कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागढुंगा सुरुङले लिएन गति

४२ महिनामा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि १० महिनासम्म काम सुस्तको सुस्तै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ मा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यासका बेला भनेका थिए, ‘मुलुक अब सुरुङ युगमा प्रवेश गर्‍यो । यो सुरुङमार्ग तोकिएकै समयमा सकिनेछ ।’

उनले भने जस्तै भएको भए अहिलेसम्म सुरुङ छेड्ने काम सुरु भइसक्थ्यो । तर शिलान्यास भएको १० महिना पुग्दा पनि सुरुङ निर्माणमा प्रगति देखिएको छैन । अहिलेसम्म राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । ४२ महिनामा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का भए पनि कामले गति नलिँदा समयमै सक्न गाह्रो हुने देखिएको छ ।

मुआब्जाको समस्या नटुंग्याई ठेक्का गर्दा सुरुङमार्ग आयोजनाले समयमै निर्माण कम्पनीलाई साइट उपलब्ध गराउन सकेन । धादिङतर्फ रहेको श्री ५ को वायु गुठीको जग्गा उपयोग गर्दै आएका स्थानीयले शतप्रतिशत मुआब्जा मागेपछि साइट क्लियर गर्न समस्या देखियो । पछि वायु गुठीका मोहीलाई सरकारले ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै यति बेला निर्माणमा अवरोध छैन ।

‘अहिले मुआब्जाको समस्या छैन,’ सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘काठमाडौं र धादिङतर्फ निर्माणको काम सुरु भएको छ । कात्तिकदेखि फागुनसम्मै मुआब्जाको समस्या टुंगिएन । चैतमा कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो,’ उनले भने, ‘अहिले विस्तारै काम अघि बढ्दै गएको छ ।’ आयोजनामा करिब ४ सय कामदार चाहिन्छन् । अहिले १ सय १५ जना मात्र फिल्डमा छन् । केही कामदार लकडाउनको समयमा घर गएका र केही नयाँ थप्नुपर्ने देखिएको थापाले जानकारी दिए ।

अहिले धादिङतर्फ सुरुङ प्रवेश गर्ने ठाउँमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिले सुरुङछेउमा पर्ने खोल्सो फर्काउने काम भइरहेको छ । ‘पानी परिरहेकाले समस्या भएको छ । त्यस्तै विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न समयमै नेपाली सेनाले स्वीकृत नदिँदा पनि समस्या भएको हो,’ थापाले भने । आयोजनाले गत असोजमा विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पाऊँ भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृति दिन माग गरेको थियो । ‘विस्फोटक पदार्थ ल्याउने स्वीकृति पाउनै समय लाग्यो,’ थापाले भने, ‘बल्ल अहिले आएर अनुमति पाएका छौं, तीन महिनाभित्र भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आइसक्छ ।’ उनका अनुसार अहिले ३ सय टन विस्फोटक ल्याउने गरी स्वीकृति दिइएको छ ।

जेठ तेस्रो साताबाट सुरुङ निर्माणको काम गर्ने भनिएको थियो । जेठमा सुरुङ नै खन्ने भनेर योजना पेस गरिएको थियो, विस्फोटक पदार्थ नहुँदा ढिला भयो । ‘सुरुङकै काम सुरु गर्न तीन महिना ढिला भयो,’ उनले भने । असोजसम्म विस्फोटक पदार्थ आउँछ । त्यसलगत्तै सुरुङ खन्न थालिनेछ । सुरुङ खन्न ९ सय टन विस्फोटक पदार्थ लाग्ने एस्टिमेट छ । एक/डेढ सय मिटर खनेपछि नेपाली सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ ल्याएर परीक्षण गरिने थापाले जानकारी दिए । ‘उक्त विस्फोटक सन्तोषजनक पाइए त्यसपछि भारतबाट ल्याउन्नौं,’ उनले भने, ‘सेनाले उत्पादन गरेको नै प्रयोग गर्छौं ।’ यसमा निर्माणको जिम्मा पाएको जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो पनि सहमत भइसकेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले सुरुङ खन्ने सबै मेसिन आयोजनास्थलमा ल्याइसकेको छ । अहिले मेसिन राख्ने र आफू बस्ने क्याम्प बनाउने काम पनि जारी छ । काठमाडौंतर्फ भने सुरुङमार्गमा पर्ने चार घरले डेढ वर्षअघि मुआब्जा लिए पनि अहिलेसम्म खाली गरेका छैनन् । ‘बर्खामा जबर्जस्ती उनीहरूलाई हटाउने कुरा भएन,’ थापाले भने, ‘बर्खा सकिनेबित्तिकै हटेनन् भने आफैं हटाएर निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।’ उनका अनुसार समग्रमा सुरुङ, सडक, फ्लाइओभर, भवन बनाउनुपर्ने काम छन् ।

अहिलेसम्म तोकिएकै समयमा काम सकिने अवस्था रहेको उनको दाबी छ । २.६८ किमि दूरी रहने सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटै बैंकका शाखाबाट हुने कारोबार निःशुल्क

यसअघि एउटै बैंकमा रहेको अर्को व्यक्तिको खातामा दुई लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्दा शुल्क लाग्थ्यो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आफ्नो खाता रहेको बैंकको जुनसुकै शाखाबाट कारोबार गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिस (एबीबीएस) भनिने उक्त कारोबारमा ग्राहकबाट शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २ लाख रुपैयाँसम्मको एबीबीएस कारोबारमा मात्र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो । अब भने जतिसुकै रकमको कारोबारमा पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । यो सुविधा व्यक्तिगत ग्राहकलाई मात्र नभई संस्थागतलाई पनि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि आफ्नो खाता रहेको बैंकबाट सोही बैंकको अर्को व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गर्दा पनि दुई लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकममा शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । यस्तो शुल्क बैंकपिच्छे फरक हुने गरेको थियो । यस्तै खाता खोल्दा तथा बन्द गर्दा पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । प्रतिस्पर्धा बढेकाले अहिले धेरै बैंकले खाता खोल्दा पैसा लिने गरेका छैनन् । तर खाता खुलेको ६ महिनाअघि बन्द गर्नुपरेको अवस्थामा शुल्क लिँदै आएका थिए । अब त्यो शुल्क पनि लिन नपाइने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दासमेत शुल्क लिन पाउने छैनन् । यसअघि यस्तो चेक जारी गर्दा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा (गुडफर पेमेन्ट चेकसमेत), चेकको स्टप पेमेन्ट गर्दा, मौज्दात प्रमाणित गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, एबीबीएसलगायत सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा रहेको नगद मौज्दात प्रमाणित गर्दा र रेमिट्यान्स बैंक खातामा जम्मा गर्दा पनि शुल्क लिएको भेटिएपछि उल्लिखित शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘ग्राहकले सकेसम्म न्यून शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा पाउन् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यी निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’ यीमध्ये कुनै एक व्यवस्था पालना नगर्ने एक बैंकलाई केही दिनअघि मात्रै कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स ग्राहकको खातामा जम्मा गर्दा बैंकको कुनै लागत लाग्दैन,’ ढकालले भने, ‘तर बैंकले मनपरी रूपमा शुल्क लिएको भेटियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ।’ ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटकभन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा न्यूनतम शुल्क लिन पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । एकै अवधिको स्टेटमेन्ट पटकपटक लिन जाँदा भने ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ ।

नवीकरण प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जामा नवीकरण शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, कर्जा स्वाप गर्दा लिने शुल्कलगायतमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । ‘नवीकरण हुने प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जामा नवीकरण र प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा कर्जा स्वाप हुँदा लिने स्वाप शुल्कको हकमा उल्लिखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिन पाइनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए त्यसमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले गत साता एक बैंकलाई कारबाही गरिसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्कमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । यसमा वाणिज्य बैंकले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ । अन्तर बैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । साउन १ देखि बैंकर्स संघले बैंकले आफैं शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । तर मौद्रिक नीतिले पुनः त्यस्तो शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×