चर्को विद्युत् महसुलको मारमा उद्योगी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

चर्को विद्युत् महसुलको मारमा उद्योगी

मागबिनै ट्रंक लाइन उपलब्ध गराउँदा प्राधिकरणको ४१ करोड बक्यौता
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत रहेको पञ्चकन्या स्टिल र प्लास्टिक उद्योगले स्थापनादेखि नै विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमित शुल्क तिर्दै आएको छ । दुई उद्योगको गरेर मासिक झन्डै ३० लाख विद्युत् महसुल तिर्ने यो उद्योगको अहिले प्राधिकरणमा ११ करोड बक्यौता देखिएको छ ।

प्राधिकरणले माग नगरेकै ट्रंक लाइनको भार दुई वर्षपछि आएर थोपरेपछि नियमित महसुल बुझाउँदै आएका उद्योगी तनावमा छन् । प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै उद्योगीले बुझाउने गरेको नियमित बिलको रकम बक्यौताको ब्याजमा कटौती गर्ने गरेको छ । त्यसले उद्योगी थप मारमा परेका छन् ।

अहिलेसम्म ट्रंक लाइन माग नगरेको पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र श्रेष्ठले बताए । बरु उनले ०७४ सालमै लाइन परिवर्तनको हल्ला सुनेपछि नराख्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणदेखि उद्योग वाणिज्य संघ र महासंघसम्म नै हारगुहार गरे । तर, सुनुवाइ भएन । उल्टै अहिले त्यतिबेलादेखिकै विद्युत् प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम भन्दै प्राधिकरणले ‘छुट बिल’ पठाएको छ । त्यसले अहिले करिडोर क्षेत्रका २२ उद्योग चर्को महसुलको समस्या र अन्योलमा छन् । ‘हामीलाई न ट्रंक लाइन जोडेको जानकारी छ, न हामीले बिल नतिरेको कुनै महिना नै छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले आएर ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता भन्दै करोडौंको बिल आउन थालेको छ ।’ जुन रकम उद्योगीले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

३३ केभीएको प्रसारण लाइनमा विद्युत् जडान गरेर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका करिडोरका २२ उद्योगले आफूहरू कसरी ट्रंक लाइनमा परियो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म पाएका छैनन् । त्यसको कुनै जानकारी प्राधिकरणले उद्योगलाई दिएको छैन । ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको ‘छुट बिल’ भन्दै बिल रकम मात्र पठाउने गरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

बुटवलको योगीकुटी सब स्टेसनबाट अमुवा, भरौलिया, धकधई, लुम्बिनीसहित विद्युत्का ६ प्रसारण लाइन भैरहवा वितरण केन्द्रसम्म पुगेका छन् । अधिकांश उद्योग तिनै लाइनबाट चल्छन् । ०७४ चैतमा करिडोरकै एक उद्योगलाई लाइन दिन प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले ट्रंक लाइन जोडेको थियो । एक उद्योगमा मात्र ट्रंक लाइन उपलब्ध गराउँदा विवाद बढ्ने त्रासले मागबिना नै अन्य उद्योगलाई पनि ट्रंक लाइन जडान गरिएको हो । तर जडान गरेको १९ महिनापछि प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई चर्को महसुलको बिल दिएको छ । भलवारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ पनि झन्डै ७ महिनादेखि उद्योग बन्द गर्ने कि सञ्चालन गर्ने भन्ने तनावमै छन् । ०६३ सालमा खोलेको उनको उद्योगले अहिले सञ्चालनयताकै सास्ती खेप्दै छ । नियमित विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएको उद्योगलाई गत माघदेखि माग नै नगरेको ट्रंक महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै आएको छ । जुन साविकको भन्दा ६६.६७ प्रतिशतले शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

ट्रंक लाइन जडानअघि उनले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ मात्र तिर्थे । ट्रंक लाइन नहुँदासम्म १ लाख ३० हजार मासिक शुल्क तिर्दै आएका उनको त्यही उद्योग सञ्चालन गर्दा अहिले ट्रंक लाइनबापत मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिलिङ हुने गरेको छ । प्राधिकरणले माघमा पत्र पठाउँदै ०७५ सालदेखि नै प्रतियुनिट १७ रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने भनेपछि अहिले उनी त्यसको न्याय खोज्दै मन्त्रालयदेखि विभिन्न संघसंस्था धाउँदै छन् ।

‘मेरो विद्युत्को कुनै बक्यौता पनि छैन, मैले प्राधिकरणसँग कहिल्यै ट्रंक लाइन पनि माग गरिनँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले आएर बक्यौता भन्दै करोडौं तिर्नुपर्ने बिल र दबाब आइरहेको छ, जुन तिर्नै सकिँदैन ।’ उनको पनि नियमित तिर्दै आएको बाहेक बाँकी बक्यौता झन्डै १ करोड छ ।

माग गर्ने एक, समस्यामा २२ उद्योग

भैरहवा वितरण केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार करिडोरमै रहेको अम्बे स्टिललाई विद्युत् कम भएपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उमेश झाले ट्रंक लाइन उपलब्ध गराएका थिए । करिडोरमा रहेका पुराना उद्योगमध्ये ट्रंक लाइन माग गरेर जडान गर्ने अम्बे स्टिल उद्योग हो । अन्य व्यवसायीको आन्दोलनमा अम्बे स्टिल सहभागी पनि छैन ।

‘छुट बिल’ आन्दोलनमा सहभागी एक उद्योगीले पहुँचवाला उद्योगकै कारण अन्य उद्योग संकटमा परेको बताए । ट्रंक लाइन वितरण गरेका कार्यालय प्रमुख झाले भने विद्युत्को आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न उद्योगहरूमा ट्रंक लाइन जोडिएको दाबी गरे । ‘भैरहवाको लोडसेडिङ घटाउन र आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उद्योगमा ट्रंक लाइन जडान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘जानकारीबिनै जोडियो भन्नु गलत हो ।’ दुई वर्षअघिको कुरा भएकाले पत्र नै पठाए/नपठाएको भन्ने आफूले जानकारी दिन नसक्ने तर कार्यालयमा रेकर्ड हुन सक्ने बताए । तर कार्यालयमा अहिले आन्दोलनमा सहभागी २२ उद्योगीले ट्रंक लाइन जडानका लागि दिएको निवेदनको कुनै रेकर्ड छैन ।

४१ करोड बक्यौता

प्राधिकरणले करिडोर क्षेत्रका उद्योगमा ट्रंक लाइन जडान भएको र त्यसको प्रतियुनिट लागत बढी हुने भन्ने कुनै जानकारी उद्योगीलाई दिएन । उद्योगीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ लागत राखेर सामग्री उत्पादन गरे । त्यसकै आधारमा मूल्य कायम गरे । बिक्रीपछिको आम्दानी खर्च हिसाब गरेर लेखा परीक्षण गराए । नाफा/घाटा केलाए । अहिले आएर विद्युत् महसुलबापतको करोडौं रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले बताए । ‘उद्योगीले कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, विद्युत्लगायतको लागतका आधारमा उत्पादित वस्तुको बिक्री मूल्य तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य कायम भएर वस्तु बजार गएपछि थप महसुल तिर्न भन्नु राज्यको गलत प्रवृत्ति हो ।’ लागतमा थप हुने मूल्यले राजस्वमा समेत प्रभाव पार्छ । लेखा परीक्षण गरेर नाफाघाटाको समेत हिसाब मिलान गरेको दुई वर्षपछि उद्योगीले करोडौं रकम तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्र सहभागी छैनन् । त्यसले विद्युत्मा राज्यको एकाधिकार छ । त्यही एकाधिकारको फाइदा उठाउँदै प्राधिकरणले अर्बौं रकम असुल्ने प्रयास गरेको भन्दै जानकारीबिना जडान भएको र गरिएको ट्रंक लाइनको शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने उनको माग छ । रुपन्देहीका २२ उद्योगको मात्र ट्रंक लाइनबापतको ‘छुट बिल’ रकम ४१ करोडभन्दा बढी छ । त्यसका लागि उद्योगीले प्रदेश सरकार, उद्योगी व्यापारीका संघसंस्था, प्राधिकरण, संघीय सरकारलगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र छलफल चलाउने गरेका छन् ।

ट्रंक लाइनको विषयमा देखिएको विवादले प्राधिकरण र उद्योगी दुवै समस्यामा परेको विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका प्रमुख नवराज सुवेदीले बताए । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली परिमार्जन नहुँदासम्मको रकम मिनाहा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । समग्र अवस्था हेर्दा उद्योगी मर्कामा परेको देखिए पनि प्राधिकरणको कानुनअनुसार महसुल तिर्नैपर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘विद्युत् प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ट्रंक लाइन नै माग नगरेको र जानकारी नभएको भन्ने विषयमा केन्द्रीय तहबाटै समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत सरकारमा गएकाले त्यसकै आधारमा निर्णय होला ।’ यही साउनदेखि विद्युत्को ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भन्ने नभए पनि विनियम परिमार्जन हुनुअघिको विषयमा सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने उनले बताए । व्यवसायीको समस्याको विषयमा हिजोको अवस्था र अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरेर केन्द्रमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घट्यो अपार्टमेन्टको कारोबार

नयाँ बन्न सकेका छैनन्, स्टक अपार्टमेन्ट पनि ९८ प्रतिशत बिक्री भइसके
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — पछिल्लो समय अपार्टमेन्टहरूको कारोबार घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ को तथ्यांकअनुसार अपार्टमेन्टहरूको कारोबार घटेको पाइएको हो । 

आव ०७४/७५ मा ७ सय ७२ वटा अपार्टमेन्टको कारोबार भएको थियो । आव ०७५/७६ मा २ सय ३८ ले घटेर ५ सय ३४ वटा अपार्टमेन्टको मात्र कारोबार भयो । आव ०७६/७७ मा ५ सय ५० अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । यो संख्या आव ०७५/७६ भन्दा १६ ले बढी भए पनि आव ०७४/७५ को तुलनामा २ सय २२ वटाले कम हो ।

नयाँ बन्न नसकेको र पुरानो स्टकका अपार्टमेन्ट ९८ प्रतिशत बिक्री भइसकेकाले कारोबार घटेको देखिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले बताए । ‘१/२ वटा कम्पनीहरूको बाहेक पुरानो अपार्टमेन्ट स्टकमा छैन । हामीसँग उपत्यकाभित्र ६४ वटा अपार्टमेन्ट थिए,’ उनले भने, ‘यी अपार्टमेन्ट भूकम्पपछि मर्मतसम्भार गर्न डेढ/दुई लाग्यो । अहिले नयाँ अपार्टमेन्ट बन्न सकेका छैनन् ।’

०७२ सालको भूकम्पपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवनहरू बनाउँदा बाई लज (पिरामिड शैलीमा बनाइने घर) नियम लागू गरेकाले नयाँ अपार्टमेन्टहरू नबनेको उनको भनाइ छ । ‘५ तलाभन्दा बढी तला बनाउनेबित्तिकै हरेक तलामा बनाउँदा भवनको वरिपरि एक–एक मिटर छाड्नुपर्छ । ५ तलाका लागि पूरै जग्गामा ५ मिटर छोड्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘छैटौं तलाबाट चारै तिर एक मिटर छोड्नुपर्छ । यसरी जग्गा नै नरहने गरी नियम लगाइएकाले समस्या भएको हो ।’ पिरामिड शैलीमा अपार्टमेन्ट जाँदा उपयुक्त नहुने उनले बताए ।

कसरी अपार्टमेन्टको व्यवस्थापन गर्ने भनेर सहरी विकास ऐन–०७४ सुरु भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक चक्रवती कण्ठले बताए । ‘यो ऐन विस्तृत रूपमा आउन सकेन । यसमा केही कमजोरी छन्,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनको बाटोमा हामीलाई समस्या भएको हो । भूकम्पपछिको अवस्थामा भवन निर्माणमा अलिक शिथिलता देखिएको छ ।’


अपार्टमेन्टको कारोबार संख्यासँगै यसको मूल्य र राजस्वसमेत घटेको विभागको तथ्यांक छ । आव ०७४/७५ मा ५ अर्ब ९९ करोड ४२ लाख ४ हजार रुपैयाँबराबरका अपार्टमेन्टको कारोबार भएको थियो । आव ०७५/७६ मा घटेर ४ अर्ब ९२ करोड ५० हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७६/७७ मा ४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँबराबरको अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको छ । आव ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा विभागले क्रमशः २३ करोड ९० लाख ३८ हजार रुपैयाँ, १८ करोड २३ लाख ६ हजार रुपैयाँ र १५ करोड ९० लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

लकडाउनको चार महिनामध्ये चैत र असारमा मात्र अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको छ । चैतमा ८ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबरको १५ वटा र असारमा ६७ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ सय १३ वटा अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको विभागले जानाएको छ । लकडाउन भएसँगै वैशाख र जेठमा भने अपार्टमेन्टको कारोबार शून्य भएको विभागको तथ्यांक छ । विभागले अपार्टमेन्टहरूको कारोबारबाट चैतमा ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र असारमा २ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले अपार्टमेन्टको कारोबारमध्ये ९९ प्रतिशत उपत्यकाभित्र हुने जानकारी दिए । उपत्यकाबाहिर वीरगन्ज, पोखरालगायत सहरमा कारोबार हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×