन्ने कुनै जानकारी उद्योगीलाई दिएन । उद्योगीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ लागत राखेर सामग्री उत्पादन गरे । त्यसकै आधारमा मूल्य कायम गरे । बिक्रीपछिको आम्दानी खर्च हिसाब गरेर लेखा परीक्षण गराए । नाफा/घाटा केलाए । अहिले आएर विद्युत् महसुलबापतको करोडौं रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले बताए । ‘उद्योगीले कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, विद्युत्लगायतको लागतका आधारमा उत्पादित वस्तुको बिक्री मूल्य तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य कायम भएर वस्तु बजार गएपछि थप महसुल तिर्न भन्नु राज्यको गलत प्रवृत्ति हो ।’ लागतमा थप हुने मूल्यले राजस्वमा समेत प्रभाव पार्छ । लेखा परीक्षण गरेर नाफाघाटाको समेत हिसाब मिलान गरेको दुई वर्षपछि उद्योगीले करोडौं रकम तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्र सहभागी छैनन् । त्यसले विद्युत्मा राज्यको एकाधिकार छ । त्यही एकाधिकारको फाइदा उठाउँदै प्राधिकरणले अर्बौं रकम असुल्ने प्रयास गरेको भन्दै जानकारीबिना जडान भएको र गरिएको ट्रंक लाइनको शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने उनको माग छ । रुपन्देहीका २२ उद्योगको मात्र ट्रंक लाइनबापतको ‘छुट बिल’ रकम ४१ करोडभन्दा बढी छ । त्यसका लागि उद्योगीले प्रदेश सरकार, उद्योगी व्यापारीका संघसंस्था, प्राधिकरण, संघीय सरकारलगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र छलफल चलाउने गरेका छन् ।

ट्रंक लाइनको विषयमा देखिएको विवादले प्राधिकरण र उद्योगी दुवै समस्यामा परेको विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका प्रमुख नवराज सुवेदीले बताए । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली परिमार्जन नहुँदासम्मको रकम मिनाहा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । समग्र अवस्था हेर्दा उद्योगी मर्कामा परेको देखिए पनि प्राधिकरणको कानुनअनुसार महसुल तिर्नैपर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘विद्युत् प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ट्रंक लाइन नै माग नगरेको र जानकारी नभएको भन्ने विषयमा केन्द्रीय तहबाटै समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत सरकारमा गएकाले त्यसकै आधारमा निर्णय होला ।’ यही साउनदेखि विद्युत्को ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भन्ने नभए पनि विनियम परिमार्जन हुनुअघिको विषयमा सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने उनले बताए । व्यवसायीको समस्याको विषयमा हिजोको अवस्था र अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरेर केन्द्रमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×