कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घट्यो जग्गा कारोबार

सरकारले ल्याएको जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी नीति र कोभिड–१९ ले कारोबार न्यून
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — पछिल्लो समय जग्गा कारोबार घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्था विभागको आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ तथ्यांकअनुसार कारोबार घट्दो क्रममा देखिएको हो ।

आव ०७४/७५ मा ८ लाख ३२ हजार ३ सय १९ संख्यामा जग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक थियो । यसैगरी आव ०७५/७६ मा ८२ हजार ८ सय ६८ संख्याले घटेर ७ लाख ४९ हजार ४ सय ५१ संख्या मात्र जग्गा कारोबार भएको छ । आव ०७६/७७ मा ४ लाख ५७ हजार २ सय ९८ संख्यामा जग्गाको कारोबार भएको छ । यो कारोबार संख्या आव ०७४/७५ को तुलनामा आधाले कम र आव ०७५/७६ भन्दा २ लाख ९२ हजार १ सय ५३ संख्याले कम भएको हो ।

सरकारले ल्याएको कित्ताकाटसम्बन्धी नीति र कोभिड–१९ का कारण जग्गा कारोबारमा प्रभाव परेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाले जानकारी दिए । ‘जग्गा पास गराउँदा प्रशासनिक समस्या उत्तिकै छन्,’ घरजग्गा तथा हाउजिङसम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको कित्ताकाटको नीतिले पनि जग्गाको व्यावसायिक बिक्री कारोबार कम भएको छ ।’ सरकारले कित्ताकाटलाई नियमन गर्ने नीतिले जग्गा कारोबारको पारदर्शी व्यवसायमा असर पारेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गाको बिक्री तथा वितरण अन्य तरिकाले पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’


विभागले आव ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा संकलन गरेको राजस्व पनि घटेको छ । विभागले आव ०७४/७५ मा ३० अर्ब ६९ करोड ४८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । त्यस्तै आव ०७५/७६ मा ३६ अर्ब ९ करोड ५४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ । यो संकलन आव ०७४/७५ को तुलनामा करिब ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बढी हो । तर आव ०७६/७७ मा राजस्व संकलन घटेको छ । विभागले आव ०७६/७७ मा २८ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो आव ०७५/७६ को तुलनामा ७ अर्ब १८ करोड ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ कम हो ।

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न ‘भू–उपयोग ऐन–०७६’ जारी गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर जग्गा कारोबारमा परेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘अहिले कोभिड–१९ का कारण पनि जग्गाको कारोबार नभएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको पहिला एउटै जग्गा १०/१२ पटक बिक्री हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो गर्न पाइँदैन । वर्षमा एक पटकभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाले पनि कारोबार घटाएको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवलपरासीका उखु किसान आन्दोलित

नवीन पौडेल

परासी — तीन वर्षअगाडिको बक्यौता रकम नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । चिनी उद्योग सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गर्ने र सडक संघर्षमा जाने किसानको चेतावनी छ ।

जिल्लामा रहेका तीनवटा चिनी उद्योग सञ्चालक, किसान र प्रशासनबीच किसानलाई ०७६ माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भए पनि किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । ०७४/७५ मा बेचेको उखुको भुक्तानी अहिलेसम्म नपाउँदा किसान मर्कामा छन् ।

लुम्बिनी चिनी उद्योग सुनवलले १० करोड र इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्ड्रस्टिजले ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक किसान समिति नवलपरासीका अध्यक्ष यमेश यादवले बताए । पटक–पटक प्रशासनको रोहबरमा बक्यौता रकम दिने सहमति गर्ने तर किसानको रकम वर्षौंसम्म नदिने प्रवृत्ति उद्योगीले देखाएको उनको दाबी छ । ‘प्रशासन र किसानलाई पटक–पटक ढाँट्ने काम भएकाले ठगी मुद्दा दायर गर्दै छौं,’ यादवले भने, ‘उधारोमा उखु किन्ने, चिनी बेच्ने तर किसानको रकम दिन आनाकानी गर्नेविरुद्ध सडक संघर्ष र कानुनी उपचार खोज्दै छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाइदिन भन्दै किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तत्काल भुक्तानी नगर्ने भए लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गर्न किसानको माग छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग कानुनी पक्षबारे छलफल गरेर मात्र थप प्रक्रियामा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले बताए । ‘प्रहरी कार्यालयमार्फत ठगी मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×